भाषाप्रभू ‘गोविंदाग्रज’ ऊर्फ राम गणेश गडकरी यांचा ९४ वा स्मृतिदिन २३ जानेवारी २०१३ रोजी आहे. गेल्या वर्षी मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणूक आचारसंहितेमुळे स्मृतिदिन सोहळा महाराष्ट्राच्या राजधानीत साजरा करण्यास राज्य सरकार असमर्थ ठरले होते. यंदा मात्र असे कोणतेही कारण नसल्याने हा सोहळा सांस्कृतिक खात्यातर्फे औचित्याने साजरा होईल, अशी आशा आहे.
– विनायक वढावकर, आंबोली (अंधेरी)
खरंच डोकेदुखी वाढणार?
‘डोकेदुखी वाढणार’ हा अग्रलेख (१५ जाने.) पटला नाही, कारण २०१४ नंतर अफगाणिस्तानात निर्माण होणाऱ्या पोकळीच्या बाबतीतील काही मते खूपच सरळसोट भासली. येथे नमूद करावेसे वाटते की, अफगाणिस्तानच्या इतिहासात डोकावून पाहिले तर एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा सिद्ध होते, ती म्हणजे कितीही बलाढय़ साम्राज्य असले तरी त्यास अफगाणिस्तानवर आपले वर्चस्व खूप काळ टिकवता आले नाही. मग ते पíशअन व ब्रिटिश साम्राज्य असो की अगदी अलीकडच्या सोव्हिएत रशियन फौजा असोत. स्वातंत्र्यप्रेमी (होतो तसेच राहू इच्छिणारे) अफगाण आणि दुर्गम भौगोलिक स्थिती यावर खूप काळ मात करणे कोणालाही जमले नाही. त्यामुळे स्वत: आतून पोखरला जात असलेला पाकिस्तान अफगाणिस्तानवर राज्य करेल असे मानणे अतिशयोक्तीचे ठरेल, पण त्याच वेळी हक्कानीसारख्या तालिबान हस्तकांना हाताशी धरून अफगाणिस्तानात पाकिस्तानविरोधी सरकार येऊ न देणे हेच पाकिस्तानचे उद्दिष्ट राहील. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील खुली सीमा (डय़ुरंड लाइन) आणि दोन्ही बाजूची पश्तून जनता पाहता अफगाणिस्तानविषयीच्या कोणत्याही वाटाघाटींत पाकिस्तानला वगळणे सयुक्तिक ठरणार नाही.
दुसऱ्या बाजूने विचार केल्यास २०१४ सालची अफगाणिस्तानमधील सत्तांतर प्रक्रिया भारतास मात्र अनुकूल ठरण्याची कारणे आहेत. अमेरिकेचे पाकिस्तानवरील वॉर ऑन टेररसाठीचे अवलंबित्व कमी होऊन पाकिस्तानला सन्यासाठी मिळणारी मदत अचानक कमी होईल आणि त्याच वेळी भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंध मात्र सुधारतील. काबूल सोडताना व नंतर भारताला निर्णय प्रक्रियेत सामावले जाण्याचा संभव आहे. चीन अफगाणिस्तानच्या खाणी आणि दळणवळण क्षेत्रात प्रचंड गुंतवणूक करतोय. अफगाणिस्तानमधील गुंतवणूक कायम ठेवण्यासाठी आणि अफगाणिस्तानच्या सीमेवर असलेल्या चीनच्या झिनचीअंग प्रांतातील वाढते इस्लामीकरण थांबवण्यासाठी तालिबानधार्जणिे गट सत्तेवर येऊ न देणे हाच एक मार्ग चीनसमोर असल्याने केवळ भारताचे नुकसान व्हावे म्हणून अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानला सत्तेवर येण्यास चीन मदत करेल हे समजणे सयुक्तिक ठरणार नाही. याउलट ‘भारत, इराण आणि अफगाणिस्तान’ असा नवा अक्ष निर्माण होऊ शकतो. भारत विकसित करीत असलेले बंदर अब्बास आणि चाबहार ही इराणमधील बंदरे आणि त्या बंदरांना अफगाणिस्तानशी जोडणारा मार्ग भारत विकसित करीत असून त्यामुळे अफगाणिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार केला तर २०१४ मध्ये अफगाणिस्तानबाबतीत भारताची डोकेदुखी वाढणार ऐवजी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध करण्याची संधी, असेच मानले पाहिजे.
– चिन्मय प्रभाकर, फोर्ट, मुंबई</strong>
शिक्षणक्षेत्राचे नियोजन तज्ज्ञांकडेच द्या
‘अशैक्षणिक वेळापत्रक’ हा अग्रलेख (१४ जाने.) महाराष्ट्राच्या शिक्षण विभागाची ‘यत्ता’ कोणती, या प्रश्नाचे उत्तर देणारा वाटला. ‘राजकारणी आणि शिक्षण हे लोहचुंबकाचे दोन ध्रुव होत..’ हे वाक्यच आजवरच्या शैक्षणिक गोंधळाचे उगम सांगण्यास पुरेसे वाटते. अक्कल न चालवता अनुकरण हा आपल्या व्यवस्थेचा स्थायिभाव बनला आहे. सीबीएसईचा अभ्यासक्रम हा महाराष्ट्रातील अभ्यासक्रमाच्या तुलनेत अधिक कठीण असतो या गृहीतकावर आधारून सर्व बदल केले गेले आहेत. मुळात मुद्दा हा आहे की असा तुलनात्मक अभ्यास करणारी शासकीय यंत्रणा आहे का? असल्यास असा अभ्यास केला गेला आहे का? त्याचा मसुदा कोणाकडे आहे? नसल्यास ज्याच्या कपाटात जास्त पुस्तके तो हुशार किंवा ज्याच्या हातात जाड पुस्तक तो अभ्यासू अशा ठोकताळ्यावर निष्कर्ष काढण्याचा हा प्रकार म्हणावा लागेल.
बदल हा निसर्गाचा नियमच आहे आणि ते स्वीकारणे अनिवार्य आहे याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. पण बदल टप्प्याटप्प्याने स्वीकारणे जास्त सोयीस्कर ठरते हेही तितकच खरे. सुसंगत अभ्यासक्रम ही ‘हनुमान उडी’ घेण्याआधी प्रशासकीय विसंगती ध्यानात घेणे गरजेचे होते. परंतु अभ्यासपूर्ण निर्णय आता इतिहासजमा होताना दिसत आहेत. आधी सवंग निर्णय घ्यावयाचे आणि नंतर त्यातील त्रुटीविरोधात आवाज उठवल्यानंतर त्यात सुधारणा करत जनतेवर उपकार केल्याचा आव आणावयाचा हे आता नित्याचेच झाले आहे.
शिक्षकाकडून प्रत्येक तासिकेच्या नियोजनाची अपेक्षा करणारे शिक्षण खाते मात्र विविध बोर्डाच्या शाळांना मान्यता देताना सर्वासाठी अनिवार्य असे सुनियोजित ‘शैक्षणिक कॅलेंडर’ तयार करण्याचे मात्र वर्षांनुवष्रे टाळत आहे. एका बोर्डाच्या शैक्षणिक वर्षांची सांगता ही अन्य बोर्डाच्या शैक्षणिक वर्षांची सुरुवात असा हा गोंधळ चालू आहे. अभ्यासक्रम समान करताना प्रवेशप्रक्रियेपासून ते परीक्षेपर्यंत सर्व बोर्डात सुसूत्रता मात्र दुर्लक्षित राहते.
शिक्षणावरील संक्रांत दूर करण्यासाठीचा सर्वोत्तम उपाय म्हणजे ‘शिक्षणावरील राजकीय पकड’ कमी करणे हाच ठरू शकतो. बहुतांश खासगी संस्था या सत्तेतील, सत्तेबाहेरील राज्यकर्त्यांशी निगडित आहेत. बोटावर मोजण्याइतक्या संस्था या खऱ्या अर्थाने शिक्षणसेवेचे व्रत घेतलेल्यांच्या ताब्यात आहेत. पर्यायाने समाजोपयोगी निर्णयांची अपेक्षा असताना राजकीय- प्रशासकीय हितसंबंधांमुळे शिक्षणाशी निगडित प्रत्येक निर्णयाचे राजकीय धुव्रीकरण झालेले दिसते, हे कटू वास्तव कोणीही नाकारू शकत नाही. अर्थात त्यांच्याही व्यावहारिक पातळीवर अडचणी असू शकतील. खऱ्या अर्थाने देशहित, समाजहित समोर ठेवून या क्षेत्रात सुधारणा, बदल घडवायचे असतील तर प्रथम प्राधान्य शिक्षण क्षेत्राच्या ‘स्वातंत्र्यालाह्ण देणे आवश्यक वाटते. यासाठी दृष्टिक्षेपात असलेला तोडगा म्हणजे शिक्षण क्षेत्राचे ‘नियोजन’ व ‘अंमलबजावणी’ या दोन स्तरांवर विभाजन असावे. पहिला स्तर हा न्यायव्यवस्थेप्रमाणे पूर्णपणे पारदर्शक व सर्वोच्च स्वायत्त असावा. यामध्ये फक्त आणि फक्त शिक्षणतज्ज्ञांचाच समावेश असावा. तर अंमलबजावणीचा विभाग हा शासकीय असावा.
– सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर, नवी मुंबई</strong>
सर्वपक्षीय राज्यकर्ते विसरतात!
‘तणावामागचे ताण’ हा अग्रलेख (१६ जाने.) वाचला. पाकिस्तानी सनिकांनी केलेल्या घृणास्पद कृत्याबद्दल, त्यांना आणि त्यांच्या इस्लामाबादेतील वरिष्ठांना, कायमची दहशत बसेल असा धडा भारतीय सन्याने घालून दिला पाहिजे. वास्तविक, यापूर्वीसुद्धा २०११ मध्ये अशाच प्रकारे दोन भारतीय सनिकांचे शिर कापून नेण्याचे दुष्कृत्य केल्याचे खुद्द लष्करप्रमुख विक्रम सिंग यांनीच १४ जानेवारीस उघड केले. असे असताना त्या वेळचे सेनाप्रमुख, संरक्षण मंत्री आणि पंतप्रधान मूग गिळून का बसले, याचे उत्तर भारतीय जनतेस मिळाले पाहिजे. या देशासाठी स्वत:च्या प्राणांचे बलिदान करणाऱ्या सनिकांच्या मृतदेहांची अशी विटंबना होणार असेल आणि आपले सरकार हात बांधून शांतिगीत आळवणार असेल तर हा देश पुन्हा पारतंत्र्यात जाण्यास वेळ लागणार नाही. भारताच्या पंतप्रधानांना या घटनेचा (तथाकथित) निषेध व्यक्त करण्यास एक आठवडा वेळ का लागावा?
भारतीय जनतेचे दुर्दैव हे की, भारताचे राज्यकत्रे मग ते कोणत्याही पक्षाचे असोत, हे विसरतात की ते पाकिस्तान्यांना कितीही आिलगन द्यायला आतुर झाले असले तरी पाकिस्तानी लष्कर आणि राज्यकत्रे या दोघांच्याही मनात भारताशी युद्ध करण्याचीच भावना कायम धगधगत असते.
– डॉ. मंगेश सावंत
‘पॅरोल’चे गुन्हेगार..
साईबाबांच्या शिर्डीत ‘पॅरोल’वर असलेल्या एका नराधमाने एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून तिची निर्घृण हत्या केल्याचे प्रकरण परवा उघडकीला आले. या घटनेतील आरोपी हा अशा प्रकारचे गुन्हे सातत्याने करणारा सराईत गुन्हेगार असल्याचे आणि अशाच प्रकारच्या गुन्ह्य़ात त्याला आधी फाशी आणि नंतर दया दाखवून जन्मठेप दिल्याचेही या वृत्तातून (१३ जाने.) समजले. सराईत गुन्हेगारांना ‘पॅरोल’ देण्याचे आपल्याकडले निकष नेमके काय आहेत? इतर किरकोळ गुन्हे करणारे गुन्हेगार आणि उपरोक्त नराधमांसारखे गुन्हेगार यांच्यात फरक केला जातो की नाही? मुळात ज्याला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती (नंतर भले ती जन्मठेपेत परावर्तित केली असेल तरीही) अशा गुन्हेगाराला ‘पॅरोल’ची सुविधा देणेच गरलागू आहे असे वाटते.
ज्या यंत्रणेने प्रस्तुत प्रकरणात या नराधमाला ही ‘पॅरोल’ची सवलत उपलब्ध करून दिली, ते सर्वजण आता घडलेल्या भीषण घटनेनंतर स्वत:ला कोणती शिक्षा करून घेणार आहेत..?
– रवींद्र पोखरकर, कळवा-ठाणे
खरंच डोकेदुखी वाढणार?
‘डोकेदुखी वाढणार’ हा अग्रलेख (१५ जाने.) पटला नाही, कारण २०१४ नंतर अफगाणिस्तानात निर्माण होणाऱ्या पोकळीच्या बाबतीतील काही मते खूपच सरळसोट भासली. येथे नमूद करावेसे वाटते की, अफगाणिस्तानच्या इतिहासात डोकावून पाहिले तर एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा सिद्ध होते, ती म्हणजे कितीही बलाढय़ साम्राज्य असले तरी त्यास अफगाणिस्तानवर आपले वर्चस्व खूप काळ टिकवता आले नाही. मग ते पíशअन व ब्रिटिश साम्राज्य असो की अगदी अलीकडच्या सोव्हिएत रशियन फौजा असोत. स्वातंत्र्यप्रेमी (होतो तसेच राहू इच्छिणारे) अफगाण आणि दुर्गम भौगोलिक स्थिती यावर खूप काळ मात करणे कोणालाही जमले नाही. त्यामुळे स्वत: आतून पोखरला जात असलेला पाकिस्तान अफगाणिस्तानवर राज्य करेल असे मानणे अतिशयोक्तीचे ठरेल, पण त्याच वेळी हक्कानीसारख्या तालिबान हस्तकांना हाताशी धरून अफगाणिस्तानात पाकिस्तानविरोधी सरकार येऊ न देणे हेच पाकिस्तानचे उद्दिष्ट राहील. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील खुली सीमा (डय़ुरंड लाइन) आणि दोन्ही बाजूची पश्तून जनता पाहता अफगाणिस्तानविषयीच्या कोणत्याही वाटाघाटींत पाकिस्तानला वगळणे सयुक्तिक ठरणार नाही.
दुसऱ्या बाजूने विचार केल्यास २०१४ सालची अफगाणिस्तानमधील सत्तांतर प्रक्रिया भारतास मात्र अनुकूल ठरण्याची कारणे आहेत. अमेरिकेचे पाकिस्तानवरील वॉर ऑन टेररसाठीचे अवलंबित्व कमी होऊन पाकिस्तानला सन्यासाठी मिळणारी मदत अचानक कमी होईल आणि त्याच वेळी भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंध मात्र सुधारतील. काबूल सोडताना व नंतर भारताला निर्णय प्रक्रियेत सामावले जाण्याचा संभव आहे. चीन अफगाणिस्तानच्या खाणी आणि दळणवळण क्षेत्रात प्रचंड गुंतवणूक करतोय. अफगाणिस्तानमधील गुंतवणूक कायम ठेवण्यासाठी आणि अफगाणिस्तानच्या सीमेवर असलेल्या चीनच्या झिनचीअंग प्रांतातील वाढते इस्लामीकरण थांबवण्यासाठी तालिबानधार्जणिे गट सत्तेवर येऊ न देणे हाच एक मार्ग चीनसमोर असल्याने केवळ भारताचे नुकसान व्हावे म्हणून अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानला सत्तेवर येण्यास चीन मदत करेल हे समजणे सयुक्तिक ठरणार नाही. याउलट ‘भारत, इराण आणि अफगाणिस्तान’ असा नवा अक्ष निर्माण होऊ शकतो. भारत विकसित करीत असलेले बंदर अब्बास आणि चाबहार ही इराणमधील बंदरे आणि त्या बंदरांना अफगाणिस्तानशी जोडणारा मार्ग भारत विकसित करीत असून त्यामुळे अफगाणिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार केला तर २०१४ मध्ये अफगाणिस्तानबाबतीत भारताची डोकेदुखी वाढणार ऐवजी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध करण्याची संधी, असेच मानले पाहिजे.
– चिन्मय प्रभाकर, फोर्ट, मुंबई</strong>
शिक्षणक्षेत्राचे नियोजन तज्ज्ञांकडेच द्या
‘अशैक्षणिक वेळापत्रक’ हा अग्रलेख (१४ जाने.) महाराष्ट्राच्या शिक्षण विभागाची ‘यत्ता’ कोणती, या प्रश्नाचे उत्तर देणारा वाटला. ‘राजकारणी आणि शिक्षण हे लोहचुंबकाचे दोन ध्रुव होत..’ हे वाक्यच आजवरच्या शैक्षणिक गोंधळाचे उगम सांगण्यास पुरेसे वाटते. अक्कल न चालवता अनुकरण हा आपल्या व्यवस्थेचा स्थायिभाव बनला आहे. सीबीएसईचा अभ्यासक्रम हा महाराष्ट्रातील अभ्यासक्रमाच्या तुलनेत अधिक कठीण असतो या गृहीतकावर आधारून सर्व बदल केले गेले आहेत. मुळात मुद्दा हा आहे की असा तुलनात्मक अभ्यास करणारी शासकीय यंत्रणा आहे का? असल्यास असा अभ्यास केला गेला आहे का? त्याचा मसुदा कोणाकडे आहे? नसल्यास ज्याच्या कपाटात जास्त पुस्तके तो हुशार किंवा ज्याच्या हातात जाड पुस्तक तो अभ्यासू अशा ठोकताळ्यावर निष्कर्ष काढण्याचा हा प्रकार म्हणावा लागेल.
बदल हा निसर्गाचा नियमच आहे आणि ते स्वीकारणे अनिवार्य आहे याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. पण बदल टप्प्याटप्प्याने स्वीकारणे जास्त सोयीस्कर ठरते हेही तितकच खरे. सुसंगत अभ्यासक्रम ही ‘हनुमान उडी’ घेण्याआधी प्रशासकीय विसंगती ध्यानात घेणे गरजेचे होते. परंतु अभ्यासपूर्ण निर्णय आता इतिहासजमा होताना दिसत आहेत. आधी सवंग निर्णय घ्यावयाचे आणि नंतर त्यातील त्रुटीविरोधात आवाज उठवल्यानंतर त्यात सुधारणा करत जनतेवर उपकार केल्याचा आव आणावयाचा हे आता नित्याचेच झाले आहे.
शिक्षकाकडून प्रत्येक तासिकेच्या नियोजनाची अपेक्षा करणारे शिक्षण खाते मात्र विविध बोर्डाच्या शाळांना मान्यता देताना सर्वासाठी अनिवार्य असे सुनियोजित ‘शैक्षणिक कॅलेंडर’ तयार करण्याचे मात्र वर्षांनुवष्रे टाळत आहे. एका बोर्डाच्या शैक्षणिक वर्षांची सांगता ही अन्य बोर्डाच्या शैक्षणिक वर्षांची सुरुवात असा हा गोंधळ चालू आहे. अभ्यासक्रम समान करताना प्रवेशप्रक्रियेपासून ते परीक्षेपर्यंत सर्व बोर्डात सुसूत्रता मात्र दुर्लक्षित राहते.
शिक्षणावरील संक्रांत दूर करण्यासाठीचा सर्वोत्तम उपाय म्हणजे ‘शिक्षणावरील राजकीय पकड’ कमी करणे हाच ठरू शकतो. बहुतांश खासगी संस्था या सत्तेतील, सत्तेबाहेरील राज्यकर्त्यांशी निगडित आहेत. बोटावर मोजण्याइतक्या संस्था या खऱ्या अर्थाने शिक्षणसेवेचे व्रत घेतलेल्यांच्या ताब्यात आहेत. पर्यायाने समाजोपयोगी निर्णयांची अपेक्षा असताना राजकीय- प्रशासकीय हितसंबंधांमुळे शिक्षणाशी निगडित प्रत्येक निर्णयाचे राजकीय धुव्रीकरण झालेले दिसते, हे कटू वास्तव कोणीही नाकारू शकत नाही. अर्थात त्यांच्याही व्यावहारिक पातळीवर अडचणी असू शकतील. खऱ्या अर्थाने देशहित, समाजहित समोर ठेवून या क्षेत्रात सुधारणा, बदल घडवायचे असतील तर प्रथम प्राधान्य शिक्षण क्षेत्राच्या ‘स्वातंत्र्यालाह्ण देणे आवश्यक वाटते. यासाठी दृष्टिक्षेपात असलेला तोडगा म्हणजे शिक्षण क्षेत्राचे ‘नियोजन’ व ‘अंमलबजावणी’ या दोन स्तरांवर विभाजन असावे. पहिला स्तर हा न्यायव्यवस्थेप्रमाणे पूर्णपणे पारदर्शक व सर्वोच्च स्वायत्त असावा. यामध्ये फक्त आणि फक्त शिक्षणतज्ज्ञांचाच समावेश असावा. तर अंमलबजावणीचा विभाग हा शासकीय असावा.
– सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर, नवी मुंबई</strong>
सर्वपक्षीय राज्यकर्ते विसरतात!
‘तणावामागचे ताण’ हा अग्रलेख (१६ जाने.) वाचला. पाकिस्तानी सनिकांनी केलेल्या घृणास्पद कृत्याबद्दल, त्यांना आणि त्यांच्या इस्लामाबादेतील वरिष्ठांना, कायमची दहशत बसेल असा धडा भारतीय सन्याने घालून दिला पाहिजे. वास्तविक, यापूर्वीसुद्धा २०११ मध्ये अशाच प्रकारे दोन भारतीय सनिकांचे शिर कापून नेण्याचे दुष्कृत्य केल्याचे खुद्द लष्करप्रमुख विक्रम सिंग यांनीच १४ जानेवारीस उघड केले. असे असताना त्या वेळचे सेनाप्रमुख, संरक्षण मंत्री आणि पंतप्रधान मूग गिळून का बसले, याचे उत्तर भारतीय जनतेस मिळाले पाहिजे. या देशासाठी स्वत:च्या प्राणांचे बलिदान करणाऱ्या सनिकांच्या मृतदेहांची अशी विटंबना होणार असेल आणि आपले सरकार हात बांधून शांतिगीत आळवणार असेल तर हा देश पुन्हा पारतंत्र्यात जाण्यास वेळ लागणार नाही. भारताच्या पंतप्रधानांना या घटनेचा (तथाकथित) निषेध व्यक्त करण्यास एक आठवडा वेळ का लागावा?
भारतीय जनतेचे दुर्दैव हे की, भारताचे राज्यकत्रे मग ते कोणत्याही पक्षाचे असोत, हे विसरतात की ते पाकिस्तान्यांना कितीही आिलगन द्यायला आतुर झाले असले तरी पाकिस्तानी लष्कर आणि राज्यकत्रे या दोघांच्याही मनात भारताशी युद्ध करण्याचीच भावना कायम धगधगत असते.
– डॉ. मंगेश सावंत
‘पॅरोल’चे गुन्हेगार..
साईबाबांच्या शिर्डीत ‘पॅरोल’वर असलेल्या एका नराधमाने एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून तिची निर्घृण हत्या केल्याचे प्रकरण परवा उघडकीला आले. या घटनेतील आरोपी हा अशा प्रकारचे गुन्हे सातत्याने करणारा सराईत गुन्हेगार असल्याचे आणि अशाच प्रकारच्या गुन्ह्य़ात त्याला आधी फाशी आणि नंतर दया दाखवून जन्मठेप दिल्याचेही या वृत्तातून (१३ जाने.) समजले. सराईत गुन्हेगारांना ‘पॅरोल’ देण्याचे आपल्याकडले निकष नेमके काय आहेत? इतर किरकोळ गुन्हे करणारे गुन्हेगार आणि उपरोक्त नराधमांसारखे गुन्हेगार यांच्यात फरक केला जातो की नाही? मुळात ज्याला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती (नंतर भले ती जन्मठेपेत परावर्तित केली असेल तरीही) अशा गुन्हेगाराला ‘पॅरोल’ची सुविधा देणेच गरलागू आहे असे वाटते.
ज्या यंत्रणेने प्रस्तुत प्रकरणात या नराधमाला ही ‘पॅरोल’ची सवलत उपलब्ध करून दिली, ते सर्वजण आता घडलेल्या भीषण घटनेनंतर स्वत:ला कोणती शिक्षा करून घेणार आहेत..?
– रवींद्र पोखरकर, कळवा-ठाणे
