‘क्रांतिकारक’ हिंसा आणि सामान्यांचे राजकारण

राजकारण नको असणारे ध्येयप्रेरित लोक हिंसेच्या गोष्टी करतात, कारण त्यांना सामान्य लोक आणि त्यांचे सामान्य समझोते नको असतात. नक्षल-प्रभावित भागांप्रमाणेच काश्मीर, आसाम, मणिपूर, नागालँड अशा इतरही हिंसाग्रस्त भागांमध्ये राजकारणी लोक चिकाटीने आपले राजकारण करीत असल्याचे दिसते. याचा अर्थ कसा लावायचा?
छत्तीसगढमध्ये अनेक राजकारणी व्यक्तींची छापा मारून जी हत्या झाली ती अस्वस्थ करणारी ठरली नाही तरच नवल! ही हिंसा ज्यांना नक्षलवादी (किंवा माओवादी) म्हणून ओळखले जाते अशा गटांपकी एकाने केली. क्रांती हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. अशा प्रकारे उच्च ध्येयाच्या नावाने होणाऱ्या हिंसेची चर्चा करताना ते उच्च ध्येय आणि हिंसेचा होणारा अपरिहार्य राजकीय परिणाम यांचे एकत्रित मूल्यमापन करावे लागते. नक्षलवाद्यांकडून केली जाणारी हिंसा हे काही अशा उच्च ध्येयप्रेरित हिंसेचे एकच उदाहरण नाही.
राष्ट्रवादी हिंसा
राष्ट्रीय स्वातंत्र्यासाठी होणारा हिंसाचार हा अशाच प्रकारे उच्च ध्येयाने प्रेरित झालेला असतो. अशी राष्ट्रवादी हिंसा जर भारताच्या विरोधात असेल तर त्याच्याबद्दल राष्ट्रवादी भूमिका घेणे सोपे असते; पण ती हिंसा करणारे गट मात्र असा दावा करीत असतात की, त्यांची हिंसा (त्यांच्या कल्पनेतील) राष्ट्रविचाराशी निगडित आहे म्हणून समर्थनीय आहे! भारतातील अशी उदाहरणे घ्यायची झाली तर ती कोठे सापडतात?
काश्मीर खोऱ्यात काश्मिरी राष्ट्रवाद हे हिंसाचाराचे मुख्य अधिष्ठान आहे आणि १९८०च्या दशकात पंजाबमध्ये अशा प्रकारे खलिस्तानच्या मुद्दय़ावर दीर्घकाळ हिंसाचार घडल्याचे आपण पहिले आहे. नागालँड आणि आसाममधील काही भागांमध्ये अशाच प्रकारचे ‘लढे’ जारी आहेत. ‘भारताच्या’ दृष्टिकोनातून असे ‘फुटीर’ लढे विघातक आणि ‘अनतिक’ असतात, तर त्या त्या प्रदेशांच्या स्वातंत्र्यवाद्यांच्या मते ते अपरहिंार्य आणि समर्थनीय असतात. ‘रणावीण स्वातंत्र्य कोणा मिळे’ ही भूमिका कोणत्याही एकाच राष्ट्रासाठी योग्य किंवा न्याय्य ठरू शकत नाही. एक तर आपल्याला असे म्हणावे लागते की, हिंसा ही घातक गोष्ट असून ‘सार्वजनिक’ मतभेद सोडविण्यासाठी वापरू नये; नाही तर सर्व स्वयंघोषित राष्ट्रवादी गटांची हिंसा न्याय्य म्हणून स्वीकारावी लागेल.
हे राष्ट्रकल्पनेशी संलग्न उदाहरण अशासाठी घेतले की, हिंसेच्या मुद्दय़ावर अमूर्त स्वरूपात जरी एकमत दिसले तरी प्रत्यक्षात प्रचलित मुद्दे घेतले की, भूमिका घेताना कशी तारांबळ उडू शकते हे लक्षात यावे. याच पद्धतीने कोणत्या प्रकारच्या क्रांतीसाठी हिंसा समर्थनीय असते आणि ती हिंसा करण्याचा परवाना कोणत्या क्रांतिकारकांना कसा मिळतो, हे प्रश्न जिकिरीचे ठरू शकतात.  पण खरा मुद्दा त्या हिंसेच्या पलीकडचा आहे. तो असा की, आज स्वत:ला राष्ट्र म्हणविणाऱ्या भारतातील काही प्रदेश जर त्या राष्ट्राचे आपण भाग आहोत हे मान्य करणार नसतील तर काय करायचे? त्याचे एक उत्तर असे संभवते की, राष्ट्रीय बळाचा वापर करून त्यांना नामोहरम करावे. हे उत्तर वीरश्रीपूर्ण असले तरी त्यात राजकारणाचा पराभव आहे. म्हणजे तडजोड आणि वाटाघाटीच्या तत्त्वांचा पराभव आहे. दुसऱ्या टोकाचे उत्तर असे असू शकते की, ज्या त्या प्रदेशाला स्वतंत्र राहण्याचे स्वातंत्र्य आहे आणि म्हणून अशा प्रदेशांना भारतातून बाहेर पडायचे तर पडू द्यावे. या उत्तरात नतिक दंभ आहे, पण त्याच्यात राजकारणाचा पराभव पहिल्या उत्तराइतकाच अंतर्भूत आहे.
हिंसा टाळून-कमी करून राष्ट्राच्या अस्तित्वाचा प्रश्नदेखील सोडविण्याची ताकद राजकारणात असायला हवी. इतिहासात कधी ती दिसते- बरेच वेळा दिसत नाही! अगदी भारताचे उदाहरण घ्यायचे तरी मिझोराममध्ये हा प्रश्न भारताने बव्हंशी ‘राजकीय’ मार्गाने सोडविला किंवा इतहिंासात मागे जायचे तर १९४८ मध्ये (संविधानात ३७० हे कलम आणताना) आणि नंतर १९७५च्या इंदिरा-शेख अब्दुल्ला करारामध्ये काश्मीरचा प्रश्न असाच राजकीय मार्गाने सोडविण्याचा प्रयत्न होता. म्हणजे राजकारण यशस्वी झाले तर हिंसेला मर्यादा पडू शकतात.
पण जर राजकारण मान्यच नसेल तर तडजोड कशी होणार?
नक्षलवादी हिंसा
नक्षलवाद्यांच्या मते भारतीय राज्यसंस्था ही लोकांची शत्रू आहे. भारताच्या राज्यसंस्थेला कायद्याचे आणि लोकसंमतीचे अधिष्ठान आहे हे त्यांना मान्य नाही. अलीकडेच त्यांनी बेछूटपणे ज्यांना मारले ते ‘लोकांचे शत्रू’ होते, असा त्यांचा दावा आहे. हे कोणी ठरविले? ते तसे असले तरी त्यांना मारण्याचा अधिकार नक्षलवाद्यांना कोणी दिला? सरकारी हिंसा ही प्रबळ वर्गाच्या हितासाठी केलेली हिंसा आहे हे जसे त्यांचे म्हणणे आहे, तसेच आपण स्वत: पीडित जनतेचे अस्सल प्रतिनिधी आहोत, असा त्यांचा दावा आहे. त्यामुळे एक वेळ फुटीरवादी म्हणजे भारतापासून स्वतंत्र होऊ पाहणाऱ्या गटांशी चर्चा आणि तडजोड होऊ शकते, पण नक्षलवाद्यांच्या या भूमिकेमुळे त्यांच्याशी तडजोड दुरापास्त असते.
इथे नक्षलवाद्यांच्या समग्र भूमिकेची चर्चा नसून, त्यांनी घेतलेल्या क्रांतिकारक भूमिकेमधून त्यांनी स्वत:च स्वत:ला जो हिंसा करण्याचा परवाना दिला आहे, त्याचे परिणाम काय होतात हे बघतो आहोत.
अलीकडेच झालेल्या हत्याकांडासंदर्भात नक्षलवाद्यांनी मांडलेला एक मुद्दा असा आहे, की ‘सलवा जुडूम’ नावाचा कार्यक्रम आखून सरकारने आदिवासींना शस्त्रे देऊन (नक्षलविरोधी) हिंसेला प्रवृत्त केले. त्याची शिक्षा म्हणून त्या योजनेच्या एका प्रणेत्याची हत्या करण्यात आली. सलवा जुडूमबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील प्रतिकूल ताशेरे मारले होते, पण ती योजना कशाचे लक्षण होती? जेव्हा समाजात अविवेकी हिंसा योजनाबद्ध रीतीने केली जाते, तेव्हा त्याचा एक परिणाम म्हणजे राज्यसंस्थेचा विवेकदेखील कमकुवत होतो आणि ती अधिक हिंसेला प्रवृत्त होते. म्हणजे क्रांतिकारक हिंसा आणि राज्यसंस्थेची हिंसा यांच्यात जणू अविवेकीपणाची स्पर्धा सुरू होते. लोकशाहीमध्ये राज्यसंस्थेच्या हिंसक शक्तीला मर्यादा घालण्याचे प्रयत्न सतत चाललेले असतात, पण जे समूह हिंसेचा आधार  घेतात, ते जास्त हिंसा वापरण्याचे निमित्त राज्यसंस्थेला मिळवून देत असतात.
हिंसेच्या अशा दुपदरी वापरामुळे लोकशाहीचे काय होणार याची नक्षलवाद्यांना काळजी नसते, कारण सदरची लोकशाही ही खोटी आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. म्हणूनच वेळोवेळी अनेक नक्षलवादी गट निवडणुकांवर बहिष्कार टाकतात- म्हणजे लोकांनी मतदान करू नये म्हणून जबरदस्ती करतात. त्यांना लोकांचे हित कळत असल्यामुळे ते लोकांच्या वतीने लोकांवर जबरदस्ती करतात, असा याचा अर्थ होतो. निवडून आलेले सरपंच किंवा लोकप्रतिनिधी हे नक्षलवाद्यांचे नेहमीच एक लक्ष्य असते, कारण आपल्याखेरीज कोणाला लोकांचा थोडाही पाठिंबा आहे ही कल्पना त्यांना सहन होत नसावी.   
अशा हिंसक कारवायांमुळे सामान्य माणसे सार्वजनिक जीवनात उतरायला घाबरतील, त्यांचा सार्वजनिक वावर कमी होईल, हा अशा हिंसेचा एक थेट परिणाम असतो. हिंसा सामान्य लोकांना राजकारणापासून दूर ढकलते. मग सतत होणारी आणि मोठय़ा प्रमाणावरची हिंसा राजकारणावर कसा विपरीत परिणाम करेल याची आपण कल्पना करू शकतो. म्हणजे ‘लोकवादी’ भूमिकेमुळे लोकविरोधी परिणाम कसे निष्पन्न होतात याचे नक्षलवाद हे एक उदाहरण म्हणायला हवे.
राजकारण नको असणारे ध्येयप्रेरित लोक हिंसेच्या गोष्टी करतात, कारण त्यांना सामान्य लोक आणि त्यांचे सामान्य समझोते नको असतात. आपल्या कल्पनेतील आदर्श समजाच्या आगेमागे किंवा कमीजास्त काहीच न चालणारे आणि म्हणून लोकशाहीतील देवाणघेवाणीला कमी लेखणारे क्रांतिकारक लोकांच्या नावाने लोकशाही अवकाशाची गळचेपी करतात आणि तरीही राजकारण कसे तरी का होईना टिकून राहते.
राजकारण्यांना सतत आपण नावे ठेवतो आणि त्यांच्या चुका आणि मर्यादा दाखवून देतो, पण अलीकडेच छत्तीसगढमध्ये राजकीय नेत्यांची जी हत्या झाली, त्यानिमित्ताने राजकीय जीवन जगणाऱ्या ‘राजकारणी’ मंडळींच्या आयुष्याची आणि कामाची दुसरी बाजू पुढे आली आहे आणि ती समजून घ्यायला हवी. ती म्हणजे अनेकविध प्रकारचे उपद्रव सहन करीत आणि धोके पत्करून लोक राजकारणात टिकून राहतात! नक्षल-प्रभावित भागांप्रमाणेच काश्मीर, आसाम, मणिपूर, नागालँड अशा इतरही हिंसाग्रस्त भागांमध्ये राजकारणी लोक चिकाटीने आपले राजकारण करीत असल्याचे दिसते, याचा अर्थ कसा लावायचा?
जिवाला धोका असूनही राजकारण करीत राहणारे राजकारणी आणि नतिक ध्येयाने पछाडलेल्या गटांच्या हिंसेच्या छायेत राहून दैनंदिन व्यवहार करणारे सामान्य नागरिक या दोघांच्याही स्वार्थात आणि सामान्यपणात आपल्या लोकशाहीची शक्ती आहे हे छत्तीसगढमधील हिंसक घटनेच्या निमित्ताने लक्षात ठेवायला हवे.
* लेखक पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात प्राध्यापक असून राजकीय घडामोडींचे विश्लेषक म्हणून परिचित आहेत. त्यांचा ई-मेल : suhaspalshikar@gmail.com