शेतकऱ्यांना सरकार नाही, तर युनो सक्षम करणार का?

बळीराजाच्या मागण्यांवर तोडगा काढा
‘बळीराजाची बोगस बोंब’ हा अग्रलेख वाचून मन विषण्ण झाले. कुठलीही आकडेवारी सादर न करता सरकारचे अधिकृत प्रतिनिधी या नात्याने जनतेत भ्रम पसरविण्याचा उद्योग सुरू आहे, हे या निमित्ताने नमूद करावेसे वाटते. सब घोडे बारा टक्के या न्यायाने बळीराजावर आसूड उगारणे हे अन्यायकारक आहे.
जो शेतकरी स्वत: वा शेतमजुराच्या साहाय्याने कष्टाने, घाम गाळून काळी आई फुलवतो, त्याला काही माफक सुविधा देणे आवश्यकच आहे व त्या सरकार पुरवते का ते पाहणे गरजेचे ठरावे.
 शेती जोडधंद्यांना प्रोत्साहन, बँकांचा शेतीसाठी पतपुरवठा, शेतमालाला हमीभाव, हवामानाचा अंदाज देण्याची सुसज्ज यंत्रणा, शीतगृह यासाठी सरकारने कोणत्या उपाययोजना केल्या? हे तपासून सरकार निर्दोष, स्वच्छ, जबाबदार आणि बळीराजा ना-लायक, बेजबाबदार, कांगावखोर असे दाखवले असते तर मात्र शीर्षक सार्थ ठरले असते.  एक-दोन धनाढय़ांच्या कृतीने संपूर्ण शेतकरी समुदाय हा कांगावखोर, लोभी, लाचार आहे असे चित्र उभे करणे दु:खकारक आहे. गारपीट, अवकाळी पाऊस, पीक करपणे, किडीने नुकसान, नासाडी अशी संकटे उरावर वागवून शेतकरी बेजार झालेले असताना सावकाराचे उंबरठे झिजवायचे काय?  गेल्या १० ते १५ वर्षांत हजारो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या त्या मजा म्हणून की काय?
 तेव्हा राज्यात नव्याने सत्तेवर आलेल्या सरकारचे डोके ठिकाणावर आणण्यासाठी शेतकरी रडला तर त्यात वावगे काय?  तेव्हा बळीराजाच्या अनेक वर्षांच्या प्रलंबित वास्तव मागण्यांवर राज्यकर्ते आणि इतर मान्यवरांनी तोडगा काढला नाही तर मात्र बळीराजा संपेल.
अ‍ॅड. किशोर रमेश सामंत, भाइंदर

ही करदात्यांच्या पैशांची उधळपट्टीच!
‘बळीराजाची बोगस बोंब’ या अग्रलेखात (१६ डिसेंबर) अनेक बाबींचे परखड विवेचन केले आहे.
अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट आहे हे मान्य आहे. त्यांच्यासाठी सरकारने योजना आणलीच पाहिजे. मात्र सरसकट बागायतदारांना मदत देणे ही करदात्यांच्या पैशाची उधळपट्टीच आहे. विशेषत: कृषी पंपांची हजारो कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे वृत्त नुकतेच वाचनात आले. अनेकांनी तर वीजजोडणी घेतल्यापासून बिलेही भरलेली नाहीत, असे उघडकीस आले आहे. मुळात कृषी पंप वापरणारा शेतकरी बऱ्यापैकी सधन असतो. वीज वापरायची मग थकबाकी कशासाठी?
प्रगती करण्याला कुणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही. मात्र सण-समारंभात खोटय़ा प्रतिष्ठेसाठी पैशांची उधळपट्टी केली जाते. त्यातून मग कर्जाचे ओझे वाढते. अशा वेळी सरकारच्या मदतीची अपेक्षा कशासाठी? नैसर्गिक आपत्तीत शेतकरी अडचणीत आल्यावर मदत करणे कल्याणकारी राज्यात सरकारने मदत करणे हे कर्तव्य आहे. मात्र त्याचा गैरफायदा अनेक जण घेताना दिसतात.  गावच्या सोसायटय़ा व बँकांकडून कर्ज घ्यायचे, ते इतरत्र खर्च करायचे, मग सरकारच्या सवलतींकडे डोळे लावून बसायचे ते चुकीचे आहे.
नरेंद्र आफळे, वाई

मदतीवर अंकुश हवाच
‘बळीराजाची बोगस बोंब’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता, १६ डिसें.)     आवडला. बळीराजा हा शब्दच मुळी बळी आणि राजा या दोन शब्दांनी बनलेला आहे. परिस्थितीचा खरा बळी कोण आणि सरकारी तिजोरीत कररूपाने एक पसाही न भरता पॅकेजच्या नावाखाली मलिदा उकळणारे सधन राजे कोण हे कळेनासे झाले आहे. अल्पभूधारक आणि परिस्थितीने खरोखर गांजलेले शेतकरी अजूनही ‘जैसे थे’ असतील तर ही आज विरोधी पक्षात बसून दहा हजार कोटींची मदत मागणाऱ्यांचे अपयश त्यात सामावलेले आहे. सद्यपरिस्थितीची पाळेमुळे कुठेतरी सर्वप्रथम आलेल्या कर्जमाफी योजनेत दडलेली आहेत. आता तर हे फंडे आपापल्या व्होट बँका जपण्यासाठी वापरले जात आहेत. परंतु हे राज्याच्या आíथक स्थितीच्या दृष्टीने परवडणारे नाही. आपण अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे खरे अश्रू आणि बनावट अश्रू यांत फरक करून सारासार विचार होणे जरुरी आहे. सढळ  हस्ते मदतीवर अंकुश असायलाच हवा. हे विश्लेषण वाचून अनेकांच्या भुवया उंचावतील, पण त्यासाठी तुमचे अभिनंदन करायलाच हवे.
गिरीश धर्माधिकारी, औरंगाबाद</strong>

..तर शेतकरी कधीच अनुदान मागणार नाही
‘बळीराजाची बोगस बोंब’ हा अग्रलेख  वाचला. त्यात व्यक्त केलेली मते वास्तव जरी असली तरी ती एकांगी व अपरिपूर्ण आहेत. माध्यमासमोर आलेला शेतकरी हा धनिक/ श्रीमंत (दागदागिने घालणारा) आहे  म्हणजे संपूर्ण शेतकरीवर्ग धनिक आहे असा निष्कर्ष चुकीचा आहे. शेती व्यवसायात ज्या काही समस्या, अडचणी आहेत त्या इतर नफाकेंद्रित उद्योगापेक्षा भिन्न आहेत. ग्रामीण भागात आजही रस्ते, वीज, पाणी यांसारख्या पायाभूत सुविधांची कमतरता आहे. शेती उद्योगात वापरण्यात येणाऱ्या बी -बियाणे, खते, कीटकनाशके, यंत्रे व अवजारे यांच्या किमतीत ५०० ते ६०० टक्के वाढ झालेली आहे. त्या तुलनेत शेतमाल दरात ४० ते ६० टक्के एवढीच वाढ झाली आहे. शेतमाल केव्हा तरी गडगडले तरी आंदोलने, मोच्रे निघतात. परंतु भौतिक/ कृत्रिम उत्पादनाच्या, करमणुकीच्या सुविधा, सेवासुविधेच्या किमतीत (टी.व्ही, मोबाइल, स्वयंचलित वाहने, शीतपेय) वाढ झाल्यास मुकाटय़ाने खरेदी करतात. पण शेतमालास भाव नसल्यास तो शेतीत सडून जातो, त्या वेळी कोणी आवाज काढायला धजावत नाही. जवळजवळ ७० ते ८० टक्के शेतकऱ्यांचे उत्पन्न करमुक्त उत्पन्नापेक्षा कमी आहे.
 शेती व्यवसायातून फक्त नफा मिळत असता तर प्रत्येक भांडवलदाराने शेतीत गुंतवणूक केली असती. सरकार फक्त शेतीमालाच्या निर्यात धोरणात पाहिजे त्या वेळेस बदल करते. औद्योगिक वस्तूंना असणाऱ्या खुल्या निर्यात व्यापारधोरणाप्रमाणे शेतीसाठीही निर्यात धोरण खुले करावे. शेतकरीवर्गास शेतमालास किंमतदर ठरविण्याचा अधिकार देण्यात यावा. पायाभूत सेवा-सुविधांची उभारणी करून द्यावी. कृषी हवामान व त्यातील बदलाशी संबंधित अचूक माहिती व ज्ञान देणारी प्रणाली विकसित केली जावी. उत्तम बी-बियाणे, खते, अवजारे उपलब्ध करावीत. असेच झाले तर इतरांप्रमाणे  शेतकरी कधीच अनुदानाची मागणी करणार नाही.
तानाजी नामदेव घागरे, सोलापूर