संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू झाले आणि पहिल्याच दिवशी राज्यसभा खासदार मुरली देवरा यांना श्रद्धांजली वाहून कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आले. लोकसभेचे ५४५ (दोघे नियुक्त खासदार धरून) आणि राज्यसभेचे २५० (१२ नियुक्त खासदार धरून), असे ७९५ च्या आसपासचे लोकप्रतिनिधी आजी-माजी सदस्याच्या निधनानंतर श्रद्धांजली वाहून स्वत:लाच संपूर्ण दिवसभराची सुट्टी देतात, हे कितपत योग्य आहे? संसदेच्या प्रत्येक अधिवेशनाचा कामकाजाचा पहिला दिवस हा दोन अधिवेशनांमधील काळात मरण पावलेल्या आजी/माजी सदस्यांना श्रद्धांजली वाहून संपतो. म्हणजे जनतेच्या पशाने अधिवेशन सुरू तर करायचे, पण पहिल्या दिवशी तो पसा वाया घालवून काम एका मिनिटाचेही करायचे नाही, ही चन भारताला परवडणारी आहे का?
लोकसभेच्या संकेतस्थळावर विविध प्रकारच्या कामकाजांत लोकसभेत व्यतीत केलेल्या वेळाचे विवेचन करणारा सप्टेंबर २०१४ मध्ये प्रसिद्ध केलेला एक अहवाल (पीडीएफ स्वरूपात) उपलब्ध आहे. या अहवालानुसार (पान क्र. १२), गोंधळ आणि तहकुबीमुळे फुकट गेलेल्या कामकाजाच्या वेळाचे प्रमाण हे दहाव्या लोकसभेमध्ये (१९९१-९६) ९.९५ टक्के इतके होते, ते पंधराव्या लोकसभेमध्ये (२००९-१४) वाढून ४० टक्के इतके प्रचंड झाले आहे. लोकसभेच्या प्रतिदिन बठकीचा सरासरी कालावधी (१९९१ ते २०१४ दरम्यान) पाच तास ५८ मिनिटांवरून तीन तास ४६ मिनिटे आजपर्यंतच्या नीचांकावर आला आहे (पान क्र. १७).
संसद अधिवेशनांकडे खासदार किती गांभीर्याने पाहतात, याची चुणूक वरील आकडेवारीमधून स्पष्टपणे दिसून येते. अधिवेशनांवर खर्च होणाऱ्या जनतेच्या पशाचा योग्य वापर होण्यासाठी दिवंगत सदस्यांना श्रद्धांजली म्हणून दोन मिनिटे मौन पाळून खासदारांनी कामाला सुरुवात केली पाहिजे. लोकसभाध्यक्ष सुमित्राताई महाजन याबाबत काही करतील अशी अपेक्षा ठेवावयास हरकत नसावी.
– दीपा भुसार, दादर पश्चिम (मुंबई)
प्रकाशातून तेजाकडे वाटचाल राहावी..
‘उशिरा पडलेला प्रकाश’ या अग्रलेखात (२१ नोव्हेंबर) डावे पक्ष आणि विशेषत: माकप नेतृत्वाविषयी प्रसंगानुरूप विवेचन केले आहे. पक्षाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनाची तयारी सुरू असल्याने वृत्तपत्रे आणि पाक्षिकांमध्ये याविषयीच्या लेखांची सध्या रेलचेल दिसते.
काही वर्षांपूर्वी तत्कालीन पंतप्रधान अटलजी यांनी पक्ष कार्यकर्त्यांना निवडणुका कशा जिंकाव्यात (सातत्याने) हे प. बंगालमधील माकपकडून शिकण्याचा सल्ला दिला होता. डावे आणि संघ या समांतरपणे जाणाऱ्या विचारधारांमध्ये आणि कार्यपद्धतीत काही साम्यस्थळे असू शकतात. परंतु समांतर रेषा केव्हाही विलीन होत नाहीत हा भूमितीचा नियम येथेही लागू होतो.
नवउदारवादी, मुक्त बाजारपेठ या धोरणांच्या आगमनानंतर येथे फोफावलेला चंगळवाद, सतत वाढणारे सेवाक्षेत्र आणि संकुचित होणारे उत्पादन क्षेत्र (शेतीसह), अस्मितेच्या राजकारणाचा प्रसार, धार्मिक शक्ती, उद्योगपती आणि धनदांडगे यांचा राजकारणातील हस्तक्षेप या महत्त्वपूर्ण घटकांमुळे डाव्या पक्षाची राजकीय शक्ती कमी झाली तरी त्यांच्या राजकीय अस्तित्वाची गरज मात्र कमी झाली नाही. शेतकरी आत्महत्या, दलित व स्त्रियांवरील अत्याचार आणि सतत वाढणारी आर्थिक विषमता यामुळे तर त्याची गरज पडली आहे. सार्वजनिक क्षेत्राची निर्मिती ही स्वातंत्र्यानंतर तत्कालीन भांडवलदारवर्गाची गरज होती. (बॉम्बे प्लॅन) कारण वीज, रस्ते, वाहतूक, इ. मूलभूत क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याची त्यांची त्या काळी क्षमता नव्हती. सार्वजनिक क्षेत्राने आणि जनतेच्या पैशातून निर्माण झालेल्या मूलभूत सुविधा आणि नैसर्गिक संपत्ती याची खासगीकरणाद्वारे लूट सुरू आहे हे टूजी, कोळसा आणि नैसर्गिक गॅस यांच्या वाटपातून सिद्ध झाले.
५० वर्षांच्या वाटचालीत माकपने लोकशाही मूल्ये, राजकीय नैतिकता आणि धर्मनिरपेक्षता जोपासली हे विरोधकही नाकारू शकत नाहीत. निवडणुकांतील यश-अपयश आणि आवश्यक सुधारणा याविषयीचे विश्लेषण, सल्ले आणि टीका तसेच दुर्मीळ शुभेच्छा याचे स्वागत. डाव्यांची वाटचाल तिमिरातून तेजाकडे नसून प्रकाशाकडून तेजाकडे होणे हे देशाच्या हिताचे आहे.
– वसंत नलावडे, सातारा</strong>
पालिका बरखास्ती की पक्षांवर कारवाई?
‘होìडग्ज हटवा, अन्यथा तुम्हाला हटवू’ ही बातमी (लोकसत्ता, २५ नोव्हेंबर) वाचली. सरकारी यंत्रणांपेक्षा न्यायालयेच प्रशासनाबद्दल जास्त काळजी करतात, याचे हे आणखी एक उदाहरण. न्यायालयाने वापरलेली ‘पालिका बरखास्तीची’ भाषा ही आपला मुद्दा ठामपणे मांडण्यासाठी अतिशयोक्तीचा आधार घेऊन वापरली असावी. नसल्यास, रेल्वेने विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या व्यक्तीला पकडल्यानंतर तिकीट खिडकीवरच्या कर्मचाऱ्याला जाब विचारण्यासारखे हे ठरेल.
न्यायालयाचे आदेश महाराष्ट्रातील पालिकांनी न पाळल्यामुळे न्यायालय उद्विग्न होणे स्वाभाविक आहे पण, पालिका बरखास्त केल्यामुळे कोणाला काही धडा मिळेलच, याची काय शाश्वती? न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असलेल्या पालिका आयुक्त वा संबंधित अधिकाऱ्यांच्या नोकरीवर तर या इशाऱ्यामुळे गदा येत नाही. तसेच ‘होìडग्ज लावून दृश्य-प्रदूषण करणाऱ्या राजकीय पक्षांची मान्यता काढून घेऊ,’ अशीही धमकी न्यायालयाने न दिल्यामुळे ओंगळ व्यक्तिपूजा करणारी भडक बॅनरबाजी राजकीय पक्षांकडून बिनदिक्कत चालूच राहणार आहे. मग प्रश्न असा पडतो की, न्यायालयाच्या इशाऱ्यानंतर खडबडून जागे होणार कोण आणि फलकबाजी रोखणार कोण?
– सत्यव्रत इंदुलकर, ठाकुरद्वार (मुंबई)
साहित्यिकांसाठी कंपन्यांचे साह्य, हेही मतलबीच!
दररोज नित्यनवा यजमान शोधत हिंडण्याच्या साहित्यिकांच्या भिक्षुकी वृत्तीच्या लाचारीला आणि ‘गप घुमान’ त्यांना पंजाबपर्यंत घुमवून आणणाऱ्या, साहित्याशी कोणताही संबंध नसणाऱ्या बनिया वृत्तीच्या पुरस्कर्त्यांच्या मतलबीपणाला ‘लोकसत्ता’ने अग्रलेखातून (२५ नोव्हेंबर) वाचा फोडली हे उत्तम झाले.
एके काळी मराठी समाज ज्यांच्याकडे दीपस्तंभाप्रमाणे दिशादर्शक म्हणून पाहायचा त्याच मराठी सारस्वतांचा आधुनिक वारसदार मात्र एखाद्या फुटकळ पुरस्काराच्या अपेक्षेने समाजातील आणि राजकारणातील लाजिरवाण्या आणि धक्कादायक घटनांबद्दल मूग गिळून गप्प बसतो. हे वास्तव अस्वस्थ करणारे आहेच, मात्र मनाची नसली तरी जनाची लाज काही प्रमाणात शिल्लक असल्यामुळे ही चंगळ करताना त्यांचा चोरटेपणा दिसून येतो. अन्यभाषक किंवा इंग्रजी साहित्यिकांप्रमाणे उघड कोडगेपणा त्यांना जमावा, अशी अपेक्षा करण्यापेक्षा त्यांनी आपल्या संतांनी आचार विचारातून दाखवलेला मार्ग अनुसरावा अशी अपेक्षा आहे. कंपन्या, बँका, वित्तसंस्था यांच्याकडून रीतसर अर्थसाह्य़ मागून असे समारंभ साजरे करणे म्हणजे पुण्यकर्म नव्हे. फक्त यात बनिया हा व्यक्तीऐवजी संस्थेच्या नावाआड दडलेला, मतलबी हितसंबंधीयच असतो. एकूण खटकणारा आणि आक्षेपार्ह असणारा व्यवहार तोच असतो.
-प्रमोद तावडे, डोंबिवली
कॅमेरे ‘२६/११’ टाळतील, शिस्त येईल
सुरक्षेसाठी मुंबईच्या कानाकोपऱ्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात येणार असल्याचे (लोकसत्ता, २६ नोव्हेंबर) वाचले आणि आनंद झाला. अतिरेकी कारवायांवर नजर ठेवता यावी, यासाठी हे हवेच होते. परंतु केवळ सुरक्षेसाठी नव्हे, तर सार्वजनिक शिस्तीसाठीदेखील हे कॅमेरे उपयुक्त ठरू शकतील.
मी चीनमध्ये स्थायिक आहे, येथे प्रत्येक महत्त्वाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविलेले आहेत. तसेच प्रत्येक ट्रॅफिक सिग्नलवरही कॅमेरे आहेत. या कॅमेऱ्यांना संवेदक (सेन्सर) बसविलेले आहेत, त्याद्वारे सिग्नल किंवा लेन तोडणाऱ्या गाडय़ांचे फोटो टिपले जातात. त्यामुळे येथे वाहतुकीचे नियम तोडणाऱ्या व्यक्तीला योग्य तो दंड देता येतो आणि लाच देऊन सुटण्याची कोणतीही संधी नसल्याने दंडाची रक्कम सरकारजमा होते. त्याचबरोबर प्रत्येक चुकीला ठरावीक पेनल्टी पॉइंट आहेत. जर वर्षभरात तुमच्या वाहनचालक परवान्यावर १२ पेक्षा अधिक पॉइंट जमा झाले तर पुढील वर्षांकरिता तो परवाना अवैध ठरतो. आपल्याकडेही अशी यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे.
– संदीप दीक्षित, नानचांग (जियांग्शी, चीन)
चूकभूल
दि. २५ नोव्हेंबरच्या अंकातील ‘टीईटीचा यशोमार्ग’ या मालिकेत सरावासाठी विचारण्यात आलेल्या क्र. १० या प्रश्नाचा अचूक पर्याय अनवधानाने ‘बी’ असा चुकीचा देण्यात आलेला असून प्रत्यक्षात तो ‘डी’ (मोरोपंत) असा आहे.
