दहशतवादविरोधाचा प्राधान्यक्रम कोणता?

देशातील ग्राहकांचे सबलीकरणही हवेच!
‘तेलावरचे तरणे’ हा अग्रलेख (९ जानेवारी) वाचला. सध्या आपली परिस्थिती अशी आहे की, जेव्हा जागतिक आíथक बाजारात िशक येते तेव्हा सेन्सेक्सला ताप येतो. सध्याच्या दोन-तीन घटनांवरून हे समीकरण स्पष्ट झाले आहे. तेव्हा सद्य परिस्थितीत रघुराम राजन यांनी सुचविल्याप्रमाणे आपली अर्थव्यवस्था शक्यतेवढी स्वावलंबी करणे गरजेचे आहे. जेणे करून जागतिक बदलांचा कमीतकमी प्रभाव आपल्या अर्थव्यवस्थेवर असेल. ‘मेक इन इंडिया’ धोरणावर  सूचक सल्ला देताना त्यांनी म्हटले की ‘मेक फॉर इंडिया’ ही आजची प्राथमिकता आहे. सध्या मोदी सरकारचे परराष्ट्र धोरण आणि मेक इन इंडिया दर्शविते की आपण चीनच्या विकास धोरणांवर पाऊल ठेवून चाललो आहोत. पण आज चीनची परिस्थती अशी आहे की, पायाभूत आणि उत्पादन क्षेत्रात गरजेपेक्षा क्षमता वाढल्यामुळे आजमितीस त्यास पूरक ग्राहक नाही. अमेरिकेच्या निर्यातीत चीनचा वाटा सर्वात मोठा आहे. आणि अमेरिकेच्या काही विशेष धोरणांमुळे चीनचा निर्यातीतला वाटा वर्षांनुवष्रे घटत चालला आहे. या दोन्ही घटनांचा परिणाम चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर स्पष्टपणे दिसत आहे. सध्याच्या विकास धोरणात चीनने स्वदेशी ग्राहकांच्या सबलीकरणाचा प्रयोग चालू केला आहे जेणे करून अर्थव्यवस्था जास्तीतजास्त स्वावलंबी होईल.
नोएल डिब्रिटो, वसई

येथे संयम हाच विवेक
पॅरिसमध्ये व्यंगचित्रकारांवर केलेला नृशंस हल्ला हा अत्यंत निंदनीय आहे यात शंकाच नाही. आज हजारो वर्षांपासून वेगवेगळे धर्म अजूनही टिकून आहेत व अत्यंत प्रगत शिक्षणानंतरही निरीश्वरवाद्यांच्या संख्येत झालेली वाढ नगण्य आहे. म्हणजे आजदेखील जगातील बहुसंख्य लोकांना धर्माची आवश्यकता वाटते. या सर्व लोकांची काही श्रद्धास्थाने आहेत. त्यावर टीका जरूर करावी; पण त्यांची निंदाकारक व्यंगचित्रे काढणे हेसुद्धा निंदनीयच आहे. धर्मवेडे लोक सर्वच धर्मामध्ये आहेत; पण इस्लाममध्ये त्यांचे प्रमाण आजघडीला जास्त आणि हिंसक आहे. कोणत्याही धर्मातील हिंसक धर्मवेडय़ांना त्यांच्या देवतांवर वा प्रेषितांवर केलेला असा प्रहार अक्षम्य वाटतो व त्याची परिणती अशा हत्याकांडामध्ये होते. त्यामुळे निरीश्वरवाद्यांनीसुद्धा टीका करताना वा व्यंगचित्रे काढताना संयम आणि विवेक पाळणे अत्यंत जरुरीचे आहे असे वाटते.
डॉ. अविनाश चांदे

हे सरकार शेतकऱ्यांशी बोलणार आहे का?
आडतीबाबत ठोस भूमिका न घेता, संबंधितांशी १५ जानेवारीस चर्चा करणार असे जाहीर केले. या चर्चेस तीन दिवस उरले तरी, शेतकरी संघटनांना या बठकीचे अधिकृत आमंत्रण नाही. याचा निषेध शेतकरी करतीलच, तथापि शेतकऱ्यांना या बठकीचे अधिकृत आमंत्रण नसतानाही सरकारला शेतकऱ्यांचे म्हणणे कळावे, यासाठी हे पत्र.
१) बाजार समित्या ही शेतमाल विक्रीची फक्त एकच व्यवस्था उपलब्ध असून शेतकरी केंद्रस्थानी असलेल्या बाजार समिती कायद्यांन्वये ती चालावी ही शेतकऱ्यांची माफक अपेक्षा आहे. (कायदा पाळणे ही सरकारची वैधानिक व नतिक जबाबदारी आहेच.)
२)  तथापि केवळ आडतच नव्हे तर इतरही शेतकऱ्यांचे शोषण करणाऱ्या अनेक अनधिकृत व बेकायदा प्रथा या बंदिस्त बाजारात केवळ सरकारच्या चुकीचे धोरण व अनास्थेपोटी चालू आहेत, आजवरचे याबाबतचे सारे न्यायालयीन निर्णय शेतकऱ्यांच्या बाजूने लागलेले असूनही सरकार त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत निर्णय घ्यायला तयार नाही.
३) शेतकऱ्याने या बाजारात माल विकल्यावर कायद्यानुसार त्याला परवानाधारक यंत्रणेमार्फत २४ तासांच्या आत पसे मिळणे आवश्यक आहे. हे पसे कुणी व कसे उभारावे याच्याशी शेतकऱ्यांचा संबंध नाही व त्याचा अनधिकृत बोजा आडतीच्या नावाखाली देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
४)  शेतमाल विकत घेतल्यावर व्यापाऱ्याने त्याचे पसे देणे ही व्यापाऱ्याची व्यावहारिक जबाबदारी आहे व बाजारातील संकेत वा प्रथांनुसार ती त्यांनी पार पाडावी कारण या मालाच्या नफ्याचे ते एकमेव लाभार्थी असतात.
५) सदरचा कायदा न पाळता साऱ्या बाजाराला आपल्या संघटितपणाच्या जोरावर वेठीस धरणाऱ्या घटकांशी सरकारला बोलणे महत्त्वाचे वाटते, मात्र ज्यांचे कोटय़वधी रुपये आजही आडतीच्या नावाने (सरकारच्या दुर्लक्षामुळेच) लुटले जात आहेत, त्या  शेतकऱ्यांशी बालावेसे वाटत नाही, हे सरकारला शोभणारे नाही. यावरून सरकार व या घटकांचे काही अनतिक आíथक संबंध असल्याचा आरोप सरकारला नाकारता येणार नाही.
६) केवळ आडतच नव्हे तर शेतमालाला बाजारातील परिस्थितीनुसार दर मिळण्यासाठी व खरेदीदारांत स्पर्धा व वाढत्या आवकेला पुरून उरणारी खरेदी क्षेत्राची वाढ होण्यासाठी साऱ्या बाजारात खरेदीचे खुले परवाने देण्याची आवश्यकता आहे. बाजारातील काही घटकांनी या सुधाराला विरोध केला असून या बेकायदेशीर कृत्यावर सरकारने अजूनही काही भूमिका घेतलेली नाही व आजही या शेतमाल बाजारात शेतमालाची कोंडी झाल्याने शेतकऱ्यांचे व पर्यायाने देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाचे नुकसान झाल्याने त्याची जबाबदारी ही काहीही निर्णय न घेणाऱ्या सरकारवरच येते.
७) सरकारने यावर उचित निर्णय घेऊन काही कारवाई न केल्यास सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताबाबत केलेली सारी वक्तव्ये ही केवळ राजकीय होती व शेतकऱ्यांची फसवणूक करणारी होती असाही निष्कर्ष काढता येईल.
सरकारने आपले अस्तित्व सिद्ध करावे; अन्यथा पर्याय आपोआप तयारच होत असतात.
डॉ. गिरधर पाटील, नाशिक

पुढल्या वर्षी शहाणे व्हा..
नुकत्याच मुंबई येथे पार पडलेल्या सायन्स काँग्रेसमध्ये विज्ञानातील नवीन शोधांविषयी विचारमंथन झाल्याच्या बातम्यांऐवजी ‘पुराणातील वानगी’ काढण्याचेच कवित्व रंगले. त्यामुळे इतर महत्त्वाचे विषय दुर्लक्षित झाले.नोबेल प्राप्त शास्त्रज्ञांच्या विचारांपेक्षा भारतीय शास्त्रज्ञांचे पगार जास्त चच्रेत राहिले. या सर्वामुळे परिषदेचा मूळ हेतू दुर्लक्षित राहिला, तरी पुढच्या वर्षी पासून चर्चा फक्त विज्ञानकेंद्रित राहील याची वक्ते, संयोजक आणि प्रसारमाध्यामांनी खबरदारी घ्यावी, जेणेकरून या परिषदेचा हेतू सफल होईल.
रोहित राजेंद्र रणवरे, जिंती (फलटण, जि. सातारा)

‘लोकमानस’साठी ईमेल शक्यतो loksatta@expressindia.com याच पत्त्यावर पाठवा. pratikriya@expressindia.com हा ईमेल केवळ, लोकसत्ता इंटरनेट आवृत्तीशी संपर्क साधण्यासाठी वापरता येईल.