कल्याणकारी राज्यांना घरघर..

कल्याणकारी राज्यांमुळे जगातल्या ‘नाही रे’ वर्गाच्या आशा-आकांक्षांना नवे धुमारे फुटले होते, त्यांच्या स्वप्नांना पंखही आले होते. पण अलीकडच्या काळात कल्याणकारी राज्याची जागा भांडवलदारी राज्यांनी घेतली असून बाजारवादाच्या वर्चस्वाखाली निव्वळ प्रतीकांचे राजकारण होते आहे.
जनसामान्यांच्या कल्याणासाठी, भल्यासाठी सतत प्रयत्नशील असणारे राज्य म्हणजे ‘कल्याणकारी राज्य’, असे सर्वसाधारणपणे मानले जाते. मात्र अलीकडच्या काळात त्याला तडे जाऊ लागले आहेत. कल्याणकारी राज्याची सध्याची ही स्थिती सांगणारे ‘द राइज अँड फॉल ऑफ द वेल्फेअर स्टेट’ हे नॉर्वेजियन लेखक अ‍ॅस्बजर्न वाहल यांचे पुस्तक त्याचा वेध घेते. कल्याणकारी राज्यामुळे जनसामान्यांच्या जीवनात व रोजगारीच्या परिस्थितीत खूपच प्रगती झाली आहे. आर्थिक सुरक्षा, अपेक्षित आयुर्मान, जनसामान्यामधील परस्पर विश्वास व सार्वजनिक संस्थांवरील विश्वास चांगल्या प्रमाणात सुधारला आहे, असे वाहल यांनी पहिल्या प्रकरणात विस्ताराने मांडले आहे. कल्याणकारी राज्यामुळे राजकारणात उजवे व डावे यामध्ये वैचारिक फूट पडली आहे. कामगार आंदोलनाविषयी लेखक प्रशंसापूर्वक म्हणतो की, गेल्या शतकात वैयक्तिक स्वातंत्र्यासाठीचे कामगार आंदोलनाचे योगदान अतुलनीय आहे. दारिद्रय़, गरजा आणि दु:ख या साऱ्या स्वातंत्र्याच्या विरोधी टोकावर आहेत. राजकीय सांस्कृतिक व इतर प्रकारची अवरोध, दडपणुकीच्या बाबी आहेत. कामगार आंदोलन दोनही आघाडय़ांवर लढले. नॉर्वे हे कल्याणकारी राज्य असून, नॉर्वेजियन अर्थव्यवस्था ही सुदृढ, सशक्त आहे. नॉर्वेजियन मॉडेलमध्ये सहकार्यामुळे आव्हानांना कसे तोंड देऊन प्रश्न सोडवले जातात हे लेखकाने दाखवून दिले आहे. ‘ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक कोऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट’च्या मे ०६ च्या सभेत तत्कालीन वित्तमंत्री व नॉर्वेतील सोशालिस्ट लेफ्ट पार्टीच्या नेत्या क्रीस्तीन हॅलोवरसेन यांनी नॉर्डिक मॉडेलची भलामण केली होती.
लेखकाने दिलेली ‘सत्ताआधार’, ‘वळणबिंदू’, ‘सत्तासमतोलातील बदल’, ‘हल्ले’, ‘कामाचे पाशवीकरण’, ‘प्रतीक राजकारणाचे दैन्य, दु:ख आणि आव्हाने’ आणि ‘पर्याय’, ही सात प्रकरणांची शीर्षके ठळक, अर्थवाही आहेत. पारंपरिकदृष्टय़ा कल्याणकारी राज्यात तीन मुख्य बाबी प्रामुख्याने असतात. सामूहिक विमा योजना, आरोग्य, उपचार, शिक्षणासारख्या कल्याणकारी सेवा आणि सामाजिक साहाय्य (गृहनिर्माण, निवारा कायदे) कल्याणकारी राज्य  कमकुवत, दुबळे झाल्यानंतर उच्च प्रतीच्या शाळा, रुग्णालये आणि इतर कल्याणकारी सेवा अस्तंगत होतात. कल्याणकारी राज्य म्हणजे समाजातील परस्परविरुद्ध हितसंबंधांतून निर्माण झालेल्या ऐतिहासिक तडजोडीचा आविष्कार आहे. तिसऱ्या प्रकरणात प्रबळ भांडवली हितसंबंध व नवउदारमतवादी यांनी एकत्रपणे कामगार संघटना व लोकशाही यांच्याशी संघर्ष करून कल्याणकारी राज्य दुबळे, कमकुवत करण्याचे कसे प्रयत्न केले याचे विवेचन, विश्लेषण केले आहे. राज्यशासित उद्योगांचे, कंपन्यांचे खासगीकरण युरोपात तीन टप्प्यांत झाले आहे. पहिल्या टप्प्यात खासगीकरण झाले ते संयुक्त राज्यातील (युनायटेड किंग्डम) मोटार उद्योगाचे व अनेक युरोपियन देशांतील पोलाद उद्योगाचे व वित्तीय संस्थांचे (बँका व इन्श्युरन्स कंपन्या.); दुसऱ्या टप्प्यात सार्वजनिक उद्योगसेवा-वीजपुरवठा, पाणीपुरवठा, दूरसंचार, पोस्टल सेवा व रेल्वे. तिसऱ्या टप्प्यात आरोग्य शिक्षण, सामाजिक स्वास्थ्य व निवृत्तिवेतन कामगार चळवळीचा उदय व लोकशाहीची मार्गक्रमणा या घटना कल्याणकारी राज्याच्या वाढीसाठी विशेष महत्त्वाच्या ठरल्या.
त्यानंतर १९८० ते २००० या काळात नवउदारमतवादाच्या हल्ल्याच्या प्रभावामुळे नॉर्वे, स्वीडन, फ्रान्स, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, अमेरिकासहित ११ देशांतील कामगार संघटनांची संख्या कशी कमी होत गेली हे तक्त्यात दाखवले आहे. बाजारपेठांच्या प्रभावामुळे शासनव्यवस्था दुबळी झाली आहे हे नवउदारमतवाद्यांच्या हल्ल्यांच्या टीकाकारांचे एक सामान्य कल्पित गृहीत आहे, पण ते खरे आहे. २००७ मधील वित्तीय संकटसमयी बँका, वित्तीय संस्थांना, भांडवलशहांना वाचवण्यासाठी शासनानेच हस्तक्षेप केला होता.
पाचवे प्रकरण हे प्रस्तुत पुस्तकातील सर्वात मोठे म्हणजे २९ पानांचे आहे. लेखक हे प्रकरण लिहीत असताना साऱ्या युरोप खंडात व जगाच्या इतर भागांतही कल्याणकारी राज्यासाठीचे लढे लढले जात होते. दारिद्रय़ व वाढती विषमता, निवृत्तिवेतनाविरुद्ध अभिप्राय, अनेक मार्गानी, प्रकारे कामगारांची, कर्मचाऱ्यांची सक्तीने निवृत्ती, वाढता वैयक्तिक धोका, वित्तीय भांडवलाला बळकटी अशा विविध बाबतींत लढे, संघर्ष होऊ लागले. या लढय़ांचे परिणाम असे झाले आहेत की कल्याणाचे स्वरूप बदलले आहे. ‘आहे रे’ व ‘नाही रे’ असे ध्रुवीकरण झाले आहे. महसुलाचे पुनर्वाटप झाले आहे. बाजारपेठांकडे तोंड द्यावे लागले. संघटन व व्यवस्थापन सार्वजनिक क्षेत्राकडून खासगीकरणाकडे गेले. कंत्राटी पद्धतीने अधिकाधिक व्यवस्थापन होऊ लागल्यामुळे लोकशाही संस्थांतील सत्ता बाजारपेठांकडे जाऊ लागली. समाजातील मूलभूत सत्तासंबंधांमध्ये लक्षणीय बदल झाल्यामुळे कल्याणकारी राज्याच्या आकार व आशयात खूपच बदल झाले. बाजारपेठेतील प्रभाव, प्रभुत्व समाजातील विविध क्षेत्रांत दिसू लागले, अनुभवास आले.
कल्याणकारी राज्याच्या बदलत्या स्वरूपात कामाचे व कामगारशक्तीचे पाशवीकरण हे केंद्रस्थानी आहेत. कामाच्या सक्रियतेचे समाजातील सत्तासंबंध स्पष्टपणे प्रकट होत असतात. कामाला वस्तू मानले गेले, कामगारांकडून असे मानण्याला नेहमीच सुप्त, गुप्त विरोध होत आहे. मालकावर वा भांडवलशहावर अवलंबून राहण्यावर नित्य विरोध, संघर्ष होत राहिला आहे.
कल्याणकारी धोरणाची नॉर्वेमध्ये फेररचना, फेरबदल होत असताना ‘सामाजिक’ हा शब्दच सक्रियतेत जनसामान्यांच्या कोशातून काढून टाकला जात आहे. नॉर्वेमध्ये आता समाजकार्यमंत्री, सामाजिक मंत्रालय वा सामाजिक व आरोग्य संचालनालय अस्तित्वातच नाही. आता सारे काम, कर्मशीलता जुळवणूक याच्याशी म्हणजे व्यक्तीशी निगडित आहे, समाजाशी नाही. नॉर्वेतील यासंबंधीची आकडेवारी, आकृती, तक्ते देऊन विस्तृत विवेचन केले आहे. कामाच्या पाशवीकरणामुळे व समाजातील वाढत्या विषमतेमुळे आजारपण, अपंगत्व आणि काम करण्याच्या प्रेरणेचा, इच्छेचा अंत होत आहे. धोरणात बदल समाजातील वरच्या वर्गाकडून होणार नाही तर तळागाळातील जनसामान्यांकडूनच होईल.
शेवटी लेखक खंत व्यक्त करताना म्हणतात, की कामगार चळवळीतून  राजकारण व जहालपण हद्दपार झाल्यामुळे चळवळीची विश्लेषण शक्ती कमकुवत, दुबळी झाली आहे. अधिकाधिक शक्ती राजकारणाकडून बाजारपेठांकडे गेल्या आहेत आणि प्रतीके व लक्षणे यांचे राजकारण वाढले आहे. ‘सामाजिक प्रश्न’ सुटेनासे झाले आहेत. यामुळे अलीकडच्या वर्षांमध्ये प्रतीकांचे राजकारण समाजाच्या अनेक क्षेत्रांत पसरले आहे. शेवटच्या दोन  प्रकरणांत प्रतीक राजकारणाचे दु:ख, दैन्य आणि आव्हानांची व पर्यायांची चर्चा केली आहे.
द राइझ अँड फॉल ऑफ द वेल्फेअर
स्टेट : अ‍ॅस्बर्जन वाहल,
प्रकाशक : प्लुटो प्रेस, लंडन,
पाने : २४६, किंमत : १८.९९ पौंड.