‘लौंदासी भिडवावा..’ या अग्रलेखात (८ डिसें.), इंटरनेटच्या माध्यमातून व्यापार करणाऱ्या कंपन्यांच्या विरोधात बलाढय़ रिटेल कंपन्यांनी स्पध्रेला घाबरून जो टाहो फोडला आहे आहे त्यावर नेमका प्रकाश टाकला आहे. जागतिकीकरण, उदारीकरणाचे विकसित राष्ट्रांनी ढोल वाजविताना भारतासारख्या अविकसित देशांना ‘पूर्ण स्पध्रे’चे गाजर दाखविले होते. पूर्ण स्पध्रेच्या प्रतिमानात ‘असंख्य ग्राहक, असंख्य विक्रेते, एकजिनसी वस्तू, उत्पादक/विक्रेत्यांना बाजारात मुक्त प्रवेश व गमनाचे स्वातंत्र्य, उत्पादक व ग्राहकाला बाजाराचे, उत्पादन खर्चाचे व सर्वच बाबींविषयक संपूर्ण माहिती, ज्ञान, तसेच वस्तू व सेवा आणि उत्पादनाचे घटक एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर किंवा दुसऱ्या उद्योगात जाण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य, वाहतूक खर्चाचा अभाव, जाहिरात खर्चाचा अभाव, विवेकवादी (खरे तर स्वार्थी) असे ग्राहक आणि जास्तीत जास्त नफ्याची अपेक्षा करणारे उत्पादक’ अशी अशक्य गृहीतके एकत्र असतील तर अशा स्पध्रेत ग्राहक हा सार्वभौम राजा ठरू शकतो, दीर्घ काळात खर्च किमान पातळीला येऊन किमती किमान पातळीला येतील, उत्पादकांना देखील सर्वसाधारण नफा मिळेल, असे मानले जाते.
अशा पूर्ण स्पध्रेची स्वप्ने विकून जागतिकीकरण लादले गेले. प्रत्यक्षात विकसित देशांमध्येदेखील बलाढय़ कंपन्यांची मक्तेदारीवाढत गेली. या कंपन्यांनी तेथील राजकीय पक्षांना निवडणूक खर्च/ वित्तपुरवठा केला व काही मोजक्या मक्तेदार कंपन्यांचे साम्राज्य निर्माण झाले. पूर्ण स्पर्धा हे स्वप्नच राहिले. भारतातदेखील इंटरनेटच्या माध्यमातून जेव्हा खरी स्पर्धा निर्माण झाली तेव्हा या कंपन्यांनी आपले खरे रूप दाखविणे सुरू केले आहे, अशा वेळेस सरकारने अत्यंत कडक धोरण स्वीकारून अधिकाधिक कंपन्यांना स्पध्रेत आणून ग्राहकांचा फायदा, हितसंवर्धन करावे, त्याचबरोबर छोटय़ा उत्पादकांना विक्रेत्यांना विशेष सवलती द्याव्यात, जेणेकरून ते या स्पध्रेत टिकू शकतील.
-शिशिर सिंदेकर, नाशिक [सध्या चंडीगढ]
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा