सर छोटूराम दुर्लक्षित का?
पंतप्रधानपदी असताना हत्या झालेल्या इंदिरा गांधी यांची पुण्यतिथी ३१ ऑक्टोबर या दिवशी होती आणि त्याच दिवशी भारताचे दुसरे एक महापुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा जन्मदिनही होता. वल्लभभाई पटेल यांचा जन्म, त्यांचे बाडरेलीचे आंदोलन – सगळेच गुजरातमध्ये झाले. त्याशिवाय नर्मदा नदीवरील ज्या धरणप्रकल्पाला ‘सरदार सरोवर’ असे नामाभिधान आहे, तो वादाचा विषय झाल्यामुळे साहजिकच पटेलांचे नाव गुजरातशी जोडले गेले आहे. योगायोग असा की गुजरातचेच मुख्यमंत्री आता भारताचे पंतप्रधान झाले आहेत. त्यामुळे कोणत्याही गुजराती महापुरुषाला राष्ट्रीय दर्जाचे स्थान देणे त्यांना काही कठीण नाही.
गुजरातमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे राज्य आहे. त्यापलीकडे राजस्थानातही सत्ता भाजपकडे आहे आणि अलीकडेच झालेल्या हरियाणा विधानसभेच्या निवडणुकीतसुद्धा भाजपला संपूर्ण बहुमत मिळाले आहे. हरियाणामधल्या एखाद्या थोर विभूतीला, सरदार पटेलांप्रमाणेच, राष्ट्रीय दर्जाचे स्थान देण्यात काही अडचण नव्हती. महात्मा गांधींनी वल्लभभाई पटेलांना ‘सरदार’ ही पदवी दिली ती त्यांच्या बाडरेली आंदोलनाच्या कार्यामुळे; तर इंग्रज सरकारने हरियाणातील एका विभूतीस ‘सर’ ही पदवी दिली होती. या विभूतीचे नाव सर छोटूराम (जन्म : २४ नोव्हेंबर १८८१ – मृत्यू : ९ जानेवारी १९४५). सर छोटूरामांचे कार्य इतके अद्भुत आहे की आज लोकांचा त्यावर विश्वास बसणेसुद्धा कठीण आहे. त्यातील काही महत्त्वाचे मुद्दे फक्त मी खाली सांगतो.
जेव्हा साऱ्या भारतवर्षांत िहदू-मुसलमानांच्या दंग्यामुळे वणवा पेटला होता, त्या काळात सर छोटूराम यांनी िहदू, शीख आणि मुसलमान यांचा एक संयुक्त पक्ष- ‘नॅशनल युनियनिस्ट पार्टी’ तयार करून त्या पक्षाचे सरकार त्या काळच्या अखंड पंजाब इलाख्यात आणले होते. सर छोटूराम हयात होते तोपर्यंत मोहम्मद अली जिना यांना पंजाबमध्ये त्यांच्या मुस्लीम लीगची एक साधी कचेरीही उघडता आली नाही, असे जाणकारांकडून कळते.
सर छोटूराम यांच्याबद्दल काँग्रेसच्या मनामध्ये एक प्रकारचा विद्वेषच होता असे दिसते. या बाबतीतही सरदार पटेल आणि सर छोटूराम यांच्यामधील साम्य लक्षात घेण्यासारखे आहे.
सर छोटूराम यांच्या कारकीर्दीत शेतकऱ्यांकडून सावकारांना जमीन काढून घेता येऊ नये अशा तऱ्हेचा कायदा झाला. या कायद्याला ज्यांनी विरोध केला त्यांत, आश्चर्य म्हणजे (महाराष्ट्राचे बाळ गंगाधर टिळक आणि बंगालचे बिपिनचंद्र पाल यांच्या बरोबरीने ज्यांचे नाव घेतले जाते ते) लाला लजपत राय अग्रणी होते. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, सावकारांना शेतकऱ्यांच्या जमिनी जप्त करता आल्या नाहीत तर शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यासाठी दुसरे काही साधनच रहाणार नाही. श्रीमती सरोजिनी नायडू यांच्या एका साक्षीप्रमाणे सर छोटूराम यांची युनियनिस्ट पार्टी निवडणूक लढवत असताना काँग्रेस पक्षाने कडेलोटाची तयारी करून त्यांच्या पक्षाला पाडण्याचे प्रयत्न केले होते.
– महात्मा गांधी आणि सर छोटूराम यांच्याही भेटी झाल्याची नोंद आहे. सविस्तर चर्चा काय झाली असेल ती असो, पण सर छोटूराम यांनी महात्मा गांधींना विनम्रपणे दोन सूचना केल्या. पहिली अशी की, कोणत्याही प्रकारे देशाच्या समाजकारणामध्ये किंवा राजकारणामध्ये धर्म आणला जाऊ नये. हे गांधीजींना कसे पटावे? सर छोटूराम विनम्रपणे म्हणाले की, मी स्वत कट्टर आर्यसमाजी आहे. पण समाजकारणात व राजकारणात मी माझा धर्म कोणत्याही प्रकारे येऊ देत नाही आणि त्याचा साक्षात पुरावा म्हणजे सर छोटूरामांच्या पक्षाने िहदू, शीख, मुसलमान यांचे संयुक्त सरकार स्थापन केले होते, ते चालवायला त्यांना कोणतीही अडचण आली नाही.
सर छोटूरामांनी गांधीजींना विनम्रपणे आणखी सूचना केली होती. ते म्हणाले होते की, भारतवर्षांमध्ये सध्या प्रस्थापित झालेले कायद्याचे राज्य ही इंग्रजांनी भारताला दिलेली एक महान देणगी आहे. तुम्ही, कृपा करून, सत्याग्रहाच्या नावाखालीसुद्धा सध्या लोकांना कायदे तोडायला शिकवू नका. आज कायदे तोडणे हे प्रभावी हत्यार वाटत असले तरी जेव्हा इंग्रज निघून जातील आणि राज्य आपल्या हाती येईल तेव्हा लोकांची कायदे मोडण्याची सवय नव्या सरकारला खूप महाग पडेल.
सर छोटूराम हे त्यांच्या काळाच्या किती पुढे गेलेले होते हे दिसून येते. आणि, मला आश्चर्य वाटते की हरियाणामध्ये भाजपचे राज्य आल्यानंतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किंवा त्यांच्या पक्षाने सर छोटूराम यांचे महापुरुषत्व नोंदले जाईल अशा तऱ्हेचा काही कार्यक्रम हाती घेतलेला नाही.
शरद जोशी
माजी खासदार (राज्यसभा) व
संस्थापक, शेतकरी संघटना
या व्यासपीठावर ‘गुरूं’ची उपस्थिती निषेधार्ह
महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाचा शपथविधी मुंबईत मोठय़ा दिमाखात पार पडला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या सहकारी मंत्र्यांनी शपथा घेतल्या. या कार्यक्रमाला व्यासपीठावरही अनेक दिग्गज उपस्थित होते, त्यामध्ये प्रामुख्याने बरेच संत, महंत, बाबा, बरागी इ. होते. आध्यात्मिक गुरू भय्यूजी महाराज, नाणीजचे वादग्रस्त नरेंद्र महाराज यांच्यासह विविध घर्म व पंथाचे धर्मगुरू व्यासपीठावर हजर होते. अधिकतर िहदू धर्ममरतडांचा दबदबा लपून राहत नव्हता. इतर धर्मीयांची उपस्थिती औषधापुरती, तुरळकच म्हणावी लागेल. या प्रसंगी उपस्थित असलेल्या इतर माननीयांचा उल्लेख सभेचे सूत्रधार करीत नव्हते; परंतु या धार्मिक गुरूंचा खास नामनिर्देश बाबा, बुवा, संत आदी प्रकारे होत होता.
वस्तुत मंत्रिगणांचा शपथविधी हा अतिशय औपचारिक, घटनात्मक व गांभीर्याने करावयाचा कार्यक्रम. त्याला विनाकारण धार्मिक स्वरूप देण्याच्या प्रयत्न निषेधार्ह आहे. मंत्रीमहोदयांना त्यांच्या श्रद्धेखातर धर्मगुरूंचे आशीर्वादच हवे असतील तर त्यांना ते स्वतंत्रपणे अथवा खासगीत घेता आले असते. त्याचे एवढे प्रदर्शन मांडण्याची गरज नव्हती. या निषेधाबरोबर या प्रसंगी घडलेल्या आणखी एका गोष्टीची गंभीर दखल घेणे आवश्यक आहे. ‘वसुधव कुटुंबकम्’चा नारा वारंवार देणाऱ्या लोकांना हे शोभून दिसते काय? की त्यांचा हा नारा लोकानुनयाचाच एक भाग आहे? याची उत्तरे सर्वानीच शोधून पाहिली पाहिजेत, समजून घेतली पाहिजेत.
-सुरेश िपगळे, पुणे</span>
हिंसक मार्ग अवलंबणारा ‘आंबेडकरी’ नव्हे..
जवखेडा येथील जाधव कुटुंबीयांच्या हत्येचे भांडवल करून नक्षली चळवळीचे कार्यकत्रे आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांना चिथावणी देत असल्याचा आरोप पोलिसांनी केला असल्याची बातमी ‘लोकसत्ता’त वाचली. ही बातमी आहे; ते लोकसत्ताचे हे मत नाही.. पोलिसांची ही माहिती आहे आणि अशी माहिती पोलिसांनी देण्याची ही काही पहिली वेळ नाही . पोलिसांनी खैरलांजीच्या वेळीही अशी बातमी दिली होती. घटनेचे गांभीर्य कमी करण्यासाठी आणि मूळ विषयाला बगल देण्यासाठी पोलीस हे करत असावेत. हे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीसांनी समजून घ्यावे व या प्रकरणातील आरोपींना अटक करण्याच्या कडक सूचना त्यांनी पोलिसांना द्याव्यात.
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी की, आंबेडकरी चळवळीने कधीही, कोणत्याही िहसक चळवळीचे समर्थन कधीही केले नाही. मागील काळात जे काही असे अनुभवले असेल तो केवळ संतापाचा उद्रेक होता, इतकेच. त्याचा नक्षलींशी काहीही संबंध नाही. मग कार्यकर्त्यांहाती दगड कसे? आंबेडकरी चळवळीचा आजवरचा अनुभव असा आहे की, दोन दगड मारल्याशिवाय इथली यंत्रणा जागी होत नाही. आंबेडकरी चळवळीचे कार्यकत्रे जेव्हा शहर बंदची हाक देतात तेव्हा बरेच दुकानदार दुकाने बंद ठेवत नाहीत किंवा पोलीस मोर्चाच्या मार्गाने येणारी वाहनेसुद्धा थांबवत नाहीत, हा लातूरचा अनुभव अन्य शहरांचाही आहे. त्यामुळे चिडून कार्यकत्रे हातात दगड घेऊन भिरकावतात.
तिसरी महत्त्वाची गोष्ट : दलितांवर अन्याय-अत्याचार झाल्यास. या आंदोलनात कोणी यावे आणि कोणी नाही हे आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकत्रे कसे ठरवू शकतात? जवखेडय़ाला जसे राज ठाकरे आणि इतर अनेक दलितेतर नेते गेले तसे समाजवादी, मार्क्‍सवादी आंदोलनातील कार्यकत्रेही येणारच. पण याचा अर्थ िहसक आंदोलन करण्यासाठी आंबेडकरी कार्यकर्त्यांना कोणी भडकावले असे पोलिसांना म्हणता येणार नाही.
मुळात आपण आंबेडकरी चळवळ समजून घेताना हे समजून घेतले पाहिजे की, ही आंबेडकरांच्या विचारांनी चालणारी चळवळ आहे. आंबेडकरवादी चळवळ आणि मार्क्‍सवादी चळवळ, समाजवादी चळवळ यात फरक आहे. या तिन्ही चळवळी अन्यायाविरुद्ध लढणाऱ्या असल्या, तरी त्यांच्या आंदोलनाच्या पद्धतीत फरक आहे. आंबेडकरवादी चळवळी बाबासाहेबांनी घालून दिलेल्या कायद्याच्या चौकटीत राहून चालविल्या जातात. या चळवळीतील कार्यकर्त्यांना कोणीही भडकावून देऊ शकत नाही.
इतर चळवळीतील कार्यकत्रे मात्र त्यांच्या कार्यपद्धतीने आंदोलन करतात त्याचा आंबेडकरी चळवळीशी कसलाही संबंध नाही. हिंसेचे समर्थन करणाऱ्या संघटनांचे कार्यकर्ते ‘आंबेडकरी’ ठरू शकत नाहीत.
पत्रकारांनी आणि संपादकांनीही हा फरक समजून घ्यावा; कारण यापूर्वी दलित पँथरमध्येही यावरून वाद झाले होते.
महेश के. इंगोले, नांदेड.
