भाजपचे यशवंत सिन्हा यांच्या टीकेला प्रत्युत्तर देण्यात चिदम्बरम यशस्वी झाले खरे; पण देशातील बाजार आणि अर्थव्यवस्था आशावादी राखण्यात त्यांना तसेच मनमोहन सरकारला आलेले अपयश स्पष्ट असल्यानेच, रिझव्‍‌र्ह बँकेला जपून पावले टाकावी लागताहेत..
नव्या सरकारची स्थापना अवघ्या दीड महिन्यावर आणि मतदानाची पहिली फेरी आठवडय़ावर आलेली असताना बातम्यांचे लक्ष्य आहे ते अर्थव्यवस्था, हे आपल्याकडील बदलत्या परिस्थितीचे निदर्शक मानावयास हवे. याचमुळे निवडणूक प्रचाराच्या रणधुमाळीत आजी आणि माजी अर्थमंत्र्यांमधील दावेप्रतिदावे हे राजकीय टीकाटिप्पणीपेक्षा अधिक लक्षवेधी वाटतात आणि याच बदलामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन १ एप्रिलच्या पतधोरणात काय करणार याकडे सुजाणांचे लक्ष लागते. गेल्या काही पतधोरणांप्रमाणे याही वेळी राजन यांच्याकडून व्याजदराचा बडगा उगारला जाणार किंवा काय हा अनेकांच्या कुतूहलाचा विषय होता. गेले दोन महिने अर्थव्यवस्थेचा वारू स्थिर भासत असल्यामुळेच राजन पुन्हा नव्याने व्याजदर वाढ करणार नाहीत, असा अनेकांचा होरा होता. नवीन आर्थिक वर्षांच्या पहिल्याच दिवशी राजन यांनी या आशावादींना निराश केले नाही आणि व्याजदर तसेच राखले. परंतु त्याच वेळी त्यांनी सर्व काही आलबेल असल्याचा संदेश देण्यास मात्र नकार दिला. हंगामाप्रमाणे आलेला ताजा फळफळावळ साठा आणि काही पिके यांच्यामुळे बाजारात सध्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरांचा आलेख काहीसा घसरता आहे. याचा अर्थ परिस्थिती सुरळीत झाली असा नाही, असे राजन यांनी स्पष्ट केले असून आगामी काळ हा अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा असल्याचा इशारा दिला आहे. त्यांच्या मते आगामी निवडणुकीत स्थिर सरकारच्या बाजूने कौल मिळाला नाही तर अर्थव्यवस्थेचे तारू पुन्हा अस्थिरतेच्या दगडांवर आपटण्याचा धोका स्पष्ट असून अर्थव्यवस्थेच्या सुदृढतेची हमी देता येणार नाही. त्याचमुळे निवडणुका आणि त्यानंतरचे निकाल स्पष्ट होत नाही तोपर्यंत चलनवाढ होत नाही ना याकडे राजन आणि रिझव्‍‌र्ह बँक बारीक नजर ठेवून असणार आहेत. हे आवश्यक आणि योग्य आहे. कारण निवडणुकीच्या राजकीय फलितांत रिझव्‍‌र्ह बँकेस काहीही रस नसला तरी त्यामुळे वित्तपुरवठय़ावर तर परिणाम होत नाही ना हे पाहणे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. या बँकेचे तीन माजी गव्हर्नर या कर्तव्यापासून ढळले नव्हते. राजकीय परिणामांची पर्वा न करता रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी सातत्याने चलनवाढ रोखण्यास प्राधान्य दिल्याने आपली अर्थव्यवस्था रुळावरून घसरता घसरता वाचली. आपल्या पूर्वसुरींप्रमाणे राजन यांनाही याच आपल्या नियत कर्तव्यपालनात रस असून आजच्या पतधोरणाद्वारे त्यांनी हेच दाखवून दिले आहे. सरकार, त्याची आर्थिक धोरणे आणि त्यास मिळालेली निसर्गाची साथ यामुळे अर्थव्यवस्था आता वागत आहे तशी ‘शहाण्यासारखी’ वागत राहिली तर आपण व्याजदर वाढ करणार नाही, असे सांगत असतानाच राजन यांनी त्याच वेळी या परिस्थितीतही अर्थव्यवस्थेसमोरील धोके नमूद केले आहेत.
त्यांच्या मते अर्थ आणि औद्योगिक विकासाला आलेले अग्निमांद्य हे सध्याच्या काळातील सर्वात मोठे आव्हान आहे. ज्याप्रमाणे सतत आजारपण झाले की व्यक्तीची भूक मंदावते, त्याप्रमाणे अर्थव्यवस्थेचेही होते. हा काळ फार लांबला तर व्यक्तीच्या मनातील जीवनरस ज्याप्रमाणे शुष्क होतो त्याप्रमाणे अर्थव्यवस्थेचाही आशावाद मंदावतो. गेल्या तीन वर्षांच्या संकटकाळानंतर अर्थव्यवस्थेसमोर हे संकट प्राधान्याने आहे. त्यामुळे सेवा आणि उत्पादन क्षेत्राने जर अंग झाडून उत्साह दाखवला नाही तर अर्थव्यवस्थेचा वेग पुन्हा मंदावू शकतो, हे राजन यांचे म्हणणे त्याचमुळे लक्षात घ्यावयास हवे. त्यांच्या मते दुसरा धोका हा ग्राहक महागाई निर्देशांकाचा आहे. तो जर असाच चढा राहिला आणि दूध, अंडी आदी दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंचे भाव काबूत राहिले नाहीत तर वाढत्या महागाईमुळे मागणी मंदावेल, असे राजन बजावतात. गेल्या वर्षभरात अतिरिक्त ताण निर्माण झाला तो निर्यात मंदावल्यामुळे. त्यामुळे डॉलरचा ओघ आटला आणि त्याच वेळी आयात चढी राहिल्याने चालू खात्याची तूट वाढती राहिली. तेव्हा निर्यात न वाढणे हा राजन यांच्या मते तिसरा धोका. हे सर्व धोके टाळता येण्यासारखे आहेत आणि ते टाळायलाच हवेत, अन्यथा आर्थिक स्थैर्य पुन्हा संकटात येऊ शकते, असे राजन बजावतात.
यातील योगायोगाचा भाग असा की राजन हे धोके नमूद करीत असतानाच ते टाळणे ज्यांना जमले नाही ते देशाचे अर्थमंत्री अर्थव्यवस्था स्थैर्याच्या श्रेयावर दावा सांगताना दिसतात. काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीने अर्थव्यवस्थेचा निकाल लावला या माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांच्या टीकेला उत्तर देताना आजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी आपल्यामुळेच उलट अर्थव्यवस्था कशी तरली, त्याचा तपशील सादर केला. चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण झाल्याचा आनंद घेऊ न शकणाऱ्या एखाद्या नाठाळ विद्यार्थ्यांने आपण अनुत्तीर्ण झालो नाही हीच बाब साजरी करावी, तसा हा चिदम्बरम यांचा दावा आहे. वास्तविक त्यांच्याच कारकिर्दीत परकीय चलनाचा ओघ आटला, नवीन गुंतवणूक पूर्णपणे थांबली, देशी उद्योगपती देशांतर्गत गुंतवणुकीपेक्षा बाहेरच्या देशांत गुंतवणूक करणे पसंत करू लागले, चालू खात्यातील तूट साडेपाच टक्क्यांचा टप्पा ओलांडून पुढे जाऊ लागली आणि उत्पादन क्षेत्र जवळपास ठप्प झाले. तरीही स्वत:च्या कामगिरीचे कौतुक ते करू पाहात असतील तर त्यात काही प्रमाणात नक्कीच तथ्य आहे. कारण अर्थव्यवस्थेचे बारा वाजण्यात चिदम्बरम यांच्यापेक्षाही मोलाची कामगिरी अन्य दोघांनी बजावली. एक म्हणजे चिदम्बरम यांच्या आधीचे अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी आणि कशावर कोणतेही नियंत्रण नसलेले पंतप्रधान मनमोहन सिंग. खासगी कंपन्यांना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर लावण्यापासून किराणा क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीस विरोध करण्यापर्यंत सर्व मागास उद्योग केले ते अर्थमंत्रिपदी असताना मुखर्जी यांनी आणि त्याकडे दुर्लक्ष केले ते पंतप्रधान सिंग यांनी. हे सर्व निर्णय फिरवण्यास सुरुवात झाली ती प्रणब मुखर्जी हे राष्ट्रपती भवनात गेल्यावर अर्थ खाते चिदम्बरम यांच्याकडे आले, त्या वेळी. चिदम्बरम यांनी पदाची सूत्रे हाती घेतल्या घेतल्या इंधन तेल दरावरील सरकारी नियंत्रण काढले, परकीय खासगी गुंतवणुकीस किराणा क्षेत्र खुले केले आणि पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कररचनेचा निर्णय बदलण्याच्या दिशेने पावले टाकली. या सर्व काळात पंतप्रधान सिंग हे जातिवंत स्थितप्रज्ञासारखे मौन बाळगून होते. मुखर्जी यांच्या कालबाह्य़ धोरणांना त्यांचा विरोध नव्हता, वा असलाच तर तो त्यांनी दाखवला नव्हता आणि त्याचप्रमाणे चिदम्बरम यांच्या सुधारणावादी पावलांनी ते उत्साहित होत नव्हते. किंवा झालेच असतील तर तसे ते दिसत नव्हते. म्हणजे सरकारचा प्रमुखच मौनरागातील बडा ख्याल बराच काळ आळवत असेल तर अर्थमंत्री तरी काय करणार. तेव्हा चिदम्बरम यांचे दावे पूर्ण सत्य आहेत असे म्हणता येणार नाही हे खरे असले तरी त्यांच्या दाव्यात अगदीच तथ्य नाही, असेही नाही.
अंतिमत: अर्थव्यवस्थेबाबत सत्य हे की तिचे आरोग्य हे ती कशी आहे यापेक्षा ती कशी वाटत आहे, यावरच अवलंबून असते. बाजार हा बुद्धीइतकाच, किंबहुना अधिकच, भावनेवर चालत असतो. त्यात मनमोहन सिंग सरकार नि:संशय कमी पडले. त्याचमुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे पाहून रघुवर तुमको मेरी लाज.. म्हणायची वेळ त्यांच्यावर आली.
