कोणताही जनउपयोगी कायदा केला, की त्याचा गैरफायदा कसा घेता येईल, याचा अभ्यास त्वरेने सुरू करण्यात आपण फारच पुढे असतो. माहितीच्या अधिकाराचे शस्त्र सामान्य माणसाच्या हाती आल्याबरोबर त्याचा दुरुपयोग करणाऱ्यांची संख्याही वेगाने वाढू लागली, याचे कारण ही मानसिकताच आहे. निरलसपणे काम करणाऱ्या माहिती अधिकाराच्या क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांना याचा फटका बसतो आणि जे या कायद्याच्या आडून आपले हितसंबंध जपण्याचा प्रयत्न करतात त्यांचे भले होते. मुंबई महानगरपालिकेने या अधिकाराचा वापर करून सातत्याने माहिती मागणाऱ्या ७७ व्यक्तींची यादी तयार केली आहे. या व्यक्ती नुसतीच माहिती विचारत नाहीत, तर त्याच्या आधारे संबंधितांकडून खंडणीही गोळा करतात, असे निदर्शनाला आले आहे. कोणत्याही कृतीबद्दल संबंधित अधिकाऱ्याकडून अपेक्षित माहिती मिळवण्याच्या या अधिकाराचा वापर खरोखरीच सामान्य नागरिक किती प्रमाणात करतात, याचाही अभ्यास व्हायला हवा. एक मात्र खरे, की या अधिकारामुळे अधिकाऱ्यांच्या मनमानीला मोठय़ा प्रमाणात चाप बसला. शासकीय निर्णयप्रक्रियेची संपूर्ण माहिती मिळवण्याच्या या अधिकाराने प्रत्येक कृती नियमातच आहे ना, याचीही चाचपणी होऊ लागली. गेल्या काही वर्षांत या कायद्याचा उपयोग करून खंडणी मिळवण्याचे किंवा धाक दाखवण्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. इमारतींचे नकाशे मिळवणे, त्याच्या दाखल्यांची मागणी करणे किंवा एखाद्या निर्णयातील सर्वसंबंधितांची टिपणे मागणे, अशा मागण्या दिवसेंदिवस वाढू लागल्या आहेत. माहिती अधिकाराचा हा दुरुपयोग थांबवणे खरेतर अशक्य नाही. प्रत्येक शासकीय कार्यालयात नेमलेल्या माहिती अधिकाराशी संबंधित अधिकाऱ्याने पडताळणी केली तर विशिष्ट व्यक्ती एकाच प्रकारचे किंवा एकाच व्यक्तीविरुद्धचे प्रश्न का विचारत आहे, याची तपासणी करता येऊ शकते. मुंबई महापालिकेने नेमके हेच केले आहे. ज्या व्यक्तींनी प्रश्न विचारले, त्यांनीच खंडणीची मागणी केल्याचे निष्पन्न झाल्याने हा विषय पुढे आला. हा प्रश्न केवळ एका महापालिकेचा नसून जेथे हा अधिकार लागू आहे, अशा सर्व कार्यालयांचा आहे. या प्रश्नाला आणखी एक काळी बाजूही आहे. माहिती विचारणाऱ्याचे नाव गुप्त ठेवण्याची काळजी घेण्याऐवजी ज्याच्याबद्दल प्रश्न विचारण्यात आले आहेत, त्याच्यापर्यंत पोहोचवण्याचीही एक नवी पद्धत रूढ होऊ लागली आहे. असे केल्याने संबंधित व्यक्ती बाहेरच्या बाहेर प्रश्न विचारणाऱ्याचा ‘बंदोबस्त’ करू शकते. माहिती अधिकारातील कार्यकर्त्यांना अशा प्रकारच्या धमक्या मिळण्याचे प्रमाणही वाढीस लागले आहे. ज्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात हा अधिकार मिळाला आहे, त्यातच भ्रष्टाचार करण्याची ही नवी रीत आता स्थिरस्थावर होऊ पाहत आहे. अनेक कार्यकर्त्यांचे अशा प्रकरणांत खूनही झाल्याचे उघडकीस आले आहे. प्रश्न विचारण्याचा अधिकार महत्त्वाचा असला तरी त्यामागील तत्त्व त्याहून महत्त्वाचे आहे, याचे भान सुटले की अशा घटना घडू लागतात. एखाद्या अधिकाऱ्याचा मानसिक छळ करण्यासाठी जसा या अधिकाराचा गैरवापर होऊ शकतो, तसाच माहिती विचारणाऱ्याचे नाव पैसे घेऊन सांगितल्यानेही होऊ शकतो. अधिकार मिळाला तरी जबाबदारीची जाणीव नाही, हे भारतीय प्रशासनातील सर्वात मोठे अपयश आहे. रस्तेबांधणी असो की एखाद्या इमारतीला देण्यात आलेला पूर्णत्वाचा दाखला असो, एखाद्याची बदली असो की विशिष्ट कर्मचाऱ्याचा छळ असो, या कायद्याच्या आधारे त्यात सामान्यांनाही लक्ष घालता येते. प्रशासनावर असलेला हा अंकुश योग्य रीतीने आणि पारदर्शकतेने वापरला गेला तर अनेक पातळींवर त्याचा फायदा होऊ शकतो.
