माजी आमदारांच्या निवृत्तिवेतनाबद्दलची बातमी (लोकसत्ता, ३ फेब्रुवारी) वाचली. या निवृत्तिवेतनाला आव्हान देणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने हा राज्य सरकारचा धोरणात्मक निर्णय असल्याचे स्पष्ट करीत फेटाळली, अशी ती बातमी आहे.
खरे तर आता २००५ नंतर रुजू झालेल्या सरकारी नोकरांनासुद्धा निवृत्तिवेतन पूर्ण मिळत नसून ते फक्त त्यांच्या योगदानावरच (कॉन्ट्रिब्यूशन) मिळते. त्यात सरकारवर कोणताही बोजा पडत नाही. हीच योजना माजी आमदारांनाही लागू करावी म्हणजे सरकारी तिजोरीवरील भार हलका होईल. (हे निवृत्तिवेतन ४० हजार रुपये प्रति आमदार असून त्या बातमीप्रमाणे आमदारांना ते ५० हजार रु. इतके हवे होते.)
धन्य ते आमदार! इतर काही राज्यांत आमदारांचे निवृत्तिवेतन आजही ७ हजार ते २० हजार रुपयांच्या दरम्यान असून गुजरात राज्यात तर (३१ ऑगस्ट २००१ रोजी झालेल्या निर्णयानुसार) अशी प्रथाच नाही. गुजरातच्या त्या आदर्श परंपरेचे पालन महाराष्ट्र करील काय?
विकास म्हसकर, विलेपार्ले (पूर्व)
सच्च्या शिवसैनिकांनी एवढा खर्च करावा..
दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठीच्या अखंड ज्योतीचा खर्च महिना ९० हजार रुपये आहे. शिवसेनेचे शिवसैनिक महाराष्ट्रभर आहेत. त्यांची संख्या ९० हजार नक्कीच असेल. जर प्रत्येकाने महिना १ रुपया दिला तरीही हे ९० हजार रुपये सहज उभे राहू शकतील. अगदी त्यापैकी फक्त १० टक्के जणांनीच हा वाटा उचलायचा म्हटले तरीही महिना १० रुपये एवढीच रक्कम प्रत्येकाच्या वाटय़ाला उचलावी लागेल. ही रक्कम महिन्याभरातील दोन चहांच्या कपाच्या किमती एवढीही नाही. तेव्हा शिवसैनिकांनी आणि सद्य सेनाप्रमुखांनीही दुसऱ्याच्या आशेवर न राहता स्वबळावरच हा खर्च उचलावा आणि आपला स्वाभिमान दाखवावा. जेवढे दिवस शिवसैनिकांचा स्वाभिमान टिकेल, तेवढे दिवस ज्योत तेवत राहील. स्वाभिमान संपल्यावर ज्योतही चालू ठेवण्यात काय अर्थ आहे?
शशिकांत काळे, डहाणू रोड
वासना आटोक्यात ठेवण्यासाठी प्रयत्न हवेच
‘आईच्या प्रियकराकडून बालिकेचा खून’ हे वृत्त वाचून मन सुन्न झाले. वासना माणसाला पशूहूनही हीन पातळीला नेत असते, हे माहीत असूनही माणूस दिवसेंदिवस वासनेत गुरफटत चालला आहे, हेच वृत्तपत्रातील अशा बातम्यांमधून निदर्शनास येत आहे. वासना हे पशूचे लक्षण आहे तर त्या वासनेवर मात करणे हे माणूसपणाचे लक्षण आहे. प्रत्येक व्यक्तीने वासनेवर विजय मिळविण्याकरिता संयम हा गुण जाणीवपूर्वक अंगी बाळगण्याचा प्रयत्न करणे, सतत कार्यमग्न राहणारी माणसे वासनेपासून मैलोन्गणती दूर राहतात हे ओळखून स्वत:ला कार्यमग्न ठेवणे, हे गरजेचे आहे. तसेच पती-पत्नीने एकमेकांच्या लैंगिक इच्छेचा सन्मान करणे आवश्यक आहे. पती-पत्नी दोघेही एकमेकांच्या लैंगिक इच्छेचा योग्य सन्मान करतात तेव्हा दोघांपकी कुणीही एक अनतिक संबंध ठेवण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही.
चोरून लपून केलेले कोणतेही कृत्य माणसाला आनंद व समाधान देत नाही, त्यामुळे अशा अनतिक संबंधांतून खुनासारख्या घटनांना घडतात आणि नंतर पश्चात्तापाशिवाय दुसरे काहीही येत नाही. यातून अनेक जणांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होत असते, त्यामुळे याविषयी समाजातील सर्वच घटकांचे याविषयी प्रबोधन करणे आवश्यक आहे.
ज्योत्स्ना दिलीप पाटील, नाशिक
प्राप्तिकर खात्याच्या जुलमाची उदाहरणे..
‘कर खात्याची शल्यचिकित्सा गरजे’ची हे पत्र (लोकमानस, २ फेब्रुवारी) वाचले, तसेच त्याआधीचा ‘जुलमाचे शहाणपण’ हा अग्रलेखही (३० जानेवारी) वाचनात आला. परंतु याबाबतचा प्राप्तिकर खात्याचा जुलूम २००७-०८ आणि २००८-०९ या वर्षांपासून चालत आलेला आहे. याविषयी चार मुद्दे विचारात घेतले तर ‘जुलूम’ म्हणजे काय, हे स्पष्ट होईल.
(१) प्राप्तिकर खात्याच्या संगणकाच्या सॉफ्टवेअर प्रणालीमध्ये जाणूनबुजून गफलत व लबाडी करण्यात आल्यामुळे कित्येक लाख लोकांचा ‘टीडीएस’ शून्य करून त्यांच्यावर काही लाख कोटी रुपयांचा कराचा बोजा चढविण्यात आलेला आहे.
(२) अशा प्रकारची ‘बोगस करवसुली’ (दिल्ली उच्च न्यायालयाचे शब्द) करण्याचा मानस प्रकट करून हे खाते थांबले नाही तर (३) ही बोगस कर आकारणी वसूल करण्याकरिता ‘सेट ऑफ’ या शब्दप्रयोगाच्या ऐवजी ‘अ‍ॅडजस्टमेंट’ हा शब्द वापरून (४) त्यापुढील काळात दंड आणि व्याज आकारणीही करण्यात आलेली आहे.
या प्रकारच्या कर आकारणीचे वर्णन, संगणक परिभाषेत ज्याला व्हच्र्युअल रिअ‍ॅलिटी (भासमान सत्य) असे म्हणतात, त्याच शब्दांत करावे लागेल! जणू, एखाद्यास आपण सांगावे की, तू माझे गेल्या जन्मीचे दहा लाख देणे आहेस तेव्हा ते मुद्दल आणि त्यावरील कित्येक वर्षांचे व्याज मिळून तू मला पसे परत दे. कर खातेही हाच प्रकार करीत आहे. लाखो कर-दात्यांनी दिलेला कित्येक कोटी रुपयांचा टीडीएस शून्य करून व तो १४३ (१) मध्ये तसा शून्य दाखवून, त्यांच्यावर कराचा बोजा पुन्हा लादण्यात आलेला आहे.
याबाबातची जनहित याचिका (पीआयएल २७/२०१४) मी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखलही केलेली आहे व सध्या ती न्यायालयात प्रलंबित आहे. आपल्यावर अन्याय होत आहे हे सुजाण नागरिकांस कळेल तो सुदिन.
अरुण ग. जोगदेव, मालाड (मुंबई)
अधिकाऱ्यांनी कामे करायची कशी?
आळंदीच्या मुख्याधिकाऱ्यांना स्थानिक नगरसेवकांनी मारहाण केल्याची बातमी ‘लोकसत्ता’त वाचली. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कर्तव्याची अशी बक्षिसी मिळणार असेल तर कुणीच अधिकारी आपले काम बजावू शकणार नाही. अधिकाऱ्यांना आपले काम व्यवस्थित करण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांनी तशी परिस्थिती निर्माण करणे आवश्यक आहे. शासकीय कामात अडथळे आणून अधिकाऱ्यांना त्रास देण्यात येत असेल तर ही गंभीर बाब मानली पाहिजे.
सुभाष माने, श्रीकर परदेशी, महेश झगडे या अधिकाऱ्यांच्या होणाऱ्या आकस्मिक बदल्या, त्यांच्या धोरणांना संबंधित मंत्र्यांकडून होणारा विरोध या बाबी अलीकडे ठळकपणे नजरेस आल्या आहेत. हे कमी म्हणून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना काळे फासणे, मारहाण करणे अशा घटनाही घडू लागल्या आहेत. प्रशासनात कामचुकारपणा वाढीस लागला असताना काही अधिकारी जनहिताचा विचार करून प्रामाणिकपणे आपले काम करत असतात. अशा वेळी त्यांच्या पाठीशी उभे राहायचे सोडून त्यांनाच त्रास देण्यात येत असेल तर सरकारी पातळीवर कडक पावले उचलून उपाययोजना करावी. अधिकाऱ्यांशी असभ्य वर्तन करणाऱ्यांना कठोर शासन झाले पाहिजे.
रेश्मा राणे, मलकापूर (बुलढाणा)
हा तर संघद्वेष!
‘त्याचीच वाजवावी टाळी’ हे पत्र लोकमानस ३ फेब्रु. म्हणजे संघद्वेषाचे उत्तम उदाहरण म्हणता येईल. किरण बेदी यांचे रा. स्व. संघाविषयी व्यक्त झालेले मत आणि संघाचे कार्य या दोन गोष्टींचा बादरायण संबंध लावण्याचा या पत्रातील प्रयत्न हास्यास्पद आहे. चारित्र्य, अनुशासन, देशसेवा इ.ची मक्तेदारी फक्त आपल्याकडेच आहे असे संघाने केव्हाही म्हटलेले नाही. परंतु संघकार्याकरिता सर्वस्व दिलेले काही हजार निस्वार्थी प्रचारक, संघ परिवारातून उभ्या राहिलेल्या सामाजिक संस्था, विविध क्षेत्रातले सेवा प्रकल्प अशा सर्वच क्षेत्रांमधील कार्य जगासमोर आहे. संघ परिवाराव्यतिरिक्त इतर संस्थांच्या चांगल्या सामाजिक कार्याबद्दल संघाची भूमिका कायम विधायक स्वरूपाची राहिलेली आहे.
– अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण</strong>
