ज्येष्ठ लेखक भालचंद्र नेमाडे यांच्या विधानाचा विपर्यास करणारे आणि त्यांची अवहेलना करणारे ‘दुतोंडी नेमाडपंथी’ या शीर्षकाचे पत्र (लोकमानस, १ डिसेंबर) पत्र वाचले. नेमाडे हे इंग्रजीचे अध्यापन करीत होते आणि त्यांनी इंग्रजीला फाजील महत्त्व दिले जाऊ नये यासाठी टीका केली तर त्यात गर काय आहे? उपजीविकेचे साधन म्हणून स्वीकार करावा लागणे ही गोष्ट वेगळी आहे आणि त्यावर टीका करणे हे वेगळे आहे.
नेमाडे यांनी  इंग्रजी शिकवले म्हणून त्यांनी इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षणाविरुद्ध मतप्रदर्शन करणे ‘दुतोंडी’ हा  पत्रलेखक दिलीप चावरे यांना अभिप्रेत असलेला न्याय लावायचा तर, रामदासांनी प्रपंच थाटला नव्हता म्हणजे त्यांना, ‘प्रपंच करावा नेटका’ हे सांगण्याचा अधिकार नाही? तुकारामांच्या ज्ञात चरित्रानुसार त्यांच्या बायको आणि मुलांचे किती हाल झाले हे आपल्याला माहीत आहे म्हणून त्यांना ‘आयुष्य वेचुनी कुटुंब पोसले, काय हित केले संग बापा?’ हा प्रश्न विचारायचा अधिकार नाही? लोकहितवादी गोपाळराव हरी देशमुखांनी कालबाह्य रूढींवर आसूड ओढले; परंतु त्यांचा मुलगा परदेशगमनाहून परत आल्यानंतर समाजाच्या दबावापुढे झुकून मुलाची देहशुद्धी करून घ्यावी लागली, म्हणून लोकहितवादींच्या विचारांचेही महत्त्व शून्यच? न्या. रानडे यांची प्रथम पत्नी वारल्यावर त्यांना बालविधवेशी विवाह करायचा होता, परंतु कुटुंबीयांच्या विरोधामुळे त्यांना तसे करता आले नाही म्हणून त्यांच्या समाजप्रेमाला किंमत नाही?
 ही झाली मोठय़ांची उदाहरणे. विवाह झालेला सामान्य माणूसही ‘लग्न म्हणजे सट्टा आहे’ असे म्हणतो.. ही सर्वच माणसे दुतोंडी म्हणायची काय?
 पुढे तर चावरे यांनी हद्दच केली आहे. नेमाडे यांनी प्रसिद्धीत राहायचे तंत्र आत्मसात केले आहे असे ते म्हणतात. या विधानाचे दुर्दैव असे की, त्यांनी नेमाडे यांना संदीप खरे, सलिल कुलकर्णी आणि प्रवीण दवणे यांसारख्या व्यक्तींच्या पंक्तीत नेऊन बसवले आहे. नेमाडे यांना अशा प्रसिद्धीची जराही आवश्यकता नाही.
संजय श्रीपाद तांबे, देवरुख (रत्नागिरी)

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

शैक्षणिक अधपतन ‘आठवी’वर थांबेल का?
‘आठवीपर्यंत पास? आता विसरा..’ ही बातमी (लोकसत्ता, १ डिसेंबर) वाचली. सरकारचा प्रस्तावित निर्णय स्वागतार्ह आहे. शिक्षण हक्क कायद्यामुळे विद्यार्थ्यांना आठवीपर्यंत उत्तीर्णच, हा अधिकार मिळाला होता. अधिकार मिळाला की कर्तव्यास तिलांजली द्यायची हा खास ‘राष्ट्रव्यापी गुण’ असल्यामुळे त्याची बाधा अनेक शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना झाली होती. ‘आठवीपर्यंत ढकलगाडी’मुळे संस्थाचालक  व शासनाला मात्र कागदोपत्री अनेक उद्दिष्टांची पूर्तता करण्याची आयती संधी मिळत होती. संस्थाचालकांची दुकाने चालण्यासाठी ‘कच्चा माल’ मिळत होता. यावर या निर्णयामुळे काहीसा अंकुश येईल,अशी आशा वाटते.
परंतु केवळ हा निर्णय घेतला म्हणजे शिक्षणातील गुणवत्तेचे अध:पतन थांबेल असे समजणे भाबडेपणाचे ठरेल, कारण आजची एकूणच शिक्षण व्यवस्थेतील साचेबंद परीक्षा पद्धती, मूल्यमापन पद्धत, अंतर्गत गुणांचा मारा या ‘सोप्याकडून अधिक सोप्याकडे’ या तंत्राचा अवलंब करत संख्यात्मक उद्दिष्टपूर्तीस खतपाणी घालणारी आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्र्यांनी म्हटले आहे की ‘विद्यार्थ्यांना नापास होऊनही वरच्या वर्गात ढकलण्याने साठ टक्के विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असे’. मग प्रश्न हा निर्माण होतो की गेल्या चार-पाच वर्षांत ज्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे त्याची जबाबदारी कोणाची? नव्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना या गोष्टीचा विचार केला जाणार का? नसल्यास शिक्षण विभाग अभ्यासपूर्ण- दूरदृष्टीने निर्णय घेत नाही ही समाजधारणा रास्त समजावायची का? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहतात. एक चुकीचा निर्णय संपूर्ण एका पिढीचे भविष्य अंधारात लोटणारा ठरू शकतो याची जाणीव शिक्षण क्षेत्रातील धुरीणांना असावयास हवी. वर्तमानात याचाच दुष्काळ असल्यामुळे शिक्षणक्षेत्र विद्यार्थ्यांचा शिक्षणातील विविध निर्णयांच्या प्रयोगासाठी ‘गिनिपिग’सारखा वापर करत आहे असे म्हटले तर फारसे वावगे ठरणार नाही.
– सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , बेलापूर (नवी मुंबई)

आणखी वाचा

परीक्षेतच वेठीला!
महाराष्ट्र आरोग्यविज्ञान विद्यापीठातर्फे (एमयूएचएस) घेतल्या जाणाऱ्या एमबीबीएस परीक्षेच्या ‘ईएनटी’ विषयाचा पेपर फुटल्याने तसेच अंतिम वर्ष एमबीबीएसच्या सर्जरीच्या पेपरातील गोंधळामुळे या दोन्ही विषयांची फेरपरीक्षा जाहीर केली गेली आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांचा काहीही दोष नसताना परीक्षांना सामोरे जावे लागत आहे.
मुळात विद्यापीठातर्फे घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांमध्ये पेपर न फुटण्याची खबरदारी घेण्यात यायला हवी. हा प्रकार ज्या लोकांमुळे झाला त्यांना शोधून काढून शासन करण्याचा प्रयत्न कुठेच होताना दिसत नाही. याच्याशी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपली नतिक जबाबदारी समजून उचित कार्यवाही करून दोषी व्यक्तींना त्वरित निलंबित करावे.
गेल्या वर्षी या परीक्षांच्या तोंडावर विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांनी संप केला, म्हणून परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या. हा विद्यार्थ्यांना वेठीला धरण्याचा प्रकारच होता. यात विद्यार्थ्यांचे सुटीचे वेळापत्रक कोलमडून जाते. होणारे आíथक नुकसान व मानसिक त्रास वेगळाच. त्यासाठी यातून परिणामकारक व्यवस्था निर्माण होणे आवश्यक आहे, जेणेकरून हे प्रकार पुन:पुन्हा होणार नाहीत.
– सीमा राऊत, प्रभादेवी (मुंबई)

शैक्षणिक अधपतन ‘आठवी’वर थांबेल का?
‘आठवीपर्यंत पास? आता विसरा..’ ही बातमी (लोकसत्ता, १ डिसेंबर) वाचली. सरकारचा प्रस्तावित निर्णय स्वागतार्ह आहे. शिक्षण हक्क कायद्यामुळे विद्यार्थ्यांना आठवीपर्यंत उत्तीर्णच, हा अधिकार मिळाला होता. अधिकार मिळाला की कर्तव्यास तिलांजली द्यायची हा खास ‘राष्ट्रव्यापी गुण’ असल्यामुळे त्याची बाधा अनेक शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना झाली होती. ‘आठवीपर्यंत ढकलगाडी’मुळे संस्थाचालक  व शासनाला मात्र कागदोपत्री अनेक उद्दिष्टांची पूर्तता करण्याची आयती संधी मिळत होती. संस्थाचालकांची दुकाने चालण्यासाठी ‘कच्चा माल’ मिळत होता. यावर या निर्णयामुळे काहीसा अंकुश येईल,अशी आशा वाटते.
परंतु केवळ हा निर्णय घेतला म्हणजे शिक्षणातील गुणवत्तेचे अध:पतन थांबेल असे समजणे भाबडेपणाचे ठरेल, कारण आजची एकूणच शिक्षण व्यवस्थेतील साचेबंद परीक्षा पद्धती, मूल्यमापन पद्धत, अंतर्गत गुणांचा मारा या ‘सोप्याकडून अधिक सोप्याकडे’ या तंत्राचा अवलंब करत संख्यात्मक उद्दिष्टपूर्तीस खतपाणी घालणारी आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्र्यांनी म्हटले आहे की ‘विद्यार्थ्यांना नापास होऊनही वरच्या वर्गात ढकलण्याने साठ टक्के विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असे’. मग प्रश्न हा निर्माण होतो की गेल्या चार-पाच वर्षांत ज्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे त्याची जबाबदारी कोणाची? नव्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना या गोष्टीचा विचार केला जाणार का? नसल्यास शिक्षण विभाग अभ्यासपूर्ण- दूरदृष्टीने निर्णय घेत नाही ही समाजधारणा रास्त समजावायची का? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहतात. एक चुकीचा निर्णय संपूर्ण एका पिढीचे भविष्य अंधारात लोटणारा ठरू शकतो याची जाणीव शिक्षण क्षेत्रातील धुरीणांना असावयास हवी. वर्तमानात याचाच दुष्काळ असल्यामुळे शिक्षणक्षेत्र विद्यार्थ्यांचा शिक्षणातील विविध निर्णयांच्या प्रयोगासाठी ‘गिनिपिग’सारखा वापर करत आहे असे म्हटले तर फारसे वावगे ठरणार नाही.
– सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , बेलापूर (नवी मुंबई)

आणखी वाचा

परीक्षेतच वेठीला!
महाराष्ट्र आरोग्यविज्ञान विद्यापीठातर्फे (एमयूएचएस) घेतल्या जाणाऱ्या एमबीबीएस परीक्षेच्या ‘ईएनटी’ विषयाचा पेपर फुटल्याने तसेच अंतिम वर्ष एमबीबीएसच्या सर्जरीच्या पेपरातील गोंधळामुळे या दोन्ही विषयांची फेरपरीक्षा जाहीर केली गेली आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांचा काहीही दोष नसताना परीक्षांना सामोरे जावे लागत आहे.
मुळात विद्यापीठातर्फे घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांमध्ये पेपर न फुटण्याची खबरदारी घेण्यात यायला हवी. हा प्रकार ज्या लोकांमुळे झाला त्यांना शोधून काढून शासन करण्याचा प्रयत्न कुठेच होताना दिसत नाही. याच्याशी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपली नतिक जबाबदारी समजून उचित कार्यवाही करून दोषी व्यक्तींना त्वरित निलंबित करावे.
गेल्या वर्षी या परीक्षांच्या तोंडावर विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांनी संप केला, म्हणून परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या. हा विद्यार्थ्यांना वेठीला धरण्याचा प्रकारच होता. यात विद्यार्थ्यांचे सुटीचे वेळापत्रक कोलमडून जाते. होणारे आíथक नुकसान व मानसिक त्रास वेगळाच. त्यासाठी यातून परिणामकारक व्यवस्था निर्माण होणे आवश्यक आहे, जेणेकरून हे प्रकार पुन:पुन्हा होणार नाहीत.
– सीमा राऊत, प्रभादेवी (मुंबई)