एग्झिट पोलबाबतची माजी निवडणूक आयुक्त डॉ. कुरेशी यांची ट्विप्पणी (लोकसत्ता ९ फेब्रु) वाचली. मतदानोत्तर जनमत चाचण्या या बेकायदेशीर असल्याचे त्यांचे मत आहे. कायद्याचा मुद्दा जरी काही काळ बाजूला ठेवला, तरी अशा चाचण्यांमधून काय साध्य होते, हा प्रश्नच आहे. लोकसभेची निवडणूक दीड महिन्यांच्या दीर्घ कालावधीत नऊ टप्प्यांत पार पडली आणि सगळे टप्पे पार पडल्यानंतरच म्हणजे, निकालाच्या केवळ एखाद-दोन दिवस आधीच या चाचण्यांचे कौल जाहीर होऊ शकले. दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत एकाच दिवशी मतदान होऊन तीन दिवसांत निकालही जाहीर होणार आहेत. मग हा मतदानोत्तर जनमत सर्वेक्षणाचा आटापिटा कशाला?
संपूर्ण निवडणूक प्रचारकाळातील शिगेला पोहोचलेल्या जुगलबंदीचा कळसाध्याय दिल्लीच्या चाचण्यांमधील अंदाजांवर व्यक्त होणाऱ्या उलट-सुलट प्रतिक्रियांवरून दिसून येतो. मात्र, या अंदाजांमुळे निवडणूक आयोगाला किंवा प्रशासनाला कायदा-सुव्यवस्था वा इतर कोठल्याही दृष्टिकोनातून काही मदत होत असेल असे अजिबात वाटत नाही. केवळ जनतेच्या ताणलेल्या उत्सुकतेचे तात्कालिक पण निर्थक विरेचन यापलीकडे या चाचण्यांचा काही उपयोग आहे का? वृत्तवाहिन्यांवरील आक्रस्ताळी अंदाज-वृत्तांकनाला मिळणारे ‘टीआरपी’ आणि त्यांचे वाढणारे जाहिरात उत्पन्न हाच काय तो या मतदानोत्तर सर्वेक्षणामागचा ‘अर्थ’ आहे, हेच खरे.
परेश वसंत वैद्य, गिरगाव, मुंबई
‘कल’ आश्वासकच!
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने विविध संस्थांद्वारा समोर आलेला ‘एग्झिट पोल’चा कल बघता मंगळवारी १० फेब्रुवारीस जो निकाल असेल तो कळेलच; परंतु ‘कल’ या पातळीवर का होईना ‘आम आदमी’चे जे संख्याबळ दिसते त्याचे कौतुक करावे तेवढे थोडे..
मुळात चहूकडून होणारी टीका, मीडियाचा पक्षपातीपणा, भाजपने लावलेली प्रचंड ताकद आणि इतर अनेक बाबी बघता ‘आप’ लढले यातच त्यांचे मोठे यश आहे. तुलनात्मक अननुभवीपणा, राजकीय निर्ढावलेपणाचा अभाव, तुलनेने तोकडे आíथक बळ, फूट सर्व पाश्र्वभूमीवर त्यांनी हा लढा दिला.. या निमित्ताने सत्तेमुळे उन्मत्त होऊ घातलेल्या, अगदीच सामान्य वकूब असूनही केवळ नशिबानेच सत्तेत सहभागी असलेल्या, धर्माध, धंदेवाईक अशा सर्वानाच दिल्लीच्या निमित्ताने लगाम लागेल, असे एक आश्वासक चित्र निर्माण होते आहे..आणि असे वास्तवात झालेच तर तेच लोकशाहीचे यश असेल!
डॉ. प्रज्ञावंत देवळेकर, पुणे
आजची काँग्रेस १९६९ नंतरचीच..
गांधी ‘जयंती’ या अग्रलेखातील (२ फेब्रुवारी) दोन उल्लेख खटकले. ‘राहुल ही गांधी घराण्याची पाचवी पाती. याचा अर्थ काँग्रेसला पाच पिढय़ा सत्ता गांधी घराण्याच्या हाती ठेवता आली.’ आणि ‘गेल्या दहा वर्षांचा अपवाद वगळता पक्षाचे नेतृत्व आणि सत्ता केंद्र हे एकच होते’ – हे ते उल्लेख होत.
मोतीलाल नेहरू हे काँग्रेसमधले काही सर्वात प्रभावशाली नेते नव्हते. त्यांच्या स्वराज्य पक्षाला गांधीजींचा फार मोठा पािठबाही नव्हता. भारत स्वतंत्र होताना पंतप्रधान नेहरूच होतील याची खात्री सर्वानाच होती, कारण नेहरूंनी स्वत:ला तसे प्रस्थापित केले होते. नेहरूंच्या कारकीर्दीच्या शेवटच्या टप्प्यात कामराज योजना आली, ज्यानुसार काँग्रेस पक्ष मोठय़ा प्रमाणावर आपले चतन्य गमावत होता. म्हणून काँग्रेसमधल्या ज्येष्ठ नेत्यांनी राजकारणापासून संन्यास घेऊन पक्षीय काम करण्यात पुढाकार घ्यावा, ज्यायोगे नव्या नेतृत्वाला संधी मिळेल. या योजनेअंतर्गत लालबहादूर शास्त्री, जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, स. का. पाटील आणि बिजू पटनाईक या केंद्रीय मंत्र्यांनी राजीनामे दिले. स्वत: कामराज यांनी तामिळनाडूच्या (तत्कालीन मद्रास) मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.
यातून प्रभावित होऊन नेहरूंनी कामराज यांना काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्षपद बहाल केले. नेहरूंच्या निधनानंतर कामराज यांना पंतप्रधानपदाची संधी होती पण त्यांनी पक्षाध्यक्ष या नात्याने आधी लालबहादूर शास्त्री, मग इंदिरा गांधींना पंतप्रधानपद दिले. काहींच्या दाव्यानुसार हा मोरारजी आणि इतर ज्येष्ठांना शह होता किंवा खरी सत्ता आपल्या हातात ठेवण्याची योजना. परंतु यातून सिद्ध होते ते हे की, तोपर्यंत काँग्रेसमध्ये घराणेशाही नव्हती आणि एकाधिकारशाहीसुद्धा नव्हती.
पंतप्रधान झाल्यावर इंदिरा गांधींनी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण आणि संस्थानिकांचे तनखे रद्द करण्यासारखे निर्णय घेतले. या लोकांनी पुढे इंदिराविरोधातल्या नेत्यांना खिशात घेण्यास सुरुवात केली. अतिशय नाटय़पूर्णरीतीने इंदिरा गांधींनी नीलम संजीव रेड्डी यांच्याऐवजी वराह वेंकटचलय्या गिरी यांना राष्ट्रपती केले. याचाच परिणाम म्हणजे इंदिरा गांधींची शिस्तभंगाची कारवाई म्हणून त्यांच्याच पक्षातून हकालपट्टी झाली. पंतप्रधान म्हणून जेव्हा इंदिरा गांधींनी आपले बहुमत सिद्ध केले तेव्हा त्यांना जो काँग्रेसी नेत्यांचा गोतावळा येऊन मिळाला, तीच आजची काँग्रेस. याला इंदिरा काँग्रेस असेही म्हटले जाते. १९७१ च्या निवडणुकीनंतर या पक्षाला मूळचे बलजोडी हे चिन्ह मिळाले. पुढले राजकीय यशापयश हे या सत्ताधारी इंदिरा काँग्रेस पक्षाचे आहे. म्हणजे या काँग्रेसची स्थापनाच मुळात इंदिरा गांधींच्या आजूबाजूच्या लोकांपासून झालेली आहे. त्यामुळे घराण्यावर निष्ठा ही तिथे रक्तातच आहे. फक्त ही निष्ठा १९६९ नंतर सुरू झालेली आहे. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर प्रणब मुखर्जी यांनी पक्षात बंड करण्याचा अपयशी प्रयत्न केला आणि त्यांना विजनवासात जावे लागले. आजपर्यंत त्या मार्गाने अनेक जण गेले आहेत. जयंती नटराजन यांची ताजी भर.
सौरभ गणपत्ये, ठाणे</strong>
‘आंतरराष्ट्रीय’ मत?
एखाद्या विषयावरच्या माझ्या आधीच्या व ताज्या मतांत विरोधाभास दिसला, तर माझे नवे मतच माना, कारण मी व्यक्त केलेल्या मतात सुधारणा करण्याच्या विरोधात नाही, अशा अर्थाचे म. गांधींचे एक विधान प्रसिद्ध आहे.
मोहनदास गांधींप्रमाणे मोहनजी भागवतही असेच मानत असावेत असे म्हणावे काय? कारण मागच्या महिन्यात कोलकाता येथे हिंदू संमेलनात बोलताना भागवतजींनी ‘हे आमचे हिंदू राष्ट्र आहे; घरवापसी होणारच; आम्हाला शक्तिशाली हिंदू समाजाची निर्मिती करायची आहे,’ असे ठासून सांगितले होते व आता ‘इंटरनॅशनल सेंटर फॉर कल्चरल स्टडीज’ आयोजित ज्येष्ठ नागरिकांच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत- विविधता हे भारताचे शक्तिस्थान; परंपरा व उपासनांतील वैविध्यासह शांततामय सहजीवन आवश्यक; आमची परंपरा एकमेकांना समजावून घेऊन परस्परांचा स्वीकार करणे शिकवते; धार्मिक विविधतेच्या मुद्दय़ावरून भेदभाव करणे, आराधनामार्ग, परंपरा यामुळे कोणाला विषम वागणूक देणे योग्य नाही, असे म्हटल्याचे वृत्त वाचले (लोकसत्ता ३-फेब्रु.). दोन्ही विधानांचा मेळ कसा घालायचा? का गांधीजी म्हणत त्याप्रमाणे नंतरचे विधानचखरे मानायचे? मग भागवतजी ‘परिवारातील’ वाचाळवीरांना गप्प बसायला का सांगत नाहीत? की त्यांचे हे मत ‘आंतरराष्ट्रीय’ श्रोत्यांपुरतेच होते/आहे?
श्रीधर शुक्ल, ठाणे
‘कंत्राटी’भरती खंतावणारी
‘लिपिक, शिपायांची भरती कंत्राटी पद्धतीने’ ही बातमी (लोकसत्ता, ६ फेब्रु) वाचून खंत वाटली आणि मनात ‘हेच का अच्छे दिन!’ हा प्रश्नदेखील उभा ठाकला. अतिशय अभ्यासू असे व्यक्तिमत्त्व असलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारकडून असा निर्णय येणे अपेक्षित नव्हते. सरकारी नोकरी हादेखील राष्ट्रसेवेचा एक मार्ग आहे. आज जे तरुण सरकारी नोकरी मिळावी म्हणून प्रयत्न करत असतात त्यांनी कोठे जावे? तरी मुख्यमंत्र्यांना कळकळीची विनंती आहे की, हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा.
– गणेश कापसे
मग जाहिरात तरी कशासाठी?
नवीन सत्ताधारी पक्षाने आपल्या कारकीर्दीच्या पहिल्याच शंभर दिवसांत लोकहिताची कामे केल्याची जाहिरात मुख्यमंत्र्यांच्या फोटोसह प्रसिद्ध का करावी लागते? सत्ताधाऱ्यांनी कामे केली आहेत, तर त्यांना कामांची जाहिरात करण्याची वेळ का यावी? जसे दिवस पूर्ण होणार तसे सत्ताधारी कामाच्या जाहिराती करणार आहेत का?
लोकांचा विश्वास संपादन करावयाचा असेल तर जाहिरात न करता शंभर दिवसांत, धोरणे अमलात आणून दाखवावीत. लोकहिताच्या कामांची जाहिरात करायची असेल तर, जी कामे का केली नाहीत व का करू शकत नाहीत त्याची जाहिरात करावी. ‘टोलमुक्त महाराष्ट्र’, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या अशा प्रश्नांवर तोडगा का निघत नाही हे जाहीर करावे.
– विवेक तवटे, कळवा.
