संस्थात्मक सुधारणांविषयीचे मुक्तचिंतन

‘जुने ते सगळे मोडीत काढा अन् नव्याची पायाभरणी करा’ हा अभिनिवेश टाळून जे बदल घडवायचे आहेत आणि ज्यांच्यासाठी घडवायचे आहेत, त्यानुसार संस्थांची पुनर्रचना कशी करायला हवी याचे मार्गदर्शन करणारे हे सकारात्मक पुस्तक आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नियोजन आयोगाचे ‘विसर्जन’ करत असल्याची घोषणा स्वातंत्र्य दिनी लाल किल्ल्यावरून देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात केली अन् अरुण मयरांच्या ‘रिडिझायनिंग द एअरोप्लेन व्हाइल फ्लाइंग : रिफॉर्मिग इन्स्टिटय़ूशन्स’ अशा लांबलचक (तितकेच आकर्षक) शीर्षकाच्या पुस्तकाने लक्ष वेधले.
विविध बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या सल्लागार पदाचा दांडगा अनुभव असलेले मयरा लेखक व स्तंभलेखक म्हणूनही परिचित आहेत. विशेषत: ‘व्यवस्था सुधारणा’ पर्यायाने ‘संस्थात्मक सुधारणा’ हा त्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय. विविध बहुराष्ट्रीय कंपन्या, संस्था यांच्याशी संबंधित असलेल्या मयरा यांनी त्यासंदर्भात बरेच काम व लेखनही केले आहे.
यूपीए सरकारच्या दहा वर्षांच्या कालखंडात सत्ता व अधिकार उपभोगलेल्या व्यक्तींनी गेल्या वर्षभरात बरेच ‘बुक बॉम्ब’  टाकले आहेत. गेले काही महिने अशा ‘सनसनाटी’ निर्माण करणाऱ्या पुस्तकांची मालिकाच सुरू आहे. प्रस्तुत पुस्तक मात्र याला अपवाद आहे. किंबहुना त्यामुळेच प्रसारमाध्यमांमध्ये या पुस्तकावर विशेष चर्चा झाली नसावी.
आज मोदी सरकारने नियोजन आयोग मोडीत काढला आहे अन् आपण त्याऐवजी पर्यायी कोणती नवी व्यवस्था उभी केली जाणार याची वाट पाहत आहोत; पण या बदलांची खरी सुरुवात झाली डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात. मयरा यांची नियोजन आयोगावर सदस्य म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर ज्या वीस लोकांची यादी (ज्यात उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी, नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य, उद्योगपती यांचा समावेश होता.) डॉ. मनमोहन सिंग आणि योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष   डॉ. माँटेकसिंग अहलुवालिया यांनी मयरांच्या हातात दिली, त्यांना त्यांनी तीन प्रश्न विचारले. सद्य:स्थितीत नियोजन आयोग देशाच्या विकासात काही उपयुक्त भूमिका बजावतोय का? जर नसेल, तर हा आयोग देशाच्या विकासात इतर कोणत्या प्रकारे भूमिका बजावू शकतो? अन् ही भूमिका बजाविण्यासाठी आयोगाला आपण कशा प्रकारे रूपांतरित करू शकतो?
पहिल्या प्रश्नाला सर्वानी एकमताने उत्तर दिले की, देश बदलत असल्यामुळे या आयोगाची बदलत्या परिस्थितीत देशाच्या विकासात प्रभावी भूमिका राहिलेली नाही!
मग पुढे काय, नवी व्यवस्था कशी उभी करायची, ती व्यवस्था उभी करताना नेमक्या कोणत्या आव्हानांचा सामना करावा लागेल अन् कोणत्या गोष्टी विचारात घ्याव्या लागतील, या आणि इतर प्रश्नांचे लेखकांनी केलेले ‘मुक्तचिंतन’ म्हणजे हे पुस्तक. कुठेही आकडेवारी न देता, विविध संदर्भाचा आधार घेत, प्रतीकांचा वापर करत दहा निबंधांतून (प्रकरणे) त्यांनी विषय मांडला आहे. लेखक अनेक वर्षे ‘सल्लागारा’च्या भूमिकेत असल्यामुळे त्यांच्या लिखाणाची शैली त्याच धाटणीची आहे. ‘संस्थात्मक सुधारणा’ हा या पुस्तकाचा गाभा आहे.
पण ‘जुने ते सगळे मोडीत काढा अन् नव्याची पायाभरणी करा’ हा अभिनिवेश लेखकानी टाळला आहे. जे बदल घडवायचे आहेत आणि ज्यांच्यासाठी घडवायचे आहेत, त्यावर सकारात्मक चर्चा केली आहे. लोकशाही, लोकसहभाग, प्रशासकीय सुधारणा, उद्योगांचे त्याचबरोबर उद्योगपतींचे सामाजिक दायित्व यावर चर्चा करतानाच योग्य उदाहरणे व समर्पक अवतरणांचा आधार घेतला आहे.
लोकशाहीतील विचारमंथनाचा पुरस्कार करताना, सहा घटकांची चर्चा केली आहे. इंग्रजी ‘एल’ या आद्याक्षरावरून त्यांची नावे सुरू होतात. Listening, Localisation, Lateralisation, Learning, Leadership AFd¯F Locus. संस्थात्मक सुधारणा करताना ज्या अडचणींचा सामना करावा लागतो, त्याची चर्चा, ‘प्रतीकां’च्या माध्यमातून पुस्तकाच्या शेवटी केली आहे.
जीडीपी की मानवी विकास निर्देशांक? सकल राष्ट्रीय उत्पन्न की सकल राष्ट्रीय समाधान? (भूतानचा प्रकल्प) लोकशाही की भांडवलशाही? संस्थात्मक सुधारणांवर चर्चा करत असताना लेखक काही ‘ध्येयां’कडेही लक्ष वेधतात.
‘सिनारिओ प्लॅनिंग’ या संकल्पनेवर या पुस्तकात विशेष चर्चा आहे. ‘नियोजन आयोग’ हा संस्थात्मक सुधारणांचा एक भाग झाला. ‘संस्थात्मक सुधारणा’ एक व्यापक विषय आहे. यावर चर्चा करताना चार प्रतीकांचा आधार घेतला गेला आहे.
‘मोराचा दिमाख-तोरा’, ‘चिखलात लोळणारी म्हैस’, ‘वाघाचे गुरगुरणे’ या पहिल्या तीन प्रतीकांतून भारतात योजनांची आखणी करताना येणारे नेमके अडथळे कोणते, यावर प्रकाश टाकला आहे. चौथ्या ‘प्रकाशमान काजव्यां’च्या प्रतीकातून काही गट, संघटना, संस्था या अडथळ्यांवर मात करत कशी वाटचाल करत आहेत हे सांगत आशावाद प्रकट केला आहे.
भारताने खुल्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार करून आज दोन दशकांहून अधिकचा काळ लोटला आहे. अर्थव्यवस्थेचे उदारीकरण होत असतानाच ‘आर्थिक’ विकासावरच फक्त लक्ष केंद्रित करून चालणार नाही. उपेक्षित, वंचित समाजघटकांची दखल ‘कॉर्पोरेट’ जगताने घ्यावयास हवी. महात्मा गांधींनी ‘उद्योगपतींचा समाजाशी असलेला संबंध व त्यांनी समाजाच्या संपत्तीचे मालक न राहता, ‘विश्वस्त’ म्हणून काम पाहावे’ हा व्यक्त केलेला विचार लेखकाना महत्त्वाचा वाटतो. जगभरात त्या दृष्टीने संस्थात्मक पातळीवर काय काम चालले आहे याचे दाखले लेखकानी दिले आहेत. आपल्या भूमिकेच्या पुष्टय़र्थ महाभारतातील यक्ष-युधिष्ठिर संवादापासून बौद्ध धम, डॉ. आंबेडकर, तज्ज्ञ यांच्यापर्यंत विविध संदर्भ दिले आहेत.
संस्थात्मक सुधारणांची अपेक्षा मयरा करतात; पण त्याच वेळी कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायसंस्था यांच्या सुधारणांशिवाय कोणतीही चर्चा अपूर्ण वाटू शकते. लेखकानी लोकशाहीतील या प्रमुख तीन संस्थांविषयी लिहिणे टाळले आहे. मात्र असे असले तरी जिज्ञासू वाचकांना या पुस्तकात काही तरी नवे नक्कीच सापडेल. या पुस्तकात तात्त्विक चर्चा व कल्पनांचा आराखडा यांचा भाग जास्त असल्यामुळे काही ठिकाणी वाचकांची पुस्तकावरची पकड सैल होऊ शकते. पण पुस्तक नेटाने वाचले तर त्याची उपयुक्तता वादातीत म्हणावी इतकी उत्तम आहे, हे नि:संशय.
रिडिझायनिंग द एअरोप्लेन व्हाइल फ्लाइंग –
 रिफॉर्मिग इन्स्टिटय़ूशन्स : अरुण मयरा,
रूपा पब्लिकेशन्स, नवी दिल्ली,
पाने : २०४, किंमत : ५९५ रुपये.