या न्यायाने कुणाला दुतोंडी ठरवणार?

शैक्षणिक अधपतन ‘आठवी’वर थांबेल का?
‘आठवीपर्यंत पास? आता विसरा..’ ही बातमी (लोकसत्ता, १ डिसेंबर) वाचली. सरकारचा प्रस्तावित निर्णय स्वागतार्ह आहे. शिक्षण हक्क कायद्यामुळे विद्यार्थ्यांना आठवीपर्यंत उत्तीर्णच, हा अधिकार मिळाला होता. अधिकार मिळाला की कर्तव्यास तिलांजली द्यायची हा खास ‘राष्ट्रव्यापी गुण’ असल्यामुळे त्याची बाधा अनेक शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना झाली होती. ‘आठवीपर्यंत ढकलगाडी’मुळे संस्थाचालक  व शासनाला मात्र कागदोपत्री अनेक उद्दिष्टांची पूर्तता करण्याची आयती संधी मिळत होती. संस्थाचालकांची दुकाने चालण्यासाठी ‘कच्चा माल’ मिळत होता. यावर या निर्णयामुळे काहीसा अंकुश येईल,अशी आशा वाटते.
परंतु केवळ हा निर्णय घेतला म्हणजे शिक्षणातील गुणवत्तेचे अध:पतन थांबेल असे समजणे भाबडेपणाचे ठरेल, कारण आजची एकूणच शिक्षण व्यवस्थेतील साचेबंद परीक्षा पद्धती, मूल्यमापन पद्धत, अंतर्गत गुणांचा मारा या ‘सोप्याकडून अधिक सोप्याकडे’ या तंत्राचा अवलंब करत संख्यात्मक उद्दिष्टपूर्तीस खतपाणी घालणारी आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्र्यांनी म्हटले आहे की ‘विद्यार्थ्यांना नापास होऊनही वरच्या वर्गात ढकलण्याने साठ टक्के विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असे’. मग प्रश्न हा निर्माण होतो की गेल्या चार-पाच वर्षांत ज्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे त्याची जबाबदारी कोणाची? नव्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना या गोष्टीचा विचार केला जाणार का? नसल्यास शिक्षण विभाग अभ्यासपूर्ण- दूरदृष्टीने निर्णय घेत नाही ही समाजधारणा रास्त समजावायची का? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहतात. एक चुकीचा निर्णय संपूर्ण एका पिढीचे भविष्य अंधारात लोटणारा ठरू शकतो याची जाणीव शिक्षण क्षेत्रातील धुरीणांना असावयास हवी. वर्तमानात याचाच दुष्काळ असल्यामुळे शिक्षणक्षेत्र विद्यार्थ्यांचा शिक्षणातील विविध निर्णयांच्या प्रयोगासाठी ‘गिनिपिग’सारखा वापर करत आहे असे म्हटले तर फारसे वावगे ठरणार नाही.
– सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , बेलापूर (नवी मुंबई)

आणखी वाचा

बुकमार्क : जातीय जनगणना की जातिव्यवस्थेचे निर्मूलन?

२१ नोव्हेंबर पंचांग: वर्षातील शेवटचा गुरुपुष्यामृत योग कोणत्या…

‘रंग माझा वेगळा’मध्ये सावळ्या मुलीला का घेतलं नाही? ‘अशी’ झालेली रेश्मा शिंदेची निवड; मालिकेच्या लेखकानं सांगितलं कारण

Ex CJI DY Chandrachud: शेवटच्या दिवशी न्या. चंद्रचूड यांचा महत्त्वाचा निकाल; मुलाच्या इच्छामरणाची मागणी करणाऱ्या पालकांना दिला दिलासा

स्पर्धा आयोगाकडून चौकशीवर अंतिम निवाडा आला नसल्याचा दावा

चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात सत्तासंघर्षाचा निकाल लांबणीवर पडणे अतर्क्य ; सिंघवी

Red Book : ‘संविधान बदलणार’ या मविआच्या नरेटिव्हला भाजपाचं प्रत्युत्तर; विधानसभेला ‘लाल पुस्तका’ची चर्चा का होतेय?

नवरा माझा नवसाचा २’ने थिएटरमध्ये ५० दिवस पूर्ण केल्यानंतर श्रियाची सचिन पिळगांवकरांसाठी खास पोस्ट; म्हणाली, “रॉकस्टार मला…”

परीक्षेतच वेठीला!
महाराष्ट्र आरोग्यविज्ञान विद्यापीठातर्फे (एमयूएचएस) घेतल्या जाणाऱ्या एमबीबीएस परीक्षेच्या ‘ईएनटी’ विषयाचा पेपर फुटल्याने तसेच अंतिम वर्ष एमबीबीएसच्या सर्जरीच्या पेपरातील गोंधळामुळे या दोन्ही विषयांची फेरपरीक्षा जाहीर केली गेली आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांचा काहीही दोष नसताना परीक्षांना सामोरे जावे लागत आहे.
मुळात विद्यापीठातर्फे घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांमध्ये पेपर न फुटण्याची खबरदारी घेण्यात यायला हवी. हा प्रकार ज्या लोकांमुळे झाला त्यांना शोधून काढून शासन करण्याचा प्रयत्न कुठेच होताना दिसत नाही. याच्याशी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपली नतिक जबाबदारी समजून उचित कार्यवाही करून दोषी व्यक्तींना त्वरित निलंबित करावे.
गेल्या वर्षी या परीक्षांच्या तोंडावर विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांनी संप केला, म्हणून परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या. हा विद्यार्थ्यांना वेठीला धरण्याचा प्रकारच होता. यात विद्यार्थ्यांचे सुटीचे वेळापत्रक कोलमडून जाते. होणारे आíथक नुकसान व मानसिक त्रास वेगळाच. त्यासाठी यातून परिणामकारक व्यवस्था निर्माण होणे आवश्यक आहे, जेणेकरून हे प्रकार पुन:पुन्हा होणार नाहीत.
– सीमा राऊत, प्रभादेवी (मुंबई)