या निवडणुकीत जयललिता, ममता बॅनर्जी व नवीन पटनायक यांचे पक्ष वगळता अन्य प्रादेशिक पक्षांची शक्ती क्षीण होणे हा सकारात्मक संकेत मानला पाहिजे. विशेषत: भाजप व काँग्रेसपासून दूर राहून अण्णाद्रमुक, तृणमूल व बीजेडीने जोरदार मुसंडी मारली हे लक्षात घेतले पाहिजे. मात्र प्रादेशिक अस्मितेपायी हे तीनही पक्ष काँग्रेसपेक्षा दुप्पट संख्या असूनही संघटितपणे प्रभावी विरोधी पक्षाची भूमिका निभावणार नाहीत. याचा निश्चितच लाभ मोदींना मिळू शकतो.
पारंपरिक जात-धर्म-वर्ण-वर्गाच्या राजकारणाला छेद दिल्याने मोदी लाटेचे त्सुनामीत रूपांतर झाले. या त्सुनामीत काँग्रेस पक्ष पालापाचोळ्यासारखा उडून गेला आहे. भाजपला मिळालेला जनादेश राष्ट्रीय राजकारणातून प्रादेशिक पक्षांचे अवास्तव महत्त्व कमी करणारा आहे. बहुजन समाज पक्ष व समाजवादी पक्षासारखे राष्ट्रीय; परंतु केवळ राज्यापुरते मर्यादित असलेल्यांनी गृहराज्य उत्तर प्रदेशातून अत्यंत सुमार कामगिरी केली. यंदाची निवडणूक अमेरिकेच्या धर्तीवर झाली. हे जसे एक वैशिष्टय़ मानता येईल, त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी व संयुक्त पुरोगामी आघाडीत नसलेल्या प्रादेशिक पक्षांची कामगिरी अत्यंत प्रभावी झाली आहे. काँग्रेसच्या नाकर्तेपणामुळे संपुआतील आघाडी पक्षांच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न यंदाच्या निवडणुकीत निर्माण झाला होता. त्यामुळे द्रमुक, राजद, रालोदसारखे छोटे पक्ष संपण्याच्या वाटेवर आहेत. त्याउलट रालोआतील घटक पक्ष शिवसेना, राष्ट्रीय जनशक्ती पक्षाला आपला हरवलेला जनाधार परत मिळाला आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे यंदा १९९६ नंतर पहिल्यांदाच तृणमूल काँग्रेस, अण्णाद्रमुकने कुणालाही समर्थन दिले नाही. ‘ना नफा, ना तोटा’ तत्त्वावर पंतप्रधान झालेल्या देवेगौडा यांना डाव्यांचा पाठिंबा होता. त्यानंतर अटलबिहारी वाजपेयी सरकारला तृणमूल काँग्रेस, अण्णाद्रमुकने पाठिंबा दिला होता. त्यानंतर अस्तित्वात आलेल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारमध्ये द्रमुक, तृणमूल काँग्रेसचा सहभाग होता. यंदा मात्र भाजप व काँग्रेसपासून दूर राहून अण्णाद्रमुक, तृणमूल व बीजेडीने जोरदार मुसंडी मारली आहे. मात्र प्रादेशिक अस्मितेपायी हे तीनही पक्ष काँग्रेसपेक्षा दुप्पट संख्या असूनही संघटितपणे प्रभावी विरोधी पक्षाची भूमिका निभावणार नाहीत. याचा निश्चितच लाभ मोदींना मिळू शकतो. त्याउलट जेव्हा आपापल्या राज्याच्या प्रश्नावर बोलण्याची वेळ येईल तेव्हा सर्वाधिक जागाजिंकलेल्या याच प्रादेशिक पक्षांची दिल्लीत अस्मिता जागृत होईल. राष्ट्रीय राजकारणात अजिबात रस नसलेले ओरिसाचे मुख्यमंत्री नवीन बाबू पटनायक यांचे स्वतंत्र अस्तित्व मोदी लाटेत कायम राहिले आहे. अण्णाद्रमुक व तृणमूल काँग्रेसने केंद्रात भाजपला पाठिंबा न दिल्याने पुढील पाच वर्षांत मोदींना श्रीलंकेतील तामिळींवर होणारे अत्याचार व बांगलादेशी घुसखोरांच्या समस्येविषयी जागरूक राहावे लागेल. कारण, अण्णाद्रमुक व तृणमूलसाठी हे दोन्ही मुद्दे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. किंबहुना या दोन्ही पक्षांसाठी हा अस्मितेचा व अस्तित्वाचा प्रश्न आहे.
प्रादेशिक पक्षांची शक्ती क्षीण होणे हा सकारात्मक संकेत मानला पाहिजे. कारण प्रादेशिक पक्षांना राष्ट्रीय प्रश्नांशी फार देणे-घेणे नसते. त्यांच्यासाठी राज्यातील विषय महत्त्वाचा असतो. कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यावर भाजप नेतृत्वाला त्यांची हकालपट्टी करावी लागली. इकडे महाराष्ट्रात काँग्रेसला आदर्श सोसायटी गैरव्यवहारप्रकरणी अशोक चव्हाणांना मुख्यमंत्रिपदावरून दूर करावे लागले. कारण भ्रष्ट्राचाराच्या मुद्दय़ावर राष्ट्रीय पक्षांना जाब विचारला जातो. आपल्याच पक्षाचे सरकार असलेल्या राज्यात भ्रष्ट कारभार असेल तर राष्ट्रीय पक्षांवर जनमताचे दडपण येते. याउलट प्रादेशिक पक्ष व केवळ एखाददुसऱ्या राज्यापुरते अस्तित्व असलेल्या राष्ट्रीय पक्षांवर जनमताचा दबाव नसतो. त्यामुळे मुजफ्फरनगर दंगलीनंतरही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्या पदाला धोका निर्माण होत नाही.
तिकडे ए राजा, कनिमोळी, दयानिधी मारन यांच्यावर दिल्लीत कितीही भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले तरी त्यांना द्रमुककडून राजाश्रय दिला जातो. याउलट राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील भ्रष्टाचाराचा पैसा २४, अकबर रस्त्यावर जिरवूनदेखील सुरेश कलमाडींची हकालपट्टी केली जाते. अशी अपरिहार्यता केवळ राष्ट्रीय पक्षांवरच असते. आपण काहीही केले तरी जनता खपवून घेईल; कारण आपल्याशिवाय राज्यात पर्याय नाही अशी गुर्मी असणारे नेते धरणात लघुशंकेची भाषा करतात. मग आत्मक्लेष वगैरे केल्यावर पुन्हा मते मागायला मोकळे. याच भ्रमात समाजवादी पक्ष व बहुजन समाज पक्ष होता. उत्तर प्रदेशातील ३५ जागांसाठी अखेरच्या दोन टप्प्यांतील मतदान व्हायचे असताना ‘ओबीसी’ मोदींची जात कोणती, असे विचारून बसपच्या सर्वोच्च नेत्या मायावती यांनी सामाजिक अभियांत्रिकीचे ‘मॉडेल’ स्वत:च्याच हाताने उद्ध्वस्त केले. उत्तर प्रदेश म्हणजे स‘माज’वादी पक्षाची मालमत्ता; समाजवादी पक्ष म्हणजे यादववंशीयांची जहागिरी, अशा आविर्भावात यादव पितापुत्र राज्याचा गाडा हाकत आहेत. स्थानिक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून केवळ धर्मनिरपेक्षतेचा मुद्दा पुढे केल्याने यापुढे मते मिळणार नाहीत, असा जनादेश सपा-बसपला उत्तर प्रदेशच्या जनतेने दिला आहे.
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांची अवस्था ‘ना घरका-ना घाटका’ अशी राहिली आहे. नरेंद्र मोदी भाजपकडून पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषित झाल्यावर नितीशकुमार रालोआतून बाहेर पडले. परंतु त्यांना ‘हवा’ कळली नाही. बिहारमध्ये मोदी लाट इतकी तीव्र होती की, जदयूच्या पन्नासेक आमदारांनी व डझनभर खासदारांनी मोदींविरोधात प्रचार केला नाही. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत रालोआ वा संपुआसोबत नसूनदेखील नितीशकुमारांचा दारुण पराभव झाला. तिकडे पश्चिम बंगालमध्ये भाजप-तृणमूलच्या छुप्या युतीमुळे डावे भुईसपाट झाले. मोदींनी बांगलादेशी घुसखोरांच्या मुद्दय़ावर आवाज उठवल्यानंतर ममता बॅनर्जीनी विरोध केला. त्यामुळे मोदींविरोधात डाव्यांना सशक्त पर्याय समजणारा अल्पसंख्याक समाज ममतादीदींच्या तृणमूलवर भाळला. भाजप व तृणमूल या दोघांच्या भांडणात तिसऱ्याला तोटा झाला.
ममतादीदींचा पाठिंबा घेण्याची वेळ न येणे हे भाजपसाठी उत्साहवर्धकच आहे. रेल्वे भाडेवाढीवरून आपल्याच पक्षाच्या रेल्वेमंत्र्याला हटवण्यासाठी थेट पंतप्रधानांना भिडणाऱ्या ममतादीदींमुळे काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना खूप मनस्ताप झाला. सरकार पडले तरी चालेल, पण तृणमूल नको, अशा टोकाच्या निष्कर्षांपर्यंत त्या येऊन पोहोचल्या होत्या. पण सप व बसप त्यांच्या मदतीला धावून आले. गेल्या दहा वर्षांत निव्वळ याच संधिसाधूपणामुळे बसप व सपचे नुकसान झाले. राजकारणाच्या नादात बसपने संघटनबांधणीकडे दुर्लक्ष केले. आजही महाराष्ट्रातील ४८ पैकी २३ लोकसभा मतदारसंघांत बसप उमेदवार तिसऱ्या क्रमांकांवर आहेत. त्यांना किती मते मिळाली हा भाग अलहिदा! उत्तर प्रदेशात भोपळाही न फोडू शकणाऱ्या बसपने तेलंगणाच्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीत दोन आमदारांसह दक्षिणेत पाय रोवण्यास सुरुवात केली आहे. तसा हत्ती अत्यंत धीम्या गतीने चालतो, पण हत्तीच्या आकाराकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. त्याचप्रमाणे बसपच्या संघटनात्मक शक्तीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. भाजप विजयामुळे वाढलेल्या जबाबदारीच्या दडपणाखाली आहे; तर काँग्रेस पराभवाच्या कारणांची मीमांसा करणार आहे. समाजवादी पक्ष, लालूप्रसाद यादव यांच्या राजद व चौधरी अजितसिंह यांचा राष्ट्रीय लोक दल ही त्या त्या नेत्यांची जहागिरी असल्याने पराभवानंतर आत्मचिंतन वगैरे करण्याची परंपरा त्यांच्यात नाही.
नवीन पटनायक, ममता बॅनर्जी व जयललिता यांच्यापैकी एकाही नेत्याला राष्ट्रीय समस्यांशी देणे-घेणे नाही. आपले राज्य भले व आपण भले, ही प्रादेशिक अस्मिता असल्याने हे तीनही नेते राष्ट्रीय स्तरावर प्रस्थापित होऊ शकले नाहीत. त्याउलट प्रबळ राजकीय महत्त्वाकांक्षा असली की, महाराष्ट्रातला एखादा नेता थेट मेघालयात जाऊन स्वत:साठी चांगली ‘वेळ’ शोधत असतो. राष्ट्रीय राजकारणात मोठे होण्याची प्रबळ इच्छा नसल्याने या तीनही नेत्यांपासून भाजपला धोका नाही. सहकारी पक्षांना काबूत ठेवण्यासाठी तपास संस्थांच्या माध्यमातून दबाव टाकण्याच्या काँग्रेसच्या राजकारणाला गेल्या दहा वर्षांत सहकारी पक्ष कंटाळले होते. त्यामुळे काँग्रेसच्या पराभवामुळे ममता बॅनर्जी व जयललिता यांना नक्कीच आनंद झाला आहे. त्यात बहुमतापेक्षाही जास्त जागा जिंकल्याने भाजप नेत्यांना सत्तासंचालनाची चिंता नाही. ज्याप्रमाणे विकास, पारदर्शी कारभार, माय-लेकाचे, बाप-लेकाचे सरकार.. आदी मुद्दय़ांभोवती भाजपने ही निवडणूक केंद्रित केली; त्याचप्रमाणे ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ ही घोषणा कार्यकर्त्यांमध्ये जान फुंकण्यास पुरेशी ठरली. कदाचित हीच घोषणा काँग्रेसच्या राजकारणाला पिचलेल्या प्रादेशिक पक्षांना भविष्यात भाजपकडे आकर्षित करू शकते. काँग्रेसप्रणीत आघाडी व भाजपप्रणीत युतीच्या भजनी न लागता स्वतंत्रपणे लढणारे केवळ तीनच पक्ष उरले आहेत. त्यांचे लोकसभेतील एकूण संख्याबळ ९१ आहे. केंद्र व राज्य संबंधांना नव्या आयाम देण्याचा मुद्दा सातत्याने निवडणूक प्रचारात मांडणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांना या अण्णाद्रमुक, बीजेडी व तृणमूल काँग्रेसला सांभाळणे फारसे अवघड नाही. ‘सर्वाधिक’ जागा मिळवून दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष झालेल्या काँग्रेसला सभागृहात आक्रमक व स्पष्ट भूमिका घ्यावी लागेल. अन्यथा मोदींच्या टोकाच्या काँग्रेसविरोधाला प्रमुख प्रादेशिक पक्ष मूकसंमती देतील.
