‘थर्टीफर्स्ट’च्या सेलिब्रेशनसाठी पहाटे पाचपर्यंत हॉटेले उघडी ठेवण्यासाठी हायकोर्टाचा ‘हिरवा कंदील’ हे वृत्त ऐकून न्यायालयांच्या एकूण तत्परतेबद्दल आश्चर्य वाटले. सुरक्षेच्या कारणास्तव मुंबई पोलिसांनी रात्री दीड वाजेपर्यंतच परवानगी दिली होती. या निर्णयास ‘आहार’ने न्यायालयात आव्हान दिले होते. केवळ २४ तासांत ही सर्व प्रक्रिया पार पाडत एक ‘जनहिताचा’ निर्णय समोर आला.
आपली न्यायालयीन प्रक्रिया वेळकाढू आहे, अशी टीका करण्यासाठी ही सणसणीत चपराकच म्हणावी लागेल! मग न्यायालयीन तत्पर कार्यप्रणालीचा हा सुखद अनुभव सामान्यांना का येत नाही? जमिनीच्या वीतभर तुकडय़ाच्या निकालासाठी अनेक प्रकरणांत संपूर्ण पिढी निघून जाते तरी निकाल लागत नाही, लाचलुचपत विभागाने रंगेहात पकडून सर्व पुरावे सदर केल्यानंतरही अनेक वर्षे जातात.. ही विसंगती का?
सर्व व्यवस्थित पार पडले तर त्याचे श्रेय सर्व यंत्रणांना; परंतु एखादी अनुचित घटना घडली तर मात्र पोलीस यंत्रणाच जबाबदार, हा दुट्टपीपणा ठरतो. रात्रभर रस्त्यावर डोळ्यांत तेल घालत उभे राहणे हे अतिशय कष्टदायक असल्यामुळे पोलिसांचा निर्णय उचलून धरला जाणे अभिप्रेत होते. किमान भविष्यात तरी अशा ‘समाजहिताच्या (?) कामासाठी’ पोलीस प्रशासनावर अतिरिक्त ताण टाकला जाऊ नये ही माफक अपेक्षा.. त्याचबरोबर न्यायालयांनी हीच कार्यतत्परता इतर प्रकरणांत दाखवावी, याचीदेखील प्रतीक्षा.
वर्षां सुधीर दाणी, बेलापूर, नवी मुंबई.
रशियाचे तुकडे झाले, ते
नेत्यांच्या घोडचुकांमुळे
चेचेन दहशतवादाविषयीच्या ‘खदखदता कॉकेशस’ या अग्रलेखात (३१ डिसेंबर) ‘एकीकडे रशियाच्या नकाशावर नवनव्या देशांचे स्वतंत्र अस्तित्व दिसू लागले असताना..’ या वाक्यात ‘सोविएत युनियनच्या नकाशावर’ असा उल्लेख पाहिजे. ‘यूएसएसआर’ म्हणजे सोविएत संघराज्याचे विघटन झाले रशियाचे नव्हे. त्याच प्रमाणे सोविएत राजवट फारच क्रूर व प्रतिगामी होती व त्यानंतर आलेली राजवट पुरोगामी लोकशाही (डेमोक्रॅटिक रिफॉर्मिस्ट) आहे असा उल्लेख न पटणारा आहे.. सोविएत युनियनचे तुकडे करणाऱ्यांना डेमोक्रॅटिक रिफॉर्मिस्ट म्हणून संबोधित करणे हेच चुकीचे ठरते, हे त्या नेत्यांनी त्यांच्या राज्यांवरील केलेल्या एकंदर राजवटीने दाखवून दिले आहे. गोर्बाच्योव,शेवर्द्नात्जे व बोरिस येल्तसिन यांच्या काही घोडचुकांमुळे सोविएत युनियन व रशियन रिपब्लिक चा काही भूभाग व जलभाग गमवावा लागला.
सुनील बग्रे
आपला काश्मीर; त्यांचा चेचेन्या
‘खदखदता कॉकेशस’ या अग्रलेखात (३१ डिसेंबर) चेचेन्याबद्दल माहिती देतानाच ‘पुतीन हे त्यांच्या कराल राजवटीसाठी ओळखले जातात आणि त्यांनी मिळेल त्या मार्गानी आपल्या विरोधाकांना ठेचण्याचा प्रयत्न चालवला आहे’ असे वाक्य आहे.. तेथील चेचेन इस्लामी फुटीरतावाद्यांची बाजू घेतल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. याचा अर्थ काय? पुतीन हे तेथील लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले राष्ट्रपती आहेत, स्टालिनसारखे हुकुमशहा नाहीत. राष्ट्राच्या अखंडतेला असलेला धोका ते इंदिरा गांधींसारख्या कणखरपणे मोडून काढताहेत, तर त्यात चुकीचे काय? चेचेन्यात २००२ साली इस्लामी चेचेन दहशतवाद्यांनी ख्रिस्ती नागरिकांवर हल्ले केले आणि त्यांचे संरक्षण करणाऱ्या रशियन सनिकांची डोकी धडावेगळी करून चौकात लटकावली होती. अशा वेळी काय मनमोहनजींसारखी मवाळ भूमिका घ्यायला हवी होती? आणखी एक विधान असे की ‘या नव्या राष्ट्रातील स्वातंत्र्यप्रेरणांना (?) बंदुकीच्या धाकाने दाबून ठेवणे काही काळ शक्य होईल, कायम नव्हे’. मुस्लिमबहुल चेचेन्या प्रांत स्वतंत्र झाला तर ते पाकिस्तान वा अफगाणिस्तान सारखे आंतरराष्ट्रीय दशशतवाद्यांचे केंद्र बनू शकते. चेचेन मुस्लिम अतिरेकी भाडोत्री तत्त्वावर लढण्यासाठी काश्मीरमध्ये घुसखोरी करत असल्याचे काही वर्षांपूर्वी उघडकीला आले होते. भारत देशाची जशी काश्मीर समस्या आहे तसेच रशियाचा चेचेन्या प्रश्न आहे.
केदारनाथ जोशी, मुलुंड पूर्व
आरोग्याची काळजी..
फक्त कर्मचाऱ्यांपुरतीच?
मॅकडोनाल्ड कंपनीने आपल्या कर्मचाऱ्यांना फास्ट फूड अधिक न खाण्याचा सल्ला दिल्याची बातमी वाचली. फास्ट फूडचे माणसाच्या आरोग्यावरील होणारे दुष्परिणाम पाहता हे एक प्रकारचे विकतचे दुखणे ठरले आहे. जगभरात याविरोधात जनमत तयार होत आहे, जनजागृती होत आहे. त्यामुळे मॅकडोनाल्डच्या व्यवस्थापनाने स्वत:च्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रकृतीची काळजी करणे ठीक, पण हा असा सल्ला त्याचाच एक भाग ठरतो. पण तो नीतिमत्तेला किती धरून आहे हा चच्रेचा, वादाचा विषय ठरू शकतो. म्हणजे समाजाला आपल्या फास्ट फूडची चटक लावायची आणि आपण मात्र त्यापासून दूर राहून आíथक फायदा मिळवीत आपल्या कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य तेवढे सांभाळायचे, असा प्रकार झाला.
वास्तविक भारतीय खाद्यसंस्कृतीत या फास्ट फूडला पर्याय ठरू शकणारे अनेक पदार्थ आहेत. त्यांना प्रकाशझोतात आणण्याची गरज आहे. त्याच वेळी फास्ट फूडकडे कटाक्षाने दुर्लक्ष करणे आरोग्याच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. असे झाले तर, नाइलाजाने का होईना मॅकडोनाल्डसारख्या फास्ट फूड वितरकांना त्याचे उत्पादन थांबवून आरोग्याची काळजी घेणारे खाद्यपदार्थ बनवून विकावे लागतील.. आणि फास्ट फूडच्या आहारी न जाण्याचा सल्ला फक्त कर्मचाऱ्यांपुरता देण्याची गरज उरणार नाही !
दीपक गुंडये, वरळी (मुंबई)
या टीकेचे गांभीर्य
समजणारे किती?
‘चि. बाबामहाराजां’ची हजेरी घेणाऱ्या अग्रलेखाने राष्ट्रवादीचीसुद्धा गय केली नाही, हे बरे झाले. परंतु ‘विचारी काँग्रेसजनांना मनमोहन वा पृथ्वीराज यांच्या मानहानीपेक्षा पक्षाच्या नुकसानीची चिंता आहे,’ या वाक्यावर अडखळलो..
खरं सांगायचं झालं तर असे कितीसे विचारी नेते आता काँग्रेसमध्ये उरलेत? एका हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतकेही उरले नसतील कदाचित! शिवाय रोजच्या रोज भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्यांची इतकी असंख्य प्रकरणे या पक्षासंदर्भात उघडकीस येत आहेत की आणखी वेगळे नुकसान ते काय व्हायचे राहिले आहे यांचे?खऱ्या सचोटीच्या नेत्यांपेक्षा गांधी घराण्याच्या स्तुतिपाठकांची मांदियाळीच इथे भरलेली दिसत असताना काँग्रेसवरील टीका गांभीर्याने घेतली जाईल याची सुतराम शक्यता वाटत नाही.
उदय दिघे, विलेपार्ले पूर्व
कुणाच्या का
आरवण्याने..
‘चि. बाबामहाराज’ हा अग्रलेख (३० डिसेंबर) असे ध्वनित करतो की पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज हे दोघेही स्वच्छ प्रतिमेचे असल्यामुळे त्यांनी घेतलेले निर्णय डावलायला नको होते. जर हे नेते स्वच्छ असतील तर ते चुकीच्या धोरणांना कसे बरे पािठबा देऊ शकतात? आणि केवळ ते स्वच्छ म्हणून त्यांनी केलेला वा पाठिंबा दिलेला निर्णय जरी राष्ट्रविरोधी असेल तरी मानावयाचा का? कुणाच्या का आरवण्याने सूर्य उगवल्याशी कारण.
आता यामुळे काँग्रेसची धरसोड वृत्ती आणि दिशाहीनता दिसते तो भाग अलाहिदा. यावर याच अग्रलेखानेही योग्य भाष्य केले आहेच.
कृष्णा मंकीकर
मरणासन्न पक्षाच्या
युवराजांचा अतिउत्साह!
राहुल गांधी यांच्या कारभाराचे यथार्थ चित्रण करणारा ‘चि.ोबामहाराज’ हा अग्रलेख वाचला. काँग्रेस पक्षाची स्थिती आज खूप नाजूक झाली आहे. १२८ वर्षांची परंपरा असलेला हा पक्ष आज मरणासन्न अवस्थेत पोहोचला आहे.
भ्रष्टाचार, निर्जीव पंतप्रधान, ठप्प प्रशासन, समन्वयाचा अभाव, मंत्रिमंडळातील विस्कळीतपणा, सोनिया यांचा कमी होत चाललेला उत्साह, आणि राहुल यांचा अतिउत्साह ही सारी लक्षणे पाहिली की काँग्रेसचे आता पानिपत होणार हे स्पष्ट आहे.
अर्थात, युवराजांचे जे काही चाळे सुरू आहेत, ते फार गंभीरपणे घेण्याची आवश्यकता नाही. राहुल यांच्याकडे राजकीय शहाणपण नाही, एखाद्या विषयाचे सखोल ज्ञान नाही ,नेतृत्व गुण नाहीत. हा पक्ष आता कसे काय तोंड देणार? २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीला असा प्रश्न पडावा, इतपत गंभीर परिस्थिती आहे.
गार्गी बनहट्टी, मुंबई</p>
