सरसंघचालकांचे दसऱ्याच्या भाषणाचे दूरदर्शनने थेट प्रक्षेपण केले त्याबद्दल रामचंद्र गुहा, शरद पवार आणि अन्य अनेक मंडळींच्या पोटात दुखायला लागले. त्या दुखण्याचा पंचनामा ‘नैतिकतेची निवडखोरी’ या अग्रलेखाने (६ ऑक्टो.) योग्य वेळी केल्याने गुहा आणि मंडळींच्या पोटदुखीचे शमन होईल असे वाटते.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे हिंदुत्व या देशाचा प्राण आहे. हिंदुत्व ही विचार धारा अहे. जीवन पद्धती आहे. या जीवनपद्धतीचे वैशिष्टय़ हे आहे की दुसऱ्याच्या विचाराचे स्वागत करणे .(जे लोकशाही मजबूत करण्यासाठी आवश्यक आहे ) ‘सर्वेपि सुखिन: सन्तु सर्वे सन्तु निरामय: सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित दु:ख भाग्भवेत’. इतके मोठे व सर्व समावेशक तत्त्वज्ञान ज्या विचार धारेचा पाया आहे ते हिंदुत्व कदापीही संकुचित होऊच शकत नाही. हे माहीत असूनही पवार साहेब , काँग्रेसवाले आणि साम्यवादी मंडळी या विचारधारेचा विनाकारण का विरोध करतात हे पाहणे समयोचित होईल काँग्रेसवाले या विचारधारेचा विरोध करतात त्याचे कारण त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकू लागली आहे. आतापर्यंत त्यांनी या देशातल्या लोकांना हिन्दुत्वाच्या चांगल्या विचारधारेपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करून त्यांची खरी प्रगती होऊ दिली नाही. पवार साहेबही मूळचे काँग्रेसवालेच असल्या नेत्यांची अवस्था अशीच झाली आहे साम्यवादींच्या हिंदुत्वाला असलेल्या विरोधाचे कारण निराळेच आहे. त्यांच्या विदेशातून आयात केलेल्या विचार धारेला या देशातल्या सामान्य जनतेने (उशीराने का होईना ) स्वीकारण्यास नाकारले. कारण ती विदेशी विचारधारा इथल्या मातीत रुजणे अशक्य आहे हे लक्षात आल्याने साम्यवादय़ांचा मत्सर जागा झाला व तेही भागवतांनी केलेल्या भाषणास मिळालेल्या प्रसिद्धीने नाराज झाले असून दूरदर्शनला दोष देत आहेत. सर्वसमावेशक तत्त्वज्ञान मोदींनी स्वीकारले आहे म्हणूनच ते सतत म्हणत आहेत की ‘मला १२५ कोटी लोकांना बरोबर न्यायचे आहे त्यांचा विकास करायचा आहे,’ हे वरील मंडळींना ज्या दिवशी कळेल त्या दिवसाची वाट पहावी लागेल.
श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली (पूर्व)
भरपाईच्या मुकुटापेक्षा परवानगीला चाप हवा
‘भरपाईचे राजकारण’ हा ‘अन्वयार्थ’ आíथक भरपाई जाहीर करून कुठल्याही गंभीर घटनेतून नतिक जबाबदारी पाळल्याचे दर्शवून अंग काढून घेण्याच्या शिताफीवर नेमके बोट ठेवणारा आहे. अत्यंत दाट लोकवस्तीच्या भारतात वारंवार हजारो/ लाखो लोक काही न काही निमित्ताने सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र येत असतात. त्या कार्यक्रमाचे योग्य नियोजन, ही तो कार्यक्रम करणाऱ्याची जबाबदारी असतेच पण ठिकाण सार्वजनिक असल्याने पोलीस, नगरपालिका या सर्वानी तिथल्या सुरक्षेची आणि आपत्ती व्यवस्थापनाची पाहणी करणे गरजेचे असते. अशा कार्यक्रमांना जेव्हा परवानगी दिली जाते तेंव्हाच या सर्वाचा शहानिशा करणे अपेक्षित असते पण अशा परवानग्या कशा दिल्या/ घेतल्या जातात हे सर्वाना ठाऊक आहे. त्यामुळेच जेव्हा असा चेंगराचेंगरीचा प्रसंग घडतो तेव्हा या समस्त अधिकारी वर्गाला जबाबदार धरून शिक्षा होणे अत्यावश्यक आहे जेणेकरून पुढच्या वेळी परवानगी देतानाच काळजी घेतली जाईल. मृतांना आणि जखमींना आíथक भरपाई मात्र कार्यक्रमाच्या आयोजकांकडून वसूल केली जावी. बंद/संपकाळात मोडतोड केली तर संबंधित पक्ष व संघटनांकडून नुकसान भरपाई वसूल केली जाते, गणेश मंडळांनाही मंडपांसाठी रस्त्यांवर केलेल्या खड्डय़ांपायी भरपाईची नोटीस जाते, इथेही तसे करावे. पण मग भरपाई दिल्याचा मुकुट राजकीय पक्ष कसे घालू शकतील? आणि त्याची जाहिरातबाजी कशी करू शकतील?
माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
यातून निवड सर्वोच्च न्यायालयानेच करावी
‘नतिकतेची निवडखोरी’ या अग्रलेखात (६ ऑक्टो.) अत्यंत काटेकोरपणे काँग्रेस आणि भाजप सरकारच्या कृतींचे मूल्यमापन केलेले आहे. विद्वत्संप्रदाय, टीकाकार यांच्या हेतुशुद्धते विषयी शंका निर्माण होते. समाजमानस शास्त्रज्ञ म्हणतात, ‘माणसाच्या व्यक्तिमत्वामध्ये संपूर्ण धवलशुभ्र किंवा संपूर्ण काळेकभिन्न असे काही नसतं, असतात त्या ‘ग्रे शेडस्’, काहींच्या मध्ये त्या जास्त काळ्या असतात तर काहींच्या मध्ये त्या पांढऱ्या बाजूला झुकणाऱ्या असतात’. पोप महाशयांचे भाषण, हज यात्रेचे अनुदान, नाशिक येथील कुंभमेळ्यासाठी न मिळालेले अनुदान, एका व्यक्तीला त्याच्या मुलाचा जन्म दाखला मिळवताना ‘निधर्मी’ अशी नोंद करून घेण्यासाठी कोर्टात घ्यावी लागणारी धाव, आणि आता एका स्वयंसेवी पण धर्म मानणाऱ्या संस्थेच्या प्रमुखाचे भाषण व त्याच्या प्रक्षेपणाबद्दलचा वाद यांसारखे अनेक मुद्दे, सर्वोच्च न्यायालयाने सोडविणे आवश्यक आहे, तसेच त्या निमित्ताने काँग्रेस,आणि तथाकथित समाजवादी पक्षांच्या आणि त्याच बरोबर भाजपची निधर्मवादी किंवा धर्मवादी भूमिका स्पष्टपणे सर्व समाजासमोर येईल.
शिशीर सिंदेकर, नाशिक.
तथाकथित बुद्धिवंतांनी भाषणाबद्दल बोलावे..
‘नतिकतेची निवडखोरी’ हा अग्रलेख सरसंघचालक मोहनजी भागवत यांचे भाषण दूरदर्शन वरून दाखवण्यावर टीका करणाऱ्यांच्या डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. एरवी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या गप्पा मारणाऱ्या लोकांची ही एक प्रकारची वैचारिक दडपशाही आहे. संघ व िहदुत्व म्हणून जेवढ काही झोडपता येईल त्याची संधी हे तथाकथित सेक्युलर लोक शोधत असतात. आपण या निमित्ताने या प्रवृत्तीवर आपल्या अग्रलेखातून जे कोरडे ओढले आहेत त्याबद्दल आपले अभिनंदन. त्यापेक्षा सरसंघचालक काय बोलले या मुद्द्यांवर तथाकथित बुद्धिवंतांनी आपले लक्ष्य केंद्रित केले असते तर अधिक चांगले झाले असते. सरसंघचालकांनी या भाषणात देशासमोरील विविध समस्यांचा ऊहापोह केला व ‘सर्व काही सरकार करेल या मनोवृत्तीतून समाजाने बाहेर यायला हवे’ असे आवाहन केले. आज प्रत्येक व्यक्तीने समाजाप्रती, देशाप्रती माझे कर्तव्य काय आहे याचा विचार करणे आवश्यक आहे हाच विषय सरसंघचालक मोहनजी भागवत यांनी मांडला. तेव्हा तथाकथित बुद्धिवंतांनी सरसंघचालक काय बोलले या गोष्टीवर अधिक चर्चा केली तर योग्य होईल असे वाटते.
किरण दामले , कुर्ला (प.)
संघटना राजकारण्यांकडे, क्रीडा धोरण कुणीकडे?
नुकत्याच झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पध्रेत भारताने ११ सुवर्णपदकांसह ५७ पदके पटकावली. खेळासाठी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिती असताना भारतीय खेळाडूंनी केलेली कामगिरी नक्कीच अभिमानास्पद आहे. परंतु याच स्पध्रेत चीनने मिळवलेल्या १५१ सुवर्ण पदकांपुढे आपण कुठेच नाही. जागतिक महासत्तेच्या दृष्टीने पुढे पाऊल टाकताना क्रीडा क्षेत्राकडे भारताचे दुर्लक्षच होते आहे, हे येथे दिसते.
नेमबाजी, कुस्ती, बॉक्सिंग या खेळांनीदेखील यावेळी थोडी निराशाच केली. मुळातच आपल्याकडे शालेय शिक्षणामध्ये अभ्यासापेक्षा खेळाला दुय्यम स्थान,त्यामुळे अनेक मुलांचा खेळ केवळ शाळेमध्ये असेपर्यंतच सीमित असतो. तो पुढे गेलाच तर तो केवळ खेळासाठी मिळणाऱ्या अतिरिक्त गुणांपर्यंतच मर्यादित राहतो. खेळाचा करियर म्हणून विचार केलाच तर तो पालक हाणून पाडतात. या सर्व कारणामुळे अनेक चांगले खेळाडू क्षमता असून देखील विकसित होत नाहीत.
सरकारचे क्रीडा धोरणही त्यास बऱ्याच अंशी कारणीभूत आहे. अनेक क्रीडा संघटना या स्वायत्त असून त्यावर सरकारचे नियंत्रण नाही. या सर्व क्रीडा संघटनांवर राजकीय क्षेत्रातील व्यक्तींची पकड खूपच मजबूत आहे. त्यामुळे खेळाडूंच्या मूळ प्रश्नांकडे बऱ्याचदा दुर्लक्ष होते. क्रीडा संघटनांमधील गरकारभार गेल्या दोन-तीन वर्षांत आपण क्रिकेट, बॉिक्सग, हॉकी या खेळांमध्ये पाहिलेलाच आहे. अगदी ऑलिंपिक संघटनेने खूप वेळा ताकीद देऊनही तो सुधारत नाही. तुमचा कारभार सुधारा नाहीतर मान्यता रद्द करू अशी तंबी जागतिक संघटनेला द्यावी लागते याहून दुसरी शरमेची गोष्ट ती कोणती.
देशात खासगी संघटनाद्वारे भरविल्या जाणाऱ्या कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस यांच्या ‘लीग’ स्पर्धामुळे हे खेळ देखील लोकप्रिय होत आहेत. परंतु सरकारने आपले धोरणात्मक योगदान देणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. रिओ ऑलंपिक अगदी दोन वर्षांवर येऊन ठेपले आहे. राजवर्धन सिंग राठोड, सचिन तेंडूलकर यांसारखे दिग्गज खेळाडू आज संसदेत खासदार आहेत. त्यांचा उपयोग जर सरकारने क्रीडा धोरण ठरवताना केला तर त्यांचा निश्तितच फायदा होईल. नाहीतर आपली परिस्थिती पुन्हा येरे माझ्या मागल्या अशीच होईल.
-विनोद थोरात, जुन्नर
