गेल्या महिन्यात राजधानी दिल्लीत एका बसमध्ये काही नराधमांनी एका तरुणीवर पाशवी सामूहिक बलात्कार केला आणि अवघा देश हादरून गेला. तसेच या निमित्ताने महिला सुरक्षा कायद्याची कठोर अंमलबजावणीचा मुद्दा पुन्हा प्रचंड जोमाने ऐरणीवर आला. जलदगती न्यायालयाच्या उद्घाटनप्रसंगी सरन्यायाधीश अल्तमास कबीर यांनी एका गंभीर मुद्दय़ाकडे लक्ष वेधले. मोटारीच्या काचांना काळ्या फिल्म लावण्याच्या प्रवृत्तीबद्दल सर्वोच्च न्यायालय सातत्याने नाराजी, नापसंती व्यक्त करीत आले आहे. यापुढे जाऊन, काळ्या काचा असलेल्या मोटारींवर कारवाई करण्यात कुचराई करू नका, असा खरमरीत इशाराही सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या ऑगस्टमध्ये दिला होता. दिल्लीतील त्या घटनेत दुर्दैवी निर्भयाचा बळी गेल्यानंतर मात्र गाडय़ांच्या काळ्या काचांमुळे काय घडू शकते, याची विदारक चटके देणारी जाणीव जागी झाली. त्या बसगाडीला काळ्या काचा नसत्या तर कदाचित हा प्रसंग टळू शकला असता, असे मत कबीर यांनी व्यक्त केले आणि या गंभीर प्रश्नाकडे आजवर किती सहजपणे पाहिले जात होते, याची अस्वस्थ करणारी जाणीव जागी झाली. मुंबई-ठाणे परिसरात आता पोलिसांनी काळ्या काचा असलेल्या मोटारींवर कारवाई सुरू केली आहे. गडद काळ्या रंगाची फिल्म मोटारींना चिकटवणेच बेकायदा आहे, हे कायदाच सांगतो. तरीही पोलीस अशा वाहनांवर कारवाईसाठी अधूनमधून मोहिमा सुरू करतात व कालांतराने या मोहिमा थंडावत जातात. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या ऑगस्टमध्ये त्याचाही समाचार घेतला. केवळ दंडवसुली पुरेशी नाही, याची समजही न्यायालयाने पोलिसांना दिली होती. या काळ्या काचांच्या आडून चालणारे उद्योग कोणत्याही थराला जाऊ शकतात. केवळ काळ्या काचांमुळे अपराध्याची ओळख पटू शकत नाही व गुन्हेगार मोकाट राहू शकतो, या शक्यता लक्षात घेऊन काळ्या काचांवरील बंदीच्या अंमलबजावणीत सातत्य राखणे गरजेचे असते. अनेकदा उलटेच होते. काळ्या काचांच्या मोटारीतील व्यक्तीच्या वजनानुसार कारवाईचे स्वरूप बदलत असते. काळ्या पडद्याआड काळे व्यवहार, असा सर्वसाधारण समज असतो. म्हणून काळ्या काचा मिरविणारी वाहने खाजगी असोत वा सार्वजनिक असोत, अशा वाहनांचा मालक सामान्य नागरिक असो किंवा वजनदार व्यक्ती असो, कारवाईच्या वेळी सर्वासाठी समान असलेल्या कायद्याचेच पालन झाले पाहिजे. काळ्या काचांचा हा मुद्दा खरेतर वाहनांपुरता मर्यादित न ठेवता, जिथेजिथे काचांना काळी फिल्म असते, तेथे तेथे लागू केला तर भ्रष्टाचारासारख्या प्रकारांनादेखील आळा घालता येईल. अनेक सरकारी कार्यालयांमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या दालनांचे दरवाजे अपारदर्शक असतात. काळ्या फिल्मने बंद केलेल्या या दरवाज्यांआड नेमके काय व्यवहार होतात, याविषयी बाहेरच्या सामान्य माणसाला नेहमीच कुतूहल असते. या काचा दूर झाल्या आणि संपूर्ण पारदर्शकता आली, तर संशयाचे पडदेही दूर होतील. काळ्या काचांचे नातेच काळ्या व्यवहारांशी असावे, हा समज अलीकडे यामुळेच बळावत चालला आहे. यापुढच्या कारवाईतून कोणत्याच काळ्या काचा वगळल्या जाऊ नयेत, असा नियम झाला तर त्यातून समाजाचे भलेच होणार आहे.
