हक्क आणि ‘कायदेशीर कर्तव्य’!

सरकार किंवा प्रशासन हे जनतेच्या सेवेसाठी असते, सरकारी यंत्रणा ही जनतेची सेवक असते असा जरी सर्वसाधारण समज असला, तरी सेवा हे आपले कर्तव्य आणि जबाबदारीही आहे ही भावना सरकारी यंत्रणांमध्ये अभावानेच आढळते. हेच अंगवळणी पडल्यामुळे, सरकारी यंत्रणांकडून सेवा प्राप्त करून घेणे हा आपला हक्क आहे, याचा सर्वसामान्य जनतेलाही विसरच पडलेला असतो. सरकारी यंत्रणांची कर्तव्ये आणि सामान्य जनतेचे हक्क या दोहोंबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी एखादा कायदा करावा लागणे हे खरे तर कोणत्याही प्रगत राज्याला शोभादायक नाही. पण वर्षांनुवर्षांच्या त्याच अवस्थेमुळे हक्क किंवा कर्तव्यांबाबतची उदासीनता दूर करण्यासाठी कायदा हाच मार्ग मानून तो करण्याची इच्छाशक्ती दाखविणे दिलासादायक मानावयास हरकत नाही. महाराष्ट्रात नव्याने सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान ही उणीव ओळखली आणि सरकारी सेवा प्राप्त करून घेण्याचा सामान्यांचा हक्क त्यांना मिळवून देण्याची हमी घोषणापत्रातही दिली. एखाद्या सरकारच्या पहिल्या शंभर दिवसांतील कामगिरीत त्याच्या इच्छाशक्तीचे प्रतिबिंब उमटत असते असे म्हणतात. कोणत्याही सरकारच्या कारकिर्दीच्या शंभर दिवसांचे मोजमाप करण्याची एक प्रथाच रूढ झालेली आहे, ती त्यामुळेच! महाराष्ट्रात सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारच्या कारकिर्दीचे येत्या पंधरवडय़ात शंभर दिवस पूर्ण होतील. त्या वेळी त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन होईल हे ओळखून, जनतेला तिच्या हक्काची सेवा देण्याची हमी देणारा आणि पर्यायाने सरकारी यंत्रणेला जनतेच्या सेवेसाठी सज्ज करणारा सेवा हमी कायदा लागू करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिले पाऊल टाकले आहे. आता सेवा प्राप्त करून घेण्याच्या हक्काची जाणीव जनतेच्या मनात जागी होण्यापेक्षा, जनतेला कालबद्धरीतीने सेवा पुरविणे ही आपली जबाबदारी आहे याची जाणीव सरकारी यंत्रणांच्या मनात जागी होईल, असे मानावयास हरकत नाही. या कायद्याचा मसुदा राज्य सरकारने जनतेच्या सूचना, शिफारशी आणि हरकतींसाठी जाहीर केला आहे. हे या कायद्याचे प्रारूप असल्याने, अंतिमत: त्याला कायद्याचे रूप देण्याआधी जनतेच्या शिफारशी आणि सूचनांचा विचार केला जाणे अपेक्षितच आहे. जी व्यक्ती वैयक्तिक लाभासाठी लोकसेवा देणाऱ्या सार्वजनिक प्राधिकरणांची सेवा प्राप्त करून घेऊ इच्छिते, अशा व्यक्तीला या कायद्यामुळे ती सेवा मिळविण्याचा हक्क प्राप्त होणार आहे. ही सेवा किती कालावधीत पुरविली जाईल, याबद्दल कायद्याच्या मसुद्यात संदिग्धता असली, तरी वेगवेगळ्या सेवांसाठी वेगवेगळा कालावधी असावा असा प्राथमिक निष्कर्ष या मसुद्यावरून काढता येतो. खरे म्हणजे, सध्याच्या गतिमान जगण्याच्या काळात कोणत्याही पात्र व्यक्तीला कोणत्याही एका सेवेसाठी हेलपाटे घालण्याची वेळ यावी हेच योग्य नाही. तरीही मंत्रालयापासून ग्रामपंचायतीपर्यंत सर्वत्र खेटे मारल्याशिवाय काम होतच नाही, हा राज्याच्या कानाकोपऱ्यांचा अनुभव आहे. आता विशिष्ट सेवा निश्चित काळात मिळणार एवढी तरी हमी हा कायदा जनतेला देऊ शकला, हेलपाटय़ांचे, त्यापायी सोसाव्या लागणाऱ्या मनस्तापाचे आणि कदाचित त्यासाठी संबंधितांचे हात ओले करण्याचे प्रमाण कमी करू शकला तरी ते या कायद्याचे मोठे यश समजता येईल. कायद्याच्या बडग्यामुळे हक्क आणि कर्तव्याच्या जाणिवा जाग्या होत असतील, तर अशा कायद्याचे स्वागतच होईल.