उलटे प्रगतिपुस्तक

समाजाच्या सर्वागीण विकासाबद्दल जराही कळवळा नसेल, तर काय होते, हे यूपीए सरकारने दाखवून दिले आहे. जनतेला अशांत ठेवून देशाचे गाडे हाकता येत नाही, याचे भान जर वेळीच आले असते, तर नऊ वर्षांत झालेल्या नाचक्कीपासून केंद्र सरकार वाचू शकले असते..
पांढऱ्या शुभ्र सशाने चिखलात उभे राहूनही आपण कसे स्वच्छ आहोत, असे सांगितले, तर पाहणाऱ्यांची जी स्थिती होईल, तीच आता देशातील नागरिकांची झाली आहे. केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या सत्तेतील नवव्या वर्षांचा कार्य अहवाल सादर करणाऱ्या पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना आता स्वत:च्या शुभ्र चारित्र्याचाच फक्त आधार उरला असल्याने, गेल्या नऊ वर्षांतील आणि विशेषत: गेल्या वर्षांतील या सरकारच्या कारभारावर चिखलाचे इतके शिंतोडे उडाले आहेत की, मूळचा रंग लक्षातही येऊ नये. अशा परिस्थितीत दुसऱ्यांच्या नालायकीने का होईना, पण कर्नाटकात मिळालेला विजय साजरा करण्याएवढेही त्राण या सरकारमध्ये उरले नाहीत. धोरणलकव्यापासून ते भ्रष्टाचारापर्यंत आणि अकार्यक्षमतेपासून ते अंतर्गत कलहापर्यंत अनेक व्याधींनी ग्रस्त झाल्याने कमरेत वाकलेले सरकार जेव्हा उभे राहण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करते, तेव्हा पाहणाऱ्यांची अवस्था आणखी दयनीय होते. आजवरचे सर्वात कार्यक्षम सरकार असल्याचा दावा करणाऱ्या पंतप्रधानांना टू जीपासून कोलगेटपर्यंतच्या अनेक घोटाळ्यांत अडकलेल्या त्यांच्याच पक्षाच्या अनेक नेत्यांना पदराखाली लपवणे आता अवघड झाले आहे. दररोज नव्या संकटांना तोंड देता देता नाकीनऊ आलेल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारला आलेली क्षीणता इतकी वाढली, की केवळ कोपऱ्यात नेऊन नाकेबंदी झाल्यानंतरच थातुरमातुर स्पष्टीकरणांवर वेळ मारून नेणे भाग पडू लागले. या सरकारातील कायदामंत्रीच कोळसा घोटाळ्यातील अहवालात ढवळाढवळ करतो आणि रेल्वेमंत्र्याचा नातेवाईक कोटय़वधी रुपयांची लाच घेऊन अधिकाऱ्यांना बढती मिळवून देत असल्याचे सारा देश पाहतो आहे. कोळसा घोटाळ्याचे धागेदोरे अगदी पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत पोहोचतात आणि टू जी घोटाळ्यातील डोळे फाडणाऱ्या हजारो कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यांबाबत न्यायालये स्वत:हूनच सारी सूत्रे हाती घेऊन देशाची धोरणे ठरवू लागतात, हे चित्र संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारच्या कार्यपद्धतीवर पुरेसा प्रकाश टाकणारे आहे. गेल्या वर्षभरात या सरकारला इतक्या आघाडय़ांवर मार खावा लागला आहे, की त्याचे निर्लज्ज समर्थन करण्याने आगीत केवळ तेलच ओतले गेले.
गेली नऊ वर्षे देशावर राज्य करणाऱ्या या सरकारला कल्पकता आणि सर्जनशीलता यांचेच वावडे आहे. एक रात्र झोपडीत राहून देशाचे प्रश्न समजल्याचा आव आणणारे राहुल गांधी आणि दररोज आपल्या बाष्कळ बडबडीने माध्यमांना खाद्य पुरवणारे दिग्विजय सिंग यांच्यात जसा कोणताच फरक नाही, तसाच आपणच सर्वेसर्वा असल्याचे भासवण्यासाठी घराण्याचा बडेजाव माजवणाऱ्या सोनिया गांधी आणि पंतप्रधानपद केवळ शोभेचे असल्याचे सिद्ध करणारे डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यातही फारसे वेगळपण नाही. समाजाला नवी स्वप्ने देऊन ती साकार करण्यासाठी सत्ता राबवण्याची इच्छा मरून गेल्यासारखी अवस्था झालेल्या या सरकारची सर्वच पातळ्यांवरची बौद्धिक दिवाळखोरी पुढील वर्षांपर्यंत आणखी घसरत जाईल, यात शंका नाही. सुमार कुवतीच्या विरोधकांवर मात करण्याएवढीही ताकद नसलेल्या या सरकारला प्रत्येक घोटाळ्यात एकेक पाऊल मागे जावे लागले. कुणीही उठावे आणि या सरकारला टप्पू मारावा, अशा अवस्थेने मंत्र्यांवर कुणाचा वचक राहिला नाही. जो तो आपल्या मनाने धोरणे ठरवून सरकारलाच वेठीस धरू लागला. आपल्या अकार्यक्षमतेविषयी जराशीही लाज न बाळगता निर्णय राबवण्यासाठी पुरेसे धैर्य अंगी बाणवावे लागते. असे अनेक धैर्यवान पुरुष एकत्र आल्याने संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार स्वत:बद्दलचा फाजील विश्वास वाढवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करताना दिसते आहे. एका बाजूला सीबीआय ही स्वायत्त संस्था आहे, असे सांगायचे आणि दुसरीकडे या संस्थेच्या राजकीय स्वार्थासाठी होत असलेल्या वापराबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर स्वायत्ततेसाठी मंत्र्यांचा गट स्थापन करायचा, हे केवळ याच सरकारला जमू शकते. गेल्या चार वर्षांत देशातील रोजगार वाढवण्यासाठी फारसे प्रयत्न झाले नाहीत, या टीकेला ‘मनरेगा’ या रोजगार हमीच्या कार्यक्रमाचा हवाला दिला जातो. या योजनेतील भ्रष्टाचाराच्या अनेक सुरस आणि मनोरंजक कहाण्या आता बाहेर येऊ लागल्या आहेत. नुसत्या भव्य योजना जाहीर करायच्या आणि त्याच्या कार्यक्षम अंमलबजावणीकडे ठरवून दुर्लक्ष करायचे, यासारख्या उद्योगांमुळे केवळ भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळत गेले. रुपयातील पाच पैसेही जर सामान्यांपर्यंत पोहोचू शकले नाहीत, तर त्यांच्या स्वप्नांचा चुराडा होणे ही अगदी स्वाभाविक घटना ठरते. देशातील नागरिकांचे आयुष्य पाच वर्षांनी वाढल्याचा किंवा दारिद्रय़रेषेखाली नागरिकांची संख्या पाच कोटीने कमी झाल्याचा दावा करणे म्हणजे स्वत:च्याच पाठीवर शाबासकीची थाप मारण्यासारखे आहे. असल्या आकडेवारीमुळेच या सरकारने आपले कल्पनादारिद्रय़ जगापुढे मांडून आपले हसे करून घेतले आहे.  
आघाडी सरकारच्या नऊ वर्षांच्या काळात पाच मंत्र्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे राजीनामा द्यावा लागला, एका मंत्र्याला कागदपत्रांमध्ये हस्तक्षेप केल्याच्या कारणावरून जावे लागले, केंद्रीय दक्षता आयुक्त पी. जे. थॉमस यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयानेच रद्दबातल ठरवली, टू जी आणि राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत झालेल्या गैरव्यवहारांत राजा आणि सुरेश कलमाडी यांना तुरुंगाची हवा खावी लागली, दिल्लीत झालेल्या सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर नाचक्की झालेल्या सरकारला तोंड लपवण्यासाठी कायदे बदलण्यासाठी हालचाल करणे भाग पडले, अशा घटनांमुळे माहितीचा अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार, थेट बँक खात्यात अनुदानांचे हस्तांतरण यासारख्या योजनांचे पुरेसे भांडवल करण्याएवढी ताकदही सरकारकडे उरली नाही. त्यातच सरकारात सहभागी असलेल्या पक्षांची आदळआपट सांभाळता सांभाळता मनमोहन सिंग यांची अक्षरश: दमछाक झाली. ममता बॅनर्जीच्या अतिरेकी वर्तनाने रेल्वेमंत्र्यांची खुर्ची डळमळीत झाल्याने डागडुजी करण्यासाठी पवनकुमार बन्सल यांचा आधार घ्यावा, तर त्यांचाच खांदा निखळलेला निघावा, अशी ही स्थिती. ज्या मनमोहन सिंग यांच्या जिवावर हे सरकार नऊ वर्षे तग धरून राहिले, त्यांनीच मूकनायकाची भूमिका स्वीकारून धोबीपछाड टाकल्याने, अवसान गळालेल्या अवस्थेतील या सरकारला येत्या वर्षभरात अशी कोणती नवसंजीवनी मिळणार आहे, की हे गडगडलेले गाडे पुन्हा रुळावर येईल, याचे भाकीत करणेही शक्य नाही. विकासाचे स्वप्न दाखवणाऱ्या भारत निर्माण योजनेच्या कोटय़वधी रुपयांच्या जाहिराती करून २०१४ च्या निवडणुका जिंकता येतील, असे जर सरकारला वाटत असेल, तर नऊ वर्षांपूर्वीच्या ‘इंडिया शायनिंग’च्या जाहिरातींनी केलेल्या चमत्काराचीही आठवण करून द्यावी लागेल. बालिश चाळे करून निवडणुका जिंकता येत नाहीत, हे जसे राहुल गांधींना समजण्याची गरज आहे, तसेच भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालून आपले चारित्र्य लपवता येत नाही, हे मनमोहन सिंग आणि सोनिया गांधी यांना समजावून सांगण्याची आवश्यकता आहे. समाजाच्या सर्वागीण विकासाबद्दल जराही कळवळा नसेल, तर काय होते, हे संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारने दाखवून दिले आहे. जनतेला अशांत ठेवून देशाचे गाडे हाकता येत नाही, याचे भान जर वेळीच आले असते, तर नऊ वर्षांत झालेल्या नाचक्कीपासून हे सरकार वाचू शकले असते.