व्यावहारिकतेच्या रुळांवरून ‘अच्छे दिन’ची वाटचाल!

नामविस्तार हा उचित सन्मान;पण निर्णय संधिसाधू
‘पुणे विद्यापीठाचा अखेर नामविस्तार’ (८ जुल )वाचून संमिश्र प्रतिक्रिया मनात उमटली. मुलींच्या शिक्षणासाठी आपले आयुष्य वेचणाऱ्या सावित्रीबाई यांचा उचित सन्मान या निमित्ताने झाला याबद्दल खूप समाधान वाटले. पण मुळात हा निर्णय राजकीय आहे हे लक्षात आल्यांनतर सत्ताधारी मंडळींच्या संधिसाधूपणाबद्दल चीडही आली.
मराठा आरक्षणावरून लक्ष हटवण्यासाठी हा निर्णय झाला असे स्पष्ट दिसत आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आपल्याकडे नामांतर किंवा नामविस्तार हा केवळ जातीचा, गटाचा अनुनय करण्यासाठी केला जातो. त्यात त्याचे महत्त्व ,पावित्र्य टिकवण्याचे गांभीर्य सरकारलाही नसते आणि कार्यकर्त्यांनाही नसते.
पुणे विद्यापीठ सध्या अनेक घोटाळ्यांनी, गरव्यवहारांनी, ढिसाळ व्यवस्थापनाने गाजते आहे. सावित्रीबाईचे नाव दिल्यानंतर हे असेच प्रकार चालू राहणार असतील तर या क्रांतिज्योतीची शिकवण आपण धुळीला मिळवू याचे भान आपण सर्वानीच ठेवले पाहिजे.
शुभा परांजपे, पुणे.

चर्चा काहीही असो, नामविस्तार स्तुत्यच
‘पुणे विद्यापीठाचा अखेर नामविस्तार’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ८ जुलै) वाचले. ज्या काळात देशात स्त्रीला ‘चूल आणि मूल’खेरीज काम नव्हते आणि कोणताही सामाजिक दर्जा नव्हता, अशा वेळी तिला शिक्षणाच्या माध्यमातून नवी दिशा व नवसंजीवनी देण्याचे काम क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी केले आहे. शासनाने सोमवारी पुणे विद्यापीठाचा ‘सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ’ असा नामविस्तार करण्याचा निर्णय घेतला; तेव्हा मराठा आरक्षणाच्या निर्णयामुळे इतर मागासवर्गीय समाज नाराज होऊ नये म्हणून निवडणुका समोर ठेवून शासनाने हा निर्णय घेतला असल्याची चर्चा सुरू झाली. मात्र सावित्रीबाईंचे नाव पुणे विद्यापीठास अगदी योग्य आहे, हे महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांचा इतिहास माहीत असलेल्या कोणासही वेगळे सांगावे लागू नये. या नामविस्ताराला काहींचा विरोध असेलही; परंतु सावित्रीबाई फुलेंचे नाव कोणत्याही जातीच्या चौकटीत न बसणारे आहे. त्यामुळे निवडणुका जवळ आहेत म्हणून शासनाने इतर मागासवर्गीयांसाठी हे गाजर दाखविले, या प्रचारावर विश्वास न ठेवता एका योग्य व लायक व्यक्तीचे नाव पुणे विद्यापीठास मिळाले, असे समजण्यास हरकत नाही.
सतीश गोडगे, सोलापूर

अधिकाऱ्याचा आक्षेप नाही,मग चूक मोदींची कशी?
‘अन्यथा उच्च तत्त्वांचा उद्घोष बंद करावा’ हे पत्र (लोकमानस, ४ जुलै) वृत्तपत्रीय बातम्यांच्या भेंडोळ्या समोर ठेवून मोदी यांच्याविरुद्ध अवास्तव आक्रस्ताळेपणा करणारे आहे. मुळात मोदी यांनी २०१२ च्या विधानसभा निवडणुकीत आपल्या पत्नीची माहिती निवडणूक उमेदवारी अर्जात भरली नाही. कारण अशी सक्ती त्यावेळी नव्हती, या लोकसभेत ती होती म्हणून त्यांनी माहिती दिली. त्यामुळे माहिती दडवणे, दिशाभूल करणे, अपुरी खोटी माहिती प्रतिज्ञेवर देणे असे काहीही  मोदी यांच्याकडून घडलेले नाही, त्यांनी फक्त रकाना कोरा ठेवला होता, रकाना कोरा ठेवणे म्हणजे पत्नी आहे असेही होत नाही आणि नाही असेही होत नाही, त्यामुळे या त्रुटीबद्दल आक्षेप  हा अर्ज स्वीकारणाऱ्या अधिकाऱ्यानेच त्यावेळी घ्यायला हवा होता. तसे तो घेतला नाही ही मोदी यांची चूक खचितच नाही. आणि या निर्थक प्रसंगाचा  संदर्भ देऊन ‘इतर मंत्र्यांकडून नतिकतेचा आग्रह धरू शकत नाहीत’ असे पत्रलेखकाने म्हणणे हा शुद्ध बादरायण संबंध आहे.
सागर पाटील, कोल्हापूर.

शॉर्टकट, पवार व भाजप
‘हा कंडू शमवाच’ हा अग्रलेख (७ जुलै) वाचला. परंतु भाजप आणि काँग्रेसचे राज्यस्तरीय नेतृत्व इतके दुबळे आणि दिशाहीन आहे की किमान उभे राहण्यासाठीदेखील त्यांना प्रादेशिक पक्षांची गरज आहे.
मुंडेंच्या दुर्दैवी व अकाली मृत्यूनंतर या पक्षाचे राज्यातील नेते गुडघ्याला मुख्यमंत्रिपदाचे बािशग लावून बसले आहेत. आपला पक्ष काही तत्त्वांवर उभा आहे याचादेखील त्यांना विसर पडला आहे. ऊठसूट ‘राष्ट्रीय चारित्र्य’ आणि ‘पार्टी विथ डिफरन्स’चा उद्घोष करणाऱ्या भाजपचे रूपांतर भाडोत्री सनिक सांभाळणाऱ्या सरंजामशाहीत झाले आहे काय?
ते जाहीरपणे सांगताहेत की काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते भाजपात येण्यासाठी रांग लावून उभे आहेत. मध्य युगातले सरदार ज्याप्रमाणे बादशहा किंवा जी शाही मोठी मनसबदारी देईल तिथे आपल्या सन्यासह चाकरी करायचे तद्वत सध्याचे नेते आपले कार्यकत्रे घेऊन जिथे पद मिळेल तिथे डेरा टाकायला आतुर असतात. मेघे पिता-पुत्रांना भाजपने पावन करून घेतलेच आहे. राज्याच्या नुकसानीचा विचार करण्यापेक्षा आजच्या राज्यकर्त्यांना स्वत:च्या आणि मुलाबाळांच्या फायदा-नुकसानीची जास्त काळजी आहे. पवारांच्या संदर्भात याच अग्रलेखात ज्योती बसू व नरेंद्र मोदींचे उदाहरण दिले आहे, पण १९७८ च्या पुलोदच्या यशस्वी प्रयोगानंतर पवार यांना शॉर्टकट वापरायचे व्यसन जडले आणि राजकारणात त्यांची परवड सुरू झाली.
सुहास शिवलकर, पुणे.

एकाला आळा, म्हणून दुसऱ्याला उकळ्या कशाला?
शरियत न्यायालयांचे आदेश कायदेशीर नसल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला हे निश्चितच स्वागतार्ह आहे. (‘फतवे बेकायदाच – सर्वोच्च न्यायालय’ लोकसत्ता, ८ जुलै) परंतु या प्रकरणी व्यक्त झालेल्या काही प्रतिक्रियांवरून जनमानसातील काही चिंताजनक प्रवृत्ती उफाळून आल्याचे दिसते. एका धर्माच्या कट्टरपंथीयांना आळा बसला आहे. यामुळे दुसऱ्या धर्माच्या कट्टरपंथीयांना आनंदाच्या उकळ्या फुटत आहेत. ‘‘ज्यांना हा निकाल मान्य नसेल, त्यांनी हा देश सोडून जावे’’ असे ‘फ्री अ‍ॅडव्हाइस’ समाजमाध्यमांतून देण्यात येत आहेत.
वास्तविक, ‘कोणत्याही धर्माला नागरिकांचे मूलभूत हक्क हिरावण्याचा हक्क नाही’ हे न्यायालयाने निश्चित केलेले तत्त्व प्रत्येक धर्माला लागू आणि बंधनकारक आहे. खाप आणि जात पंचायतींच्या उपद्व्यापांनासुद्धा हे तत्त्व तितक्याच प्रमाणात लागू आहे हे सर्वच कट्टरपंथीयांनी नमूद करावे. त्यावर काही अनाहूत सल्ला द्यावयाचा असेलच तर कोणताही भेदाभेद न करता, तो सर्वच जाती-धर्माच्या कट्टरपंथीयांना देण्यात यावा.
– राजीव जोशी.