शरद पवारांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मार्गदर्शनपर सल्ला देणारा ‘लोकसत्ता’तील लेख, त्यावरील ‘लोकमानस’मध्ये प्रसिद्ध झालेले पत्र (३० डिसेंबर) व ‘लोकसत्ता’च्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध झालेल्या वाचकांच्या ई-प्रतिक्रिया वाचल्या. पवारांच्या लेखाने वाचकांचा बराच तिळपापड झाल्याचे वाटते. पवारांनी या लेखात केलेल्या सूचना स्वत: सत्तेत असताना अमलात आणायला हव्या होत्या, इथपासून त्यांनी राज्यात मागील १५ वष्रे सत्तेत असलेल्या आपल्या पक्षातल्या सहकाऱ्यांना त्या अमलात आणायच्या सूचना दिल्या पाहिजे होत्या इथपर्यंत या प्रतिक्रिया आहेत. पवारांच्या लेखाचा मूळ मुद्दा मात्र वाचकांनी अजाणतेपणे दुर्लक्षित केला आहे.
पवारांच्या लेखाचा गाभा लक्षात घेतला पाहिजे! महाराष्ट्राच्या भौगोलिक विभागांना- अर्थात पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, मराठवाडा आणि विदर्भ यांना केवळ मंत्रिपदेच नव्हे तर मुख्यमंत्री पदही योग्य प्रमाणात वाटून मिळाले आहे. विदर्भाला तर तक्रारीस जागाच नाही. दिवंगत वसंतराव नाईक या वैदर्भीय मुख्यमंत्र्यांना त्या पदावर सर्वात जास्त वेळ राहून काम करण्यास मिळाले. असं असूनही विदर्भाची रडकथा सदैव चालूच राहिली व याची परिणती स्वतंत्र विदर्भाच्या अनाकलनीय मागणीपर्यंत गेली.
तुलनेत पश्चिम महाराष्ट्राला जे मुख्यमंत्री लाभले त्यांनी कदाचित बाबासाहेब भोसल्यांचा अपवाद वगळता, आपल्या भागाचा विकास मोठय़ा प्रमाणात करून जनतेचे भले केले. हा विचार खरोखरच मननीय आहे. इतर सर्व भागांतील मुख्यमंत्र्यांचे कार्य व पश्चिम महाराष्ट्रातल्या यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील व शरद पवार यांचं कार्य याची तुलना केली म्हणजे अधिक काही सांगण्याची गरज नाही.
या पाश्र्वभूमीवर शरद पवारांच्या विद्यमान मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून लिहिलेल्या लेखाला ‘सल्ला’ म्हणायचे की ‘आवाहन’ हे स्वत: देवेंद्र फडणवीस यांनी ठरवायला पाहिजे. आवाहन यासाठी की ‘देवेंद्रजी आपण एक कार्यक्षम व्यक्ती आहात. मागील नेते मंडळींनी जो करंटेपणा दाखवून विदर्भाला मागास ठेवले तसे न करता आपला पाच वर्षांचा कार्यकाल केवळ विदर्भाचाच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्राचा नेत्रदीपक विकास घडवून आणण्यासाठी वापरा व इतिहासात आपले नाव सुवर्णाक्षरांनी लिहा’ असेही पवारांना सुचवायचे असेल.
ते काहीही असो विदर्भाचा परिपूर्ण विकास घडवून आणणे हे फडणवीस यांच्या समोर महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री म्हणून एक किमान आव्हान आहे. पुढील पाच वर्षांत ते जर विदर्भासाठी काहीच करू शकले नाहीत तर किमान त्यांनी तरी स्वतंत्र विदर्भाची मागणी करू नये किंवा तसल्या कुठच्याही प्रकारच्या मागणीस पाठिंबा देऊ नये. तसे केल्यास ती उर्वरित महाराष्ट्राची घोर प्रतारणा असेल.
संजय जगताप, ठाणे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा