भारतात मुक्त अर्थव्यवस्था आल्यानंतर शुद्ध भांडवलशाहीची जागा हितसंबंधीयांच्या भांडवलशाहीने घेतली. परिणामी सर्वाना संधी न मिळता नात्यागोत्यांतील लोकांना, यामध्ये राजकीय नातीही आली, स्वत:ची भरभराट करून घेता आली. भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढलेले दिसले तरी सामान्य माणसाच्या खिशात थोडीच रक्कम पडते, याचे कारण या वाढत्या उत्पन्नातील मोठा वाटा हितसंबंधी गटांच्या तिजोरीत जातो. हितसंबंधांचे हे राजकारण फक्त आर्थिक क्षेत्रात नसून नोकरशाहीमध्येही त्याची लागण झाली आहे. किंबहुना हितसंबंधीयांच्या भांडवशाहीला पूरक असेच हे नोकरशाहीतील राजकारण आहे. प्रशासकीय सेवेतील उच्च पदांवरून निवृत्त झाले की महत्त्वाच्या संस्थांवर वर्णी लावून घेण्याची वहिवाट पडली असून सत्तेच्या वर्तुळात क्रियाशील राहण्याचा हा मार्ग झाला आहे. राज्यातील १३ सनदी अधिकारी निवृत्तीनंतर विविध मंडळे वा संस्थांवर ठाण मांडून बसले आहेत. बडय़ा पदांवरून निवृत्त झालेले हे अधिकारी आहेत. केंद्र सरकारमधील निवृत्त अधिकारीही अशाच पद्धतीने अनेक मंडळांवर गेले आहेत. निवृत्ती जवळ आली की प्रथम मुदतवाढीसाठी प्रयत्न करायचा आणि मुदतवाढ मिळाल्यावर मंडळांच्या अध्यक्षपदांसाठी मोर्चेबांधणी करायची, या मार्गानेच सध्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा कारभार चालतो. अधिकाऱ्यांचा अनुभव राज्याच्या उपयोगी पडावा या हेतूने या नेमणुका केल्या जातात असे समर्थन केले जात असले तरी ते फसवे आहे. केवळ वय वाढले व नियमानुसार पदोन्नती मिळाली म्हणून कार्यक्षमता वा कल्पकता येते असे नव्हे. महाराष्ट्र सरकारने सध्या वर्णी लावलेल्यांपैकी किती अधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय कामात ठसा उमटविला याची शहानिशा करून घेतली तरी अनुभव हे समर्थनीय कारण होऊ शकत नाही हे सहज लक्षात येईल. ई. श्रीधरन यांच्यासारख्या व्यक्तीला वयाच्या सत्तरीपर्यंत मुदतवाढ मिळाली. त्यावर कोणीही आक्षेप घेतला नाही, कारण त्यांचे कामच तसे होते आणि आजही त्यांच्या कामाला मागणी आहे. भारतीय प्रशासकीय सेवेतही त्यांच्यासारख्या कर्तृत्ववान व्यक्ती विरळा असल्या तरी आहेत. अशा व्यक्तींना सहसा मुदतवाढ मिळत नाही वा मंडळांवरही ते जात नाहीत. याउलट राजकीय संबंध जपण्यात निष्णात असलेल्या व्यक्ती प्रशासकीय कामातून कधी निवृत्तच होत नाहीत. सहाव्या वेतन आयोगामुळे या सर्व अधिकाऱ्यांना गलेगठ्ठ पगार मिळाले आहेत. निवृत्तीनंतर चार पैसे कमविण्याची गरज त्यांना नाही. सुखासीन निवृत्तीची हमी असताना या अधिकाऱ्यांनी आपल्याकडील तथाकथित मौलिक ‘अनुभव’ देशाला निदान मोफत द्यावा अशी अपेक्षा जनतेने केली तर ते वावगे ठरणार नाही. परंतु मानधन न घेता वा कमी मानधनावर काम करण्यास हे अधिकारी तयार नसतात. इतकेच नव्हे तर काही वेळा नोकरीतील पगारापेक्षा जास्त वेतन अशा नेमणुकांतून मिळवितात. याशिवाय सत्तेच्या वर्तुळात वावरत संधीचे सोने करण्याचा भत्ता मिळतो तो वेगळाच. महाराष्ट्र सरकारचेच काही कोटी रुपये या निवृत्त अधिकाऱ्यांना पोसण्यात खर्च होत आहेत आणि त्याचा जनतेला काडीचाही फायदा नाही. यापेक्षा सध्या नोकरीत असणाऱ्या हुशार अधिकाऱ्यांना अशा मंडळांवर घेणे किंवा विविध क्षेत्रांतील कर्तृत्ववान व्यक्तींच्या (राजकीय लागेबांधे वापरून कर्तृत्वाचे प्रदर्शन करणाऱ्यांचा नव्हे) अनुभवाचा फायदा करून घेणे आवश्यक आहे. भारतासारख्या देशात हुशार अधिकाऱ्यांची कमी नसल्याने निवृत्तीनंतर अधिकाऱ्यांना घरी बसविणेच योग्य ठरेल. आर्थिक, राजकीय हितसंबंधांबरोबर बाबूशाहीतील हितसंबंध सर्व व्यवस्था पोखरून टाकतात. या सर्व हितसंबंधांचा बंदोबस्त सरकारने केला पाहिजे.