‘दांभिक विरुद्ध दुष्ट’ या अग्रलेखात (२० फेब्रुवारी) तिस्ता सेटलवाड या भ्रष्ट आहेत व सरकार त्यांचा सूड घेत आहे; तरी सरकारने मोठेपणा दाखवून त्यांना (सर्वोच्च न्यायालयामार्फत) क्षमा करावी, असे मत मांडण्यात आले आहे. सूड घेणाऱ्यांनाच मोठेपणा देऊन त्यांनीच क्षमा करावी, असे अग्रगण्य दैनिकांनी अग्रलेखातून म्हणणे हे काळाची पावले कुठल्या दिशेने चालली आहेत ते दर्शवतात. काही समाजकंटकांनी जाळपोळ केली म्हणून सरकारने सूडबुद्धी बाळगून विरोधी गटाच्या दंगल घडवण्याकडे डोळेझाक करणे हा गुजरात दंगलीतील प्रमुख मुद्दा होता, ही पाश्र्वभूमी इथे लक्षात घेतली पाहिजे. तिस्ता सेटलवाड यांच्या अटकेसाठी जेवढी तयारी व अधीरता सरकार/ पोलिसांनी दाखवली तेवढी मुळात समाजकंटकांच्या अटकेसाठी व निरपराध जनतेच्या रक्षणासाठी दाखवली असती, तर गुजरात दंगली एवढय़ा वणव्यासारख्या पसरल्या असत्या का, हा प्रश्न इथे उपस्थित होतो.
आकसापोटी खटले दाखल करण्याची प्राथमिकता दाखवण्याऐवजी देशातील यंत्रणेने जनतेच्या रक्षणाची प्राथमिकता दाखवली असती, तर दाभोलकर-पानसरे यांच्या दिवसाढवळ्या झालेल्या हत्या टळू शकल्या असत्या का, हाही प्रश्न इथे विचारला गेला पाहिजे; कारण यंत्रणेला राजकारण्यांच्या वैयक्तिक आकसापोटीच्या खटले/पुरावे गोळा करण्याच्या कामात आपला वेळ व साधनसामग्री अडकवायची प्राथमिकता दाखवावी लागत असेल, तर कार्यकर्त्यांचे दिवसाढवळ्या खून होऊनही त्यांचे मारेकरी दीड वष्रे सापडू शकत नाहीत यात नवल नाही.. यंत्रणेच्या दृष्टीने अग्रक्रमाची प्रकरणे वेगळीच आहेत, हे उघडच आहे. जसा निधीचा अपहार हा भ्रष्टाचार आहे तसा जनतेसाठीच्या यंत्रणेचा वापर नेत्यांचे जुने हिशेब चुकवण्यासाठी करणे हा अत्युच्च पातळीवरचा गंभीर सामाजिक-राजकीय भ्रष्टाचार आहे, ज्याची अप्रत्यक्ष किंमत आज समाजाला दाभोलकर-पानसरे यांच्या सांडलेल्या रक्तातून चुकवावी लागत आहे.
गोडसेचे पुतळे व उदात्तीकरण, सामाजिक कार्यकर्त्यांचे खून (व त्यांचा न लागू शकलेला तपास) ही समाजात गेली काही वष्रे वेगाने पसरत चाललेल्या सुडाच्या वेलीला आलेली विषारी फळे आहेत हे ध्यानात घेणे गरजेचे आहे. या सर्व घटना ‘आम्ही सुडाने वागलो, वागतो व वागणार व तरीही तुम्ही आमचे काहीही बिघडवू शकत नाही’ ही धमकी समाजाला देत आहेत, ही बाब नजरेआड करण्याएवढी क्षुल्लक नक्कीच नाही.
दाभोलकर-पानसरे यांनी ‘आम्ही त्यांना क्षमा करतो’ असे म्हटले असेल याविषयी कार्यकत्रे व जनतेच्या मनात संदेह नाही; पण सूडबुद्धीने वागणाऱ्या सरकारने चळवळी करणाऱ्या, सरकारवर खटले भरणाऱ्यांना क्षमा करावी, असे अग्रगण्य दैनिके त्यांच्या अग्रलेखातून म्हणायला लागली असतील, तर तो जनतेच्या भावना व सात्त्विक संतापावरचा घृणास्पद विनोद व अपमान ठरतो. याची जाणीव माध्यमांनी समाजावरील बांधीलकीपोटी ठेवली तर ते अधिक योग्य ठरेल.
प्रवीण नेरुरकर, मुंबई
गांधीहत्येला ‘वध’ म्हणणारे आज राज्यकर्ते
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या संवेदना जाग्या ठेवाव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त करणारा ‘अन्वयार्थ’ (२३ फेब्रु.) वाचला. यापूर्वीची माझी आठवण अशी की, एका टीव्ही चॅनेलवर धर्मवादावर चर्चा रंगलेली होती. दि ऑर्गनायझर आणि पांचजन्यचे संपादक तरुण विजय, प्रकाश जावडेकर वगैरे मंडळी तावातावाने भाजपची बाजू मांडत होते. त्यात तेव्हा सत्तापदावर नसलेले देवेंद्र फडणवीस यांनीही भाग घेतला होता. त्या चर्चेत त्यांनी म्हटले होते की, गांधींचा नाथुराम गोडसेंनी ‘वध’ केला होता. आता फडणवीस महाराष्ट्र नावाच्या पुरोगामी राज्याचे मुख्यमंत्री असले तरीही ते संघाच्या मुशीतून तयार झालेले व संघ विचारांशी प्रामाणिक असल्याचे ‘लोकसत्ता’ने विसरू नये.
तेव्हा दाभोलकर, पानसरेसारख्यांचा ‘वध’(?) झाल्यावर ‘सत्याचा असत्यावर आणि सदगुणांचा दुर्गुणांवर विजय’ झाल्याबद्दल या राज्यकर्त्यांनी विजयोत्सव साजरा करण्याचे फर्मान सोडले नाही, यातच ‘लोकसत्ता’च्या संपादकांनी समाधान व्यक्त करायला हवे होते. नाथुराम गोडसेंनी महात्मा गांधीचा ‘वध’ करून पळून जाण्याचा प्रयत्न न करता पोलिसांना समर्पण केल्याची दंतकथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शाखेतून सांगितली जाते. नाथुराम गोडसेंना देवत्व बहाल व त्यांच्या नावे रस्ते, पूल केले जातात. पानसरे, दाभोळकरांचे ‘वध’करी तोंड लपवून फिरत असल्यामुळे त्यांच्या बाबतीत हे होणे आता शक्य होणार नाही.
पुरोगामी महराष्ट्राने हेच आपले भाग्य समजावे की पानसरे-दाभोळकरांचे ‘वध’ सुपारी देऊन घडवून आणावे लागतात.
वसुंधरा ठाकरे, नागपूर</strong>
गांधीजींच्या नावे दुकानदारी
‘शिष्यवृत्ती घोटाळ्यात गांधीवाद्यांची संस्था!’ आणि ‘न्या. धर्माधिकारी यांच्याभोवती संशयाचे मळभ’ या (अनुक्रमे) १९ आणि २० फेब्रुवारीच्या ‘लोकसत्ता’त प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या गांधीवादय़ांची दांभिकता उघड करणाऱ्या आहेत.
खरे तर देशभर िहदीचा प्रसार आणि प्रचार व्हावा या उद्देशाने स्थापण्यात आलेल्या संस्थेने किमान कौशल्यावर आधारित व्यावसायिक अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी परवानगी मागणेच ज्या हेतूने संस्था स्थापण्यात आली त्याविरुद्ध होते आणि स्वत:ला चालविण्यासाठी मिळविलेला अभ्यासक्रम दुसरी संस्था स्थापून त्या संस्थेला चालविण्यास देणे न्यायमूर्तीच्या कायद्याच्या कसोटीत कदाचित बसत असेलही, पण अनतिकच होते. शिवाय या गांधींच्या परमभक्तांनी हा अभ्यासक्रम ज्या संस्थांना चालविण्यास दिला त्यांनी नफा कमवावा आणि नफ्यातला वाटा या गांधीवादय़ांना द्यावा असे ठरवून त्या नफ्यातला वाटा घेऊन शिक्षण विकण्याचे कुकर्मही केले आहे.
इतके करून वर ‘देशातील प्रत्येक संस्था या ‘मॉल’ झाल्या आहेत’ असे वक्तव्य म्हणजे स्वत:च स्वत:कडे घेतलेल्या नतिक अधिकारवादाचा गरउपयोग होय.
एरवी समाजाच्या नतिक पतनावर न विचारताही वक्तव्ये करणारे गांधीवादी आता मौनात का? की सध्याचे गांधीवादी मौनही सोयीने पळू लागले आहेत? सर्व सेवा संघांकडे असलेल्या जमिनी विकण्यातला आणि इतर भ्रष्टाचार पाहिल्यावर हे गांधीवादी नसून गांधीजींच्या नावे दुकाने चालविणारे आहेत याची खात्री पटते.
डॉ. विवेक कोरडे, मुंबई
गोडबोले दबावाचे बळी ठरले नव्हते!
‘ कलमदान्यातील कीड ’ हा अग्रलेख संतुलित व मार्मिक आहे. यात पंडित नेहरूंच्या काळापासूनचे दाखले देतानाच, महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांना उद्योगपतींच्या संघर्षांचा कसा फटका बसला याचाही उल्लेख आहे. परंतु राजीव गांधी यांच्या काळात, पवार मुख्यमंत्री असताना राज्याचे अर्थसचिव माधवराव गोडबोले व अंबानी समूह यांच्यात झालेल्या संघर्षांचे वर्णन विस्तारभयास्तव या अग्रलेखात टाळले असावे असे वाटते. त्यासाठी हे पत्र. रायगड जिल्ह्यातील रिलायन्सच्या पाताळगंगा प्रकल्पासाठी विक्रीकर सवलतीचा प्रस्ताव सरकारकडे सादर करण्यात आला होता. हा प्रस्ताव १०० कोटी रु.च्या कर-सवलतीसाठी होता. अर्थसचिव गोडबोले यांचा या प्रस्तावास ठाम विरोध होता. हे मत त्यांनी लेखी नोंदविले होते. गोडबोले यांच्यावर अंबानी समूहाने साम-दाम-दंड-भेद नीतीचा अवलंब केला. यात यश न आल्याने अत्युच्च राजकीय स्तरावरून दबाव आणून सवलत पदरात पाडून घेतली. या घटनेचे सविस्तर वर्णन गोडबोले यांनी ‘अपुरा डाव ’ (अनफिनिश्ड इंनिग्ज) या पुस्तकात निíभडपणे केले आहे. नंतरही त्यांना धमक्या देऊन कोंडी करण्याचा प्रयत्न झाला. यास्तव त्यांना झेड् प्लस सुरक्षा द्यावी लागली होती. या सुरक्षेचा त्यांच्या वैयक्तिक जीवनावर कसा परिणाम झाला होता, याचे उद्वेगजनक वर्णन त्यांनी या पुस्तकात एका संपूर्ण प्रकरणाद्वारे केले आहे.
– सतीश भा. मराठे
प्रगती कशामुळे?
शरद बेडेकर यांचा मानव-विजय हा लेखक्रम मी नियमित वाचला आहे. २३ फेब्रुवारीच्या ‘चार्वाक दर्शन’ या लेखातील शेवटचा परिच्छेद मला विशेष लक्षणीय वाटला. इंग्रजांच्या जुलमी राजवटीचे दुष्परिणाम आपण भोगत होतो; परंतु युरोपीय औद्योगिक प्रगतीचा फायदाही होत होता. आधीचे मुघल, नवाब आदी मुस्लीम राज्यकर्तेही ‘धार्मिक’ होतेच, पण वैज्ञानिक दृष्टिकोनाअभावी प्रगतीच्या संधी नव्हत्या!
– अमित पाटील, ठाणे</strong>
चूक-भूल
कॉ. गोविंद पानसरेंच्या निधनाच्या वृत्तासोबत त्यांचा जीवनपट दि. २१ फेब्रुवारीच्या अंकात दिला आहे. त्यात कॉ. पानसरे ज्या क्रांतिकारक पत्कींबरोबर कोल्हापुरात आले ते पत्की गुरुजी ‘दहशतवादी’ गटाबरोबर काम करत होते असा विपर्यस्त उल्लेख केला गेला आहे. वस्तुत: भारतीय स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्या सशस्त्र लढय़ातील स्वातंत्र्यसनिकांना ‘क्रांतिकारक’ असे सार्थपणे संबोधले जाते. आज ‘दहशतवादी’ या शब्दाला एक जागतिक कलंक-परिमाण असताना भारताच्या स्वातंत्र्यलढय़ातील क्रांतिकारकांचा उल्लेख ‘दहशतवादी’ म्हणून होणे अनुचित ठरते.
ही चूक लक्षात आणून देताना श्री. अद्वैत पेडणेकर यांनी व्यक्त केलेल्या भावनांचा ‘लोकसत्ता’ला आदर आहे.
