विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आघाडी सरकारने मतदारांना प्रभावित करणाऱ्या निर्णयांचा धडाकाच लावला आहे. विविध समाजघटकांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचे निर्णय हे त्याच पठडीतील आहेत. ‘सर्वात पुढे आहे महाराष्ट्र माझा’, अशा जोरदार जाहिरातबाजीतूनही, राज्यात अजून बरेच काही बाकी आहे, याची कबुलीही लपलेली दिसते. याच महाराष्ट्रात सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणासाठी स्वत:ला मागास ठरविण्यासाठी जाती-जातीत तीव्र स्पर्धा सुरू आहे. आरक्षणाच्या राजकीय धुळवडीमुळे उडालेला धुरळा अजून खाली बसलेला नसताना बुधवारी मंत्रिमंडळाने पोलिसांच्या वारसांना पोलीस भरतीत पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. यात एक बरे झाले की, निदान पोलीस भरतीतील आरक्षणाच्या निमित्ताने जातीय आरक्षणाचा झोत वर्गीय आरक्षणाकडे वळला. पुढील चार वर्षांत पोलीस दलात २० हजार महिलांची भरती करण्याची घोषणाही गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी केली आहे. पोलिसांच्या मुलांना पोलीस भरतीत आरक्षण देण्याचे आश्वासन गृहमंत्र्यांनी विधिमंडळातच दिले होते. गुन्हेगारीला आळा घालणे, राज्यांतर्गत सुरक्षा आणि सर्वसामान्यांचे संरक्षण ही पोलिसांची मुख्य जबाबदारी आहे. कुठे काही खुट्ट झाले तरी पोलीसच रोषाचे, टीकेचे धनी ठरतात. महाराष्ट्रात कायदा व सुव्यवस्थेचे धिंडवडे काढणाऱ्या अनेक घटना गेल्या पाच वर्षांत घडल्या आहेत. परंतु आबांना त्यापेक्षा पोलिसांच्या हालअपेष्टांचीच अधिक काळजी. घरदार सोडून, मुलाबाळांकडे दुर्लक्ष करून २४ तास रस्त्यावर पहारा देणाऱ्या पोलिसांची आबांना कणव आली, हे बरेच झाले. अगोदर त्यांनी पोलिसांचे पगार वाढवून टाकले. देशात महाराष्ट्रातील पोलीस आता सर्वाधिक पगार घेणारा पोलीस, असे अभिमानाने आबा सांगतात. मात्र त्यामुळे पोलीस दलातील भ्रष्टाचार वा लाचखोरी कमी झालेली नाही. आबांच्या कारकिर्दीत पोलीस भरतीचा धडाका सुरू झाला. लोकसंख्या वाढत आहे, शहरे विस्तारत आहेत, त्या प्रमाणात गुन्ह्य़ांची संख्या वाढत आहे, त्याला तोंड देणाऱ्या पोलिसांचे बळ कमी पडत आहे. म्हणून पोलीस भरतीला उधाणच आले. पाच वर्षांपूर्वी दीड लाख पोलीस कर्मचारी-अधिकारी होते, ती संख्या आता १ लाख ९५ हजारांपर्यंत गेली आहे. पण गुन्हेगारीही वाढतेच आहे. आबा हे दुष्काळाने होरपळणाऱ्या भागातून आले आहेत. बेकारांच्या हाताला काम देणारी रोजगार हमी योजना त्याच भागात अधिक रुजली, चालली. आबांवर कदाचित त्याचाही प्रभाव असेल. आता पुढील चार वर्षांत वीस हजार महिला पोलिसांची भरती करण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. आक्रमकपणे प्रचारात उतरलेल्या भाजप महायुतीशी सामना करण्यासाठी निवडणुकीच्या तोंडावर महिला वर्गात सहानुभूती निर्माण करण्यास या घोषणेचा कदाचित आधार मिळेल. राज्यात पोलिसांची संख्या वाढायलाच हवी. कारण सामान्य माणूस अजूनही संरक्षणासाठी पोलीस यंत्रणेवरच विसंबून आहे. गुन्हय़ांची संख्या कमी झाली पाहिजे आणि पोलीस हा खाकी वर्दीतला गुंड ठरू नये अशी जनतेची अपेक्षा आहे. पोलीस हादेखील माणूसच असतो, असे आबा मानतात. पण पोलिसांनाही माणसांशी कसे वागायचे, याचे धडे देण्याची गरज अजूनही शिल्लक आहेच. पोलिसांच्या मुलांना पोलीस भरतीत आरक्षण आणि आणखी महिला पोलीस भरतीची घोषणा हा विधानसभा निवडणुकीत निवडून येण्यासाठीचा सारा आटापिटा असला तरी, आबांच्या या रोजगार हमी योजनेतून सामान्य माणसाला सुरक्षिततेची हमीही मिळावी, एवढी अपेक्षा करायला हरकत नाही. आरक्षणाचा हा पायंडा सरकारी क्षेत्रातील प्रत्येक खात्यात मान वर काढू लागला, तर वर्गसंघर्षांला निमंत्रण ठरेल. या धोक्याचा विचारही सरकारने केलेला असेलच!
