नात्यागोत्यांची ‘माया’

राजकारणी व नोकरशहांना व त्यांच्या बगलबच्च्यांना सरकारी कामांत झुकते माप देत उजळ माथ्याने भ्रष्टाचार करणारी व्यवस्था अर्थात ‘क्रॉनी कॅपिटालिझम’ बंद पाडण्याची गरज व उपाय सुचविणारा लेख..
भ्रष्टाचार हा गेली अनेक वर्षे सातत्याने आपल्या देशातील जनसामान्यांचा सर्वाधिक चघळला जाणारा विषय ठरला आहे. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांच्या वर्तमानपत्रे व वाहिन्यांवर चाललेल्या चर्चा मात्र ‘कोणी’, ‘किती’, ‘राजीनामा’ आणि ‘चौकशी’ आणि (काल्पनिक) नतिकता एवढय़ा भोवतीच िपगा घालताना दिसतात. त्यामुळे चर्चा भ्रष्टाचारकेंद्री न होता (भ्रष्टाचारी) ‘व्यक्ती’केंद्री व ‘शिक्षा’केंद्री होतात. भ्रष्टाचाराचा ‘उगम’ आणि ‘प्रतिबंधात्मक उपाय’ या व्यवस्थात्मक बाबी मात्र दुर्लक्षिल्या जातात. अगदी  ‘भ्रष्टाचार निर्मूलन’ करण्याचा वसा घेतलेले देखील ‘चौकशी’ (तपास) आणि  ‘शिक्षा’ याबाबतच्या तरतुदींबाबतच आग्रह धरताना दिसतात. त्यांच्या दृष्टीने भ्रष्टाचार म्हणजे  ‘लाच’ किंवा  ‘बेकायदेशीर!’ आणि त्यावर एकच  ‘रामबाण’ उपाय म्हणजे ‘लोकपाल’!
वस्तुत: आजचा देशापुढील गंभीर प्रश्न लाच/बेकायदेशीर बाबींचा अजिबात नाही, तर कायदेशीर भ्रष्टाचाराचा आहे. राजरोस अधिकृत’पणे शासन व जनतेच्या पशांवर व मालमत्तेवर डल्ला मारण्याचा आहे. कारण पहिल्या पद्धतीची चोरी’ (लाच) निदान ‘लपूनछपून’, घाबऱ्याघुबऱ्या केलेली असते व पकडली गेल्यास शिक्षेची भीती असतेच! दुसऱ्या पद्धतीचा डल्ला कायदेशीर, खुल्लमखुल्ला’ असल्यामुळे अत्यंत घातक व जनतेचे नीतिधर्य खच्ची करणारा आहे.  
‘लोकप्रतिनिधी व नोकरशहा आपापली संपत्ती स्वत:हून जाहीर करतानाच ‘कोटय़वधीं’ची जाहीर करतात! रात्रंदिवस अविरत ‘जनतेच्या सेवाभावी कार्या’त मग्न असताना त्यांना एवढी संपत्ती-मालमत्ता कमवायला आणि जमवायला वेळ तरी कसा मिळतो? त्या मिळकतीची चौकशी करून जप्त का केली जात नाही?’ असे प्रतिपादन, प्रश्न सातत्याने जनसामान्यांकडून अगदी नाक्या-नाक्यांवरील चच्रेतदेखील हिरिरीने मांडले जातात आणि त्यावर सारे निरुत्तर होतात! तथापि, हे प्रश्न अगदी सरकारी ऑडिटर्सना पडले तरी ते त्यावर करू काहीच शकत नाहीत ही त्यातील मेख आहे. ऑडिटर्स, चौकशी समिती, सी.बी.आय. सकट कोणीही त्या मालमत्तेला हात लावू शकत नाहीत. कारण ती संपत्ती, मालमत्ता त्यांनी ‘कायदेशीर पद्धतीने अधिकृत’पणे मिळवलेली असते. वास्तविक, शासकीय व्यवहारांत ऑडिटर्स/निरीक्षक (किंवा भविष्यातील ‘लाोकपाल’) व्यवहार कायदेशीर/ नियमानुसार झाले की नाहीत ते तपासू शकतात व तसे झाले नसल्यास नियमबाह्य़ / बेकायदेशीर ठरवून भ्रष्टाचार झाल्याचा ‘संशय’ही व्यक्त करू शकतात. मात्र गोम अशी आहे की लोकप्रतिनिधी-नोकरशहा यांना करोडो रुपये हडपण्यासाठी काहीही बेकायदेशीर किंवा नियमबाह्य़ करण्याची अजिबात गरजच नाही!  कारण ते सारे व्यवहार ‘कायदेशीर’ पद्धतीने करून कोटयवधी रुपये अधिकृतपणे हडप करता येतातच. ज्यांच्यावर अशा भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत तेदेखील ‘असा व्यवहार झालाच नाही’ असा दावा करतच नाहीत. ‘त्या व्यवहारात काहीही बेकायदेशीर नाही’ असाच प्रतिवाद करतात.  
जनतेच्या-शासनाच्या संपत्ती व मालमत्तेवर ‘कायदेशीर दरोडा’ घालण्याची ही पद्धत सध्या जगातील अनेक राष्ट्रांत प्रचलित आहे व या पद्धतीस ‘क्रोनी कॅपिटालिझम’ (नात्यागोत्यांची ‘माया’) असे म्हटले जाते. ‘क्रोनी कॅपिटालिझम’बाबत भारत अर्थातच बरेच वरचे स्थान पटकावून बसला आहे.
लोकप्रतिनिधी व त्यांचे (उद्योजक म्हणवून घेणारे) नातेवाईक/मित्रमंडळी हे उच्चपदस्थ शासकीय अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने पळवाटा शोधून सरकारी टेंडर्स, कंत्राटे, मालमत्ता किंवा जमिनी हस्तगत करून स्वत:च्या नावे प्रचंड संपत्ती/मालमत्ता गोळा करतात, अशा प्रक्रियेला ‘क्रोनी कॅपिटालिझम’ (नात्यागोत्यांची ‘माया’) म्हटले जाते. ‘क्रोनी कॅपिटालिझम’ हे ‘विकसनशील म्हणवून घेणाऱ्या’ मागास राष्ट्रांतील अर्थव्यवस्थेवरील सर्वात भयानक संकट मानले जाते.  विकसनशील राष्ट्रांमध्ये साहजिकच विकासाची प्रचंड कामे सुरू असतात आणि त्यासाठी प्रचंड मोठा निधी उपलब्ध केला जातो. ही कामे किंवा ‘सामाजिक कार्यासाठी’ सरकारी मालमत्ता, जमिनी फक्त लोकप्रतिनिधींच्या स्वत:च्या किंवा त्यांच्या नातेवाईकांच्या/मित्रमंडळींच्या संस्था, कंपन्या (अर्थात, त्यात त्यांचे शेअर्स असतातच) यांनाच मिळाव्यात यासाठी नोकरशहांशी संगनमत करून मोठय़ा कामांच्या टेंडर्स/ऑफर्ससाठी अशा अटी, शर्ती, नियम, कालमर्यादा इ. बंधने टाकली जातात, की जेणेकरून त्यात खरे स्पर्धक अगोदरच बाद व्हावेत, आणि स्पर्धा होतच नाही. धरणे, रस्ते, शासकीय इमारती इत्यादींची बांधकामे, टोल-जकात वसुलीची, खाणकामाची, वाळू उपश्याची कंत्राटे किंवा सरकारी मालमत्ता-जमिनी  नाममात्र शुल्कावर लीजवर अथवा विकत देणे इत्यादी अनेक प्रकारांनी  ‘क्रोनी कॅपिटालिझम’चा उपसर्ग अनेक देशांत झालेला दिसतो.. तसाच तो भारतातदेखील आढळतो.  
‘क्रोनी कॅपिटालिझम’ या संज्ञेत ‘कॅपिटालिझम’ हा शब्द जरी असला तरी प्रत्यक्षात हा प्रकार ‘कॅपिटालिझम’च्या नेमका विरुद्ध आहे. खऱ्या कॅपिटालिझम (भांडवलदारी) मध्ये मुक्त स्पर्धा अनिवार्य असते  ‘क्रोनी कॅपिटालिझम’मध्ये मात्र अशी स्पर्धाच बंद केली जाते. परिणामत: वस्तू व सेवेच्या किमती अफाट वाढून दर्जा खालावतो. भारतातील रस्त्यांची, पुलांची दुरवस्था व त्यावरील वाढीव ‘टोल’चे दर हे ‘नात्यागोत्यांच्या माये’चे एक मासलेवाईक उदाहरण ठरावे. ‘क्रोनी कॅपिटालिझम’ची लागण झालेल्या देशांतील नोकरशहा हे अत्यंत ‘कळी’च्या ठिकाणी असतात. एखादी योजना राबवताना खरा लाभार्ह (एलिजिबल) सामान्य माणूस किंवा संस्था असेल तर त्यांना लाभ मिळू न देण्याचे नियम, पोटनियम शोधण्याचे काम ते करतात, तर हेच नोकरशहा त्यांच्या स्वत:चे किंवा लोकप्रतिनिधींचे नातेवाईक, मित्रमंडळी,संस्था असतील तर त्यांना लाभ देण्याचे नियम, पोटनियम शोधण्याचे व बनवण्याचे काम करतात. काही युक्त्यांच्या बाबतीत तर भारतातील लोकप्रतिनिधी व नोकरशहा अन्य देशांच्या पुढे गेले आहेत . उदा. अनेक लोकप्रतिनिधी वा नोकरशहा, हे असे सारे व्यवहार आपला एखादा विश्वासू घरगडी, ड्रायव्हर किंवा तत्सम एखाद्या अत्यंत विश्वासू छोटय़ा माणसाच्या नावे करतात.. आणि आपल्या नावे त्याचे मुखत्यारपत्र करून घेतात. म्हणजे, कधी एखाद्या ‘चौकशी’त अडकण्याचा प्रसंग आलाच तर त्या घरगडय़ाला ‘संचालक’, ‘विश्वस्त’ म्हणून ‘बळी’ देता येते आणि जोपर्यंत त्यातून उत्पन्न मिळत असते, तोपर्यंत मुखत्यारपत्रानुसार तो ‘घरगडी’च राहतो..  एकंदरीत ‘क्रोनी कॅपिटालिझम’ ने ग्रासलेल्या देशाची व जनतेची अवस्था पोटात जंत झालेल्या रुग्णासारखी होते. अशा रुग्णाने कितीही व काहीही खाल्ले तरी ते रुग्णाच्या अंगी लागतच नाही, कारण ते अन्न ‘जंत’ खाऊन फस्त करतात आणि पुष्ट-मस्तवाल होतात.
एखाद्या उद्योगाच्या किंवा संस्थेच्या संचालक किंवा मॅनेजरने स्वत:ची एखादी कंपनी काढून त्या स्वत:च्या कंपनीकडे मूळ कंपनीच्या कामांचे कंत्राट घेतले तर काय होईल? त्या कामाचा भाव, गुणवत्ता, कालावधी व पेमेंट अदा करण्याचा सर्वाधिकार असलेल्या संचालक किंवा मॅनेजरची कंपनी (म्हणजेच तो स्वत:) गब्बर होत जाईल आणि मूळ संस्था वा कंपनी कंगाल होईल! सहकारी बँकेच्या संचालकांनी स्वत:ला किंवा स्वत:च्या नातेवाईकांनाच कर्ज दिले तर काय होते?   अशा बँकांचे दिवाळे निघते आणि संचालक, मॅनेजर मात्र दिवाळी साजरी करताना दिसतात. एखाद्या ट्रस्टच्या एखाद्या विश्वस्ताने किंवा मॅनेजरने ट्रस्टची जागा भाडय़ाने किंवा विकत घेतली तर तो व्यवहार कोणाला लाभदायी ठरेल?
खरं तर या प्रश्नांची उत्तरे देण्याची आवश्यकताच नाही इतकी ती सोपी आणि सरळ आहेत. बँकांमधील जनतेचा पसा सुरक्षित राहावा, म्हणूनच सहकारी बँकांना स्वत:च्या संचालकांना व त्यांच्या नातेवाईकांना कर्ज देण्यास सक्त मनाई आहे. संचालक किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना कर्ज पाहिजे असल्यास ते त्यांना दुसऱ्या कुठल्या तरी बँकेतूनच घ्यावे लागते. याबाबत कसूर आढळल्यास संचालकाचे संचालकपद रद्द होऊन तुरुंगवास भोगावा लागतो. ट्रस्टच्या विश्वस्तांना त्याच ट्रस्टकडून कुठलाही ‘लाभ’ घेता येत नाही. याबाबत कसूर आढळल्यास अशा विश्वस्ताचे पद तात्काळ रद्द करून त्याच्याविरुद्ध ‘धर्मादाय आयुक्त’ गुन्हा नोंदवतो. कॉर्पोरेट क्षेत्रातदेखील असे ‘लाागेबांधे’ उघडकीस आले तर, मॅनेजर्सना तात्काळ बडतर्फीचा नियम लागू आहेच. असेच नियम  ‘विकसित’ राष्ट्रांतील लोकप्रतिनिधी व नोकरशहांनादेखील लागू आहेत. एखाद्या सिनेट, किंवा पार्लमेंट सदस्याने किरकोळ शासकीय लाभ घेतल्याचे उघडकीस आल्यावर त्याचे सदस्यत्व रद्द केले गेले, हा इंग्लंड व तत्सम देशांमधील अर्वाचीन इतिहास आहे..  तसेच आपल्या देशात का घडू नये? आपल्याकडे तर आमदारांच्या निवासी संकुलांसाठी मुंबईसारख्या शहरांत अत्यल्प दरात जमिनी दिल्या गेल्या.. तेही विधानसभेत राक्षसी बहुमताने, सर्वपक्षीय पाठिंब्याने! कोण, कशी आणि काय चौकशी करणार?
मध्यंतरी काही राजकारण्यांनी वाहिन्यांवर प्रश्नाला उत्तर देताना, उत्तराऐवजी प्रतिप्रश्नच केला होता. ‘उद्योग करणे, हा या देशात मूलभूत अधिकार आहे. मग लोकप्रतिनिधींनी उद्योग करण्यात गर काय?’  या त्यांच्या सवालाचे उत्तर असे आहे की, ‘लोकप्रतिनिधींना किंवा त्यांच्या व नोकरशहांच्या नातेवाईकांना उद्योग, व्यापार करण्याचा अधिकार, हक्क आहेच!’ तो कोण नाकारतंय? त्यांनी जरूर वाट्टेल ते उद्योग करावेत, पण त्यांना शासनाशी उद्योग, व्यापार करण्यास मात्र बंदी असावी. लोकप्रतिनिधी, नोकरशहा, त्यांचे नातेवाईक किंवा त्यांचे शेअर्स असलेल्या कंपन्या, संस्था, ट्रस्ट यापकी कोणालाही शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचा (मालमत्ता, जमिनी, टेंडर्स, कंत्राटे इ.इ.), प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष ‘लाभ’ घेण्याची परवानगी नसावी. एकंदरीत सहकारी बँक, संस्था व ट्रस्टसाठी जे नियम लागू आहेत, तेच शासनालादेखील लागू असावेत!
याखेरीज लोकप्रतिनिधी, नोकरशहा यांना व त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांना ‘मालमत्तेची मुखत्यारपत्रे’ स्वीकारण्यास मनाई असावी. अशा अनेक तरतुदी  ‘अधिकृत’ घबाड मिळवण्याविरुद्ध केल्या जाऊ शकतातच, पण हा मूळ ‘नात्यागोत्यांच्या माये’ला प्रतिबंध करणाऱ्या नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी पुढील तपशिलाचा भाग झाला.
लपूनछपून केल्या जाणाऱ्या भ्रष्टाचाराचे प्रकार व करणाऱ्यांची संख्या इतकी अगणित आहे की त्याचे निर्मूलन करण्याला आज आपण केवळ स्वप्नरंजन म्हणू शकतो. परंतु उघड उघड भ्रष्टाचार करण्यास व भ्रष्टाचारास कायदेशीर मान्यता देण्यास पायबंद घालणे तर निश्चित शक्य आहे. त्यासाठी सर्वप्रथम ‘क्रोनी कॅपिटालिझम’ला तातडीने मज्जाव करणे अनिवार्य आहे. ते न करता ‘लोकपाल’ तर सोडा, ‘लोकमगर’ आली तरी लोकप्रतिनिधी, नोकरशहा, त्यांच्या संस्था व  ‘कंपन्या’ संपत्तीच्या डोहात आकंठ डुंबतच राहतील!