महाराष्ट्र सरकारने विकास योजनांत आर्थिक स्थितीमुळे ४० टक्के कपात करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाची बातमी (लोकसत्ता, १२ जाने.) वाचल्यावर माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचे विधान आठवले. राज्याची अशीच स्थिती २००० साली झाली, तेव्हा देशमुख म्हणाले होते की विकास थांबवता येतो, पगार थांबवता येत नाही!
आज राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत होणारे विश्लेषण फक्त कर्ज- व्याज- उधळपट्टी इथपर्यंत थांबते आहे, पण आज भरमसाट वाढवून ठेवलेले पगार, त्यांवर होणारा खर्च याविषयी न बोलण्याचे सत्ताधारी व विरोधक यांचे एकमत आहे. आज फक्त २० लाख कर्मचाऱ्यांवर राज्यात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त खर्च होतो आणि कर्ज- व्याज- भ्रष्टाचार यांतून उरलेली रक्कम उर्वरित ११ कोटी नागरिकांसाठी असे हे व्यस्त गणित आहे.
पुन्हा इतके पगार असूनही पुन्हा महागाई भत्ता हवाच आहे. जर सरकार ४० टक्के विकासाला कात्री लावत असेल तर मग वेतनाला कात्री का नको? केंद्राप्रमाणे महागाई भत्ते देणे आमच्यावर बंधनकारक नाही हे स्पष्ट सांगण्याची गरज आहे आणि कपात जर विकासात करणार असाल तर मग इथून महागाई भत्ता न देणे, किमान प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग व इतर ४० हजारांच्या पुढे सरकलेल्यांची वेतनवाढ रोखणे; पती-पत्नी नोकरीत असतील तर फक्त पत्नीलाच घरभाडे व महागाई- पेन्शन देणे असे काही धाडसी निर्णय घेण्याची गरज आहे. पण यात अडचण अशी आहे की, त्यासाठी मंत्री आमदार यांनी अगोदर स्वत:च्या मानधनात कपात करायला हवी. दालनांचे सुशोभीकरण, शाही शपथविधी हे थांबविले तरच कर्मचारी प्रतिसाद देतील. आज सत्तेत लालबहादूर नाही ही अडचण आहे.
विकास योजनांत कपात केल्याने ज्यांना त्याचा फटका बसतो ते बिचारे वंचित काहीच बोलत नाहीत म्हणून सरकार ते सहजपणे करते, पण संघटित वर्गाचे लाभ कमी करण्याची मात्र हिंमत नसते.
खासगी व्यवसायांमध्ये, मालकाची आíथक स्थिती जर बिघडली तर तो त्याला परवडेल तितकेच वेतन देतो. तोच नियम मग सरकारला का नसावा? आज या अवाजवी वेतनामुळे नवी भरती थांबली आहे. कमी कर्मचाऱ्यांत काम करून घ्यावे लागते आहे. कायमस्वरूपी विनाअनुदान शाळेतील शिक्षक कंत्राटी कर्मचारी १५ वष्रे विनावेतन काम करताहेत. वेतन कपातीच्या बदल्यात यांना न्याय देणे शक्य आहे.
हेरंब कुलकर्णी, अकोले (अहमदनगर)
‘रजा-सत्ताका’पेक्षा पूजा-सत्ताक बरे!
‘पूजा-सत्ताक दिन’ या शीर्षकाच्या पत्रातून (लोकमानस, २० जाने.) नाण्याची एकच बाजू समोर आली आहे. प्रजासत्ताक दिनी बहुतेक ठिकाणी सत्यनारायणाची पूजा असते, हे खरे आहे. पण हेही तितकेच खरे की पूजेचे फक्त निमित्त असते. यानिमित्ताने विविध मंडळे वेगवेगळ्या स्पर्धा, क्रीडा महोत्सव आयोजित करत असतात. मुलांच्या कलागुणांना वाव मिळण्यासाठी एक चांगले व्यासपीठ उपलब्ध होते. हल्लीच्या स्पर्धात्मक युगात अशा व्यासपीठांची गरज असते आणि ती यानिमित्ताने पूर्ण होते. मोफत आरोग्य शिबिरे, रक्तदान शिबिरेही यानिमित्ताने आयोजित करणाऱ्या मंडळांची वानवा नाही.
‘राष्ट्रीय सणा’चे म्हणाल तर या वर्षीचा प्रजासत्ताक दिन शनिवार-रविवारच्या सुट्टीला जोडून सोमवारी आला आहे. अशा सुट्टीच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्यांनी कधीच पर्यटनाचे बेत आखले असतील. पूजेचे आयोजन करणारी मंडळे सकाळी ध्वजवंदन करून निदान प्रजासत्ताक दिनाचा मान तरी ठेवतात, परंतु प्रजासत्ताकच नव्हे तर स्वातंत्र्यदिनीसुद्धा पर्यटनस्थळी धाव घेणाऱ्या ‘भारतीय नागरिकां’चे काय?
दीपक का. गुंडये, वरळी
आपणच दूर लोटलेले ‘सुपुत्र’..
‘माझी ओळख अमेरिकन नागरिक अशी आहे, मी इंडियन-अमेरिकन नाही’ असे रोखठोक सांगून लुइझियाना प्रांताचे गव्हर्नर बॉबी जिंदाल यांनी सर्वाचीच तोंडे बंद केली आहेत. एखाद्या अनिवासी भारतीय व्यक्तीने परदेशात देदीप्यमान कामगिरी केली की, लगेच ती व्यक्ती भारतीय असल्याचा आपल्याला फिल्मी साक्षात्कार होतो.
मुळात ती व्यक्ती भारताला का दुरावली? तिची गुणवत्ता या देशात का डावलली गेली? यावर चर्चा नव्हे, तर गांभीर्याने उपाययोजना झाली पाहिजे. आपल्याकडे बुद्धिमान विद्यार्थ्यांची होणारी उपेक्षा थांबवली, तरच त्यांचे स्थलांतरित होण्याचे दुष्टचक्र थांबवता येईल.
गुणवत्ता डावलली गेल्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे डॉ. हरगोिवदसिंग खुराणा. या देशात एका जागतिक दर्जाच्या मान्यवर प्रौद्योगिकी-शिक्षण संस्थेने त्यांना प्राध्यापकाची नोकरी नाकारल्यानंतर त्यांनी अमेरिकेची वाट धरली. १९६८ मध्ये त्यांना ‘मेडिसिन’मध्ये नोबेल पारितोषिक मिळाले आणि मग डॉ. खुराणा हे भारताचे सुपुत्र आहेत असा शोध आपल्याला लागला!
अनिल रेगे, अंधेरी पूर्व (मुंबई)
‘खालच्या वर्गा’कडे पाहणारी नजर बदलेल?
पुण्यातील ‘मॅक्डोनाल्ड’मध्ये एका गरीब मुलाला (कोणीतरी दिलेले पैसे त्याच्याजवळ असूनही) रांगेतून बाहेर हाकलून दिले गेले, हे प्रकरण प्रतीकात्मक आहे. चंगळवादी जगात सर्वहारा वर्गाला ‘विकत’ मागूनही त्या एलिट वर्गाच्या जगात ‘जागा’ नसते हे दाखवणारे हे प्रातिनिधिक उदाहरण. यात एक मेख आहे.. मॅक्डोनाल्डने सांगितले आहे की, त्या गरीब मुलाला बाहेर काढणाऱ्या सुरक्षारक्षकाला निलंबित केले आहे!
..म्हणजे सुरुवातीला बळी गेला तो लुम्पेनचा (सर्वहाराचा) आणि त्यावर उतारा म्हणूनही बळी गेला तो सुरक्षारक्षक असलेल्या लुम्पेनचाच. सुरक्षारक्षक मराठीभाषक असेल किंवा बिहार, उत्तर प्रदेश इथला स्थलांतरित; म्हणजे निम्न वर्गातलाच. त्या गरीब मुलाला हाकलावे, असे त्याला वाटले कारण तिथली व्यवस्था! चकाचक व्यवस्थेत ‘वरून आदेशा’ची गरजच नव्हती त्याला. ते तिथे गृहीत होते. त्याची अंमलबजावणी फक्त त्याने केली.
ही आजकाल सर्वत्र घडणारी गोष्ट आहे. तुमच्या खिशात काय आहे यापेक्षा तुम्ही कोण आहात हे या चंगळवादी भांडवली व्यवस्थेत नव्या सामाजिक भेदभावाचा आणि शोषणाचा उदय करवणारे ठरते आहे.
तुम्ही पुण्यातल्या स्वछ सुंदर बागा घ्या. इथे मध्यमवर्गाची गोरीगोमटी मुले-मुली खेळतात. तिथे एकदा माझ्या माहितीतल्या व्यक्तीने त्या बागेजवळ राहणाऱ्या झोपडपट्टीतल्या काही मुला-मुलींना बागेत खेळायला नेले. ती मुले तिथे कधी गेलीच नव्हती. आपल्याला तिथे जाता येईल, याचे भानच नव्हते त्यांना. तिथे गेल्यावर इतर मुलांच्या आया यांच्याकडे कोण, कुठून आलेत आणि विशेषत: का आलेत? या नजरेने पाहात होत्या. हल्ली ही अशी नजर मॉल, मोठी डिपार्टमेंटल स्टोअर्स (विशेषत: स्वयंसेवा दुकाने) इत्यादी अनेक ठिकाणी आढळते.. ही नजर तथाकथित मध्यम, उच्चमध्यम वा श्रीमंत लोकांची; ज्याच्या त्याच्या खालच्या वर्गाकडे बघणारी.
वसाहत काळात गोरे इंग्रज बहुधा अशाच नजरेने पाहात असतील. या सगळ्या नजरा आणि ही हिणकस भावनाच मॅक्डोनाल्डच्या घटनेला कारणीभूत आहेत. याचा आपण सर्वानी विचार करायला हवा.
स्वप्निल शेळके, नेवासा (अहमदनगर)
ऊसलागवड बंदीच हवी..
ऊस व साखर यांचा प्रश्न दर वर्षी गाजतो. वास्तविक महाराष्ट्रातील भौगोलिक स्थिती विचारात घेतल्यास ऊस पिकाच्या लागवडीवर बंदी घालण्याचा उपायही उचित ठरतो, कारण महाराष्ट्राचा बराच भाग पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात असून बारमाही वाहते पाणी उपलब्ध असणारी एकही नदी राज्यात नाही.
अर्थात, हा उपाय व्यवहार्य नाही, असे कोणी म्हणेल.
त्यामुळे, यावर आणखी एकच उपाय असा की, सर्व कारखान्यांची गाळप क्षमता १२५० टन प्रतिदिन करणे व यापुढे एकाही कारखान्यास मंजुरी न देणे. महाराष्ट्रातील सर्व शेतकरी बंधू व नागरिकांच्या भल्यासाठी याचा विचार व्हावयास हवा.
– दि. व. सहस्रबुद्धे, सोलापूर
