देवेंद्र फडणवीस व पृथ्वीराज चव्हाण या आजी-माजी मुख्यमंत्र्यांच्या संवादावर आधारित लेख (रविवार विशेष, १८ जाने.) वाचनीय होते. दोघेही सुविद्य, सुसंस्कृत व स्वच्छ चारित्र्याचे असल्याने त्यांचे विचार अर्थातच मननीय होते. पण काही गोष्टी कळल्या नाहीत! त्या अशा :
माजी मुख्यमंत्र्यांनी नागरिकीकरणाच्या समस्या सांगताना जनतेच्या दृष्टीने जिव्हाळ्याच्या असलेल्या अनधिकृत बांधकामांच्या प्रश्नाचा योग्य उल्लेख केला आहे. घाम गाळून जमवलेली बचत एखाद्या सदनिकेत गुंतवायची आणि ज्या इमारतीत ती सदनिका आहे ती इमारतच अनधिकृत म्हणून घोषित व्हायची, असली परिस्थिती नेहमीच पाहायला मिळते. प्रश्न एकच पडतो की, या इमारती दिवसाढवळ्या धडधडीत सूर्यप्रकाशात कशा उभ्या राहतात? ‘स्थानिक प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून’ हा शब्दप्रयोग अर्थातच लागू होत नाही, कारण हे त्यांच्याबरोबर बिल्डर्सच्या असलेल्या संगनमतानेच शक्य होते. पृथ्वीराजजीसुद्धा म्हणतात की, गुंतलेले ‘राजकीय हितसंबंध’ यामागचे मूळ कारण आहे. त्यांच्यासारख्या स्वच्छ प्रतिमेचा राजकारणी या बजबजपुरीत किमान हे सत्य मान्य करतो हेच मोठे आहे. त्यावर त्यांनी उपायही सुचवला आहे ‘राजकीय इच्छाशक्ती’! या इच्छाशक्तीच्या अभावाचा अनुभव जनतेला खुद्द त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कालावधीतही दिसून आला. नोव्हेंबर २०१० ते मार्च २०१४ इतका काळ महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद त्यांनी भूषविले. त्या काळात त्यांनी या प्रश्नाबाबत ‘डीम्ड कन्व्हेअन्स’चा शोधलेला उपाय कागदपत्रांच्या अटीमुळे अपुराच ठरला. ही समस्या त्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून असलेले सर्वाधिकार वापरून दूर केली असती तर महाराष्ट्राची जनता त्यांची आजीवन ऋणी राहिली असती.
देवेंद्र फडणवीसांनीदेखील त्यांच्या प्रतिमेला न साजेशी काहीशी धक्कादायक अशी विधाने केली आहेत. ‘लोकप्रिय घोषणा करणे हा आमचा धर्मच आहे.’ ‘आम्हाला जनतेने त्यासाठीच तर निवडून दिले आहे’. फडणवीस अजूनही विरोधी पक्षाच्या अंगरख्यातून बाहेर पडलेले दिसत नाहीत. अफाट आणि सवंग (किंवा ‘युटोपियन’) लोकप्रिय घोषणा देण्याची वृत्ती ही सामान्यपणे सत्तेवर निवडून येण्याची खात्री नसलेले पक्ष करतात. फडणवीसांची परिस्थिती भिन्न आहे. त्यांचा पक्ष सत्तेवर येण्याविषयी खात्री होती. त्यामुळे घोषणा करताना त्या अमलात आणता येतील याची शहानिशा करणे मुख्यमंत्रिपदाचे प्रबळ दावेदार म्हणून त्यांनी केली असणार. भावी सत्ताधारी पक्ष म्हणून जनतेने आपल्याला ‘लोकप्रिय घोषणा करण्या’साठी नव्हे त्यावर आधारलेला ‘वचननामा सिद्धीस नेण्या’साठी निवडून दिले आहे हे त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. नाहीतर जनतेचा भ्रमनिरास व्हायचा.
देवेंद्रजी आणि पृथ्वीराजजी यांच्या एका मुद्दय़ावर सहमती दिसते- सिंचनाचा प्रश्न. चव्हाणांच्या मते मोठी धरणे बांधून पाण्याचा प्रश्न सुटणार नाही, तर त्यासाठी छोटे तलाव, सिमेंट बंधारे किंवा शेततळी बांधली पाहिजेत. ही सूचना नक्कीच स्वीकारार्ह असली तरी मोठय़ा धरणांना पर्याय नाही हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे. ‘गेल्या २० ते २५ वर्षांत जलसंधारणावर बराच निधी खर्च झाला; पण प्रत्यक्षात कामे झालेली नसून बंधारे कागदावरच राहिले आहेत’ हे फडणवीसांचे विधान आता कागदपत्रांनिशी सिद्ध करण्याची वेळ आली आहे व त्याची पूर्ण जबाबदारी विद्यमान मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्यावरच राहणार आहे. या मुद्दय़ावर त्यांनी निवडणुका लढविल्या हे ते विसरले नसतील; तसेच ‘आम्हाला जनतेने लोकप्रिय घोषणा करण्यासाठीच तर निवडून दिले’ या भ्रमातही ते राहणार नाहीत, असा विश्वास त्यांची जनमानसातील एकंदर प्रतिमा पाहता ठेवता येतो, असे वाटते.
संजय जगताप, ठाणे.
हे ‘दलाला’चेच इंग्रजी उदात्तीकरण!
परिवहन आयुक्त महेश झगडे यांनी जिल्ह्याजिल्ह्यातील आरटीओ कार्यालये दलालमुक्त करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्याच खात्याचे मंत्री दिवाकर रावते यांनी त्या निर्णयाची थट्टा उडविणे चिंताजनक आहे. एजंटाची व्यापक व्याख्या सांगत रावतेंनी भाषाशास्त्रात भर तर घातलीच, पण विरोधी पक्षात असताना सरकारच्या (प्रत्येक चांगल्या) निर्णयाला विरोध करण्याची सवय यापुढेही जतन केली जाईल हा संकेत त्यांनी दिला. म्हणे जो मदत करतो तो एजंट. आता आरटीओ कार्यालयाबाहेर जे कोण एजंट असतात ते काय समाजसेवा, मित्र म्हणून ‘मदत’ करतात काय?
काही शब्द मराठीपेक्षा इंग्रजीत अधिक चांगले वाटतात; परंतु ते सेनेलाही चांगले वाटावेत हे (वरवर तरी) अचंबित करणारे आहे. ‘मला माफ कर’ असे एखाद्यास एकदा म्हणणेही जड जात असले तरी तो व्यक्ती ‘सॉरी’ हा शब्द कित्येकदा सहजपणे वापरतो. तसाच प्रकार ‘दलाल’ या शब्दाच्या बाबतीत आहे. त्याला इंग्रजीत एजंट, मेडिएटर, ब्रोकर, इत्यादी पर्यायी शब्द आहेत. या पाश्र्वभूमीवर रावतेंनी एजंटचे केलेले उदात्तीकरण दाद देण्यासारखेच की !
जाता जाता.. झगडे यांच्यासारखे अधिकारी ज्या खात्यात असतात, त्या खात्याच्या मंत्र्यांनी (व त्या मंत्र्याच्या पक्षाने) काहीही न करता केवळ त्या अधिकाऱ्याच्या जनहिताच्या कामाचे श्रेय लाटावे, हे बरे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीला तेही जमले नाही.. ही बाब अलाहिदा.
उमेश खके, चारठाणा (ता. जिंतूर, जि. परभणी)
पूजा-सत्ताक दिन!
भारताच्या प्रजासत्ताकदिनी- २६ जानेवारी रोजी- सत्यनारायणाची महापूजा ही प्रथाच बनत चालली आहे. निधर्मी संविधान स्वीकारलेल्या दिवशी हा प्रकार पूर्णपणे विसंगत वाटतो. प्रजासत्ताक दिन नक्की काय आहे याची कल्पना किती जणांना असेल, हा प्रश्नच आहे. कम्युनिस्ट म्हणवणाऱ्या कामगार संघटनाही हेच करतात!
त्याऐवजी रक्तदान, व्याख्यान इ. कार्यक्रम ठेवता येतील, हे सर्वाना माहीत असतेच. पण लोकांना विधायक पर्याय देतील असे नेते नाहीत, हीच खरी खंत आहे.
डॉ. दुष्यंत माधव भादलीकर, डोंबिवली पूर्व
सरकारी कार्यालयात उत्सवी खान-पान
विद्यमान मुख्यमंत्री फडणवीसांनी नोकरशाहीला शिस्त लावण्याचे ठरविलेले दिसते. याच अनुषंगाने राज्य शासनाला एक प्रश्न विचारावयाचा आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अनेक कार्यालयांमध्ये सत्यनारायण पूजा, अनेक राष्ट्रपुरुषांच्या जयंत्या साजऱ्या केल्या जातात. अशा कार्यक्रमाच्या दिवशी संपूर्ण कार्यालयाला अघोषित सुट्टीच असते. सिडको- कोकणभवनसारख्या संपूर्ण इमारती सजवल्या जातात. अन्य कार्यालयांतही हेच दिसते.
आक्षेप केवळ धार्मिक उत्सव-जयंत्या साजऱ्या करण्याला नसून तो ज्या पद्धतीने आणि अधिकारवाणीने साजरा केला जातो त्यावर आहे. संपूर्ण दिवसच त्यासाठी वापरला जातो. खानपान-मनोरंजन यामध्ये आपल्या दैनंदिन कामाला पूर्णपणे फाटा देत येणाऱ्या नागरिकांना सरळसरळ उद्या येण्यास सांगितले जाते.
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे राष्ट्रपुरुषांवरील प्रेम तर इतके भरभरून वाहत असते की, ज्या दिवशी जयंती असते, कार्यालयाला सुट्टी असते त्या दिवशी कार्यालयातील राष्ट्रपुरुषाच्या फोटोला हार घालण्यास कोणी फिरकत नाही. एकतर आदल्या दिवशी संध्याकाळी तो सोपस्कार पार पाडला जातो किंवा एखाद्या कार्यालयीन कामकाजाच्या सोयीच्या दिवशी त्या महापुरुषाची जयंती साजरी होते.
प्रश्न हा आहे की, सरकारी कार्यालयांत धार्मिक उत्सवांना रीतसर परवानगी आहे का? नसेल तर मंत्रालयापासून ते बहुतांश कार्यालयात या कशा केल्या जातात? सरकारने एक तर असे कार्यक्रम नियमात बसत नसतील तर ते पूर्णपणे बंद करावेत. तशी धमक नसेल, तर किमान सर्व सरकारी कार्यालयांना धार्मिक उत्सव सुट्टीच्याच दिवशी आणि राष्ट्रपुरुषाची जयंती ज्या दिवशी आहे त्याच दिवशी साजरी करणे अनिवार्य करावे. नोकरशाही ही जनतेच्या सेवेसाठी (?) असते, त्यामुळे कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी जनतेची अडवणूक करणारे ‘लाड’ सरकारने बंद करावेत. (ता. क. – सर्वच कर्मचारी कामचुकार नसतात. परंतु उत्सवात नेतेगिरी करण्यासाठीच सरकार आपल्याला पगार देते अशा, आविर्भावात वागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे प्रामाणिक- कर्तव्यतत्पर कर्मचाऱ्यांनाही दोष लागणे अपरिहार्यच ठरते) – वर्षां दाणी, नवी मुंबई</strong>
