वेतनवाढीसाठी एवढी घासाघीस करावी लागू नये..

वाचकांचा गैरसमज आणि वस्तुस्थितीचा विपर्यास नको
‘लोकसत्ता’च्या २१ फेब्रुवारीच्या अंकामध्ये ‘मराठवाडय़ाच्या ध्वजस्तंभावर दर्डाचे शिंतोडे!’ असा वृत्तवजा लेख प्रकाशित झाला आहे. त्यात माझे नाव असल्यामुळे मला माझी भूमिका मांडणे क्रमप्राप्त आहे.
ज्या अनंतराव भालेराव यांच्यासंबंधीचा प्रश्न मुलाखतीत राजेंद्र दर्डा यांना विचारण्यात आला त्याचा संदर्भ अर्धवट देण्यात आला आहे. त्यामुळे वाचणाऱ्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे. लोकमत सुरू होताना आपण अनंत भालेरावजींना भेटला होतात..? असा प्रश्न मी विचारला होता. त्यावर राजेंद्र दर्डा यांनी, ‘हो, मी त्यांचा आशीर्वाद घेण्यासाठी त्यांच्याकडे गेलो होतो. माझी ओळख करून दिली. मी तरुण आहे, मला काही तरी करून दाखवायचे आहे, आपला आशीर्वाद हवा आहे, असे मी म्हणालो, तेव्हा ते म्हणाले, मी आशीर्वाद देणार नाही. तुम्ही व्यापारी आहात..’ हे सगळे टाळून बातमीत थेट ‘तुम्ही व्यापारी आहात, लुटायला आलात, यश मिळविण्यासाठी तुम्ही आमच्या नावाचा उल्लेख तुमच्या नावासोबत केला आहे,’ असे छापले आहे.
अर्धवट माहिती बातमी देण्यात आल्याने गैरसमज झाले आहेत म्हणून मी पूर्ण माहिती दिली आहे.
बातमीत पुढे असेही म्हटले आहे की, ‘अनंतरावांनी घेतलेल्या आक्षेपामुळे नावातील ‘मराठवाडा’ शब्द वगळावा लागल्याने सर्व छापील साहित्य रद्द करावे लागले. ही माहितीदेखील अर्धवट दिली आहे. मुलाखतीतला या मुद्दय़ाशी संबंधित पूर्ण भाग असा आहे- ‘मी काहीसा नाराज होऊन घरी आलो. बाबूजींना फोन केला. त्यांना सगळे बोलणे सांगितले. विजयभय्यांना फोन केला. दोघांनाही म्हणालो की, मी ‘लोकमत’च्या मागे मराठवाडा शब्द न लावता यश मिळवून दाखवीन. मला ‘लोकमत’च्या आधी दैनिक शब्द लावण्याची परवानगी द्या. दोघांनीही मान्यता दिली. मी लगेच दिल्लीला जाऊन बसलो. वृत्तपत्राचे टायटल देणारी संस्था तेथे आहे. तेथे बसून ‘दैनिक लोकमत’ हे नाव घेतले. डिक्लरेशन बदलले. ऑक्टोबर १९८१ रोजी ‘लोकमत’ सुरू होणार होता, त्याचे प्रकाशन पुढे ढकलले. छापलेली सगळी स्टेशनरी रद्द केली. ‘दैनिक लोकमत’ नावाची स्टेशनरी तयार केली. हा सगळा तपशील न देता बातमी दिली गेल्याने वाचकांचा गैरसमज तर झालाच आहे, शिवाय वस्तुस्थितीचा विपर्यास केला आहे.
अतुल कुलकर्णी, वरिष्ठ साहाय्यक संपादक, लोकमत, मुंबई.

मराठा आरक्षणाचा पहिला फटका मराठय़ांनाच
महाराष्ट्रातील मराठी मुला-मुलींचा भारतीय प्रशासकीय सेवेतील टक्का वाढावा यासाठी राज्य सरकार प्रशिक्षण संस्था चालवते. (उदा. एसआयएसी मुंबई, नाशिक वा कोल्हापूरची प्रशिक्षण केंद्रे) या संस्थांमधील प्रवेशासाठी घेतलेल्या परीक्षा होऊन जवळपास तीन महिने उलटून गेले तरीही निकाल अजून लागलेले नाहीत. याचे अधिकृत नसलेले, पण उघडच कारण- मराठा आरक्षण! ग्रामीण भागातील प्रशासकीय अधिकारी होण्याचे स्वप्न बाळगणारी युवा पिढी, योग्य मार्गदर्शनासाठी या संस्थांवर अवलंबून असते. मराठा आरक्षण स्थगिती (मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश) व त्यामुळे संस्थांच्या निकालाला असलेली स्थगिती, त्यामुळे प्रशिक्षण चालू होण्यास होणारा विलंब, अशा संतापजनक स्थितीत सध्या युवक आहेत. म्हणजे एक प्रकारे, मराठा आरक्षणाचा तोटा मराठय़ांनाच होतो आहे. अर्थात, मराठा आरक्षणाचे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट असल्याने त्याबद्दल बोलणे उचित नाही.
शैलेश तानाजी जाधव, मेढा (ता. जावळी, जि. सातारा)

दुसऱ्या-चौथ्या शनिवारचा आग्रह सोडला, तर बरे
‘दर दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारी बँकांना सुट्टी’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २४ फेब्रु.) वाचले. अनेक खासगी आस्थापनांमधील कर्मचाऱ्यांनाही दुसरा-चौथा शनिवार सुट्टी असते आणि त्या दिवशी बँकांची पंधरवडय़ाची तुंबलेली कामे करणे त्यांना शक्य होते; पण आता बँकांनाही याच दिवशी सुट्टी दिल्यामुळे अशा लोकांना वेगळी खास सुट्टी घेऊन आपली कामे करण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. इतर शनिवारी पूर्ण वेळ बँका चालू ठेवण्याने या खातेदारांना विशेष उपयोग होणार नाही. यावर उपाय म्हणजे, बँक सरसकट दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारी संपूर्णपणे बंद ठेवण्याऐवजी निम्म्या बँक कर्मचाऱ्यांना पहिल्या व तिसऱ्या शनिवारी सुट्टी द्यावी आणि उर्वरित निम्म्यांना दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारी सुट्टी द्यावी, जेणेकरून लोकांची कामेही होतील व कर्मचाऱ्यांनाही सुट्टी मिळेल.
परेश वसंत वैद्य, गिरगाव, मुंबई

सरकारला भरवसा नाही?
ज्येष्ठ नागरिकांना एसटी प्रवासात ५० टक्के सवलत मिळविण्यासाठी ‘आधार कार्ड’ सक्तीचे, ही बातमी (१९ फेब्रु.) वाचली. आधार कार्डच हवे असे म्हणणे म्हणजे निवडणूक आयोगाने दिलेले ओळखपत्र खोटे आहे असे सरकारला म्हणायचे आहे काय? की सरकारला मतदान कार्डे देणाऱ्या आपल्या यंत्रणेवर भरवसा नाही? मुळात, जख्ख म्हाताराही ‘ज्येष्ठ नागरिक’ आहे, हे पाहून कळत नाही?
– संतोष पावटे, सोलापूर