केंद्र सरकारच्या वेतन धोरणानुसार राज्य शासन ६व्या वेतन आयोगान्वये राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन, निवृत्तीवेतन, थकबाकी देणे बंधनकारक असताना वेळोवेळी ‘फसवी’ कारणे देऊन पूर्वलक्षी प्रभावाने त्याची थकबाकी देण्यासाठी टाळाटाळ करते. जुलै १२ पासून कर्मचाऱ्यांना ७ टक्के महागाई भत्ता मंजूर झाला असताना तो नोव्हेंबर २०१२ पासून देण्याचे जाहीर केले आहे. परंतु तो पूर्वलक्षी प्रभावाने जुलै २०१२ पासून मिळावयास हवा. पण शासनाने तो नोव्हेंबर २०१२ पासून मंजूर करून ४ महिन्यांची थकबाकी देण्याचे टाळले आहे.
शासन आर्थिक टंचाईचे कारण देऊन हप्त्याने, भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा इ. अजब क्लृप्त्या अमलात आणते. त्यातही सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांवर कायमच अन्याय केला गेला आहे. थकबाकीचा शासनाच्या तिजोरीवर बोजा पडल्याचा आक्रोश करून त्यांची थकबाकीची रक्कम हडप करते.
सरकारी खर्चाने परदेशी अभ्यासदौरे, बंगल्यांची अनावश्यक सजावट, परदेशी बनावटीच्या आलिशान गाडय़ा, इतर सोयी, सवलती यावर जनतेच्या पैशाची खैरात केली जाते. विकास कामांमध्ये अब्जावधी रुपयांची झालेली लूटमार यामुळे मात्र शासनाच्या तिजोरीवर आर्थिक बोजा पडत नाही का? याबाबत कुठल्याही पक्षाच्या नेत्यांनी रास्ता रोको आंदोलन केल्याचे स्मरत नाही.
निवृत्तांच्या थकबाकीवर दरोडा घालणारे हे नेते जनतेने निवडून दिलेले संसदेतील, विधानसभेतील ‘विश्वस्त’ आहेत की वृद्धांचे मारेकरी आहेत?
– प्रदीप जगन्नाथ राजाध्यक्ष, बदलापूर (पू.)

तिखटावर अवलंबू नका..
महिलांवर खासकरून तरुणीवर होणारे अत्याचार, बलात्कार यांच्यातून सुटका होण्यासाठी महिलांना तिखटाची भुकटी बाळगण्यासाठी काही पोलीस आयुक्तांच्या चक्क सूचना होत आहेत. काही संस्थांमार्फत तिखटाचे वाटप होत आहे. मला वाटते, हा उपाय म्हणजे बूमरँग होण्याची भीती आहे. कारण नराधम जर बलात्कार व अत्याचार करू शकतात तर त्यांच्याकडील तिखटाची पुडी हिसकावून घेण्यात त्यांना कितीसा वेळ लागणार? व त्याच पुडीचा वापर गुंडांनी त्या पुडी बाळगणाऱ्या मुलींवरच केला तर? अशा कल्पना माध्यमांत प्रसिद्ध झाल्यावर नराधम पण सावध होणारच. म्हणून तिखट बाळगण्याचे धोकेही लक्षात घेतले पाहिजेत.
– प्रकाश भिकाजी आरेकर, सरीगाम (भिलाड)

त्याचीही काही बाजू असेल?
वांद्रय़ाच्या चेतना महाविद्यालयातील निखिल बनकर आणि पायल बनकर यांच्या दु:खद अंताच्या प्रेमकहाणीने मन हेलावून टाकले. पण या साऱ्यामध्ये निखिलला अत्याचारी, पिसाटलेला संबोधताना पायलला मात्र दुर्दैवी, बिचारी, निष्पाप बळी असे संबोधणे अधिक क्लेशदायक वाटते. आता तर निखिलवर कायद्याच्या रक्षकांनी खुनाचा गुन्हा दाखल केल्याचे कळते म्हणजे मरणोपरान्तही निखिलचे भोग काही संपलेच नाहीत. त्याच्या कपाळी खुनी-दरिंदा हा शिक्का बसणार. निखिलने जे काही केलं त्या कृत्याचे मी कधीही समर्थन करणार नाही. पण म्हणून एकाच घटनेतील दोन पिडितांना समाजाकडून मिळणाऱ्या टोकाच्या भिन्न वागणुकीने मी व्यथित आहे.
अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये समाज, प्रसारमाध्यमे यांचा दृष्टिकोन नेहमीच त्या घटनेतील तरुणाच्या विरुद्धच का असावा? हा लिंगभेद नाही का? हे प्रश्न मला नेहमीच सतावतात. या घटनेत पहिला दगावला तो निखिल, पायल किमान चार दिवस या जगात होती. म्हणजे तिच्या जगण्याची आशा बलसारा कुटुंबीयांत पुढील किमान चार दिवस तरी जिवंत होती. पण निखिलच्या, बनकर कुटुंबीयांचे काय? त्यांच्या भाळी निखिलचे कलेवर घटनेच्याच दिवशी पाहणे लिहिले होते. निखिलने त्यांना त्याला वाचविण्याची, धडपड करण्याची संधीही दिली नाही आणि त्यातच समाज, प्रसारमाध्यमे त्यांच्यावर एका आततायी कृत्य पाहात होते. बावीस वर्षांचा तरणाबांड मुलगा गमावणे हे दु:ख काय असते ते या समाजाला जाणवलेच नाही का?
खरं तर अशा वेळी प्रसारमाध्यमांनी पीडित तरुणीचे दुर्दैवी, बिच्चारी असे एकांगी चित्र रंगवण्याऐवजी त्या घटनेची पूर्ण माहिती घेऊन दोघांच्या समतोल प्रतिमा समाजापुढे आणणे समाज स्वास्थ्याच्या दृष्टीने हितकारक आहे. पीडित मुलगी बिच्चारी आणि आक्रमक मुलगा खुनी, माथेफिरू, वखवखलेला, पिसाट हे चित्र सातत्याने समाजात पुरुषाविषयी तिरस्कार, तिरस्कारच निर्माण करणारे ठरते.
चेतनाच्या घटनेत असे कळते, सुरुवातीला उभयतांमध्ये प्रेमसंबंध होते. पुढे ते तरुणीकडून एकतर्फी संपुष्टात आणले गेले. तिच्या यानंतरच्या नकाराची कारणमीमांसा होणे आवश्यक आहे. महाविद्यालयीन जीवनात असे नकार सहाध्यायींमध्ये प्रचंड हेटाळणीचे ठरतात. मग या प्रकाराला निखिल एवढीच पायलही जबाबदार ठरते का? आधी भुलवायचे, मग सोडायचे यह तो उनकी अदा ठहरी, लेकिन उस में जान हमारी गयी। बरे झाले निखिल तू जगला नाहीस, सुटलास. कारण जिवंत राहिलाअसतास तर लैला-मजनूचे गोडवे गाणाऱ्या समाजाने तुला टोचून-खोचून मारलेच असते!
– अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस

सहकार वित्तपुरवठय़ावरही श्वेतपत्रिका हवी
सिंचन श्वेतपत्रिका सादर करण्याचा विषय सध्या ऐरणीवर आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रात प्रामुख्याने सहकारी साखर कारखाने व राज्य सहकारी तसेच जिल्हा सहकारी बँका यांना राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून केलेला अर्थपुरवठा व सरकारला त्यातून लाभांश, व्याज वगैरे रूपाने मिळालेले उत्पन्न याविषयक श्वेतपत्रिकेची गरज आहे. भागभांडवल, कर्ज, अनुदान, वसुलीतील मुदतवाढ व सूट, कर्जाची पुनर्रचना, विविध करांमध्ये दिलेली सूट वा माफी आणि त्या तुलनेत सरकारला झालेला आर्थिक लाभ यांचा ताळेबंद मांडणे आवश्यक आहे. काही काळापूर्वी एक राज्य सरकारी बँक अस्तित्वात असताना महाराष्ट्र व गोव्यासाठी आणखी वेगळी शिखर बँक स्थापण्याचा खेळ झाला. शतकमहोत्सवी वर्षांत राज्य सहकारी बँकेवर प्रशासक नेमण्याची नामुष्की ओढवली. जिल्हा सहकारी बँका म्हणजे सरकारी पैशाची धो धो गळती चालवलेले फुटके हौद आहेत. कितीही पाणी ओता, हौद रिकामाच. आजपर्यंत केवळ साखर कारखान्यांना केलेली आर्थिक मदत एकत्रितपणे जनतेसमोर आली तर साखरेची खरी किंमत किती कडू आहे ते कळेल. पैसे झाडाला लागत नाहीत, असे पंतप्रधानांनी नुकतेच म्हणून अनुदाने बंद करण्याचे समर्थन केले होते. सहकाराच्या माध्यमातून सार्वजनिक पैशाची चॅरिटी आता तरी बंद केली पाहिजे. केवळ पूर्वपुण्याईवर आणि अनुदानाच्या कुबडय़ांवर जगण्याची सवय सोडून सहकारी बँका व कारखान्यांनी अर्थव्यवहार्य धोरणे आखून सक्षम व स्वावलंबी होण्याची सवय व शिस्त लवकरात लवकर लावून घेतली पाहिजे. अन्यथा खासगी क्षेत्र सहकाराचे नामोनिशाण मिटवून टाकील.
– मोहन कोपरकर, मुलुंड (प.)

संधी आपल्याच हाती!
‘संधीविना सज्जन’ हा प्रशांत दीक्षित यांचा लेख (आकलन, ११ डिसेंबर)  वाचला. खरोखरच माणूस परिस्थितीने घडतो आहेच. पण फक्त वाईट, असत्, दुष्ट प्रवृत्तीच चटकन डोके वर काढतात. सर्व बाजूंनी चांगलं सत्प्रवृत्त वातावरण असेल तर ‘देवमाणसं’ किती बरं तयार होतात? तर ‘नगण्य’ असं खेदाने म्हणावं लागेल. कारण Law of marginal utility ला अपवाद आहेच. अनेक संतांनी जनतेत सत्प्रवृत्त चैतन्याची मशाल पेटवण्याचं काम वेळोवेळी भक्तिरसाची कास धरून केलेलं आहेच. संत रामदासांनी मनाच्या श्लोकांत ‘मनाचिये वृत्ती उंचावली सत्प्रवृत्ती’ असंच म्हटलं आहे.
लेखात म्हटल्याप्रमाणे झिम्बाडरे यांनी कोणत्याही परिस्थितीत शरण जाण्यापेक्षा परिस्थिती बदलण्यातच माणूसपण आहे, म्हणूनच ‘नेटवर्क ऑफ हीरोज्’ जगात उभं करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली ते योग्यच आहे. आपल्याकडे ४०व्या दशकात महात्मा गांधीजींनीही स्वातंत्र्यलढय़ाच्या निमित्ताने लाखो लोकांना याच अवकाशाखाली आणलं. मूठभर लोकांनी सर्वस्वाचा त्याग करण्यापेक्षा (सशस्त्र क्रांती) प्रत्येकाने चिमूटभर त्याग करावा याच तत्त्वाचं गारुड जनमानसात पसरवलं. नाही तर समुद्राचे धन माणसाचे जीवन- मीठ काय बाजारात नव्हते? इतकेच नव्हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जातीवाद नव्हे तर ‘सर्व समानता’ समाजात रुजावी म्हणूनच जीवन वेचले. म्हणूनच सद्यपरिस्थितीत ‘यथा राजा तथा प्रजा’ ही संज्ञा खोटी ठरवायची असेल तर ‘यथा प्रजा तथा राजा’ अशी रुजुवात व्हायला हवी.
– सुलभा आरोसकर, ठाणे.