भाजप या कळसूत्री बाहुलीचा सूत्रधार रा. स्व. संघ आहे, हे सर्वविदितच आहे. संघाने ‘हरी झंडी’ दाखवली म्हणून किरण बेदी यांचे दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी नामांकन केले गेले. त्यामुळेच त्या आता रा. स्व. संघाचे गोडवे गाऊ लागल्या आहेत. हे वरील म्हणीस अनुसरून आहे. बेदी या म्हणीला अपवाद ठरल्या नाहीत, ही खेदाची गोष्ट आहे. किरण बेदींसारख्या मेगसेसे अ‍ॅवॉर्ड विभूषित व कथित सडेतोड, स्वाभिमानी, निर्भीड आणि ‘स्वच्छ’ वगैरे वगैरे असलेल्या व्यक्तीला अकस्मात झालेल्या रा. स्व. संघाविषयीच्या साक्षात्काराविषयी थोडेसे..
‘संघाने देश एक ठेवला म्हणजे नेमके काय केले? देशाची फाळणी तर झालीच. ती थांबवण्यासाठी संघाने कोणते निषेध अभियान, जन आंदोलन केले? उलट त्यानंतरही केवळ हिंदू संघटनावर भर देत राहून देश, समाज दुभंगलेलाच राहणे हे पाहिले. कोशीस केली.. देशाचे ऐक्य ते हेच काय?’
१९२५ साली संघ स्थापन झाला, त्या वेळी फाळणीचा धोका उघड दिसत नव्हता. मग संघाने ऐक्य दाखवले म्हणजे काय? चारित्र्य, अनुशासन, देशभक्ती, समाजसेवा वगैरेंची मक्तेदारी संघाकडेच नाही. ते करणाऱ्या हजारो भारतीय संस्था आहेत. एकटय़ा संघाला त्याचे क्रेडिट देणे म्हणजे त्या सर्वाचा अवमान तर आहेच पण आपल्या बालिश, कोत्या मनोवृत्तीचे प्रदर्शन करणे आहे. किरण बेदी यांची एक प्रतिमा जनमानसात आहे. त्यांच्याकडून अशा इतिहासाच्या अज्ञात तोंडपूजेपणाची अपेक्षा नव्हती.
-श्रीधर शुक्ल, ठाणे
पाणी किती मुरू द्यावे, हाच प्रश्न
‘जुलमाचे शहाणपण’ हा अग्रलेख (३० जाने.) व्यावसायिकता व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील देशाची प्रतिमा यावर स्पष्ट भाष्य करणारा असला; तरीही काही गोष्टी अनुत्तरितच राहतात.
(१) एखाद्या कंपनीची मूळ नोंदणी कोठे झाली, म्हणजे शून्यकर स्थानी झाली तरी ते स्थान त्या शहराच्या, देशाच्या धोरणाच्या आधारे तसे असू शकते व तो देश हीच करांबाबत त्याची भौगोलिक मर्यादा होते. अशा स्थानी कंपनीची नोंदणी केली म्हणून हे विश्वचि माझे करमुक्त घर असे कोणत्या न्यायाने म्हणायचे? तसे असेल तर जगातील सर्वच कंपन्यांनी अशा शून्यकर स्थानी आपापल्या कंपन्यांची नोंद करावी व जगभर त्याचा लाभ उठवावा.
(२) आपल्या कायद्यात स्पष्ट उल्लेख आहे का, की शून्यकर स्थानी नोंदणी असणारी कंपनी त्यातील काही गुंतवणूक भारतात करते तेव्हा तिला भारतातही करमुक्त करावे वा तिने केलेल्या कंपनी हस्तांतरणावरील कर लागू करू नये?
(३) शून्यकरस्थानी नोंदणी असलेली कंपनी स्वत:ची गुंतवणूक काढून घेत होती व गुंतवणूक करणारी व्होडाफोन काही शून्यकर स्थानी नोंदणी झालेली कंपनी नव्हे. अशा स्थितीत व्होडाफोनचा वाण (करदेय स्थानी नोंदणी) सीजीपी कंपनीला लागावा की सीजीपी कंपनीचा गुण (करमुक्त स्थानी नोंदणी) व्होडाफोनला लागावा? याबाबत कोठे देशोदेशी वा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेमका काय कायदा आहे?
(४) भारतीय प्राप्तिकर खात्याला उशीराने – तब्बल तीन वर्षांनंतर जाग येणे हे इथल्या नोकरशाहीला साजेसे असले तरीही कोणतीही कंपनी असे व्यवहार करताना सदर गुंतवणुकीमुळे कोणत्या देशात काय करविषयक आव्हाने, जबाबदाऱ्या व जोखमी आहेत हे तपासल्याशिवाय अशी गुंतवणूक करेल काय? की तेंव्हादेखिल तत्कालिन राजकारण्यांच्या संदिग्ध आश्वासनांवर एवढी मोठी रक्कम गुंतवते? तुम्ही करा गुंतवणूक, बाकीचं नंतर पाहू? आणि बलाढय़ आंतरराष्ट्रीय कंपनीसुद्धा नंदीबलासारखी माना डोलावते? अशा संदिग्ध आश्वासनांवर (खरेतर ‘खाली’) काय समांतर आíथक इंगित असते हे सांगायला मिठाची गुळणी थुंकावी लागणार, ती कोणी थुंकायची?
(५) सत्तास्थानी असलेले अशा संदिग्धतेचा उपयोग करून घेतात व विरोधक हे काय आपल्या डोळ्यांदेखत मटकावताहेत म्हणून गलका करतात. जेटलींना जे मागील अर्थसंकल्पावेळी करता आले असते ते न करता ‘न्यायालयाच्या धाकाने’ आम्हाला आता करावे लागले म्हणायचे याला केवळ ‘संभावित’ असेच म्हणावे लागेल. ऑक्टोबरमध्ये निर्णय आल्यापासून गेल्या चार-पाच महिन्यांत नेमके काय शिजत होते?
(६) नरसिंहराव सरकार जेव्हा जागतिकीकरणास सामोरे गेले तेव्हापासून गेल्या २२ वर्षांत अशा संबंधित कायद्यांचा फेरआढावा घ्यावा असे वाटले नाही काय?
(७) राहिला प्रश्न व्यावसायिकता अंगी बाणविण्याचा, जागतिक परिस्थितीनुसार कायदे व धोरणे ठरविण्याचा. हे करतानाही आपला, पक्षाचा व देशाचा नेमका फायदा काय व कोठे किती पाणी सोडावे, किती मुरू द्यावे याचे धडे नव्याने घोटवावे लागणार एवढे मात्र निश्चित !
– सतीश पाठक, पुणे</strong>
स्वायत्त बालशिक्षण मंडळ, बालशाळा.. यांसाठी दबाव हवा!
‘जबाबदारीचे भान’ (२३ जाने.) या अग्रलेखात बालशिक्षणाच्या बाबतीत शासनाने पुढाकार घ्यावा, असे जे म्हटले आहे ते योग्यच आहे.
खरे तर हा पुढाकार कसा घ्यायचा याचे यथार्थ दिशा दिग्दर्शन प्रा. राम जोशी समितीच्या अहवालात आहे. (‘कोंडवाडे नकोत, आनंदवाडय़ा हव्यात’ या नावाने तो पुस्तकरूपही झाला आहे.) युती सरकारने अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी सुरू केली, परंतु अर्थाकांक्षी संस्थाचालक व महत्त्वाकांक्षी पालक यांच्यामुळे माघार घ्यावी लागली. गेली कित्येक वर्षे ‘महाराष्ट्र बालशिक्षण परिषद’ मागणी करते आहे की, सर्व राज्यांत स्वायत्त बालशिक्षण मंडळ स्थापन करून शास्त्रीय पद्धतीने आनंददायी दर्जेदार बालशिक्षण सर्वाना मिळावे. तसेच, ० ते ८ वयोगटातील मुलांच्या पालकांसाठी ‘मूल शिकतं कसं’ या विषयावर कार्यशाळा घ्याव्यात. नवे केंद्र शासन व राज्य शासन यांनी पुढील शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी ही कार्यवाही करावी, या दृष्टीने जागृत पालकांनीही दबाव निर्माण करावा ही विनंती.
-कालिदास वा. मराठे, ढवळी (गोवा)
पुन्हा तेच खाते?
‘गांधी ‘जयंती’’ हा अग्रलेख (२ फेब्रुवारी) वाचल्यानंतर असे वाटले की,या जयंती नटराजन या आता भाजपमध्ये येणार व कदाचित त्या पुन्हा पर्यावरण मंत्री देखील होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
वारा फिरेल तशी पाठ फिरविली जाणार हेच खरे.
मनोहर तारे, पुणे
अध्यादेश शेतकऱ्यांविरुद्धच
‘समोरच्या बाकावरून’ या पी. चिदम्बरम यांच्या सदरातील ‘सांगा.. तुम्ही कोणत्या बाजूचे?’ हा (२० जाने.) लेख अतिशय अभ्यासपूर्ण व वाचनीय होता. माजी अर्थमंत्र्यांचे विश्लेषण वाचत असताना नकळत वाटले की राजकारणात अजूनही वैचारिकता बाकी आहे.
सदर जमीन हस्तांतरण अध्यादेशात एकाधिकारशाही अप्रत्यक्षरीत्या जाणवते. अध्यादेशामधील ‘१० अ’ या विभागातील यादीत नमूद-(१) विद्युतीकरण तसेच ग्रामीण पायाभूत क्षेत्र व (२) ‘पायाभूत क्षेत्रे व सामाजिकदृष्टय़ा मूलभूत उपयोगाचे प्रकल्प’ या दोन तरतुदींच्या जमीन हस्तांतरणात यांचा ‘सोयी’ने वापर होऊ शकतो. त्यामुळेअध्यादेश शेतकऱ्यांच्या भावनांवर मीठ चोळणारा आहे, हे नक्की. -विशाल हास्पे, बारामती.
पगार भस्मासुरी, की महागाई?
‘हा भस्मासुरी पगार आवरा’ हे पत्र (लोकमानस, २६ जाने.) वाचले. निव्वळ पगारवाढीमुळे महागाईचा भडका उडतो, हे म्हणणे चुकीचे आहे. सरकार दर दहा वर्षांनी पे कमिशन बसवते. म्हणजेच दहा वर्षांत झालेली महागाईची वाढ बघते, त्यानंतर नोकरांना/ निवृत्तांना आधीच त्यांनी केलेल्या खर्चाचा मोबदला मिळतो. मुळात पगार हा भस्मासुरी नाही तर महागाई ही भस्मासुरी आहे. ती सरकारला थांबवता आलेली नाही. महागाईचे मूळ भ्रष्टाचार आहे. काळा पैसा आहे, याचा विचार केला पाहिजे. -मुकुंद केळकर, ठाणे.
पाणी किती मुरू द्यावे, हाच प्रश्न
‘जुलमाचे शहाणपण’ हा अग्रलेख (३० जाने.) व्यावसायिकता व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील देशाची प्रतिमा यावर स्पष्ट भाष्य करणारा असला; तरीही काही गोष्टी अनुत्तरितच राहतात.
(१) एखाद्या कंपनीची मूळ नोंदणी कोठे झाली, म्हणजे शून्यकर स्थानी झाली तरी ते स्थान त्या शहराच्या, देशाच्या धोरणाच्या आधारे तसे असू शकते व तो देश हीच करांबाबत त्याची भौगोलिक मर्यादा होते. अशा स्थानी कंपनीची नोंदणी केली म्हणून हे विश्वचि माझे करमुक्त घर असे कोणत्या न्यायाने म्हणायचे? तसे असेल तर जगातील सर्वच कंपन्यांनी अशा शून्यकर स्थानी आपापल्या कंपन्यांची नोंद करावी व जगभर त्याचा लाभ उठवावा.
(२) आपल्या कायद्यात स्पष्ट उल्लेख आहे का, की शून्यकर स्थानी नोंदणी असणारी कंपनी त्यातील काही गुंतवणूक भारतात करते तेव्हा तिला भारतातही करमुक्त करावे वा तिने केलेल्या कंपनी हस्तांतरणावरील कर लागू करू नये?
(३) शून्यकरस्थानी नोंदणी असलेली कंपनी स्वत:ची गुंतवणूक काढून घेत होती व गुंतवणूक करणारी व्होडाफोन काही शून्यकर स्थानी नोंदणी झालेली कंपनी नव्हे. अशा स्थितीत व्होडाफोनचा वाण (करदेय स्थानी नोंदणी) सीजीपी कंपनीला लागावा की सीजीपी कंपनीचा गुण (करमुक्त स्थानी नोंदणी) व्होडाफोनला लागावा? याबाबत कोठे देशोदेशी वा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेमका काय कायदा आहे?
(४) भारतीय प्राप्तिकर खात्याला उशीराने – तब्बल तीन वर्षांनंतर जाग येणे हे इथल्या नोकरशाहीला साजेसे असले तरीही कोणतीही कंपनी असे व्यवहार करताना सदर गुंतवणुकीमुळे कोणत्या देशात काय करविषयक आव्हाने, जबाबदाऱ्या व जोखमी आहेत हे तपासल्याशिवाय अशी गुंतवणूक करेल काय? की तेंव्हादेखिल तत्कालिन राजकारण्यांच्या संदिग्ध आश्वासनांवर एवढी मोठी रक्कम गुंतवते? तुम्ही करा गुंतवणूक, बाकीचं नंतर पाहू? आणि बलाढय़ आंतरराष्ट्रीय कंपनीसुद्धा नंदीबलासारखी माना डोलावते? अशा संदिग्ध आश्वासनांवर (खरेतर ‘खाली’) काय समांतर आíथक इंगित असते हे सांगायला मिठाची गुळणी थुंकावी लागणार, ती कोणी थुंकायची?
(५) सत्तास्थानी असलेले अशा संदिग्धतेचा उपयोग करून घेतात व विरोधक हे काय आपल्या डोळ्यांदेखत मटकावताहेत म्हणून गलका करतात. जेटलींना जे मागील अर्थसंकल्पावेळी करता आले असते ते न करता ‘न्यायालयाच्या धाकाने’ आम्हाला आता करावे लागले म्हणायचे याला केवळ ‘संभावित’ असेच म्हणावे लागेल. ऑक्टोबरमध्ये निर्णय आल्यापासून गेल्या चार-पाच महिन्यांत नेमके काय शिजत होते?
(६) नरसिंहराव सरकार जेव्हा जागतिकीकरणास सामोरे गेले तेव्हापासून गेल्या २२ वर्षांत अशा संबंधित कायद्यांचा फेरआढावा घ्यावा असे वाटले नाही काय?
(७) राहिला प्रश्न व्यावसायिकता अंगी बाणविण्याचा, जागतिक परिस्थितीनुसार कायदे व धोरणे ठरविण्याचा. हे करतानाही आपला, पक्षाचा व देशाचा नेमका फायदा काय व कोठे किती पाणी सोडावे, किती मुरू द्यावे याचे धडे नव्याने घोटवावे लागणार एवढे मात्र निश्चित !
– सतीश पाठक, पुणे</strong>
स्वायत्त बालशिक्षण मंडळ, बालशाळा.. यांसाठी दबाव हवा!
‘जबाबदारीचे भान’ (२३ जाने.) या अग्रलेखात बालशिक्षणाच्या बाबतीत शासनाने पुढाकार घ्यावा, असे जे म्हटले आहे ते योग्यच आहे.
खरे तर हा पुढाकार कसा घ्यायचा याचे यथार्थ दिशा दिग्दर्शन प्रा. राम जोशी समितीच्या अहवालात आहे. (‘कोंडवाडे नकोत, आनंदवाडय़ा हव्यात’ या नावाने तो पुस्तकरूपही झाला आहे.) युती सरकारने अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी सुरू केली, परंतु अर्थाकांक्षी संस्थाचालक व महत्त्वाकांक्षी पालक यांच्यामुळे माघार घ्यावी लागली. गेली कित्येक वर्षे ‘महाराष्ट्र बालशिक्षण परिषद’ मागणी करते आहे की, सर्व राज्यांत स्वायत्त बालशिक्षण मंडळ स्थापन करून शास्त्रीय पद्धतीने आनंददायी दर्जेदार बालशिक्षण सर्वाना मिळावे. तसेच, ० ते ८ वयोगटातील मुलांच्या पालकांसाठी ‘मूल शिकतं कसं’ या विषयावर कार्यशाळा घ्याव्यात. नवे केंद्र शासन व राज्य शासन यांनी पुढील शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी ही कार्यवाही करावी, या दृष्टीने जागृत पालकांनीही दबाव निर्माण करावा ही विनंती.
-कालिदास वा. मराठे, ढवळी (गोवा)
पुन्हा तेच खाते?
‘गांधी ‘जयंती’’ हा अग्रलेख (२ फेब्रुवारी) वाचल्यानंतर असे वाटले की,या जयंती नटराजन या आता भाजपमध्ये येणार व कदाचित त्या पुन्हा पर्यावरण मंत्री देखील होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
वारा फिरेल तशी पाठ फिरविली जाणार हेच खरे.
मनोहर तारे, पुणे
अध्यादेश शेतकऱ्यांविरुद्धच
‘समोरच्या बाकावरून’ या पी. चिदम्बरम यांच्या सदरातील ‘सांगा.. तुम्ही कोणत्या बाजूचे?’ हा (२० जाने.) लेख अतिशय अभ्यासपूर्ण व वाचनीय होता. माजी अर्थमंत्र्यांचे विश्लेषण वाचत असताना नकळत वाटले की राजकारणात अजूनही वैचारिकता बाकी आहे.
सदर जमीन हस्तांतरण अध्यादेशात एकाधिकारशाही अप्रत्यक्षरीत्या जाणवते. अध्यादेशामधील ‘१० अ’ या विभागातील यादीत नमूद-(१) विद्युतीकरण तसेच ग्रामीण पायाभूत क्षेत्र व (२) ‘पायाभूत क्षेत्रे व सामाजिकदृष्टय़ा मूलभूत उपयोगाचे प्रकल्प’ या दोन तरतुदींच्या जमीन हस्तांतरणात यांचा ‘सोयी’ने वापर होऊ शकतो. त्यामुळेअध्यादेश शेतकऱ्यांच्या भावनांवर मीठ चोळणारा आहे, हे नक्की. -विशाल हास्पे, बारामती.
पगार भस्मासुरी, की महागाई?
‘हा भस्मासुरी पगार आवरा’ हे पत्र (लोकमानस, २६ जाने.) वाचले. निव्वळ पगारवाढीमुळे महागाईचा भडका उडतो, हे म्हणणे चुकीचे आहे. सरकार दर दहा वर्षांनी पे कमिशन बसवते. म्हणजेच दहा वर्षांत झालेली महागाईची वाढ बघते, त्यानंतर नोकरांना/ निवृत्तांना आधीच त्यांनी केलेल्या खर्चाचा मोबदला मिळतो. मुळात पगार हा भस्मासुरी नाही तर महागाई ही भस्मासुरी आहे. ती सरकारला थांबवता आलेली नाही. महागाईचे मूळ भ्रष्टाचार आहे. काळा पैसा आहे, याचा विचार केला पाहिजे. -मुकुंद केळकर, ठाणे.
