अलीकडेच शमलेल्या मुजफ्फरनगर दंगलीआधी, गेल्या अनेक वर्षांत देशात विविध ठिकाणी झालेल्या धार्मिक दंगलींचा तपशील पाहिला तर दंगल म्हणजे दोन गटांमधला उत्स्फूर्त, भावनिक उद्रेक असतो, असं म्हणणं कठीण आहे.. कोणत्या निमित्तानं कसा उद्रेक घडवावा, याचं शास्त्रच ‘विकसित’ झालेलं आहे हेच अनेक दंगलींच्या इतिहासातून पुन्हा पुन्हा दिसत राहतं..
उत्तर प्रदेशातल्या मुझफ्फरनगर जिल्ह्यात गेल्या महिन्यात उसळलेला भीषण धार्मिक दंगलींचा आगडोंब ४४ बळी घेऊन आणि ४० हजार लोकांना बेघर करून आता शमला आहे. दंगल चालू असतानाच त्यामागचे राजकीय रंग हळूहळू गडद आणि स्पष्ट होऊ लागले होते. कोणी त्यांची तुलना गुजरात दंगलींशी केली, तर कोणी राजकीय प्रत्युत्तर म्हणून १९८४ मध्ये इंदिराजींच्या हत्येनंतर झालेल्या शिखांच्या शिरकाणाची आठवण करून दिली. आगामी पाच विधानसभा आणि त्यानंतरच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये या दंगलींचा राजकीय लाभ कोणाला होणार, याबाबतची गणितंही मांडली जाऊ लागली आहेत. तसं पाहिलं तर आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याचा पहिला दिवस उजाडला तोच रक्तरंजित धार्मिक दंगलींनी! कागदावर भौगोलिक रेषा ओढल्यासारखीच समाजाचीही विभागणी होऊ शकेल, अशा भ्रमात असलेल्या राजकारण्यांना फाळणीच्या काळात झालेल्या दंगलींनी भविष्याबद्दल गंभीर इशारा दिला. पण त्यापासून फारसा बोध न घेता धार्मिक-जातीयवादाला खत-पाणी घालण्याचं, त्यावर राजकीय पोळी भाजून घेण्याचं आत्मघातकी धोरण सर्वच पक्षांनी चालू ठेवलं आहे. मुझफ्फरनगरच्या दंगलींनी त्याचा पुन:प्रत्यय दिला आहे. यापूर्वी उत्तर प्रदेशातील मेरठमध्ये १९८८ साली सुमारे २२ दिवस झालेल्या भीषण जातीय दंगलीचा शेवट फारच वेगळ्या प्रकारे झाला होता. त्याच सुमारास भारतीय किसान युनियनचे नेते महेंद्रसिंग टिकैत यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांवरील वीज दरवाढीच्या विरोधात उग्र आंदोलन सुरू झालं आणि या आंदोलनाने मेरठमधील जातीयवादी दंगलीचं भूत गाडून टाकलं होतं. त्यानंतर थोडय़ाच काळाने टिकैत यांची भेट झाली असता त्यांना त्याबाबत छेडलं तेव्हा, संभाव्य परिणामांची तमा न बाळगण्याची त्यांची काहीशी बेफिकीर वृत्ती इथे चांगल्या कामासाठी कामी आल्याचं त्यांनी कबूल केलं. आर्थिक आंदोलनाने जातीय हिंसाचाराला शह देण्याचं हे कदाचित एकमेव उदाहरण असावं. विचित्र योगायोग असा की, पश्चिम उत्तर प्रदेशातल्या जाट शेतकऱ्यांचे नेते- माजी पंतप्रधान चरणसिंग यांच्या नेतृत्वाला टिकैत यांनी त्या वेळी आव्हान दिलं होतं आणि मुझफ्फरनगरच्या ताज्या दंगलींनी त्यांचे चिरंजीव अजितसिंग यांच्या राजकीय वर्चस्वाला धक्के बसू लागले आहेत.
याच उत्तर प्रदेशातील बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्याच्या घटनेचे अतिशय हिंसक पडसाद १९९२ डिसेंबरअखेर-जानेवारीत (१९९३) मुंबईत उमटले होते. (त्यामागचे सूत्रधार सर्वज्ञात आहेत.) १२ मार्च १९९३ रोजी झालेल्या बॉम्बस्फोटांनी या हिंसक क्रिया-प्रतिक्रियेची परिसीमा गाठली. मानवी क्रौर्याचा स्तंभित करणारा आविष्कार त्या काळात घडला होता. या विषयावर आजपर्यंत इतकं लिहून-बोलून झालं आहे की त्याच्या पुनरावृत्तीची गरज नाही. पण या दंगलीसह देशात विविध ठिकाणी झालेल्या धार्मिक दंगलींचा तपशील पाहिला तर दंगल म्हणजे दोन गटांमधला उत्स्फूर्त, भावनिक उद्रेक असतो, असं म्हणणारे एक तर भाबडे किंवा लबाड असतात, असंच म्हणावं लागेल. कारण, दंगल सुरू होण्यासाठी काही तरी निमित्त लागतं हे खरं असलं तरी बहुतेक प्रसंगी वातावरण आधीपासूनच धुमसत असतं;  त्यातले निखारे विझणार नाहीत, याची खबरदारी कुणी तरी घेत असतं आणि अशा निमित्ताची सबब करून हितसंबंधी गट आपापले धार्मिक-राजकीय हेतू साध्य करत असतात. त्यामुळे अशा वेळी केवळ हत्या करून जमाव थांबत नाही, तर त्या हिंसाचाराला कमालीच्या विकृतीचं रूप येतं, असं वेळोवेळी अनुभवाला आलं आहे.  प्रार्थनास्थळाजवळून जाणारी अन्य गटाची मिरवणूक असो किंवा मुझफ्फरनगरमध्ये घडला तसा दोन भिन्न धर्मीय कुटुंबांमधला व्यक्तिगत मामला असो, त्यानंतर होणारा हिंसाचार निश्चितपणे योजनाबद्ध असतो, हे वेळोवेळी उघड झालं आहे.
महाराष्ट्रात झालेल्या भीषण दंगलींबाबतची चर्चा भिवंडीत १९७० व १९८४ मध्ये झालेल्या दंगलींच्या उल्लेखाशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यापैकी १९८४ च्या दंगलीचं निवृत्त ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी सुरेश खोपडे यांनी पुस्तकरूपाने केलेलं संकलन आणि विश्लेषण वाचलं तर या दंगलींमागची योजकता आणि दोन्ही समाजांनी दाखवलेली पशुवत निर्दयता ठळकपणे पुढे येते. इंदिराजींच्या हत्येनंतर दिल्लीत शिखांची निर्घृण कत्तल झाली, पण सुदैवाने महाराष्ट्रातल्या अनेक शहरांमध्ये त्या काळात शीख कुटुंबांना सुरक्षित आसरा देण्यात आला. पुण्यात तर पतितपावन संघटनेचे तत्कालीन प्रांतप्रमुख प्रदीप रावत यांच्या पुढाकाराने भव्य हिंदू-शीख ऐक्य रॅली काढण्यात आली होती. १९६५ आणि १९७३ चा अपवादवगळता एकेकाळी हिंदुत्ववाद्यांचा अड्डा असलेल्या पुण्यात मोठय़ा दंगली झाल्या नाहीत. १९८६-८७ मध्ये मात्र हिंदुत्ववादी संघटनांनी काढलेल्या हिंदू जनजागरण अभियान यात्रेवर शहराच्या पूर्व भागात दगडफेकीचं निमित्त झालं आणि त्याचं उट्टं डेक्कन जिमखान्यावरील इराण्यांची लकी व सनराइज ही लोकप्रिय हॉटेलं पेटवून काढण्यात आली. त्यानंतर काही दिवस शहरात तणावाचं वातावरण होतं.  
मराठवाडा विद्यापीठ नामांतरविरोधी आंदोलनाच्या काळात (१९८०) उग्र सामाजिक दंगलीचा अनुभव साऱ्या राज्याने घेतला. त्यानंतर १९८८ मध्ये, शंकरराव चव्हाण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना औरंगाबादमध्ये महापौर निवडणुकीवरून धार्मिक दंगल झाली होती. खरं तर त्या निवडणुकीला हिंदू-मुस्लीम रंग नव्हता. पण त्या काळातील शिवसेनेची मुलुखमैदान तोफ छगन भुजबळ यांनी औरंगाबादमध्ये येऊन बैठक घेतली आणि त्यानंतर धार्मिक दंगल उसळली. त्यामध्ये अनेकांचे बळी गेले. परिस्थिती थोडी नियंत्रणात आल्यानंतर शंकररावांनी औरंगाबादला भेट दिली. त्यांच्या उपस्थितीत शहराच्या शांतता समितीची खास बैठक आयोजित करण्यात आली. बैठकीला स्वाभाविकपणे दोन्ही गटांचे मातब्बर नेते उपस्थित होते. बैठक चालू असतानाच सभागृहाच्या खिडक्यांमधून औरंगाबाद शहराच्या निरनिराळ्या भागात लागलेल्या आगी व धुराचे लोट दिसत होते. ते पाहून बैठकीत बसलेले नेते खिडकीकडे धाव घेत आग नेमकी कुठे लागली आहे आणि कोणत्या समाजाच्या दंगेखोरांनी लावली आहे, हे बिनचूकपणे सांगत होते.
देशातील काही प्रमुख संवेदनशील शहरांमध्ये आंध्र प्रदेशाची राजधानी असलेल्या हैदराबादचा समावेश होतो. तेलगु देसम पक्षाचे संस्थापक एन. टी. रामाराव यांच्या नेतृत्वाखाली १९८४ मध्ये स्पष्ट बहुमत मिळवून सत्तेवर आलेलं सरकार काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांनी फोडाफोडीचं राजकारण करून तत्कालीन राज्यपाल रामलाल यांच्या सक्रिय पाठिंब्याने खाली खेचलं. त्यानंतर रामाराव यांनी आपल्या समर्थक आमदारांची परेड थेट दिल्लीत करून काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींची कोंडी केली. त्यामुळे इंदिराजींनी रामलाल यांची तडकाफडकी उचलबांगडी करून रामाराव यांना बहुमत सिद्ध करण्याची संधी देण्यासाठी आंध्र प्रदेश विधिमंडळाचं खास अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय घेतला. हैदराबादमध्ये गणेशोत्सव मोठय़ा धूमधडाक्यात साजरा होतो. या उत्सवाच्या समाप्तीनंतर अधिवेशन होणार होतं. या नाटय़मय राजकीय घडामोडींच्या वृत्तांकनासाठी हैदराबादला गेलो त्या दिवशी अनंत चतुर्दशी होती. श्रीगणरायांच्या भव्य मूर्तीची विसर्जन मिरवणूक शहरात वाजत गाजत सुरू झाली होती. दुसऱ्या दिवशी होणाऱ्या विधिमंडळाच्या खास अधिवेशनाच्या पाश्र्वभूमीवर रामाराव यांनी त्यांच्या रामकृष्ण स्टुडिओमध्ये समर्थक आमदारांसह पत्रकारांची बैठक आयोजित केली होती. ती चालू असतानाच विसर्जन मिरवणुकीत दंगल सुरू झाल्याचं वृत्त येऊन थडकलं आणि एकच पांगापांग झाली. रामकृष्ण स्टुडिओपासून रिक्षाने हॉटेलवर येईपर्यंत वाटेत अनेक ठिकाणी जाळपोळीचे प्रकार राजरोसपणे सुरू झाले होते. काही तासांपूर्वी जल्लोष चालू असलेल्या रस्त्यावर स्मशानशांतता होती. हॉटेलच्या गॅलरीत जमून सर्व जण दंगलीची चर्चा करत होते आणि भवताली बघावं त्या बाजूने आगीचे लोळ व धुराचे लोट आकाशात उठताना दिसत होते. त्याच रात्री शहरात ‘शूट अ‍ॅट साइट’चा आदेश देण्यात आला. दुसऱ्या दिवशी सकाळी पत्रकारांसाठी ‘कर्फ्यू पास’ देतानाच ‘आम्ही तुमच्या जीविताची काळजी घेऊ शकणार नाही,’ असं कंट्रोल रूमचे पोलीस अधिकारी आवर्जून स्पष्ट करत होते. त्यानंतरचे आठ दिवस अख्खं शहर दंगेखोरांनी वेठीस धरलं होतं. अस्सल दंगलीच्या झळीचा अनुभव या काळात मिळाला. पोलिसांचा गोळीबार चालू असतानाही दंगलखोर जाळपोळ किंवा खुनाखुनी करत होते. स्वाभाविकपणे विधिमंडळाचं खास अधिवेशन लांबणीवर टाकावं लागलं आणि हा काळ रामारावांचे पाठीराखे आमदार फोडण्यासाठी स्थानिक काँग्रेसजनांनी वापरला. अखेर त्यात यश येत नाही, असं स्पष्ट झाल्यावर आठव्या दिवशी अचानक कळ दाबून थांबवल्यासारखी दंगल संपुष्टात आली आणि विधिमंडळाचं अधिवेशन सुरळीतपणे पार पडून रामाराव पुन्हा मुख्यमंत्रिपदावर आरूढ झाले.
मुझफ्फरनगरच्या दंगलींमुळे या टापूतील जाट-मुस्लीम समाजाच्या दीर्घ सलोख्याची समीकरणं बिघडल्याचं मानलं जातं. प्रथेनुसार दंगलीचं खापर एकमेकांवर फोडण्याचा उद्योग राजकारण्यांनी सुरू केला आहे. भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदींमुळे राष्ट्रीय पातळीवर होऊ लागलेल्या राजकीय-धार्मिक ध्रुवीकरणाची ही पहिली झलक असल्याचा निर्वाळा काँग्रेसजन देऊ लागले आहेत. त्याचप्रमाणे यापूर्वी मुख्यत्वे नागरी भागापुरत्या मर्यादित असणाऱ्या दंगलीचं लोण अर्धनागरी व ग्रामीण भागातही पसरू लागल्याचं निरीक्षण नोंदवलं गेलं आहे. पण काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राज्य आणि केंद्रीय पातळीवरच्या राजवटींमध्येही मुस्लीम समाजाचं फारसं भलं झालेलं नाही, हे सर्वज्ञात आहे. हिंदुत्ववाद्यांचं भय दाखवत असहाय मुस्लिमांना आपल्या तंबूमध्ये आश्रितासारखं वागवण्याचं घाणेरडं राजकारण गेली कित्येक र्वष चालू आहे. मुख्यमंत्री अखिलेश यादवांची पुढली पिढीही त्याच वाटेने जात असल्याचं दिसतं.
  दंगल कोणीही घडवली तरी रोजीरोटीसाठी झगडणारा गरीब माणूसच त्याचा बळी असतो, हे सर्वानी नेहमी अनुभवलं आहे. तरीसुद्धा हे बळी घेणं अव्याहतपणे चालूच आहे. या सगळ्या प्रक्रियेत दोन्ही बाजूंनी दंगलीचं शास्त्र मात्र उत्तमपणे विकसित केलं गेलं आहे. येत्या काही महिन्यांत त्याचे आणखी काही आविष्कार साकार होण्याची साधार भीती समाजशास्त्रज्ञांनी व्यक्त करावी, यात नवल नाही.