पंजाबी ‘तडका’

अश्विनीकुमार, सज्जनकुमार, सरबजीत सिंह आणि पवनकुमार बन्सल या प्रकरणांमुळे सरकारच्या अब्रूचे धिंडवडे निघाले, तरी सरकार निर्वस्त्र न झाल्याचे समाधान मात्र येत्या निवडणुकीपर्यंत काँग्रेसला मिळवता येईल. ताज्या प्रकरणांमुळे घोटाळेबाजी आणि नाकर्तेपणाच्या शिळय़ाच कढीला पंजाबी तडका मिळाला, एवढेच सध्या झाले आहे..
अश्विनीकुमार, सज्जनकुमार, सरबजित सिंग आणि पवनकुमार बन्सल.. यांचा कोणताही परस्परसंबंध नसला तरी त्यांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे पंजाबशी संबंध आहे आणि त्यांच्यामुळे काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि त्यांनी नेमलेले पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची झोप उडाली आहे. सरबजित सिंगच्या पाकिस्तानातील मृत्यूमुळे भारताची जगभरात नाचक्की झाली, घोटाळ्यांमध्ये अडकलेले पवनकुमार बन्सल आणि अश्विनीकुमार यांच्यामुळे मनमोहन सिंग सरकारला तोंड लपवायला जागा उरली नाही, तर दिल्लीतील शीखविरोधी दंगलीच्या आरोपातून सज्जनकुमार यांची ‘निर्दोष’ सुटका होऊनही काँग्रेसची पंचाईतच झाली.
जवळपास एकाच सुमारास घडलेल्या या घटनाक्रमामुळे लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा सरकारच्या वस्त्रहरणाचा शेवटचा अंक सुरू झाला आहे. त्यामुळे एकाच वेळी लाचारी, तरीही निर्लज्जपणा, घोटाळे आणि भ्रष्टाचाराच्या दर्पामागे दडलेला केविलवाणेपणा, असे परस्परविरोधी भाव काँग्रेसच्या नेत्यांच्या चेहऱ्यांवर उमटत आहेत. अर्थात, एवढे घडूनही सरकार ‘निर्वस्त्र’ होण्याची शक्यता नाही, कारण परिस्थिती कितीही प्रतिकूल असली आणि घोटाळे व भ्रष्टाचारामुळे कितीही बदनामी झाली तरी अस्तित्व टिकवून ठेवण्याच्या कलेत पारंगत असलेल्या या सरकारला लोकसभा निवडणुकीची औपचारिक घोषणा होईपर्यंत कुठलाही धोका नाही. लोकसभा निवडणुकीला लगेच सामोरे जाण्यास बहुतांश राजकीय पक्ष मानसिकदृष्टय़ा तयार नसल्याने अल्पमतातील मनमोहन सिंग सरकारला धक्का देण्यासाठी कुणी पुढे सरसावणार नाही. सरकार गडगडले तर लोकसभा निवडणुकीत आपलेही वस्त्रहरण होईल या अनामिक भीतीने बहुतांश विरोधी पक्षांना ग्रासले आहे. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचा कौल अनुकूल ठरेल आणि सर्वसामान्य जनता सध्याची नाचक्की विसरून जाईल, अशा आशेने सरकार सध्या लज्जारक्षणात गुंतले आहे.
भारत-चीन युद्धाच्या सुवर्णजयंती वर्षांचे निमित्त साधून गेल्या सव्वा वर्षांपासून भारताच्या हद्दीत घुसलेल्या चीनच्या सैनिकांनी लडाखमध्ये भारताच्या नाकावर टिच्चून तंबूच ठोकले आहेत. ही शरमिंदगी अंगवळणी पडत असताना लागोपाठच्या चार-पाच घटनांनी सरकारची लाजच काढली. फाशीची शिक्षा झालेल्या सरबजित सिंगच्या जिवाला धोका आहे, याची पूर्वकल्पना असूनही भारत सरकार काहीही करू शकले नाही आणि शेवटी पाकिस्तानच्या तुरुंगात सरबजितची ‘हत्या’ झाल्याने जागतिक महाशक्ती बनण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे चीनपाठोपाठ पाकिस्तानने धिंडवडे काढले. आज मालदीव आणि भूतानसारख्या लहान देशांसह  एकही शेजारी देश भारताला भीक घालत नाही, हे मनमोहन सिंग सरकारच्या बोटचेप्या परराष्ट्र धोरणाचे फलित ठरले आहे. शेजारी देश भारताची लायकी काढत असताना यूपीए सरकार कसे अंतर्बाह्य़ पोखरून निघाले आहे याची जाणीव केंद्रातील मंत्री करून देत आहेत. विधी व न्यायमंत्री अश्विनीकुमार यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून कोळसा खाणवाटप घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या सीबीआयच्या कामात हस्तक्षेप केला, तर सरकारच्या दबावाची पर्वा न करता सीबीआयने पवनकुमार बन्सल यांचा घोटाळा उजेडात आणला. एकापरीने केंद्रीय मंत्रिमंडळातील या दोन्ही पंजाबी मंत्र्यांचे अस्तित्व धोक्यात आणण्यास सीबीआयच कारणीभूत ठरली. काँग्रेसचे ‘सेवादल’ बनलेल्या ज्या सीबीआयच्या माध्यमातून मनमोहन सिंग सरकार इतकी वर्षे आपल्या राजकीय विरोधकांचा ‘इलाज’ करीत होते, त्याच सीबीआयने आता लोकसभा निवडणुकीच्या वर्षांत काँग्रेसची ‘सेवा’ सुरू केली आहे. आधीच्या, विशेषत: प्रतिस्पर्धी वाजपेयी सरकारच्या धोरणांची ढाल बनवून आतबट्टय़ाच्या व्यवहारांद्वारे टू जी स्पेक्ट्रम, एस बँड स्पेक्ट्रम अशा नवसाधनांचे वाटप आणि कोळसा खाणींसारख्या देशाच्या दुर्मीळ स्रोतांचे खासगी लिलाव करण्याचे मनमोहन सिंग सरकारचे व्यसन कॅगमुळे उघड झाले. पण केंद्रातील मंत्री त्यामुळे नाउमेद झाले नाही. त्यांनी सरकारी पदांचा बाजार मांडून कमाईचा नवा मार्ग शोधून काढला. ‘स्वच्छ आणि पारदर्शक’ प्रतिमा असलेले पवनकुमार बन्सल मनमोहन सिंग सरकारमधील एक भरवशाचे आणिभ्रष्ट नसलेले मंत्री मानले जात होते. पण रेल्वे मंडळात सदस्यपदी नियुक्ती करताना त्यांचेही पितळ उघडे पडले. दोन वर्षांपूर्वी बन्सल यांच्याविरुद्ध एका घोटाळ्याच्या आरोपावरून लोकसभेत क्षोभ माजला होता. चंदिगढच्या एका बाजारपेठेतील छोटय़ा दुकानांच्या वाटपात झालेल्या कोटय़वधी रुपयांच्या घोटाळ्यात खुद्द बन्सल सहभागी असून बूथ माफियांना त्यांचे संरक्षण असल्याचा आरोप एका तपास अहवालाचा हवाला देत लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी केला. तेव्हा संसदीय कामकाज तसेच विज्ञान व तंत्रज्ञानमंत्री असलेल्या बन्सल यांच्या राजीनाम्याची मागणी करीत भाजपच्या सदस्यांनी सभागृहाचे कामकाज बंद पाडले होते. पण भ्रष्टाचाराचे ते प्रकरण कालांतराने ‘विरून’ गेले. आपल्या भाच्यामार्फत दोन कोटींचा सौदा करून रेल्वे मंडळावर पश्चिम रेल्वेचे महाव्यवस्थापक महेशकुमार यांची नियुक्ती करण्याच्या प्रकरणात बन्सल अडकले आहेत. बन्सल यांनी कितीही हात झटकले तरी त्यांची आणि त्यांच्या भाच्याची एकाच वेळी राजकीय आणि व्यावसायिक भरभराट होणे हा योगायोग ठरू शकत नाही. केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या चंदिगढमधून निवडणूक लढणारे बन्सल यांच्या निवडणूक खर्चाची व्यवस्था त्यांचा भाचा विजय सिंगलाच करतो, हे स्थानिक राजकीय नेत्यांना ठाऊक आहे.  
कदाचित काँग्रेसला रेल्वे मंत्रालय ‘लाभी’ नसावे. १९९५ साली काँग्रेसचे शेवटचे कॅबिनेट रेल्वेमंत्री सी. के. जाफर शरीफ यांनाही घोटाळ्याच्या आरोपांवरून रेल्वेमंत्रीपदाचा राजीनामा देणे भाग पडले होते. त्या वेळी त्यांनी जपानी कंपनीला डावलून एबीबी लोकोमोटिव्ह या स्वीडिश कंपनीला कंत्राट देताना २० कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप होता. शिवाय शरीफ यांच्यावर जावयाला रेल्वेकडून होणाऱ्या आयातीचे कंत्राट मिळवून दिल्याचा आणि आपल्या बगलबच्च्यांना सरकारी पैशावर लंडनवारी घडविल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. शरीफ यांनी राजीनामा दिल्यानंतर काँग्रेसतर्फे शेवटचा रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करणारे सुरेश कलमाडीही त्या वेळच्या क्रेन घोटाळ्याच्या आरोपांपासून अलिप्त राहिले नाहीत. त्यानंतर सोळा वर्षांनी मित्रपक्षांच्या तावडीतून सुटलेले रेल्वे मंत्रालय काँग्रेसच्या वाटय़ाला आले तर या काँग्रेसी पूर्वसुरींचा कित्ता गिरवायला बन्सल विसरले नाहीत आणि रेल्वेमंत्री झाल्यानंतर सहा महिन्यांतच झटपट कमाईसाठीचा त्यांचा उतावळेपणा उघड झाला. बन्सल यापूर्वी जलसंपदा आणि विज्ञान व तंत्रज्ञानमंत्री असताना त्यांच्या भाच्याने कोणकोणते उपद्व्याप केले, याचाही तपशील बाहेर येण्याची शक्यता आहे.  
विविध व्याधींनी ग्रासलेल्या काँग्रेसला शीख समुदायाचाही रोष सहन करावा लागत आहे. दिल्लीच्या राजनगरमध्ये १९८४ साली इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर उसळलेल्या शीखविरोधी दंगलींतील प्रकरणात सीबीआयचे प्रमुख साक्षीदार न्यायालयात ‘प्रभावी’ ठरू न शकल्याने दिल्लीच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयाने पाच आरोपींना दोषी ठरविताना काँग्रेसचे दबंग नेते सज्जनकुमार यांना संशयाचा फायदा दिला. तेव्हापासून सोनिया गांधींच्या निवासस्थानासह दिल्लीत सर्वत्र निदर्शने करणाऱ्या शीख समुदायाची या निकालाविरोधातील संतापाची धग कमी झालेली नाही. दिल्लीतील शीखविरोधी दंगलींच्या प्रकरणात काँग्रेसचेच माजी खासदार जगदीश टायटलर यांना सीबीआयने क्लीन चिट का दिली, अशी विचारणा करीत चार वर्षांपूर्वी दिल्लीतील एका हिंदूी वृत्तपत्रातील शीख पत्रकाराने पी. चिदम्बरम यांच्या दिशेने जोडा भिरकावल्यानंतर टायटलर आणि सज्जनकुमार यांची लोकसभा निवडणुकीसाठी जाहीर केलेली उमेदवारी काँग्रेस पक्षाला रद्द करावी लागली होती. शीखविरोधी दंगलींतील टायटलर व सज्जनकुमार यांच्या सहभागाची ती अप्रत्यक्ष कबुलीच मानली गेली. तरीही सज्जनकुमार निर्दोष मुक्त झाल्याने पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल आणि त्यांच्या अकाली दलाचे बळ लाभलेला शीख समुदाय भडकला आहे.
स्वत:च्या सरकारची सुरक्षा भगवान भरोसे असलेले अल्पमतातील मनमोहन सिंग सरकार भारताच्या सीमा सुरक्षित राखण्यात अपयशी ठरले आहे. संसदेत रोज विरोधकांच्या गोंधळाला सामोरे जाणाऱ्या सरकारला पुढचा आठवडा स्वत:चा बचाव करावा लागणार आहे. देशातील गोरगरिबांना अन्न सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी सोनिया गांधींना अभिप्रेत असलेले विधेयक मांडण्याचे धाडस सरकार दाखवेल आणि विरोधी पक्ष सरकारला साथ देईल, अशी आता स्थिती राहिलेली नाही. मनमोहन सिंग सरकार किंवा त्यांच्या मंत्र्यांची देशाबाहेर कोणी दखल घेत नाही आणि घरी ‘मोजण्यात’ गुंतलेले मंत्री वेठबिगार सीबीआयपासूनही सुरक्षित नाहीत, अशी सरकारची अंतर्बाह्य विटंबना झाली आहे. या सरकारला आता कुणीच मोजत नाही, हेच खरे!