‘उद्दिष्ट-निश्चिती’ हा लोकसत्ता अर्थ-वृत्तांतमधील लेख (२४ नोव्हेंबर) वाचला. उद्दिष्टे, इच्छा आणि अपेक्षा यांचे योग्य भान ठेवणे कसे आवश्यक आहे, ते या लेखात नेमके सांगितले आहे; पण मासिक उत्पन्न आणि मासिक कर्ज-हप्ते तसेच मासिक उत्पन्न आणि तरल गुंतवणूक (लिक्विड कॅश) यांची जी गुणोत्तरे लेखात दिली आहेत, ती जरा अव्यवहार्य वाटतात. मासिक कर्ज हप्ता हा मासिक उत्पन्नाच्या एकतृतीयांशापेक्षा जास्त असू नये आणि तरल गुंतवणूक ही मासिक उत्पन्नाच्या किमान सहापट असावी, असे लेखकाचे म्हणणे आहे. या दोन्ही गुणोत्तरांचा एकत्रित विचार केला तर, तरल गुंतवणूक ही मासिक कर्ज-हप्त्याच्या १८ पट असावी, असा निष्कर्ष निघतो! केवळ गृह-कर्ज (बाकी वाहन वा अन्य छानछोकीसाठीची कर्जे सोडूनच देऊ!) डोक्यावर असलेले तरुण जोडपेदेखील इतकी तरल गुंतवणूक ठेवू शकत असेल का, हा प्रश्नच आहे. सर्वसाधारणपणे, बँका / वित्तीय संस्थांकडून दिले जाणारे गृहकर्ज हे मासिक उत्पन्नाच्या ५० ते ६० पट रकमेपेक्षा अधिक नसते. शिवाय, हे कर्ज सामान्यत: घराच्या किमतीच्या ८५ टक्के ते ९० टक्के असते, म्हणजेच घरखरेदीसाठी अगोदरच १०% ते १५% स्व-अर्जति गंगाजळी वापरली गेलेली असते. हे सर्व लक्षात घेतले, तर ‘क्ष’ मासिक उत्पन्न असताना ५०क्ष ते ६०क्ष दरम्यान कर्ज घेतलेले किती लोक १८क्ष इतकी रक्कम बचत खात्यात, मुदत ठेवीत वा अन्य तरल गुंतवणुकीत ठेवू शकतील, हा अभ्यासाचा विषय ठरावा.
‘मराठी माणूस डोक्यावरचे कर्ज लवकरात लवकर फेडून टाकण्याच्या मागे लागलेला असतो आणि म्हणून बचत खात्यात काहीही न ठेवता दरमहा जास्त रक्कम फेडून टाकण्याच्या मागे असतो’ हे लेखकाचे विधान थोडे अधिक स्पष्ट करून सांगितले असते, तर त्यातून प्रकट होणारा आणि सामान्य मराठी मनोवृत्तीला नाके मुरडणारा भाव जरा कमी झाला असता. आजघडीला १०% – १०.१५% दराने गृहकर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीचा गृहकर्जाशी संबंधित सर्व आयकर सवलतींचा लाभ घेऊन झाल्यावर प्रभावी व्याजदर (इफेक्टिव्ह इंटरेस्ट रेट) हा सात-आठ टक्क्यांच्या आसपास येतो. याचाच अर्थ, जोपर्यंत करपश्चात आठ टक्क्यांच्या वर व्याजदर देणारे गुंतवणुकीचे मार्ग उपलब्ध आहेत (उदा. पीएफ, पीपीएफ), तोपर्यंत गृहकर्ज लवकर फेडण्याची घाई करण्याची गरज नाही, तर असे अधिकचे पसे अशा ठिकाणी गुंतवावेत. मात्र, असे गुंतवणुकीचे मार्ग उपलब्ध नसतील किंवा वर नमूद केलेल्या पीपीएफसारख्या गुंतवणुकीची कमाल मर्यादा गाठलेली असेल, तर मात्र गृहकर्ज लवकर फेडणे हे श्रेयस्कर ठरते, विशेषत: जेव्हा व्याजदर निश्चित (फिक्स्ड) नसून चल (फ्लोटिंग) असतात तेव्हा (जी आजची परिस्थिती आहे).
कर्जे लवकर फेडून नव्या गुंतवणुकीकरता (मग ती दुसऱ्या घरासाठीही असू शकते) स्वत:ची ‘पत’ (क्रेडिटवर्दीनेस) वाढवणे, हे आíथक प्रौढत्वाचेच लक्षण आहे, त्याला कमी लेखण्याची आवश्यकता नाही.
परेश वसंत वैद्य, गिरगाव (मुंबई)
भगवेकरणाचा आक्षेप केवळ संस्कृतवरच का?
संस्कृत भाषा अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याविषयीचे ‘लोकसत्ता’चे संपादकीय विचार (अग्रलेख- ‘भाषिक भोजनीय भित्रेपण’- २४ नोव्हेंबर) वाचून निराश वाटले. संवर्धन प्रतिष्ठानतर्फे १६ जून २०१३ रोजी झालेल्या ‘संस्कृत शिकणे राष्ट्रीय गरज. शक्यता, व्यवहार्यता, आव्हान व अडचणी’ या परिसंवादाला ‘लोकसत्ता’ने प्रायोजकत्व दिले होते. त्या वेळी माझा असा समज झाला होता की ‘संस्कृत’कडे पाहण्याचा संपादकीय दृष्टिकोन सकारात्मक असावा.
‘आधुनिक जगात वावरायचे असेल तर परदेशी ज्ञानभाषा शिकल्या पाहिजेत’ याबाबत दुमत नाही, पण ज्यांना ज्या भाषेतील ज्ञान हवे असते किंवा ज्या क्षेत्रात, देशात जाऊन करिअर करायचे असते. ते ती भाषा शिकतातच व त्यातील ज्ञान मिळवतात आणि आपले करिअर करीत आहेतच. ज्ञानभाषा व तंत्रज्ञानाची भाषा जर्मनी असेल तर फक्त केंद्रीय विद्यालयाचे विद्यार्थीच का? आपल्या देशातील सर्वच विद्यार्थ्यांना जर्मन वा जपानीसारख्या जास्तीत जास्त परदेशी (ज्ञान?) भाषा शिकणे अनिवार्य करायला हवे, नाही का?
मुद्दा असा आहे की, अजून, किती परदेशी भाषा ज्ञानभाषा म्हणून आपल्याला शिकाव्या लागणार आहेत. जागतिक भाषा आणि ज्ञानभाषा म्हणून इंग्लिश आपण शिकतच आहोत आणि िहदीला आणि इतर सर्व भारतीय भाषांना मागे टाकून संपर्क भाषा म्हणून देशात रुजवतच आहोत. इंग्लिश शिकले की इंग्रजीकरण होत नाही. जर्मन भाषा शिकून जर्मनीकरण होत नाही. झाले तरी चालते. पण संस्कृत शिकवायचे म्हटले कीच भगवेकरण कसे काय होते?
१०० कोटी भारतीयांची मिळून एक तरी देशी भाषा, ज्ञानभाषा म्हणून आपण विकसित करणार आहोत की नाही? संस्कृत शिकण्याचे राष्ट्रीय, व्यावहारिक, सामाजिक फायदे खूप आहेत.
पण, दुर्दैवाने ते व्यक्त केले तर संस्कृतप्रेमींवर संकुचित आणि बहुजनाचे शत्रू असा छाप पडेल. हिंदू धर्मातील / संस्कृतीतील चांगल्या गोष्टींविषयी बोलणे, लिहिणे हे प्रतिगामी असे समीकरणच बनवले गेले आहे. आपण व्यवहारात एकमुखाने िहदी ही लिहीत-बोलत नाही. म्हणून आपल्याकडे कोणतीही भारतीय भाषा देशाची ज्ञानभाषा कधीच होणार नाही. आणि ज्ञानासाठी, परकीय ज्ञानभाषांकडे याचक म्हणून जाण्यासाठी आपल्याला लाज कधीच वाटणार नाही.
म्हणून, संस्कृतच नव्हे तर कोणत्याही भारतीय भाषेच्या प्रगतीसाठी मोठय़ा प्रमाणावर प्रयत्न होत नाहीत. आणि मग मराठी व इतर राज्यभाषांच्या शाळाही कमी होत चालल्या आहेत किंवा बंद पडत आहेत. यासाठी नकाश्रू ढाळणे ही आपली सामाजिक दांभिकगिरी आहे.
गौरी जोशी, अध्यक्षा, संवर्धन प्रतिष्ठान, ठाणे</strong>
वर्चस्ववादापेक्षा शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याची गरज
भारतात कोणताही धर्म हा मोठा नाही किंवा लहान नाही, तसेच कोणतीही एक भाषा इतरांपेक्षा मोठी नाही, अशी चौकट राज्यघटनेने आखून दिलेली आहे. तरीही एखाद्या भाषेचे मोठेपण वाढवण्याचे प्रयत्न सरकारकडूनच होत असतात. त्यामुळेच, ‘भाषिक भोजनीय भित्रेपण’ या अग्रलेखातून (२४ नोव्हेंबर) संस्कृत भाषा केंद्रीय विद्यालयांत सक्तीची करण्याच्या विरुद्ध मांडलेले विचार सकारात्मक वाटले.
संस्कृत भाषा ही हिंदू धर्माची भाषा आहे, असे हिंदू धर्माभिमानीच मानतात. मग ती भाषा सक्तीची करून हिंदू धर्माचे वर्चस्व वाढवण्याचे प्रयत्न सरकारने सुरू केले, अशी टीका अन्य धर्मीयांनी केली तर गैर काय? सर्वाच्या विकासासाठी हे सरकार सत्तेवर आले आहे. प्रगतीचे केवळ आमिष दाखवून एकाच धर्माचे वर्चस्व निर्माण करायचे ही कोणती नैतिकता? शिवाय हेच सरकार ‘एकात्मते’साठी शाळेला पालकांनी भोजन देण्याचाही उपाय शोधून काढते आहे. वास्तविक कोणतीही भाषा सक्तीची करण्यापेक्षा शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याची अत्यंत गरज आहे.
मारोती गायकवाड, नांदेड</strong>
‘पापयोनी’ : लोकमान्यांचे मत..
‘समाजगत’ या सदरातील ‘न व्हावे उदास’ या लेखात (२१ नोव्हेंबर) सदानंद मोरे यांनी, गीतेतील एका श्लोकातल्या (९/३२) ‘पापयोनी’ या शब्दाच्या ज्ञानेश्वरांनी लावलेल्या अन्वयार्थाबद्दल लिहिले आहे. लोकमान्य टिळकांनी या विषयावर तसेच मत विशेष परखडपणे व सविस्तरपणे, अनेक संदर्भ देत मांडले आहे. त्यातच तुकाराम महाराजांच्या ‘ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चांडाळा आहे अधिकार, बाले नारीनर आदिकरोनि वेश्याही’ या अभंगाचाही उल्लेख करून पुढे ते म्हणतात, ‘वेश्या हा शब्द वरील अभंगात पाहून सोवळ्याचा डौल आणणाऱ्या कित्येक विद्वानांस कदाचित वाईट वाटेल, पण अशा लोकांस खरे धर्मतत्त्व कळत नाही असेच म्हटले पाहिजे.’ (‘गीतारहस्य’, पृ. ३९६-३९८, ६८७- ६८८)
विनायक शंकर ठकार, पुणे</strong>
माझ्या (कम्युनल) मनातील शंका..
एकोणिसाव्या शतकाच्या प्रारंभी केरळमध्ये सुधारणावादाची कास धरणारे फादर कुऱ्याकोस ऊर्फ चाव्हारा आणि आध्यात्मिकतेच्या मार्गाने लोकसेवा करणाऱ्या सिस्टर युफ्रेसिया यांना रविवारी व्हॅटिकनमध्ये विशेष प्रार्थनेच्या वेळी संतपद बहाल करण्यात आले असे वृत्त ‘लोकसत्ता’सह सर्व दैनिकांनी (२४ नोव्हेंबर) दिले आहे, परंतु रोमन कॅथलिक संतपद मिळवण्यासाठी दोन चमत्कार सिद्ध होणे अत्यावश्यक असते. असे चमत्कार या दोन मिशनरींचे सिद्ध झाले असावेत म्हणून त्यांना संतपद बहाल करण्यात आले असावे. हे कुठले दोन चमत्कार (अंधश्रद्धा? छे-छे, ती फक्त हिंदूंची असते) आहेत याचा खुलासा मराठी वृत्तपत्रांत तरी नाही; त्यामुळे जणू लोकसेवेसाठीच त्यांना संतपद मिळाले, अशी दिशाभूल होते. तसेच ख्रिसमस जवळ आला आहे तेव्हा धर्मातराच्या षड्यंत्राचा एक भाग म्हणून हे संत पद दोन भारतीय मिशनरींना तर दिले नाही ना, अशी उगाच आपली माझ्या (कम्युनल) मनात शंका आली.
– किरण दामले, कुर्ला (मुंबई)
