एक ‘सक्तीचा’ अस्त!

दगड आणि मातीतही पैसा असतो, याचा साक्षात्कार महानगरांच्या विस्तारासोबत होऊ लागला आणि खाण माफिया नावाचा एक नवा वर्ग तयार झाला. त्याच वेळी पर्यावरणाबाबतची सजगता वाढत गेली आणि पर्यावरण रक्षणासाठी लहानमोठे दबावगटही निर्माण होऊ लागले. महाराष्ट्रात पर्यावरणवाद्यांची फळी जागरूक आहे. पर्यावरणाला धोका दिसताच ही फळी उभी राहते. यामुळेच बहुधा, पर्यावरणविषयक नियमांचे रक्षण करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्याची शिफारस राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी केंद्राकडे केली. केंद्राने नेमलेल्या या समितीने अनेक प्रकल्पांमुळे पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचे परखड विश्लेषणही केले, पण त्याची साधी दखलही घेतली गेली नाही, अशी समितीची खंत आहे. या समितीला आता जेमतेम दोन वर्षांतच अखेरचा श्वास लागला आहे. राज्यातील दगडमातीच्या खाणी, लहान धरणे, वीज प्रकल्प, पाटबंधारे प्रकल्पांच्या प्रस्तावांचा पर्यावरणाच्या अनुषंगाने अभ्यास करून पर्यावरणविषयक निकषांची पूर्तता होत असेल तरच मान्यता देण्याची शिफारस करणाऱ्या या समितीला राज्य सरकारकडून फारसा चांगला अनुभव आला नाही, असे समितीतून बाहेर पडणाऱ्या सदस्यांच्या भावनांवरून दिसते. राजकीय समर्थन आणि वरदहस्त लाभलेल्या एखाद्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पापुढे केवळ पर्यावरणहानीच्या कारणांचे अडथळे उभे राहत असतील, तर राजकीय प्रतिष्ठा पणाला लावून प्रकल्पाच्या पूर्ततेसाठी हितसंबंधी नेते प्रकल्पाच्या पाठीशी उभे राहतात, याची ढळढळीत उदाहरणे महाराष्ट्राने काही प्रकल्पांबाबत अनुभवली आहेत. अशा उदाहरणांमुळेच, ज्याच्या पाठीशी राजकीय शक्ती उभी असते, अशा प्रकल्पाला कोणतेही निकष किंवा नियम आडवे येऊ शकत नाहीत, असा जणू अलिखित इशाराच प्रस्थापित होऊ पाहत असताना राज्यकर्त्यांच्याच इच्छेनुसार अस्तित्वात आलेल्या तज्ज्ञांच्या एखाद्या तुकडीने आपल्या निष्कर्षांचे घोडे पुढे करून प्रकल्पांना खोडा घालणे शहाणपणाचे नसते, हेच संकेत जणू या समितीच्या अखेरच्या श्वासातून ध्वनित होऊ लागले आहेत. राजकीय दबाव असह्य़ होत असल्याचे स्पष्ट कारण देऊन या पर्यावरणविषयक तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष सुकुमार देवोत्त यांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे आपला राजीनामा सादर केला आणि त्यांच्या पाठोपाठ  समितीतील अन्य पाच जणांनीही आपले राजीनामे पाठवून दिले. या समितीची मुदत जून २०१४ मध्ये संपणारच होती. पण अध्यक्षांसह सहा जणांनी राजीनामे दिल्याने आता या समितीत नव्याने नियुक्त करण्यासाठी राज्य सरकार काही नावांची शिफारस केंद्र सरकारकडे करणार आहे. असे असेल तर सरकारी शिफारशीमुळे नियुक्त होणाऱ्या नव्या सदस्यांकडून त्रयस्थ मूल्यमापन कसे होणार हा प्रश्न उभा राहू शकतो. या समितीच्या स्थापनेनंतर एका वर्षांतच राज्य सरकारने या समितीला डावलून दुसरी समिती नेमली. म्हणजेच, देवोत्त समिती केवळ कागदोपत्रीच उरली असल्याची स्पष्ट खंत देवोत्त यांनी व्यक्त केली आहे. समितीने उपस्थित केलेल्या अनेक मुद्दय़ांची दखलच घेतली गेली नाही, ही त्यांची खंत सरकारी अनास्थेवर बोट ठेवणारी आहेच, पण अनुल्लेखाच्या कार्यशैलीचाही सुन्न करणारा नमुना आहे. आता राज्य सरकारच्या शिफारशीनंतर नवी समिती स्थापन होईल, तिचे कामकाजही सुरू होईल आणि अशीच एक समिती अगोदर आली आणि अकाली गेली, हेही कालांतराने सारे विसरून जातील..