अटेनबरोने वगळलेले आंबेडकर

अटेनबरो यांचा ‘गांधी’ हा आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचा आणि राजकीय इतिहासाचा एक दस्तावेज ठरावा असा चित्रपट आहे. पण या सिनेमात डॉ. आंबेडकर,  गांधी -आंबेडकर वाद, पुणे करार, घटना समिती हे सारे आरपार वगळलेले कसे? या गोष्टीचा म्हणावा असा निषेधही का न व्हावा? हे एक कोडेच आहे.
आज एका न झालेल्या गहजबाची आणि एका टळलेल्या गफलतीची, लोकांच्या विस्मृतीत गेलेली, पण अगदी कोडय़ात टाकणारी एक कहाणी सांगून, तिचे न सुटलेले कोडे सर्वापुढे मांडणार आहे.
रिचर्ड अटेनबरो यांनी दिग्दर्शित केलेला (महात्मा) ‘गांधी’ हा चित्रपट ऑस्करविजेता तर ठरलाच, पण भारतात आणि जगात तो चाललाही. त्याच्यात गांधीजींच्या व्यक्तित्वाला साजेशी भव्यता होती. इंग्रजांच्या दोषांची व पराभवाची कहाणी, तीही प्रतिपक्षाची बाजू घेऊन, इंग्रजांनीच सांगणे याला जवळजवळ पापक्षालनाचा रंग होता. कलात्मक आणि आशयाच्या कसोटय़ांवर ‘गांधी’ हा नक्कीच एक प्रभावशाली सिनेमा होता. या सिनेमाने ‘वास्तवाशी साम्य आढळल्यास तो एक योगायोग समजावा’ अशी सवलत मागितलेली नव्हती. त्यामुळे तो एक प्राय: (क्वाझी) ऐतिहासिक-दस्तावेज म्हणूनही महत्त्वाचा ठरतो. अर्थात नाटय़पूर्णतेसाठी आणि गांधीजींना उदात्त-नायक म्हणून चित्रित करण्यासाठी, दिग्दर्शकाने इतर व्यक्तिरेखा, नायकाच्या नायकत्वाला उजाळा मिळेल अशा उभ्या केल्या व तेही स्वाभाविकच म्हणावे लागेल. त्याच वेळी इतर व्यक्तिरेखा (उदा. नेहरू) कधीच तुच्छ न होऊ देण्याची व त्यांचीही काही बाजू आहे हे मान्य करण्याची, एका अर्थी समतोल साधण्याची काळजी घेतलेली दिसते.
गांधीजींच्या जीवनात आलेल्या सर्व व्यक्ती ‘गांधी’त चित्रित झाल्या नाहीत अशी सरधोपट तक्रार करता येणार नाही. उदा. बालपण, इंग्लंडमध्ये पायेटिक ख्रिश्चनांची संगत वगरे गोष्टी आणणे, हे कथा पातळ करणारेच ठरले असते. जर हाच सिनेमा गांधीजींच्या स्वगत ‘आत्मसंघर्षां’ वर लक्ष्य (फोकस) करणारा असता तर आचार्य विनोबाजी भावे ही व्यक्तिरेखा त्यात आणावी लागली असती. पण अटेनबरोंचा ‘गांधी’ मुख्यत: राजकीय जीवनपट असल्याने त्यात विनोबाजी न आल्याने काही बिघडले नाही. मात्र अटेनबरोंच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा आदर ठेवूनही, इतर व्यक्तिरेखा निवडताना अटेनबरोंनी केलेली एक गोष्ट, अत्यंत खटकणारी व अनाकलनीयसुद्धा आहे हे नोंदवले जायलाच हवे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ही व्यक्तिरेखाच गायब!
या ठिकाणी जब्बार पटेल यांचा ‘आंबेडकर’ हा सिनेमा आठवल्यावाचून राहत नाही. त्यात डॉ. बाबासाहेब आणि गांधीजी यांच्यातले ताण, मतभेद व ‘पुणे-करारा’च्या वेळी झालेला थेट संघर्ष स्पष्टपणे चित्रित केलेला आहे. त्यात नायक जरी आंबेडकर असले तरी गांधीजींची व्यक्तिरेखा मुद्दाम दुबळी केलेली नाही. याउलट अटेनबरोंच्या ‘गांधी’त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ही व्यक्तिरेखाच आरपार गायब करण्यात आली आहे. सिमल्याच्या बठकीला नेहरू घोडय़ावरून आणि कोणी बग्गीतून वगरे येतात, पण बाबासाहेब दिसतच नाहीत. गोलमेज परिषदेत बाबासाहेब दिसत नाहीत. गांधीजींचे आगाखान पॅलेसमधील वास्तव्य हे कस्तुरबांच्या निधनाच्या प्रसंगात येतेही. पण याच वास्तव्यात गांधीजींनी केलेले उपोषण आणि त्याद्वारे त्यांनी बाबासाहेबांवर आणलेला दबाव, त्या दोघांमधील वाद आणि अखेर बाबासाहेबांनी काहीसा मनाविरुद्धच असूनही केलेला ‘पुणे करार’, इतकेच काय, पण ‘हस्ते उपोषण सोडवायला’ रवींद्रनाथ टागोर! हे काहीही या सिनेमात येत नाही. फाळणीच्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने काँग्रेस व गांधीजी हे िहदूंचेच प्रतिनिधित्व करतात हे जिनांचे म्हणणे या सिनेमात जोरकसपणे चित्रित झालेले आहे. गांधीजी हे चातुर्वण्र्य मानणारे आणि त्यामुळे सवर्ण िहदूंचेच प्रतिनिधित्व करणारे आहेत हे बाबासाहेबांचे मत होते. मुस्लिमांच्या वतीने जसे जिना तसे बाबासाहेबही दलितांच्या वतीने एक वेगळा घटक म्हणून वाटाघाटी करत होते. गांधी व आंबेडकर या दोन महापुरुषांपकी कुणाचे बरोबर वा कुणाचे चूक यावर कौल देणे हे अटेनबरोसाहेबांकडून अपेक्षितही नाही. पण त्यांनी हे सर्व प्रसंगच कथेतून कापले आहेत. डॉ. आंबेडकरांना घटना-समितीत मसुदा-समितीचे अध्यक्ष करावे, ही मागणीदेखील गांधीजींनीच लावून धरली होती. असे हे हृद्य नाते होते. डॉ. आंबेडकरांसारख्या असामान्य विद्वत्तेचे तज्ज्ञ दुसरे कोणी नाही, याबाबत खात्री आणि डॉ. आंबेडकर हे घटना बनविताना पक्षपात करणार नाहीत याचा पक्का विश्वास गांधीजींना होता. डॉ. आंबेडकरांची घटना-समितीतील भाषणे, त्यांचे ग्रंथ हे सारे दलित-प्रश्नाच्या वर उठून एका नव्या आधुनिक राष्ट्राची उभारणी करणाऱ्या द्रष्टय़ा पुरुषाचे कर्तृत्व होते. अटेनबरोसाहेबांच्या ‘गांधी’त घटना-समिती हे प्रकरणही गायब आहे. अटेनबरोंना कदाचित गांधीजी उठून दिसावेत म्हणून हा मोह झाला असेल. पण आपले काय? हा सिनेमा आल्यानंतर यावर भारतात म्हणावी अशी प्रतिक्रिया उठली नाही याचे राहून राहून आश्चर्य वाटते. डावे, पुरोगामी, दलित-चळवळ किंवा खरे तर कोणत्याही मताच्या लोकांनी ‘बाबासाहेबांच्या ठळठळीत अनुपस्थिती’ वर काहीच गहजब का केला नाही? एका व्यंग-चित्रावर (ते सहा वष्रे पाठय़पुस्तकात राहून लक्षातही न येता) प्रचंड गहजब झाला आणि अटेनबरोने इतका धडधडीत अन्याय करूनही काहीच टीका होऊ नये? माझ्याकडे उत्तर नाही. मी मला सतावणारा प्रश्न मांडला आहे.
पुणे-करारामुळे टळलेली गफलत
प्रथम आपल्याला राखीव मतदारसंघ आणि स्वतंत्र मतदारसंघ या दोन गोष्टींतला फरक स्पष्ट असायला हवा. राखीव मतदारसंघात फक्त उमेदवार हे त्या विशिष्ट-प्रवर्गातले असावे लागतात व मतदार मात्र सर्व प्रकारचे (आपल्या येथे एका भौगोलिक मतदारसंघातले) असतात. याउलट स्वतंत्र मतदारसंघात उमेदवारही विशिष्ट-प्रवर्गातले आणि मतदारही विशिष्ट-प्रवर्गातले असतात. (मग ते अनेक भौगोलिक मतदारसंघांत विखुरलेले असतील) गांधीजी हे दलित-राखीव-मतदारसंघ असावेत असे मानत होते तर बाबासाहेबांची मागणी स्वतंत्र मतदारसंघ ही होती. गांधीजींच्या उपोषणानंतर त्यांनी ती सोडली आणि आज जे आहेत ते दलित-राखीव-मतदारसंघ आले. हा पुणे-कराराचा थोडक्यात आशय आहे. राखीव मतदारसंघांमुळे तेवढय़ा प्रतिनिधित्वाची हमी मिळते. पण त्या दलित उमेदवाराला त्याच्या मतदारसंघातील सवर्णाची मतेही मिळवावी लागतात. यातून काँग्रेसाळलेला (किंवा आजच्या संदर्भात भाजपाळलेलासुद्धा) दलित निवडून येईल व तो खरा दलित-हितषी राहणार नाही ही बाबासाहेबांना चिंता होती. गांधीजींचे म्हणणे असे की दलित/सवर्ण या दोहोंत एकमेकांची मते मिळवण्याची गरजच उरली नाही तर मनोमीलन होऊन एकात्मता येण्याची संधीच उरणार नाही. गांधीजींसाठी, स्वतंत्र मतदारसंघ मान्य करणे म्हणजे ‘एकाच राष्ट्रात द्वि-राष्ट्र-वाद’ मान्य करण्यासारखे होते. मुस्लिमांच्या बाबतीत त्यांनी फाळणी पत्करली, पण ‘एकाच राष्ट्रात द्वि-राष्ट्र-वाद’ ही मागणी कधीच मान्य केली नाही. मुस्लीम-द्वि-राष्ट्रवादाचे एक महत्त्वाचे अंग, स्वतंत्र मतदारसंघ हेही होतेच. स्वत: राष्ट्रीय-एकात्मतावादीच असल्याने, बाबासाहेबांनाही ‘मनोमीलन होऊन एकात्मता’ ही गोष्ट कायमसाठी नाकारू नये, हे पटत होते. तसेच, गांधीजींचा आग्रह, कसेही करून हाणून पाडायचा, अशी त्यांची भूमिका नव्हती. यातून पुणे करार झाला व हे भांडण मिटले.
ही पुणे कराराची उदात्त किंवा ध्येयवादी बाजू झाली. पण पुणे कराराला एक डावपेचात्मक बाजूही होती हे विसरून चालणार नाही.
जर स्वतंत्र मतदारसंघ मिळाले असते, तर तितक्याच जागांवर दलितांच्यातच स्पर्धा होऊन, समजा कट्टर दलित-हितषी निवडून आले असते. पण इतर सर्व मतदारसंघांतून दलित मतदारांची हकालपट्टी झाली असती. इतर मतदारसंघांतील कोणत्याच उमेदवारावर दलितांची मते मिळवण्याचा दबाव राहिला नसता. म्हणजेच गठ्ठा मतांच्या राजकारणात (हा प्रकारच वाईट! हा मुद्दा अलाहिदा.) दलितांची राजकीय सौदाशक्ती संपुष्टात आली असती. स्वतंत्र मतदारसंघांतून आलेले दलित हे कितीही कट्टर असते तरी ते संसदेत अल्पमतातच राहिले असते. आज उलट, राखीव मतदारसंघात दलित उमेदवाराची हमी आणि शिवाय खुल्या मतदारसंघांत दलित मतांचा दबाव, या दोन्ही गोष्टी लाभल्याने दलितांना जास्त राजकीय फायदा मिळत आहे. अर्थात गांधीजींनी असा डावपेचात्मक विचार करून स्वतंत्र मतदारसंघ टाळले असे नव्हे. पण त्यांच्या मनोमीलनवादी भूमिकेची परिणती अहेतुकपणे दलितांचे पारडे जड करणारी ठरली इतकेच. त्या काळच्या काँग्रेसी राजकारणात डॉ. बाबासाहेबांना जे कटू अनुभव आले आणि त्यातून दलित चळवळीचा स्वतंत्र बाणा टिकावा असे त्यांना जे वाटले, ते त्यांच्या भूमिकेतून स्वाभाविकच होते. पण त्याच वेळी, त्यांच्या हातून सौदाशक्तीच्या अंगाने पाहता जी जबर गफलत होणार होती, ती गांधी-हट्टामुळे टळली, असे म्हणायला जागा आहे. पुणे करारामुळे टळलेली गफलत, ही अटेनबरोसाहेबाकडून झालेल्या अन्यायकारक वगळणुकीवर, अजिबात गहजब न होण्यामागील एक सुप्त कारण ठरली किंवा कसे? हे ठरवायला आता काही मार्ग नाही.  
*  लेखक हे कामगार संघटनांचे उत्पादकता सल्लागार, तसेच तत्त्वज्ञान व सामाजिक शास्त्रांचे आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत.