अधिवेशनांवरील खर्च कारणी लागतो आहे?

पालिका बरखास्ती की पक्षांवर कारवाई?
‘होìडग्ज हटवा, अन्यथा तुम्हाला हटवू’ ही बातमी (लोकसत्ता, २५ नोव्हेंबर) वाचली. सरकारी यंत्रणांपेक्षा न्यायालयेच प्रशासनाबद्दल जास्त काळजी करतात, याचे हे आणखी एक उदाहरण.  न्यायालयाने वापरलेली ‘पालिका बरखास्तीची’ भाषा ही आपला मुद्दा ठामपणे मांडण्यासाठी अतिशयोक्तीचा आधार घेऊन वापरली असावी. नसल्यास, रेल्वेने विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या व्यक्तीला पकडल्यानंतर तिकीट खिडकीवरच्या कर्मचाऱ्याला जाब विचारण्यासारखे हे ठरेल.
न्यायालयाचे आदेश महाराष्ट्रातील पालिकांनी न पाळल्यामुळे न्यायालय उद्विग्न होणे स्वाभाविक आहे पण, पालिका बरखास्त केल्यामुळे कोणाला काही धडा मिळेलच, याची काय शाश्वती? न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असलेल्या पालिका आयुक्त वा संबंधित अधिकाऱ्यांच्या नोकरीवर तर या इशाऱ्यामुळे गदा येत नाही. तसेच ‘होìडग्ज लावून दृश्य-प्रदूषण करणाऱ्या राजकीय पक्षांची मान्यता काढून घेऊ,’  अशीही धमकी न्यायालयाने न दिल्यामुळे ओंगळ व्यक्तिपूजा करणारी भडक बॅनरबाजी राजकीय पक्षांकडून बिनदिक्कत चालूच राहणार आहे. मग प्रश्न असा पडतो की, न्यायालयाच्या इशाऱ्यानंतर खडबडून जागे होणार कोण आणि फलकबाजी रोखणार कोण?
– सत्यव्रत इंदुलकर, ठाकुरद्वार (मुंबई)

साहित्यिकांसाठी कंपन्यांचे साह्य, हेही मतलबीच!  
दररोज नित्यनवा यजमान शोधत हिंडण्याच्या साहित्यिकांच्या भिक्षुकी वृत्तीच्या लाचारीला आणि ‘गप घुमान’ त्यांना पंजाबपर्यंत घुमवून आणणाऱ्या, साहित्याशी कोणताही संबंध नसणाऱ्या बनिया वृत्तीच्या पुरस्कर्त्यांच्या मतलबीपणाला ‘लोकसत्ता’ने अग्रलेखातून (२५ नोव्हेंबर) वाचा फोडली हे उत्तम झाले.
एके काळी मराठी समाज ज्यांच्याकडे दीपस्तंभाप्रमाणे दिशादर्शक म्हणून पाहायचा त्याच मराठी सारस्वतांचा आधुनिक वारसदार मात्र एखाद्या फुटकळ पुरस्काराच्या अपेक्षेने समाजातील आणि राजकारणातील लाजिरवाण्या आणि धक्कादायक घटनांबद्दल मूग गिळून गप्प बसतो. हे वास्तव अस्वस्थ करणारे आहेच, मात्र मनाची नसली तरी जनाची लाज काही प्रमाणात शिल्लक असल्यामुळे ही चंगळ करताना त्यांचा चोरटेपणा दिसून येतो. अन्यभाषक किंवा इंग्रजी साहित्यिकांप्रमाणे उघड कोडगेपणा त्यांना जमावा, अशी अपेक्षा करण्यापेक्षा त्यांनी आपल्या संतांनी आचार विचारातून दाखवलेला मार्ग अनुसरावा अशी अपेक्षा आहे. कंपन्या, बँका, वित्तसंस्था यांच्याकडून रीतसर अर्थसाह्य़ मागून असे समारंभ साजरे करणे म्हणजे पुण्यकर्म नव्हे. फक्त यात बनिया हा व्यक्तीऐवजी संस्थेच्या नावाआड दडलेला, मतलबी हितसंबंधीयच असतो. एकूण खटकणारा आणि आक्षेपार्ह असणारा व्यवहार तोच असतो.               
-प्रमोद तावडे, डोंबिवली

कॅमेरे ‘२६/११’ टाळतील, शिस्त येईल
सुरक्षेसाठी मुंबईच्या कानाकोपऱ्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात येणार असल्याचे (लोकसत्ता, २६ नोव्हेंबर) वाचले आणि आनंद झाला. अतिरेकी कारवायांवर नजर ठेवता यावी, यासाठी हे हवेच होते. परंतु केवळ सुरक्षेसाठी नव्हे, तर सार्वजनिक शिस्तीसाठीदेखील हे कॅमेरे उपयुक्त ठरू शकतील.
मी चीनमध्ये स्थायिक आहे, येथे प्रत्येक महत्त्वाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविलेले आहेत. तसेच प्रत्येक ट्रॅफिक सिग्नलवरही कॅमेरे आहेत. या कॅमेऱ्यांना संवेदक (सेन्सर) बसविलेले आहेत, त्याद्वारे सिग्नल किंवा लेन तोडणाऱ्या गाडय़ांचे फोटो टिपले जातात. त्यामुळे येथे वाहतुकीचे नियम तोडणाऱ्या व्यक्तीला योग्य तो दंड देता येतो आणि लाच देऊन सुटण्याची कोणतीही संधी नसल्याने दंडाची रक्कम सरकारजमा होते. त्याचबरोबर प्रत्येक चुकीला ठरावीक पेनल्टी पॉइंट आहेत. जर वर्षभरात तुमच्या वाहनचालक परवान्यावर १२ पेक्षा अधिक पॉइंट जमा झाले तर पुढील वर्षांकरिता तो परवाना अवैध ठरतो. आपल्याकडेही अशी यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे.
– संदीप दीक्षित, नानचांग (जियांग्शी, चीन)

चूकभूल
दि. २५ नोव्हेंबरच्या अंकातील ‘टीईटीचा यशोमार्ग’ या मालिकेत सरावासाठी विचारण्यात आलेल्या क्र. १० या प्रश्नाचा अचूक पर्याय अनवधानाने ‘बी’ असा चुकीचा देण्यात आलेला असून प्रत्यक्षात तो ‘डी’ (मोरोपंत) असा आहे.