केवळ नेते व वारसांच्या हिताचे राजकारण करणाऱ्या प्रादेशिक पक्षांकडून राष्ट्रीय राजकारणात मोलाची भूमिका पार पडण्याचे कोणतेही संकेत नाहीत. सत्ताधाऱ्यांशी जुळवून घेत आपली प्रादेशिक वतनदारी राखण्याचे धोरण अंगीकारल्याने प्रादेशिक पक्षांचे वर्तन नेहमीच संभ्रम निर्माण करणारे ठरत आहे. सत्ताधाऱ्यांना विरोध करण्याचा त्यांचा पवित्रा जितका लटका असतो, तितकाच विरोधकांच्या ऐक्यातील त्यांचा सहभाग वरवरचा असतो..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
लोकसभा निवडणुकीनंतर भारतीय जनता पक्ष बलाढय़ झाला, तर काँग्रेस पक्ष दारुण पराभवाने खचला. या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांभोवती देशाचे राजकारण एकवटले आहे. आणीबाणी, नव्वदच्या दशकातील मंडल आयोग, राम मंदिराचा आग्रह (!) यांसारख्या भारतीय समाजजीवन ढवळून टाकणाऱ्या प्रसंगांतून राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्षांना राजकारणासाठी मुद्दा मिळाला. त्या आधारावर आतापर्यंत राजकीय पक्ष उभे राहिले- टिकले. काँग्रेसच्या काळात मलिदा खायला मिळाला, तर काही प्रादेशिक पक्षांच्या राजकीय वारशांना रोजगार हमी योजना मिळाली. प्रादेशिक पक्षांचा हवा तसा वापर काँग्रेसने करून घेतला. पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी विराजमान झाल्यानंतर मात्र प्रादेशिक पक्ष नाममात्र उरले आहेत. संसद अधिवेशनात त्यांचे अस्तित्वदेखील जाणवत नाही. मुदलात प्रादेशिक पक्षांना किती महत्त्व द्यावे, याचीच राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा सुरू झाली आहे. काँग्रेस व भाजप दोन्ही प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष असल्याने ते प्रादेशिक पक्षांना सोयीस्करपणे वाकवतात. ललित मोदी प्रकरण, व्यापम घोटाळा, सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील गैरव्यवहार आदी मुद्दय़ांवरून भाजपला घेरण्याची संधी असताना प्रादेशिक पक्ष आपापल्या सोयी पाहत आहेत.
काही पक्ष ‘राष्ट्रीयवादी’ आहेत. असे प्रादेशिकवादी राष्ट्रीय पक्ष संस्थात्मक राजकारणामुळे टिकून राहतात. अशाच एका पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत, वयाने ज्येष्ठ आणि कर्तृत्वाने श्रेष्ठ! राजकारणाचा प्रदीर्घ अनुभव व ज्यांची मुलं आत्ता कुठेशी रांगत नि रेंगाळत राजकारणात आली आहेत, अशांच्या बापजाद्यांशी त्यांचा अनुबंध आहे. अनेक दिग्गज राजकारणी त्यांना पाहूनच आपल्या घडय़ाळात वेळ लावतात. मोदीलाटेत भलेभले वाऱ्यासारखे उडून गेले. तशीच अवस्था या पक्षाचीदेखील झाली. म्हणायला खासदार घटले, पण या नेत्याचे महत्त्व कायम राहिले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीदेखील अधूनमधून यांचा सल्ला घेतात. तर मुद्दा जमीन अधिग्रहणाचा होता. तृणमूल काँग्रेसच्या पुढाकाराने- भाजपविरोधी प्रमुख प्रादेशिक विरोधी पक्ष संयुक्त जनता दलाच्या मध्यस्थीने काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी जमीन अधिग्रहण विरोधासाठी रस्त्यावर उतरण्याचा निश्चय केला. जमीन अधिग्रहण विधेयकामुळे काँग्रेसला संधी मिळालीच होती. इथे तर पुढाकार घेऊन प्रादेशिक पक्षांनी त्यांनाच नेतृत्व दिले. काँग्रेसवाले कशाला ही संधी सोडतील? जमीन अधिग्रहण अध्यादेश रद्द करण्यासाठी सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रपती भवनापर्यंत मोर्चा काढण्यात येणार होता. तसा या नेत्याचा ‘राष्ट्रीयवादी’ पक्ष शेतकऱ्यांच्या हितासाठी झटणारा. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी साखर कारखानेही याच पक्षाच्या नेत्यांचे. परंतु हा पक्ष जमीन अधिग्रहण विरोधी मोर्चात सहभागी होणार की नाही हे शेवटपर्यंत माहीत नव्हते.
ज्येष्ठ-श्रेष्ठ नेते सेंट्रल हॉलमध्ये असताना, मोर्चास अवघे दोनेक तास असताना, तृणमूलचे डेरेक ओ ब्रायन धावत आले नि आपल्या मोर्चाला रोखण्यासाठी पोलिसांनी जमावबंदी लागू केल्याचे वृत्त दिले. अधिवेशन सुरू असताना जमावबंदी लागू होतेच, हेदेखील ब्रायन यांना माहीत नव्हते. त्याच वेळी संसदीय कामकाजमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी आले. त्यांनी विरोधकांना सांगितले- तुम्ही मोर्चा काढा. तो तर तुमचा हक्क आहे. तुम्हाला पोलीस अडवणार नाहीतच. राष्ट्रीयवादी पक्ष मोर्चात सहभागी होणार की नाही हे निश्चित नव्हते. पण पोलिसांनी जमावबंदी लागू केल्याची बातमी, त्यामुळे संतप्त झालेले विरोधी पक्ष व प्रसारमाध्यांनी दिलेली ‘न्यूज व्हॅल्यू’, हे कुणाच्याही लक्षात येण्यासारखे होते. राष्ट्रीयवादी पक्षाच्या नेत्याने फोन करून आपल्या शिलेदारांना मोर्चात सहभागी होण्याची सूचना केली. ती पाळली गेली व या पक्षाचे प्रतिनिधी मोर्चात सहभागी झाले. शेवटच्या क्षणापर्यंत भूमिका स्पष्ट करायची नाही व ऐन वेळी वाऱ्याची दिशा ओळखून निर्णय घ्यायचा. अर्थात हे सर्वच राष्ट्रीयवजा प्रादेशिक पक्षांना जमतेच असे नाही; पण प्रत्येक प्रादेशिक पक्ष असाच संभ्रम निर्माण करणारी भूमिका घेतो.
प्रादेशिक पक्षांना राष्ट्रीय पक्ष आपल्या राज्यात आपल्यापेक्षा वरचढ होऊ नये याची काळजी असते. यापेक्षा जास्त काळजी आता भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांना आहे. कारण हिंदी पट्टय़ातील राज्यांमध्ये विजयाची सर्वोच्च रेषा भाजपने लोकसभा निवडणुकीत पार पाडली आहे. म्हणून भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, नवजात तेलंगणा, ओडिशा, यथाशक्ती तामिळनाडू या राज्यांमध्ये पाळेमुळे भक्कम करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांचे पहिले लक्ष्य आहे ते पश्चिम बंगाल. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीचा सध्या कुठेही आवाज ऐकू येत नाही. जमीन अधिग्रहण कायद्यावरून त्यांनी रान पेटवायला हवे होते, पण त्यांनीदेखील आता बघ्याची भूमिका घेतली आहे. भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावर प्रादेशिक पक्ष आवाज उठवत नाहीत. उलट परस्परांना सहानुभूती देतात. आयपीएल क्रिकेट स्पर्धेतील गैरव्यवहारातील कथित आरोपी ललित मोदी यांना मदत केल्याप्रकरणी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्यावर टीका सुरू झाली तेव्हा समाजवादी पक्ष, जदयू, तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांनी त्यांची पाठराखण करण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्यक्षात ललित मोदींना केलेल्या मदतीची शहानिशा व्हायची होती, पण भाजपमधील गटबाजीचा लाभ घेण्यासाठी हा सोपा मार्ग प्रादेशिक पक्षांनी निवडला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पक्षांतर्गत विरोध करणाऱ्यांमध्ये सुषमा स्वराज यांचे नाव सर्वात वर होते. ललित मोदीप्रकरणी त्यांच्या पाठीशी उभे राहून प्रादेशिक पक्षांनी अप्रत्यक्षपणे नरेंद्र मोदी यांनाच उघड आव्हान दिले आहे. यापूर्वी काँग्रेस व भाजपची रणनीती जनाधार नसलेल्या राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांशी हातमिळवणी करण्याची होती. अमित शहा या विचारधारेचे नाहीत. शहा यांनी २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी हिंदी पट्टय़ाबाहेरील राज्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यात सर्वात वर आहे पश्चिम बंगाल. अलीकडेच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजप आपटला. त्यानंतर तृणमूल काँग्रेसचा रोष थोडाबहुत कमी झाला आहे. कारण भाजपची डाळ आपल्या राज्यात शिजणार नाही हे त्यांच्या लक्षात आले. त्याखालोखाल ओडिशा. ओडिशामध्ये नवीनबाबू पटनायक यांच्या बिजू जनता दलाचे वर्चस्व कायम आहे. त्यांच्याकडे उत्तम भाषण करणाऱ्या खासदारांची फळी आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात कोळसा खाण वितरणात झालेल्या गैरव्यवहारात म्हणे बिजदचे काही नेते आहेत. बिजदच्या सर्वोच्च नेत्याने म्हणे खाण वितरणासाठी कुणा तरी उद्योजकाची शिफारस केली होती. बरे सरकार बदलले असले तरी सीबीआय बदललेले नाही. सीबीआयवर मालकी हक्क असल्याने सत्ताधारी त्याचा चांगलाच वापर करून घेतात. अशा परिस्थितीत बिजद कदापि भाजपविरोधात जाणार नाही. अभाविपशी संबंधित केंद्रीय मंत्री धर्मेद्र प्रधान यांचे दिल्लीत वाढलेले राजकीय वजन ओडिशा प्रदेश भाजपसाठी सकारात्मक संकेत समजला जात आहे.
बिहारमध्ये जदयू, संयुक्त जनता दल, समाजवादी पक्ष एकत्र आले आहेत. जदयूसाठी ही अस्तित्वाची लढाई आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या मोदीविरोधामुळे शरद यादव यांचे उपराष्ट्रपतिपदाचे स्वप्न भंगले! आता ते जड अंत:करणाने भाजपविरोधात उभे ठाकले आहेत. बिहार हेच भाजपचे सध्या लक्ष्य आहे. संसदेतही बिहारमधील खासदारच सत्ताधाऱ्यांविरोधात कर्कश आवाज उठवतात. त्यात कालपर्यंत आघाडीवर होते पप्पू यादव. त्यांचाही आता घसा बसला आहे. पप्पू यादव हा भाजपच्या गळाला लागलेला बडा मोहरा आहे. त्यांच्यामार्फत किमान लालूप्रसाद यादव व नितीशकुमार यांच्या स्वार्थी मैत्रीचा भांडाफोड करण्याची भाजपची रणनीती आहे.
बिहारच्या निकालाचा परिणाम नजीकच्या उत्तर प्रदेशवर होईल. नेताजी मुलायम प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे व भय्याजी अखिलेश मुख्यमंत्रिपदामुळे त्रस्त आहेत. अशात कुठल्या मुद्दय़ावर भाजपला विरोध करावा याचीच निश्चिती नाही. कधी साखर उद्योग, तर कधी धर्मनिरपेक्षता या पलीकडे समाजवादी पक्षाने राष्ट्रीय हितासाठी सर्वव्यापी व सर्वस्पर्शी भूमिका घेतली नाही. बिहारसारखे राज्य हातातून गेल्यास त्याचा फटका उत्तर प्रदेशला बसेल. या दोन्ही राज्यांमधून स्थलांतरित झालेले नागरिक नजीकच्या पश्चिम बंगाल, ओडिशामध्ये आश्रय घेतात. स्थलांतरित झाले तरी त्यांचा गावाशी कनेक्ट असतो. म्हणजे सारी कारकीर्द महाराष्ट्रात घालविणारे आयपीएस अधिकारी निवृत्तीनंतर उत्तर प्रदेशमधून निवडून येऊ शकतात. राजकारण म्हणतात ते हेच! अन्यथा अस्मितेच्या गप्पा मारायच्या व पक्ष घरच्यांसाठी रोजगार हमी योजना म्हणून वापरायचा, याला काय अर्थ? प्रादेशिक पक्षाच्या धामधुमीत शिवसेना नेहमी चर्चेत असतो. तसा आक्रमक भूमिका, सेना स्टाइल वगैरे विशेषणे मिरवणारा हा पक्ष संसदेपेक्षा संपादकीयांमधून जास्त चर्चिला जातो. तसेही सेनेच्या दिल्लीतील एकूण लोकप्रतिनिधींपैकी केवळ एक टक्केच असे आहेत, जे एखाद्या राष्ट्रीय धोरणावर बोलल्यास त्याची दखल घेतली जाते.
देशभरातल्या सर्वच प्रादेशिक पक्षांची ही अवस्था आहे. केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांशी जुळवून घेण्याच्या याच गुणधर्मामुळे प्रादेशिक पक्षांच्या भूमिकेवर वारंवार प्रश्नचिन्ह उमटताना दिसते.
tekchand.sonawane@expressindia.com
@stekchand
लोकसभा निवडणुकीनंतर भारतीय जनता पक्ष बलाढय़ झाला, तर काँग्रेस पक्ष दारुण पराभवाने खचला. या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांभोवती देशाचे राजकारण एकवटले आहे. आणीबाणी, नव्वदच्या दशकातील मंडल आयोग, राम मंदिराचा आग्रह (!) यांसारख्या भारतीय समाजजीवन ढवळून टाकणाऱ्या प्रसंगांतून राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्षांना राजकारणासाठी मुद्दा मिळाला. त्या आधारावर आतापर्यंत राजकीय पक्ष उभे राहिले- टिकले. काँग्रेसच्या काळात मलिदा खायला मिळाला, तर काही प्रादेशिक पक्षांच्या राजकीय वारशांना रोजगार हमी योजना मिळाली. प्रादेशिक पक्षांचा हवा तसा वापर काँग्रेसने करून घेतला. पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी विराजमान झाल्यानंतर मात्र प्रादेशिक पक्ष नाममात्र उरले आहेत. संसद अधिवेशनात त्यांचे अस्तित्वदेखील जाणवत नाही. मुदलात प्रादेशिक पक्षांना किती महत्त्व द्यावे, याचीच राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा सुरू झाली आहे. काँग्रेस व भाजप दोन्ही प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष असल्याने ते प्रादेशिक पक्षांना सोयीस्करपणे वाकवतात. ललित मोदी प्रकरण, व्यापम घोटाळा, सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील गैरव्यवहार आदी मुद्दय़ांवरून भाजपला घेरण्याची संधी असताना प्रादेशिक पक्ष आपापल्या सोयी पाहत आहेत.
काही पक्ष ‘राष्ट्रीयवादी’ आहेत. असे प्रादेशिकवादी राष्ट्रीय पक्ष संस्थात्मक राजकारणामुळे टिकून राहतात. अशाच एका पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत, वयाने ज्येष्ठ आणि कर्तृत्वाने श्रेष्ठ! राजकारणाचा प्रदीर्घ अनुभव व ज्यांची मुलं आत्ता कुठेशी रांगत नि रेंगाळत राजकारणात आली आहेत, अशांच्या बापजाद्यांशी त्यांचा अनुबंध आहे. अनेक दिग्गज राजकारणी त्यांना पाहूनच आपल्या घडय़ाळात वेळ लावतात. मोदीलाटेत भलेभले वाऱ्यासारखे उडून गेले. तशीच अवस्था या पक्षाचीदेखील झाली. म्हणायला खासदार घटले, पण या नेत्याचे महत्त्व कायम राहिले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीदेखील अधूनमधून यांचा सल्ला घेतात. तर मुद्दा जमीन अधिग्रहणाचा होता. तृणमूल काँग्रेसच्या पुढाकाराने- भाजपविरोधी प्रमुख प्रादेशिक विरोधी पक्ष संयुक्त जनता दलाच्या मध्यस्थीने काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी जमीन अधिग्रहण विरोधासाठी रस्त्यावर उतरण्याचा निश्चय केला. जमीन अधिग्रहण विधेयकामुळे काँग्रेसला संधी मिळालीच होती. इथे तर पुढाकार घेऊन प्रादेशिक पक्षांनी त्यांनाच नेतृत्व दिले. काँग्रेसवाले कशाला ही संधी सोडतील? जमीन अधिग्रहण अध्यादेश रद्द करण्यासाठी सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रपती भवनापर्यंत मोर्चा काढण्यात येणार होता. तसा या नेत्याचा ‘राष्ट्रीयवादी’ पक्ष शेतकऱ्यांच्या हितासाठी झटणारा. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी साखर कारखानेही याच पक्षाच्या नेत्यांचे. परंतु हा पक्ष जमीन अधिग्रहण विरोधी मोर्चात सहभागी होणार की नाही हे शेवटपर्यंत माहीत नव्हते.
ज्येष्ठ-श्रेष्ठ नेते सेंट्रल हॉलमध्ये असताना, मोर्चास अवघे दोनेक तास असताना, तृणमूलचे डेरेक ओ ब्रायन धावत आले नि आपल्या मोर्चाला रोखण्यासाठी पोलिसांनी जमावबंदी लागू केल्याचे वृत्त दिले. अधिवेशन सुरू असताना जमावबंदी लागू होतेच, हेदेखील ब्रायन यांना माहीत नव्हते. त्याच वेळी संसदीय कामकाजमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी आले. त्यांनी विरोधकांना सांगितले- तुम्ही मोर्चा काढा. तो तर तुमचा हक्क आहे. तुम्हाला पोलीस अडवणार नाहीतच. राष्ट्रीयवादी पक्ष मोर्चात सहभागी होणार की नाही हे निश्चित नव्हते. पण पोलिसांनी जमावबंदी लागू केल्याची बातमी, त्यामुळे संतप्त झालेले विरोधी पक्ष व प्रसारमाध्यांनी दिलेली ‘न्यूज व्हॅल्यू’, हे कुणाच्याही लक्षात येण्यासारखे होते. राष्ट्रीयवादी पक्षाच्या नेत्याने फोन करून आपल्या शिलेदारांना मोर्चात सहभागी होण्याची सूचना केली. ती पाळली गेली व या पक्षाचे प्रतिनिधी मोर्चात सहभागी झाले. शेवटच्या क्षणापर्यंत भूमिका स्पष्ट करायची नाही व ऐन वेळी वाऱ्याची दिशा ओळखून निर्णय घ्यायचा. अर्थात हे सर्वच राष्ट्रीयवजा प्रादेशिक पक्षांना जमतेच असे नाही; पण प्रत्येक प्रादेशिक पक्ष असाच संभ्रम निर्माण करणारी भूमिका घेतो.
प्रादेशिक पक्षांना राष्ट्रीय पक्ष आपल्या राज्यात आपल्यापेक्षा वरचढ होऊ नये याची काळजी असते. यापेक्षा जास्त काळजी आता भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांना आहे. कारण हिंदी पट्टय़ातील राज्यांमध्ये विजयाची सर्वोच्च रेषा भाजपने लोकसभा निवडणुकीत पार पाडली आहे. म्हणून भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, नवजात तेलंगणा, ओडिशा, यथाशक्ती तामिळनाडू या राज्यांमध्ये पाळेमुळे भक्कम करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांचे पहिले लक्ष्य आहे ते पश्चिम बंगाल. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीचा सध्या कुठेही आवाज ऐकू येत नाही. जमीन अधिग्रहण कायद्यावरून त्यांनी रान पेटवायला हवे होते, पण त्यांनीदेखील आता बघ्याची भूमिका घेतली आहे. भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावर प्रादेशिक पक्ष आवाज उठवत नाहीत. उलट परस्परांना सहानुभूती देतात. आयपीएल क्रिकेट स्पर्धेतील गैरव्यवहारातील कथित आरोपी ललित मोदी यांना मदत केल्याप्रकरणी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्यावर टीका सुरू झाली तेव्हा समाजवादी पक्ष, जदयू, तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांनी त्यांची पाठराखण करण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्यक्षात ललित मोदींना केलेल्या मदतीची शहानिशा व्हायची होती, पण भाजपमधील गटबाजीचा लाभ घेण्यासाठी हा सोपा मार्ग प्रादेशिक पक्षांनी निवडला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पक्षांतर्गत विरोध करणाऱ्यांमध्ये सुषमा स्वराज यांचे नाव सर्वात वर होते. ललित मोदीप्रकरणी त्यांच्या पाठीशी उभे राहून प्रादेशिक पक्षांनी अप्रत्यक्षपणे नरेंद्र मोदी यांनाच उघड आव्हान दिले आहे. यापूर्वी काँग्रेस व भाजपची रणनीती जनाधार नसलेल्या राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांशी हातमिळवणी करण्याची होती. अमित शहा या विचारधारेचे नाहीत. शहा यांनी २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी हिंदी पट्टय़ाबाहेरील राज्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यात सर्वात वर आहे पश्चिम बंगाल. अलीकडेच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजप आपटला. त्यानंतर तृणमूल काँग्रेसचा रोष थोडाबहुत कमी झाला आहे. कारण भाजपची डाळ आपल्या राज्यात शिजणार नाही हे त्यांच्या लक्षात आले. त्याखालोखाल ओडिशा. ओडिशामध्ये नवीनबाबू पटनायक यांच्या बिजू जनता दलाचे वर्चस्व कायम आहे. त्यांच्याकडे उत्तम भाषण करणाऱ्या खासदारांची फळी आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात कोळसा खाण वितरणात झालेल्या गैरव्यवहारात म्हणे बिजदचे काही नेते आहेत. बिजदच्या सर्वोच्च नेत्याने म्हणे खाण वितरणासाठी कुणा तरी उद्योजकाची शिफारस केली होती. बरे सरकार बदलले असले तरी सीबीआय बदललेले नाही. सीबीआयवर मालकी हक्क असल्याने सत्ताधारी त्याचा चांगलाच वापर करून घेतात. अशा परिस्थितीत बिजद कदापि भाजपविरोधात जाणार नाही. अभाविपशी संबंधित केंद्रीय मंत्री धर्मेद्र प्रधान यांचे दिल्लीत वाढलेले राजकीय वजन ओडिशा प्रदेश भाजपसाठी सकारात्मक संकेत समजला जात आहे.
बिहारमध्ये जदयू, संयुक्त जनता दल, समाजवादी पक्ष एकत्र आले आहेत. जदयूसाठी ही अस्तित्वाची लढाई आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या मोदीविरोधामुळे शरद यादव यांचे उपराष्ट्रपतिपदाचे स्वप्न भंगले! आता ते जड अंत:करणाने भाजपविरोधात उभे ठाकले आहेत. बिहार हेच भाजपचे सध्या लक्ष्य आहे. संसदेतही बिहारमधील खासदारच सत्ताधाऱ्यांविरोधात कर्कश आवाज उठवतात. त्यात कालपर्यंत आघाडीवर होते पप्पू यादव. त्यांचाही आता घसा बसला आहे. पप्पू यादव हा भाजपच्या गळाला लागलेला बडा मोहरा आहे. त्यांच्यामार्फत किमान लालूप्रसाद यादव व नितीशकुमार यांच्या स्वार्थी मैत्रीचा भांडाफोड करण्याची भाजपची रणनीती आहे.
बिहारच्या निकालाचा परिणाम नजीकच्या उत्तर प्रदेशवर होईल. नेताजी मुलायम प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे व भय्याजी अखिलेश मुख्यमंत्रिपदामुळे त्रस्त आहेत. अशात कुठल्या मुद्दय़ावर भाजपला विरोध करावा याचीच निश्चिती नाही. कधी साखर उद्योग, तर कधी धर्मनिरपेक्षता या पलीकडे समाजवादी पक्षाने राष्ट्रीय हितासाठी सर्वव्यापी व सर्वस्पर्शी भूमिका घेतली नाही. बिहारसारखे राज्य हातातून गेल्यास त्याचा फटका उत्तर प्रदेशला बसेल. या दोन्ही राज्यांमधून स्थलांतरित झालेले नागरिक नजीकच्या पश्चिम बंगाल, ओडिशामध्ये आश्रय घेतात. स्थलांतरित झाले तरी त्यांचा गावाशी कनेक्ट असतो. म्हणजे सारी कारकीर्द महाराष्ट्रात घालविणारे आयपीएस अधिकारी निवृत्तीनंतर उत्तर प्रदेशमधून निवडून येऊ शकतात. राजकारण म्हणतात ते हेच! अन्यथा अस्मितेच्या गप्पा मारायच्या व पक्ष घरच्यांसाठी रोजगार हमी योजना म्हणून वापरायचा, याला काय अर्थ? प्रादेशिक पक्षाच्या धामधुमीत शिवसेना नेहमी चर्चेत असतो. तसा आक्रमक भूमिका, सेना स्टाइल वगैरे विशेषणे मिरवणारा हा पक्ष संसदेपेक्षा संपादकीयांमधून जास्त चर्चिला जातो. तसेही सेनेच्या दिल्लीतील एकूण लोकप्रतिनिधींपैकी केवळ एक टक्केच असे आहेत, जे एखाद्या राष्ट्रीय धोरणावर बोलल्यास त्याची दखल घेतली जाते.
देशभरातल्या सर्वच प्रादेशिक पक्षांची ही अवस्था आहे. केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांशी जुळवून घेण्याच्या याच गुणधर्मामुळे प्रादेशिक पक्षांच्या भूमिकेवर वारंवार प्रश्नचिन्ह उमटताना दिसते.
tekchand.sonawane@expressindia.com
@stekchand
