मंगळवारच्या अग्रलेखातून बळीराजावर करण्यात आलेली टीका अत्यंत विपर्यस्त असून पुण्या-मुंबईच्या बागायतदारांच्या स्थितीवरील भाष्य कोरडवाहू शेतकऱ्यांना लागू करण्याचा चुकीचा व अर्धसत्य असा हा प्रयत्न आहे. कोणत्याही कामाचा नसणारा मनुष्य मरण पावला तरीही त्याच्या मृत्यूपश्चात शोकच व्यक्त केला जातो. तो कसा व का मरण पावला, त्याची चिरफोड होत नाही.
शेतकऱ्यांच्या हलाखीवर महात्मा फु लेंपासून इतरांनीही लिहिले. आजही त्याची केविलवाणीच अवस्था आहे. पिढीजात उद्योगातून आलेल्या मग्रुरीवर उद्योगाचे दिवाळे काढणाऱ्या व करमाफी घेत चैनीत जगणाऱ्या उद्योगपतींची तुलना शेतकऱ्यांशी होऊ शकत नाही. उद्योगपतींच्या आत्महत्यांबाबत ऐकायला मिळत नाही म्हणून तो प्रश्नच शेतकऱ्यांच्या बाबतीत उपस्थित होत नाही. दुबळा सामाजिक घटक बरोबरीत जावा म्हणून आरक्षणाचे कवच जसे आपण देतो तसेच पिढय़ान्पिढय़ा दारिद्रय़ात पिचलेल्या शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याचे उपाय मायबाप सरकारने नव्हे, तर युनोने करावे का?
शेतकरी शेती नाही तर मग काय करणार? त्यात नफो नाही तरीही तो शेतीशी बांधला आहे. कारण, दुसरा पर्याय त्याच्यापुढे शासनाने किंवा समाजाने ठेवलेला नाही. किमान ‘लोकसत्ता’कारांनी यानिमित्ताने उपाय शोधावा, पण शेतकऱ्यांच्या दैनेची किंवा आत्महत्यांची टर उडवू नये. राज्याचे आर्थिक हित महत्त्वाचेच, पण लोकशाहीप्रधान देशात सामाजिक भानही महत्त्वाचे असते. अन्यथा, संविधानातून कल्याणकारी राज्याची संकल्पना वगळून टाकण्यासाठी वृत्तपत्राने शासनावर दबाब आणावा.
– शंकरप्रसाद अग्निहोत्री, वर्धा
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
