‘समासातल्या नोंदी’ या सदरातील राजेश्वरी देशपांडे यांचा लेख (१२ डिसेंबर) वाचला. आपले प्राधान्यक्रम फसले आहेत, हे त्यांचे प्रतिपादन अगदी योग्य आहे. महासत्ता होण्याच्या ‘रॅट-रेस’मध्ये आपण चीनबरोबर स्पर्धा करण्याच्या नादात विकसित भांडवली देशांचे अनुकरण करून ‘कॉपी-पेस्ट’ पद्धतीने झटपट शहरांच्या स्मार्ट सिटीज् बनवण्याचा ‘शॉर्टकट’ अवलंबतो आहोत. आयुर्वेद या उपचार पद्धतीमधील रोगाच्या मुळावर करायच्या उपचाराऐवजी ‘पेन-किलर’ घेऊन रोगाच्या लक्षणांवर उपाय करण्यासारखी आपली पद्धत आहे. वाहतूक व्यवस्था सुधारण्याऐवजी आपण हेल्मेटसारखे उपाय योजून, वाहतूक व्यवस्थेऐवजी आलिशान चारचाकी मोटारींना उत्तेजन देऊन, भरमसाट उड्डाणपूल बांधून विकासाचे भ्रामक चित्र उभे करत आहोत. यामुळे आपल्या शहरांना बाळसे धरल्यासारखे दृश्य दिसेल; पण प्रत्यक्षात ती सूज असेल हे लक्षात घ्यायला हवे. भांडवली विकासाचा मार्ग अनुसरल्यामुळे साहजिकच तयार होणाऱ्या विषम स्वरूपाच्या समाजव्यवस्थेत आवश्यक असणारा कल्याणकारी हस्तक्षेप करण्याची म्हणजेच विकासाला मानवी चेहरा मिळेल याची डोळ्यात तेल घालून काळजी घेण्याची गरज आहे; पण दिसणारे स्वरूप विपरीतच आहे.
प्रमोद तावडे, डोंबिवली
प्राणिसंग्रहालये हवीतच!
प्राणिसंग्रहालयांविषयीची दोन्ही पत्रे (लोकमानस, ११ व १२ डिसें.) वाचली. प्राण्यांना बंदिवासात ठेवणे नक्कीच चांगले नाही; परंतु परदेशातील प्राणिसंग्रहालये त्या प्राण्यांना शक्यतो नसíगक वाटेल अशा जागेत ठेवतात. परदेशांत गजांचा िपजरा ही कल्पना कालबाहय़ झाली आहे; परंतु भारतात मात्र कमी जागेत जास्त प्राणी ठेवून जास्त पर्यटक व उत्पन्न मिळवण्याकडे कल असतो. शास्त्रोक्त प्राणिसंग्रहालयाचे काही फायदे असे: अनेकविध प्राण्यांच्या जातींचे एका ठिकाणी जतन. नष्ट व्हायला आलेल्या प्रजातींचे प्रजनन करणे व त्यांची संख्या वाढवणे. चुकून मानवी वस्तीत शिरलेल्या प्राण्यांचे पुनर्वसन. प्राण्यांच्या सवयींचा अभ्यास- जो नसíगक अवस्थेत कठीण असू शकतो. माणसांसाठी विरंगुळा व प्राण्यांविषयी अभ्यासाचे साधन.
अमोल पटवर्धन
बहुरंगी, बहुढंगी अजातशत्रू अलिप्तता
‘धूळपेर’ या सदरातील ‘अजातशत्रूंची वस्ती वाढते आहे’ हा लेख (१५ डिसेंबर) खूप विचार करायला लावणारा आहे. सध्या जे अनेक उद्योगपती, राजकारणी, खेळाडू, अजातशत्रू दिसतात, ते फक्त स्वत:च्या भल्याचा विचार डोळ्यासमोर ठेवून धोरणीपणाने सर्वाना खूश ठेवू पाहात असतात. सर्वाना सर्वकाळ खूश ठेवण्याचा प्रयत्न म्हणजे सर्वाना बरोबर घेऊन जाणारी सर्वसमावेशकता, की स्वार्थी संदिग्धता हा प्रश्न फार गहन आहे आणि भारताच्या संदर्भात त्याचे उत्तर जास्तच कठीण आहे.
आजूबाजूला काहीही घडले तरी कुणाच्याही अध्यातमध्यात न पडता अलिप्त राहून अजातशत्रू होऊ पाहणारा सामान्य माणूस हा व्यवस्थेवरील अविश्वासामुळे तसा झालेला असतो. आपली बाजू योग्य असेल, तर व्यवस्था आपल्या पाठीशी ठामपणे उभी राहील याची खात्री असेल, तर असा अलिप्तपणा दिसणार नाही. व्यवस्थेविरोधात उभे राहण्याची धमक सामान्य माणूस नेहमी दाखवेल, ही अपेक्षासुद्धा अवास्तव आहे. (परदेशी पर्यटकांना गुंडांकडून होणाऱ्या त्रासासंबंधात ‘आगे बढिये विरोध कीजिये’ अशी शासकीय जाहिरात इथे आठवते.) दुसऱ्यावर होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधात एखाद्या त्रयस्थ माणसाने उभे राहावे अशी परिस्थिती निर्माण होण्याकरिता एक वेगळाच ‘उत्कलन बिंदू’ यावा लागतो. तोपर्यंत अजातशत्रू अलिप्ततेचे असे अनेक पदर पाहावे लागणार.
विनीता दीक्षित, ठाणे</strong>
कुलपतींनी आता आपला अधिकार वापरावाच!
‘विद्यापीठाची तरी लाज राखा’ हा अग्रलेख (१२डिसें.) वाचला. लोकसत्ता’ने सुरुवातीपासून कुलगुरू निवड प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकाराला वाचा फोडली होती. २०१० मध्ये या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. तेव्हापासून वेळुकर यांचे शोधनिबंध बरोबर आहेत किंवा नाहीत हा वाद चालू आहे व अजूनही त्याला पूर्णविराम लागत नाही. खरं तर या प्रक्रियेत अतिशय प्रतिभावान मंडळी होती, पण तरीदेखील गेली पाच वर्षे वेळुकरांचे शोधनिबंध कुलगुरू निवडीसाठी आवश्यक असलेल्या पात्रतेप्रमाणे आहेत किंवा नाहीत याचे गुऱ्हाळ अजून संपताना दिसत नाही. एखादी अपात्र व्यक्ती विद्यापीठाच्या कुलगुरूसारख्या उच्च पदावर पाच वर्षे टिकून राहू शकते आणि संपूर्ण न्यायव्यवस्था असलेल्या देशात पाच वर्षे अशा व्यक्तीवर काहीही कारवाई होत नाही ही खरेच दुर्दैवी घटना आहे. प्रकरण एका न्यायाधीशाकडून दुसऱ्या न्यायाधीशाकडे, नंतर तिसऱ्याकडे हस्तांतरित होत आहे व कुलगुरूपदासाठी अपात्र असलेली व्यक्ती निर्लज्जपणे खुर्चीचा उपभोग घेत आहे. हे सर्व कुणाच्या आशीर्वादाने हा खरा प्रश्न आहे. अशा अपात्र कुलगुरूंमुळे १५६ वर्षांचा इतिहास असलेल्या मुंबई विद्यापीठाचे नाव धुळीस मिळाले आहे. अशा अपात्र व्यक्तीने जर आपला कुलगुरूपदाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला तर ती शैक्षणिक क्षेत्रातली एक दुर्दैवी घटना ठरेल. विद्यापीठाच्या होणाऱ्या बदनामीसाठी कुलगुरूला पदावरून दूर करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्याप्रमाणे कुलपतींना आहे. कुलपती विद्यासागर राव यांनी या अधिकाराचा वापर करावा व विद्यापीठाची होणारी बदनामी थांबवावी.
-सुभाष आठवले, माजी सिनेट सदस्य, अंबरनाथ
..तरच तो चाप!
‘मापात पाप करणाऱ्या बिल्डरांना चाप!’ ही बातमी (लोकसत्ता, १५ डिसें.) वाचली. सरकारी अधिकारी मापात पाप पुरेपूर आणि भरपूर झाल्यावर जाग आली आहे हा आदेश नव्हे संदेश घेऊन आले आहेत, एवढाच या बातमीचा मथितार्थ जाणवतो. कुठलाही पूर्वलक्ष्यी प्रभाव सरकारी आदेशात नाही यासाठीच संदेश आहे असा उल्लेख केला. पापे पूर्ण झाली, कुणालाही गोळी लागू नये अशी खात्री पटली, की चाप ओढायची पद्धत नवीन नाही. विक्री झालेल्या सदनिकांची माप तपासणी करून मापात पाप केले असेल तर ग्राहकांना नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद केली तरच तो चाप, अन्यथा वाटा- पळवाटा. नवा गडी, नवे राज्य हे धोरण राबविण्यात बिल्डर पटाईत आहेत!
जगदीश दुबे
साखरझोप कधी सरणार?
‘शब्दांच्या पलीकडले..’ हा अग्रलेख (१५ डिसें.) वाचला. गेले वर्षभर मोदींनी भारतीय समाजाला सुखस्वप्ने दाखवत जणू भूलच घातली. त्या स्वप्नांची मोहिनी एवढी जबरदस्त होती की, सगळा समाजच नव्हे, तर मोदींचे सरकारही आता या गाढ मोहनिद्रेत घोरू लागल्याप्रमाणे वागायला लागले आहे. खजिन्यात खडखडाट असताना करोडो रुपयांच्या योजना आखल्या जात आहेत; परंतु सात महिने भरत आले तरी जशी मूल होण्याची खात्री नसावी आणि झालेच तर ते निष्प्राण जन्मण्याची ((Still Birth) शक्यताच अधिक असावी तशी या योजनांची गत झाली आहे. गंगेच्या शुद्धीकरणापासून ते रेल्वेविषयक सुधारणा तसेच पायाभूत सुविधा इ. कुठल्याही योजनेला प्रत्यक्षात गती मिळालेली नाही. दिवसेंदिवस अधिकाधिक घोषणा मात्र कानावर आदळतायत.
तेलाच्या घसरलेल्या किमतीचा परिणाम म्हणून महागाई अजून फणा उगारत नाही एवढेच! परंतु शेतीची खालावलेली परिस्थिती, आंदोलनाच्या पवित्र्यात असलेल्या बँका, रेल्वे, शिक्षक संघटना, उत्पादन क्षेत्राच्या वाढीने गाठलेला नीचांक या घोंगावणाऱ्या समस्या आणीबाणीसदृश भयावह संकटाची चाहूल देणाऱ्या आहेत. प्रत्यक्षात जेव्हा आर्थिक संकट येऊन थडकेल तेव्हा कमळात अडकलेला असूनही परागकण खाण्यात गर्क असलेल्या भ्रमराप्रमाणे ‘हा हन्त हन्त..’ असे म्हणायलासुद्धा हे सरकार आणि देश जिवंत राहणार नाही.
राजीव मुळ्ये, दादर, मुंबई
प्राणिसंग्रहालये हवीतच!
प्राणिसंग्रहालयांविषयीची दोन्ही पत्रे (लोकमानस, ११ व १२ डिसें.) वाचली. प्राण्यांना बंदिवासात ठेवणे नक्कीच चांगले नाही; परंतु परदेशातील प्राणिसंग्रहालये त्या प्राण्यांना शक्यतो नसíगक वाटेल अशा जागेत ठेवतात. परदेशांत गजांचा िपजरा ही कल्पना कालबाहय़ झाली आहे; परंतु भारतात मात्र कमी जागेत जास्त प्राणी ठेवून जास्त पर्यटक व उत्पन्न मिळवण्याकडे कल असतो. शास्त्रोक्त प्राणिसंग्रहालयाचे काही फायदे असे: अनेकविध प्राण्यांच्या जातींचे एका ठिकाणी जतन. नष्ट व्हायला आलेल्या प्रजातींचे प्रजनन करणे व त्यांची संख्या वाढवणे. चुकून मानवी वस्तीत शिरलेल्या प्राण्यांचे पुनर्वसन. प्राण्यांच्या सवयींचा अभ्यास- जो नसíगक अवस्थेत कठीण असू शकतो. माणसांसाठी विरंगुळा व प्राण्यांविषयी अभ्यासाचे साधन.
अमोल पटवर्धन
बहुरंगी, बहुढंगी अजातशत्रू अलिप्तता
‘धूळपेर’ या सदरातील ‘अजातशत्रूंची वस्ती वाढते आहे’ हा लेख (१५ डिसेंबर) खूप विचार करायला लावणारा आहे. सध्या जे अनेक उद्योगपती, राजकारणी, खेळाडू, अजातशत्रू दिसतात, ते फक्त स्वत:च्या भल्याचा विचार डोळ्यासमोर ठेवून धोरणीपणाने सर्वाना खूश ठेवू पाहात असतात. सर्वाना सर्वकाळ खूश ठेवण्याचा प्रयत्न म्हणजे सर्वाना बरोबर घेऊन जाणारी सर्वसमावेशकता, की स्वार्थी संदिग्धता हा प्रश्न फार गहन आहे आणि भारताच्या संदर्भात त्याचे उत्तर जास्तच कठीण आहे.
आजूबाजूला काहीही घडले तरी कुणाच्याही अध्यातमध्यात न पडता अलिप्त राहून अजातशत्रू होऊ पाहणारा सामान्य माणूस हा व्यवस्थेवरील अविश्वासामुळे तसा झालेला असतो. आपली बाजू योग्य असेल, तर व्यवस्था आपल्या पाठीशी ठामपणे उभी राहील याची खात्री असेल, तर असा अलिप्तपणा दिसणार नाही. व्यवस्थेविरोधात उभे राहण्याची धमक सामान्य माणूस नेहमी दाखवेल, ही अपेक्षासुद्धा अवास्तव आहे. (परदेशी पर्यटकांना गुंडांकडून होणाऱ्या त्रासासंबंधात ‘आगे बढिये विरोध कीजिये’ अशी शासकीय जाहिरात इथे आठवते.) दुसऱ्यावर होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधात एखाद्या त्रयस्थ माणसाने उभे राहावे अशी परिस्थिती निर्माण होण्याकरिता एक वेगळाच ‘उत्कलन बिंदू’ यावा लागतो. तोपर्यंत अजातशत्रू अलिप्ततेचे असे अनेक पदर पाहावे लागणार.
विनीता दीक्षित, ठाणे</strong>
कुलपतींनी आता आपला अधिकार वापरावाच!
‘विद्यापीठाची तरी लाज राखा’ हा अग्रलेख (१२डिसें.) वाचला. लोकसत्ता’ने सुरुवातीपासून कुलगुरू निवड प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकाराला वाचा फोडली होती. २०१० मध्ये या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. तेव्हापासून वेळुकर यांचे शोधनिबंध बरोबर आहेत किंवा नाहीत हा वाद चालू आहे व अजूनही त्याला पूर्णविराम लागत नाही. खरं तर या प्रक्रियेत अतिशय प्रतिभावान मंडळी होती, पण तरीदेखील गेली पाच वर्षे वेळुकरांचे शोधनिबंध कुलगुरू निवडीसाठी आवश्यक असलेल्या पात्रतेप्रमाणे आहेत किंवा नाहीत याचे गुऱ्हाळ अजून संपताना दिसत नाही. एखादी अपात्र व्यक्ती विद्यापीठाच्या कुलगुरूसारख्या उच्च पदावर पाच वर्षे टिकून राहू शकते आणि संपूर्ण न्यायव्यवस्था असलेल्या देशात पाच वर्षे अशा व्यक्तीवर काहीही कारवाई होत नाही ही खरेच दुर्दैवी घटना आहे. प्रकरण एका न्यायाधीशाकडून दुसऱ्या न्यायाधीशाकडे, नंतर तिसऱ्याकडे हस्तांतरित होत आहे व कुलगुरूपदासाठी अपात्र असलेली व्यक्ती निर्लज्जपणे खुर्चीचा उपभोग घेत आहे. हे सर्व कुणाच्या आशीर्वादाने हा खरा प्रश्न आहे. अशा अपात्र कुलगुरूंमुळे १५६ वर्षांचा इतिहास असलेल्या मुंबई विद्यापीठाचे नाव धुळीस मिळाले आहे. अशा अपात्र व्यक्तीने जर आपला कुलगुरूपदाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला तर ती शैक्षणिक क्षेत्रातली एक दुर्दैवी घटना ठरेल. विद्यापीठाच्या होणाऱ्या बदनामीसाठी कुलगुरूला पदावरून दूर करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्याप्रमाणे कुलपतींना आहे. कुलपती विद्यासागर राव यांनी या अधिकाराचा वापर करावा व विद्यापीठाची होणारी बदनामी थांबवावी.
-सुभाष आठवले, माजी सिनेट सदस्य, अंबरनाथ
..तरच तो चाप!
‘मापात पाप करणाऱ्या बिल्डरांना चाप!’ ही बातमी (लोकसत्ता, १५ डिसें.) वाचली. सरकारी अधिकारी मापात पाप पुरेपूर आणि भरपूर झाल्यावर जाग आली आहे हा आदेश नव्हे संदेश घेऊन आले आहेत, एवढाच या बातमीचा मथितार्थ जाणवतो. कुठलाही पूर्वलक्ष्यी प्रभाव सरकारी आदेशात नाही यासाठीच संदेश आहे असा उल्लेख केला. पापे पूर्ण झाली, कुणालाही गोळी लागू नये अशी खात्री पटली, की चाप ओढायची पद्धत नवीन नाही. विक्री झालेल्या सदनिकांची माप तपासणी करून मापात पाप केले असेल तर ग्राहकांना नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद केली तरच तो चाप, अन्यथा वाटा- पळवाटा. नवा गडी, नवे राज्य हे धोरण राबविण्यात बिल्डर पटाईत आहेत!
जगदीश दुबे
साखरझोप कधी सरणार?
‘शब्दांच्या पलीकडले..’ हा अग्रलेख (१५ डिसें.) वाचला. गेले वर्षभर मोदींनी भारतीय समाजाला सुखस्वप्ने दाखवत जणू भूलच घातली. त्या स्वप्नांची मोहिनी एवढी जबरदस्त होती की, सगळा समाजच नव्हे, तर मोदींचे सरकारही आता या गाढ मोहनिद्रेत घोरू लागल्याप्रमाणे वागायला लागले आहे. खजिन्यात खडखडाट असताना करोडो रुपयांच्या योजना आखल्या जात आहेत; परंतु सात महिने भरत आले तरी जशी मूल होण्याची खात्री नसावी आणि झालेच तर ते निष्प्राण जन्मण्याची ((Still Birth) शक्यताच अधिक असावी तशी या योजनांची गत झाली आहे. गंगेच्या शुद्धीकरणापासून ते रेल्वेविषयक सुधारणा तसेच पायाभूत सुविधा इ. कुठल्याही योजनेला प्रत्यक्षात गती मिळालेली नाही. दिवसेंदिवस अधिकाधिक घोषणा मात्र कानावर आदळतायत.
तेलाच्या घसरलेल्या किमतीचा परिणाम म्हणून महागाई अजून फणा उगारत नाही एवढेच! परंतु शेतीची खालावलेली परिस्थिती, आंदोलनाच्या पवित्र्यात असलेल्या बँका, रेल्वे, शिक्षक संघटना, उत्पादन क्षेत्राच्या वाढीने गाठलेला नीचांक या घोंगावणाऱ्या समस्या आणीबाणीसदृश भयावह संकटाची चाहूल देणाऱ्या आहेत. प्रत्यक्षात जेव्हा आर्थिक संकट येऊन थडकेल तेव्हा कमळात अडकलेला असूनही परागकण खाण्यात गर्क असलेल्या भ्रमराप्रमाणे ‘हा हन्त हन्त..’ असे म्हणायलासुद्धा हे सरकार आणि देश जिवंत राहणार नाही.
राजीव मुळ्ये, दादर, मुंबई
