‘बरी या दुष्काळे पीडा केली’

‘सिंहस्थ’,‘कुंभमेळा’ ही जशी पर्वणी तशीच आता दुष्काळ ही एक पर्वणी ठरू पाहतोय. दुष्काळ आणि तो निवारणाच्या पारंपरिक सरकारी उपाययोजना पाहू जाता दुष्काळ हा जणू सरकारचा अंगीकृत उद्योगच वाटावा आणि या उद्योगाचे लाभ घेण्यात वाकबगार असलेले घटक कायम दुष्काळाच्या प्रतीक्षेतच असावेत असे वाटू लागते.
दुष्काळाची चाहूल जाणवायला लागली की ठरल्याप्रमाणे काही बाबींचे सोपस्कार पार पाडले जातात. पिकांची आणेवारी, गावपातळीवरील महसूल प्रशासनाच्या कर्मचाऱ्यांकडून केले जाणारे सर्वेक्षण, अधिकाऱ्यांच्या आढावा बठका, मंत्र्यांचे दौरे आणि ‘दुष्काळ निवारणासाठी सज्ज व्हा’ असे यंत्रणेला सोडले जाणारे फर्मान, विरोधकांचेही दौरे आणि ‘..अन्यथा स्वस्थ बसणार नाही’ वगरेसारखे इशारे. एकूणच जिथे दुष्काळ जाणवतो तिथले सारे चित्रच बदलून जाते. मोठी वर्दळ सुरू होते, दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये वाहनांचे ताफे येऊन धडकतात. उन्हाचा त्रास जाणवू नये म्हणून डोळ्याला महागडे गॉगल लावून पुढारी गाडय़ांमधून उतरणार, हातातल्या फायली सावरीत अधिकाऱ्यांची त्यांच्या मागोमाग होणारी धावपळ, मंत्री काही तरी विचारणार, एखाद्या दुष्काळग्रस्त म्हाताऱ्याशी दोन शब्द बोलणार, अधिकाऱ्यांकडे एक कटाक्ष टाकणार, अधिकारी तोंडावर काही तरी आकडेवारी फेकणार, ताफ्यातल्या शेवटच्या गाडीतला माणूस समोर येईपर्यंत पुढारी पुन्हा गाडीत बसणार, गाडय़ांचा ताफा दुसऱ्या गावाच्या दिशेने. कोणत्या गावाला भेट द्यायची, कोणाशी बोलायचे, हे सगळे आधीच ठरवून टाकले जाते. अशा दौऱ्यांच्या ‘रिहर्सल’ हे अधिकारी पार पाडतात.  
एखाद्या ‘रोहयो’च्या कामावर मंत्र्यांची भेट असेल, तर असे काम आधी हाती घेतले जाते. त्या कामावर मजूर दिसतात. दुसऱ्या दिवशी पाहिले तर त्या ठिकाणी काहीच नाही. असे हे आता नित्याचे झाले आहे. दुष्काळ नेहमीच येतो, ‘सिंहस्थ’, ‘कुंभमेळा’ ही जशी पर्वणी तशीच आता दुष्काळही एक पर्वणी ठरू पाहतोय. दुष्काळ ‘पाहणे’ हाच एक मोठा ‘इव्हेंट’ ठरू लागला आहे. प्रचंड लवाजम्यासह, माध्यमांच्या प्रतिनिधींसह आणि कॅमेऱ्यांच्या लखलखाटात हे दुष्काळी पर्यटन चाललेले असते. या  पर्यटनात दुष्काळ निर्मूलनाच्या उपाययोजनांबाबतचे गांभीर्य किती आणि दिखावा किती यातल्या सीमारेषाच नष्ट झाल्या आहेत. कुठलाही गाजावाजा न करता, फारसा डामडौल न दाखवता काही तरी उपाय सातत्यपूर्ण आणि नियोजनातून केले जात आहेत हे चित्र कधीच दिसत नाही. त्यामुळे दुष्काळ ‘साजरा’ करणे हीच एक गोष्ट आता सर्वाच्या अंगवळणी पडली आहे. एक साधा प्रश्न, दुष्काळामुळे अनेक ठिकाणे, गावेच्या गावे ओस पडतात, गावागावांत मोठे स्थलांतर होते. ज्या घरातली माणसे रोजगारासाठी स्थलांतरित झाली नाहीत असे घर शोधूनही सापडत नाही. अशा वेळी मग यंत्रणा त्याच दुष्काळग्रस्त पट्टय़ात जाऊन नेमका कोणाशी संवाद साधते? घर सांभाळण्यासाठी गावात राहिलेल्या एखाद्या वृद्धाशी की शाळकरी पोरांशी? दुष्काळ जिथे जाहीर होतो तिथे उपाययोजना केल्या जातात, खर्चही सुरू होतो. गावातली माणसे तर स्थलांतरित झालेली, मग दुष्काळग्रस्तांच्या नावाखाली जे चाललेले असते त्याचा लाभ कोणाला होतो?
दुष्काळाचा आणि निधीचा जवळचा संबंध आहे. दुष्काळाच्या नावाखाली प्रचंड प्रमाणात पसा खर्च केला जातो. दुष्काळ निर्मूलनासाठी फक्त पसा हवा, तोही कोटय़वधी रुपये असा एकच समज इतका दृढ झालेला, की त्यात राजकारण्यांची इच्छाशक्ती पूर्ण झाकून जाते. पसा आला की काम संपले. उत्पादक कामांवर खर्च करून दुष्काळावर मात करता येईल. जी गावे वरचेवर दुष्काळाच्या फेऱ्यात अडकली जातात त्यांना बाहेर काढण्यासाठी आणि मुख्य म्हणजे मोडलेला माणूस उभा करण्यासाठी काय करता येईल याचा विचार का होत नसावा? वर्षांनुवष्रे दुष्काळाची ‘पर्वणी’ साजरी करताना नेहमीच दुष्काळात मोडून पडणाऱ्या गावांना सावरण्यासाठी कायमस्वरूपी असे काहीच का होत नसावे? एखाद्या वर्षी पावसाने दगा दिला तरीही अशा गावातली माणसे जगू शकतील, दुष्काळाची भीषण छाया गावावर आली तरी तग धरू शकतील, एखाद्या वर्षी दुष्काळाला तोंड द्यायची वेळ आली, तर चार-सहा महिने पुरेल एवढा चारा त्यांच्याकडे असेल, दुष्काळात लेकरा-बाळांचे लटांबर सोबत घेऊन गाव सोडावे लागू नये एवढे धान्य त्यांच्या घरी असेल, असे काहीच करू शकलो नाही आपण? मग वर्षांनुवष्रे गावपातळीवर राबविल्या जाणाऱ्या कोटय़वधी रुपयांच्या योजनांचे काय झाले?
दुष्काळातही माणसे नेटाने सावरत आहेत, त्यांच्या हाताला काम मिळाले आहे, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न भेडसावत नाही, असे काही या काळात दिसतच नाही. दुष्काळाच्या या ‘पर्वणी’मध्ये रोजगार हमीपासून ते गुरांच्या चारा छावणीपर्यंत आणि टँकरपासून ते अनुदानापर्यंत किडलेल्या यंत्रणेचे नवनवे रंगरूप रोज विकृत स्वरूपात दिसू लागते. दुष्काळ ही निर्मूलनाची बाब नाही किंवा आपत्तीच्या तडाख्यात सापडलेल्या माणसाला पुन्हा उभा करण्याची जबाबदारीही या काळात पार पाडायची गरज नाही. मिळेल त्या मार्गाने दुष्काळ ओरबाडायला पाहिजे असे मानणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे आणि ती दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. चारा डेपोतल्या चोरवाटा आणि टँकर लॉबीची दुष्काळावरची पकड पाहू जाता दुष्काळाबाबतची संवेदनाच आता किती शिल्लक आहे, असा प्रश्न पडावा.
दुष्काळ हा अधूनमधून येतोच. दोन वर्षांपूर्वीच महाराष्ट्रातले १२२ तालुके सरकारने दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केले होते. अशा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये सर्वात प्राधान्यक्रम काय असेल? तर रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांना गती देण्याचा. सव्वाशे वर्षांपूर्वी म. फुल्यांनी ‘शेतकऱ्यांच्या शेतात भरपूर पाणी असल्याने त्याच्या जित्राबांचा बचाव होऊन त्यास पोटभर भाकर व अंगवस्त्र मिळावे असा वरकांती भाव दाखविणाऱ्या’ राजवटीचा हेतू उघड केला होता. ‘युरोपातील सावकारास महामूर व्याज देण्याचा हेतू मनी धरून त्याचे कर्ज िहदुस्थानच्या बोडक्यावर वाढवून त्या कर्जापकी लक्षावधी रुपये खर्ची घालून जागोजाग कालवे बांधले आहेत व त्या कालव्यातील पाण्याची किंमत अज्ञानी शेतकऱ्यांपासून मन मानेल तशी घेऊन, त्यांच्या शेतात वेळच्या वेळी तरी पाणी देण्याविषयी सरकारी कामगारांकडून बरोबर तजवीज ठेवली जाते काय?’ असा प्रश्न जेव्हा जोतिरावांनी उपस्थित केला तेव्हा कदाचित या प्रश्नाची तीव्रता आणखी सव्वाशे वर्षांनीही कायम राहील, असे खुद्द त्यांनाही वाटले नसावे. दुष्काळ दर चार-दोन वर्षांनी येतो; पण त्याआधीची सिद्धता करायला नको का? दुष्काळ म्हणजे सुनामी किंवा टोळधाड नाही अचानक यायला. आता दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होणार हे काही महिन्यांपूर्वी कळू शकते. फक्त ते कळूनसवरूनही आपण काय करतो, हा खरा प्रश्न आहे. दुष्काळ आणि तो निवारणाच्या पारंपरिक सरकारी उपाययोजना पाहू जाता दुष्काळ हा जणू सरकारचा अंगीकृत उद्योगच वाटावा आणि या उद्योगाचे लाभ घेण्यात वाकबगार असलेले घटक कायम दुष्काळाच्या प्रतीक्षेतच असावेत असे वाटू लागते. थेट गुरांच्या छावणीतल्या शेणाची विक्री करूनही आपले हात शुचिर्भूत करून घेण्यापर्यंत या प्रवृत्ती वाढल्या आहेत. दुष्काळ कायमचा नष्ट व्हावा यापेक्षा तो अधूनमधून यावा यातच आपले सौख्य सामावले आहे असे वाटणाऱ्यांची भावना जरा वेगळ्या अर्थाने ‘बरी या दुष्काळे पीडा केली’ अशीच आहे. आपल्या अभंगाचा असाही अर्थ निघू शकतो हे बिचाऱ्या संत तुकारामांना तरी काय माहीत?