अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी खासदारांना स्वयंपाकाच्या गॅसवरील सबसिडी न घेण्याच्या केलेल्या आवाहनाच्या पाश्र्वभूमीवर ‘कोटय़धीश खासदारांनी कॅन्टीन-स्वस्ताई नाकारावी’ हे पत्र (लोकमानस, ३ मार्च) वाचले. दारिद्रय़रेषेखालील भारतीय जनता अर्धपोटी जीवन जगत असताना याच जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी २९ रुपयांत भरपेट जेवण जेवू शकतात हाच भारतीय लोकशाहीतील प्रचंड मोठा विरोधाभास आहे. तशीही दिवसाला ३२ रुपये कमावणारा गरीब नसल्याची व्याख्या नियोजन आयोगाने केलेली आहेच. त्यामुळेच की काय, २९ रुपयांत जनसेवकांसाठी जेवण उपलब्ध केले गेले असावे!
यावर कळस चढला तो ‘प्रधानसेवकां’नी या भोजनाचा आस्वाद घेतल्याच्या बातमीने. ‘अन्नदाता सुखी भव’ हा अभिप्रायही नोंदवल्याचे कळले. प्रधानसेवकांनी यानिमित्ताने ‘गरीब’ खासदारांची भोजनव्यथा जाणून घेतली असेल तर अर्धपोटी जनतेकडे लक्ष देऊन त्यांच्याही भरपेट भोजनाची व्यवस्था होईल हे पाहावे. तसे झाल्यास, ‘अन्नदाता सुखी भव’ हा आशीर्वाद सरकारला जनतेकडून नक्कीच मिळेल.
दीपक काशीराम गुंडये, वरळी
हजारे यांच्या दोन मागण्या विचारार्हच
भूमी अधिग्रहण वटहुकुमाच्या विरोधात वर्धा ते दिल्ली अशी पदयात्रेची घोषणा केल्यानंतर अण्णांनी काही उपायही सरकारला सांगितले; ते असे-
१) देशभर जमिनीचे सर्वेक्षण करून (जमिनीच्या शेतीयोग्यतेनुसार) १ ते ६ अशा सहा प्रकारांत विभागणी व्हावी.
२) प्रकार ४, ५ व ६ मधील जमिनींचे उद्योगासाठी अधिग्रहण होऊ द्यावे.
३) प्रकार १, २ व ३ च्या जमिनींचे अधिग्रहण कोणत्याही परिस्थितीत होऊ देऊ नये.
४) शेतीची जमीन जर उद्योगांना देण्याची मोठी निकड असेल तर ती विकत न घेता भाडय़ाने घ्यावी.
५) जमीन अधिग्रहित झालेल्या शेतकऱ्याला उद्योगात भागीदारी द्यावी.
यापैकी पहिल्या तीन मुद्दय़ांसाठी देशभरातील जमिनीचे सर्वेक्षण (किंवा कागदपत्रांच्या फेरछाननीचे काम) करावे लागेल, त्यासाठी सरकारला किती वेळ लागेल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे अनेक प्रकल्प खोळंबून पडू शकतात. त्यामुळे पहिले तीन मुद्दे तेवढे सयुक्तिक वाटत नाहीत.
परंतु चौथ्या मुद्दय़ाचा सरकारने नक्कीच विचार करावा. कारण जमीन अधिग्रहणानंतर ज्याचे पोट भरण्याचे नियमित साधन गेलेले असेल त्यांना काही किमान शाश्वती यामुळे (मुद्दा ४) मिळेल. तसेच कंपन्यांसाठीही ही गोष्ट काही नवीन नाही; कारण शहरांमध्ये त्यांच्या कार्यालयांसाठी त्यांनी जागा भाडय़ानेच घेतलेली असते. पाचव्या मुद्दय़ाचा विचार करता तोही शक्य आहे. जी काही जमिनीची किंमत उद्योगाच्या एकूण भांडवलाच्या प्रमाणात असेल त्या प्रमाणात त्या शेतकऱ्याला त्या उद्योगाची मालकी देण्यास काहीच हरकत नाही. एरवी अनेक उद्योग भागीदारीतून सुरू होताना ते याच तत्त्वावर असतात. त्यामुळे सरकारने या (४ किंवा ५) मुद्दय़ांचा विचार करावाच. त्यामुळे बऱ्याच जणांचे भले होईल.
उद्धव शेकू होळकर, मु. पो. ममनापूर (औरंगाबाद)
‘तो’ शहाणपणा आपकडे नाही
‘आप’लाची वाद ‘आप’णाशी हा अन्वयार्थ (३ मार्च) वाचला. आप पक्षाची नाळ ही चळवळीशी जोडलेली असल्याने त्यातील प्रत्येक व्यक्तीला आपणच पक्षाचे अधिकृत हितचिंतक असून पक्षाला ‘वळण’ लावण्याचे आद्य कर्तव्य स्वत:चे असल्याचे वाटते. वैचारिक मतभेद सर्वच पक्षांत होत असतात, पण झाकली मूठ.. ठेवण्याचा शहाणपणा अजून आप पक्षाकडे दिसून येत नाही. मागील वेळीसुद्धा असेच होऊन केजरीवाल यांनी राजीनामा दिला होता. राज्य उत्तम प्रकारे चालवणे ही आपली प्राथमिक जबाबदारी हे ना आपच्या पुढाऱ्यांना उमगते ना मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना जाणवते. आपमध्ये सगळे उत्तम अनुभवी, सुशिक्षित असल्याने त्यांनी संधीचे सोने करावे, अशी अपेक्षा आहे, पण दुर्दैवाने आपच्या पुढाऱ्यांना त्याची जाणीव नाही, हे खरे दुख आहे.
माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
‘सुकन्या’ची तुलना विमा कंपन्यांच्या योजनांशी करणे उचित
‘सुकन्येच्या समृद्धीसाठी’ या माझ्या ‘अर्थवृत्तान्त’ पुरवणीत प्रसिद्ध झालेल्या लेखावर (२ मार्च) ‘सुकन्यापेक्षा पीपीएफ योजना सरस’ या शीर्षकाचे पत्र (लोकमानस, ३ मार्च) प्रसिद्ध झाले आहे. माझे सदर हे एका विशिष्ट कुटुंबाच्या आíथक गरजा व कुटुंबाच्या मर्यादा लक्षात घेऊन केलेले असते. सदर कुटुंबातील हर्षदा यांच्याकडे पीपीएफ खाते असल्याचा व त्यांना एका विमा प्रतिनिधीने मुलीच्या शिक्षणासाठी बचत म्हणून एक विमा योजना खरेदी करावी, असा आग्रह धरल्याच्या पाश्र्वभूमीवर आíथक नियोजनासाठी केलेले हे विवेचन आहे. पीपीएफ ही योजना कोणाच्याही नियोजनाचा पाया असते. म्हणून प्रत्येक कुटुंबाकडे पीपीएफ असावा असा आग्रह धरला जातो. तेव्हा सुकन्या समृद्धी योजनेची तुलना पीपीएफपेक्षा विविध विमा कंपन्यांच्या योजनांशी करणे उचित ठरले असते. मुलांच्या शिक्षणासाठी विकल्या जाणाऱ्या विमा योजना या सर्वात कमी परतावा देणाऱ्या आहेत. तरीही या योजना भावनिक फसवणुकीने विकल्या जातात.
विमा, बचत व करनियोजन या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. परंतु केवळ करवजावटीस मान्यता असल्याने बचत म्हणून विमा योजना खरेदी केल्या जातात, हे वाचकांच्या मनावर ठसविणे हा लेखाचा उद्देश होता. सुकन्या समृद्धी योजना सुरू झाल्यापासून आयकराच्या कलम ८० (सी) खाली करवजावट मान्यताप्राप्त गुंतवणुकांत याचा समावेश होताच. ही योजना सुरू झाली तेव्हा मुदतपूर्तीनंतर मिळणाऱ्या रकमेतून आयकर कापला जाईल का, याविषयी उल्लेख नव्हता. परंतु लेखात अपेक्षा व्यक्त केल्यानुसार मुदतपूर्तीनंतर मिळणारी रक्कम आयकरमुक्त असेल असा स्पष्ट उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी केला आहे. यामुळे करनियोजनाच्या दृष्टीने ही योजना विमा योजनांएवढीच चांगली आहे. परताव्याचा दर पारंपरिक विमा योजनांपेक्षा चांगला असल्याने या योजनेत गुंतवणूक करावी, अशी शिफारस केली होती. मूळ संदर्भ सोडून पत्रलेखकाने नोंदविलेल्या निरीक्षणामुळे वाचकाचा गोंधळ उडू नये म्हणून हा पत्रप्रपंच!
वसंत माधव कुळकर्णी
संरक्षण भारताकडून, श्रेय पाकिस्तानला?
जम्मू-काश्मीरमधील निवडणुका शांततेत पार पडल्या याचे श्रेय मुफ्ती महमद सईद यांनी पाकिस्तान, हुरियत आणि दहशतवाद्यांना दिले. ‘काश्मिरी जनतेचे नशीब गोळ्या व बॉम्ब यांच्या साहाय्याने घडवता येणार नाही, तर ते मतपत्रिकेच्या माध्यमातूनच घडविता येईल अशी उपरती या तिघांना झाली व म्हणून त्यांनी मतदानात गोळ्या व बॉम्ब चालवले नाहीत,’ असे सईद बोलले आहेत. या तिघांना अशी उपरती होईल यावर कोणीही विश्वास ठेवणार नाही हे सईद यांनाही पक्के माहीत आहे. म्हणूनच सईद यांच्या या वक्तव्यास भाबडा आशावाद म्हणता येणार नाही. अशी उपरती या तिघांना झाली असेल तर काश्मीरबाबत सार्वमताचा हट्ट पाकिस्तान सोडून देईल, अशी हमी सईद देऊ शकतील काय? म्हणून सईद यांच्या वक्तव्याचा खरा अर्थ निघतो तो असा की, त्यांना भारताकडून आíथक मदत हवी आहे, नागरिकांच्या रक्षणासाठी जवानांनी प्राण द्यायला हवे आहेत, पण या सर्व मार्गानी मिळालेल्या शांततेचे श्रेय मात्र ते पाकिस्तान, हुरियत आणि दहशतवाद्यांना देऊ इच्छितात.
विवेक शिरवळकर, ठाणे</strong>
