निकाल आणि गुणवत्ता

परीक्षार्थी निर्माण करण्यापेक्षा जगण्याची साधने सहजपणे मिळू शकतील, अशा व्यवस्थेवर जर भर दिला नाही, तर आणखी एका दशकानंतरची स्थिती भयावह असेल..
गेल्या आठवडय़ात सीबीएसई परीक्षेचा निकाल लागला, तेव्हा महाराष्ट्रातील घराघरांत, पावसापेक्षाही महाराष्ट्राच्या परीक्षा मंडळाच्या निकालाचीच उचकी सुरू झाली. शिक्षकांच्या तपासणीवरील बहिष्काराने आधीच गाजलेल्या या निकालाची प्रतीक्षा संपताना ८० टक्के विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेवर ‘उत्तीर्ण’ असा शेरा लिहिला गेला होता. सीबीएसईच्या निकालाचे प्रमाण ८२ टक्के होते. त्यातही ९५ टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण मिळवणाऱ्यांची संख्या वाढलेली होती. या दोन्ही परीक्षा उत्तीर्ण होणारे विद्यार्थी विविध महाविद्यालयांत प्रवेशासाठी एकाच रांगेत उभे राहणार असल्याने त्यांच्याच गुणांची अटीतटीची लढाई असणे स्वाभाविक आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही सीबीएसईच्या विद्यार्थ्यांना जास्त गुण मिळाल्याने त्यांची सरशी होणार, अशी भीती पालकांना वाटते आहे. महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळ या संस्थेने घेतलेल्या परीक्षांची आणि सीबीएसईची गुणवत्ता यांच्यातील हा वाद दिवसेंदिवस वाढतो आहे. सीबीएसईच्या परीक्षांची काठिण्यपातळी महाराष्ट्रापेक्षा कमी असते, तसेच तेथील उत्तरपत्रिका तपासतानाही गुणांच्या बाबत सढळ हात असतो, अशी चर्चा दरवर्षी होत असते. सीबीएसईमुळे नंतरच्या जेईईसारख्या परीक्षेत यशाची हमी असते, असाही एक समज सध्या प्रचलित झाला आहे. परिणामी अनेक शिक्षण संस्था आता सीबीएसईशी संलग्न होण्याच्या प्रयत्नात आहेत. राष्ट्रीय पातळीवरील परीक्षांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचा जो लघुत्तम साधारण विभाजक असतो, तो महाराष्ट्रापेक्षा वेगळाच असणार, हे मान्य करायला हवे. गेल्या अनेक वर्षांत महाराष्ट्राच्या परीक्षांबद्दल देशभरात बरे बोलले जाते, याचे कारण परीक्षा घेताना आणि तपासणी करताना कडक राहण्याच्या धोरणात फरक झालेला नाही, हे आहे. या दोन्ही परीक्षा मंडळांच्या गुणवत्तेच्या तपासणीतील फरकामुळे तर महाराष्ट्रात पर्सेटाईलचे सूत्र अमलात आले.
ज्ञान किती मिळाले याचे मूल्यमापन करण्यासाठी परीक्षा हे एक साधन असते. ते पूर्णत: बरोबर असतेच असे नाही. तरीही त्याशिवाय पुढे जाता येत नाही. अभ्यासक्रम ठरवताना, त्याची पाठय़पुस्तके तयार करताना, ती पुस्तके वर्गात शिकवताना, त्याची परीक्षा घेताना आणि उत्तरे लिहिताना प्रत्येक पातळीवर मूल्यमापन करत राहणे, याला पर्याय असू शकत नाही. गुण देणे म्हणजे त्या विद्यार्थ्यांने मिळवलेल्या ज्ञानाचे आकडय़ात मूल्यमापन करण्यासारखे असते. तसे करणे हे कित्येकदा विद्यार्थ्यांसाठी अन्यायकारक ठरू शकते, अशी भूमिका घेऊन श्रेणी पद्धत सुरू करण्यात आली. भारतीय शिक्षणव्यवस्थेत सर्वच पातळ्यांवर ही श्रेणी पद्धत लागू झालेली नाही. ही पद्धतही परिपूर्ण आहे, असे नव्हे. मात्र गुणपद्धतीमधील दोषही दूर होऊ शकलेले नाहीत, हे खरे. वर्षांकाठी सुमारे ११ लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा घ्यायची, हे काम नुसते जोखमीचे नाही, तर अवघडही आहे. परीक्षेतील गैरव्यवहार, तपासणीतील गोंधळ, कर्मचाऱ्यांचा कामचुकारपणा यांसारख्या अडचणींना प्रत्येक परीक्षा मंडळाला सामोरे जावे लागत असते. महाराष्ट्राने त्याबाबत टिकवून ठेवलेली गुणवत्ता कौतुकास्पद म्हटली पाहिजे.  
सर्वाधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण होणे याला चांगला निकाल म्हटले जाते. ज्या शाळेतील मुलांच्या उत्तीर्णतेचे प्रमाण कमी असते, त्या शाळांच्या अनुदानावरही परिणाम होतो. किती विद्यार्थी उत्तीर्ण होतात, यापेक्षा त्यांना किती ज्ञान मिळाले, हे महत्त्वाचे असले पाहिजे. परंतु शिक्षण या विषयाकडे सरधोपट पद्धतीने पाहण्याची सवय गेल्या काही दशकांत बदलू शकलेली नाही. भरपूर गुण मिळवून उत्तीर्ण होण्याने हवा तो अभ्यासक्रम निवडणे सोपे जाते. त्यासाठी गुण मिळवण्याचे तंत्र विद्यार्थ्यांना आत्मसात करावे लागते. किती गुणांच्या प्रश्नाला किती मोठे उत्तर यासारख्या गोष्टींपासून ते, उत्तरात नेमक्या कोणत्या मुद्दय़ांचा समावेश असायलाच हवा येथपर्यंत, उत्तरपत्रिका लिहिण्याच्या तंत्रावरच भर दिला जातो. जे विद्यार्थी या तंत्रात पारंगत होतात, त्यांना त्याचा लाभ होतो. परंतु, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी यासारख्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नंतर या तंत्राचा फारसा उपयोग होत नाही. सध्याच्या गुणांच्या स्पर्धेत एखाद्या गुणाने प्रवेश नाकारला जाण्याची उदाहरणे मोठय़ा संख्येने दिसतात. प्रश्न आहे तो, या गुणांच्या स्पर्धेतून बाद झालेल्यांचा. अगदी २५ वर्षांपूर्वीपर्यंत ८० टक्के गुण मिळणे ही फार अभिमानाची बाब समजली जाई. आता हे प्रमाण पंच्याण्णव टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. सर्वाधिक विद्यार्थी ४० ते ९० टक्क्यांच्या टप्प्यात असतात. परीक्षांच्या निकालानंतर या विद्यार्थ्यांचे नेमके काय होते, त्यांना जगण्याचे साधन मिळण्यासाठी शिक्षणाचा किती फायदा होतो, याकडे दुर्लक्षच होताना दिसते.
पुढील महिनाभर माध्यमांमध्ये वैद्यकीय, अभियांत्रिकी या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांमध्ये घडणाऱ्या अनेक उलटसुलट घटनांवर चर्चा होत राहील. ही चर्चा खरे तर केवळ पाच ते आठ हजार विद्यार्थ्यांच्या भविष्याविषयी असेल. ती व्हायला हवी हे खरे असले तरीही, सर्वाधिक संख्येने केवळ ‘उत्तीर्ण’ या सदरात मोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याची अधिक काळजी करायला हवी. हे प्रमाण सहसा बदलत नाही. असे केवळ उत्तीर्ण विद्यार्थी सरधोपट मार्गाने वाणिज्य, शास्त्र किंवा कला या विद्याशाखांमधील पदवीचा मार्ग स्वीकारतात. या तिन्ही विद्याशाखांमधील पदवी मिळवल्यानंतर पुढे कोणताही ‘भव्य मार्ग’ असत नाही. केवळ पदवीने उद्याच्या जगात फारसे हाती लागणार नाही, याची जाणीव असूनही त्या विद्यार्थ्यांपुढे अन्य पर्याय नसतो. त्या पदवीचा नोकरीच्या बाजारातही फारसा उपयोग होत नाही. असे विद्यार्थी जर सर्वाधिक संख्येने असतील, तर त्यांच्या भविष्याचा विचार आपल्या शिक्षणपद्धतीत किती गांभीर्याने होतो, हा खरा प्रश्न आहे. किमान गुणवत्तेच्या आधारे किमान उत्पन्न मिळण्याची हमी देऊ न शकणाऱ्या या शिक्षणव्यवस्थेत सर्वार्थाने भरडल्या जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अतिशय काळजीपूर्वक आणि गांभीर्याने विचार केला नाही, तर भविष्य काळवंडलेले असेल, याचे भान आता तरी यायला हवे. बारावीच्या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या मुलांपैकी ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या केवळ पाच टक्के आहे. या सुमारे ५० हजार विद्यार्थ्यांपैकी ९५ टक्क्यांहून अधिक गुण मिळवलेल्यांची संख्या तर अवघी पाच हजार आहे. याचा अर्थ असा, की उत्तीर्णापैकी ३५ ते ७५ टक्केया गटातील सुमारे ९० टक्के विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारून आलेले आहे. हे गुण स्पर्धा परीक्षांसाठी उपयोगाचे नाहीतच, परंतु नोकरीसाठीही फायद्याचे नाहीत. शिक्षण हे ज्ञानप्राप्तीसाठी आवश्यक असते हे खरे असले, तरीही ज्ञानाच्या अशा तुटपुंज्या शिदोरीवर आयुष्याचे इमले रचणे अतिशय कष्टप्रद आणि त्रासदायक असते. देशात साक्षरतेचे प्रमाण वाढते आहे, परंतु सुशिक्षितांचेही प्रमाण वाढायला हवे, याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे हे चिन्ह आहे. परीक्षार्थी निर्माण करण्यापेक्षा जगण्याची साधने सहजपणे मिळू शकतील, अशा व्यवस्थेवर जर भर दिला नाही, तर आणखी एका दशकानंतरची स्थिती भयावह असेल. शिक्षणतज्ज्ञांनी केलेल्या सूचना केराच्या टोपलीत टाकण्याऐवजी वाचल्या गेल्या आणि त्यावर तातडीने अंमलबजावणी झाली तर महाराष्ट्राचे चित्र वेगळे दिसू शकेल. असे घडेल, अशी आज तरी स्थिती नाही.