‘दांभिक विरुद्ध दुष्ट’ या अग्रलेखात (२० फेब्रुवारी) तिस्ता सेटलवाड या भ्रष्ट आहेत व सरकार त्यांचा सूड घेत आहे; तरी सरकारने मोठेपणा दाखवून त्यांना (सर्वोच्च न्यायालयामार्फत) क्षमा करावी, असे मत मांडण्यात आले आहे. सूड घेणाऱ्यांनाच मोठेपणा देऊन त्यांनीच क्षमा करावी, असे अग्रगण्य दैनिकांनी अग्रलेखातून म्हणणे हे काळाची पावले कुठल्या दिशेने चालली आहेत ते दर्शवतात. काही समाजकंटकांनी जाळपोळ केली म्हणून सरकारने सूडबुद्धी बाळगून विरोधी गटाच्या दंगल घडवण्याकडे डोळेझाक करणे हा गुजरात दंगलीतील प्रमुख मुद्दा होता, ही पाश्र्वभूमी इथे लक्षात घेतली पाहिजे. तिस्ता सेटलवाड यांच्या अटकेसाठी जेवढी तयारी व अधीरता सरकार/ पोलिसांनी दाखवली तेवढी मुळात समाजकंटकांच्या अटकेसाठी व निरपराध जनतेच्या रक्षणासाठी दाखवली असती, तर गुजरात दंगली एवढय़ा वणव्यासारख्या पसरल्या असत्या का, हा प्रश्न इथे उपस्थित होतो.
आकसापोटी खटले दाखल करण्याची प्राथमिकता दाखवण्याऐवजी देशातील यंत्रणेने जनतेच्या रक्षणाची प्राथमिकता दाखवली असती, तर दाभोलकर-पानसरे यांच्या दिवसाढवळ्या झालेल्या हत्या टळू शकल्या असत्या का, हाही प्रश्न इथे विचारला गेला पाहिजे; कारण यंत्रणेला राजकारण्यांच्या वैयक्तिक आकसापोटीच्या खटले/पुरावे गोळा करण्याच्या कामात आपला वेळ व साधनसामग्री अडकवायची प्राथमिकता दाखवावी लागत असेल, तर कार्यकर्त्यांचे दिवसाढवळ्या खून होऊनही त्यांचे मारेकरी दीड वष्रे सापडू शकत नाहीत यात नवल नाही.. यंत्रणेच्या दृष्टीने अग्रक्रमाची प्रकरणे वेगळीच आहेत, हे उघडच आहे. जसा निधीचा अपहार हा भ्रष्टाचार आहे तसा जनतेसाठीच्या यंत्रणेचा वापर नेत्यांचे जुने हिशेब चुकवण्यासाठी करणे हा अत्युच्च पातळीवरचा गंभीर सामाजिक-राजकीय भ्रष्टाचार आहे, ज्याची अप्रत्यक्ष किंमत आज समाजाला दाभोलकर-पानसरे यांच्या सांडलेल्या रक्तातून चुकवावी लागत आहे.
गोडसेचे पुतळे व उदात्तीकरण, सामाजिक कार्यकर्त्यांचे खून (व त्यांचा न लागू शकलेला तपास) ही समाजात गेली काही वष्रे वेगाने पसरत चाललेल्या सुडाच्या वेलीला आलेली विषारी फळे आहेत हे ध्यानात घेणे गरजेचे आहे. या सर्व घटना ‘आम्ही सुडाने वागलो, वागतो व वागणार व तरीही तुम्ही आमचे काहीही बिघडवू शकत नाही’ ही धमकी समाजाला देत आहेत, ही बाब नजरेआड करण्याएवढी क्षुल्लक नक्कीच नाही.
दाभोलकर-पानसरे यांनी ‘आम्ही त्यांना क्षमा करतो’ असे म्हटले असेल याविषयी कार्यकत्रे व जनतेच्या मनात संदेह नाही; पण सूडबुद्धीने वागणाऱ्या सरकारने चळवळी करणाऱ्या, सरकारवर खटले भरणाऱ्यांना क्षमा करावी, असे अग्रगण्य दैनिके त्यांच्या अग्रलेखातून म्हणायला लागली असतील, तर तो जनतेच्या भावना व सात्त्विक संतापावरचा घृणास्पद विनोद व अपमान ठरतो. याची जाणीव माध्यमांनी समाजावरील बांधीलकीपोटी ठेवली तर ते अधिक योग्य ठरेल.
प्रवीण नेरुरकर, मुंबई
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा