कर्ज काढूनच निवडणूक साजरी..

राज्याचे जीएसटी संकलन गेल्या तिमाहीत आधीपेक्षा पाच हजार कोटी रुपयांनी घटले असतानाच पेट्रोल-डिझेलवरील कपातीमुळे १७५० ते १८५० कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागणार, तशात पुढच्या तीन महिन्यांत सातवा वेतन आयोग, कर्जमाफी, दुष्काळ निवारणाबरोबर आणखी नवनवी आश्वासने दिली जातील. हे होत असताना, कर्जाचा बोजा वाढणारच आहे..

अर्थसंकल्प हे एक राजकीय भाष्य असते असे म्हटले जाते. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी २०१८-१९चा महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प मांडताना एकही मोठी योजना-प्रकल्प जाहीर केला नाही. केवळ लोकांना थेट लाभ पोहोचवणाऱ्या योजनांसाठी तरतूद ठेवली. फार काही भव्य-दिव्य करावे अशी राज्याची आर्थिक परिस्थिती उरलेली नाही. काटकसरीने राहणे आणि सर्व गरजूंना थोडे-थोडे देणे, एवढेच शक्य. पैशांचे सोंग आणता येणार नाही, हा त्या अर्थसंकल्पाचा थेट संदेश होता. आता आर्थिक वर्ष निम्मे संपल्यावर राज्याची तिजोरी दुष्काळाचे आकस्मिक संकट आणि पेट्रोल-डिझेलवरील करकपातीमुळे महसुलाला लागणारी कात्री अशी दुहेरी संकटात सापडली आहे. शिवाय दुष्काळाच्या वातावरणात खर्च कमी करण्याकडे लोकांचा कल असतो हे लक्षात घेता, जीएसटीच्या उत्पन्नाचा ओघ कमी होण्याची भीती हे आणखी एक संभाव्य संकट राज्याच्या तिजोरीसमोर उभे ठाकले आहे.

गेल्या आठवडय़ाच्या सुरुवातीलाच आर्थिक पातळीवर चिंता वाढवणाऱ्या दोन-तीन प्रमुख घटना घडल्या. पहिली म्हणजे सप्टेंबर संपताना परतीच्या पावसानेही दगाच दिल्याने राज्यात सरासरीच्या केवळ ७७.४० टक्के पाऊस पडल्याचे व त्यामुळे १२ जिल्ह्य़ांतील १७० पेक्षा अधिक तालुक्यांत दुष्काळी परिस्थिती असल्याचे समोर आले. संपूर्ण मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रातील चार जिल्हे हे प्रामुख्याने पाणीटंचाईशी झगडत असले तरी इतर जिल्ह्य़ांतही परिस्थिती फार चांगली आहे असे नाही. शिवाय निवडणूक वर्ष असल्याने सत्ताधारी कोणाला नाराज करण्याच्या फंदात पडत  नाहीत याची जाणीव साऱ्यांनाच असते. त्यातून ‘दुष्काळ आवडे सर्वाना’ याचा प्रत्यय येईलच. कितीही इच्छा असली तरी सरकारला फार काटेकोर राहता येणार नाही. आधीच कर्जमाफीच्या बोज्याखाली असलेल्या तिजोरीवर आता टंचाई निवारणाच्या हजारो कोटींच्या निधीचा भार येणार हे स्पष्ट आहे. त्यातही अनेक पैलू आहेत. पाण्यासाठी-चाऱ्यासाठी खर्च करावा लागणार आहेच. पण त्याचबरोबर अपुऱ्या पावसामुळे खरीप पिकांचे उत्पादन कमी होणार असल्याने त्याचीही भरपाई द्यावी लागेल, असे चित्र आहे. त्याचबरोबर प्रामुख्याने ग्रामीण अर्थकारण हे मोसमी पावसावर अवलंबून असते. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, पिकांचे घटलेले उत्पादन अशा वातावरणात लोकांचा खर्च कमी करण्याकडे कल होतो. बाजारपेठेत मंदी येते. त्याचा फटका करसंकलनात होतो. त्यामुळे अपुऱ्या पावसाने मदतनिधीची गरज, शेती क्षेत्राचे नुकसान, करसंकलनातील संभाव्य घट असा तिहेरी फटका राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला बसणार आहे.

तिजोरीवरील ताण वाढत असताना पै अन् पै महत्त्वाची असते. अशा वेळी पेट्रोल-डिझेलवरील करामध्ये कपात करून आपल्या महसुलावर पाणी सोडण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यानेही पेट्रोलच्या दरात अडीच रुपये कपात केल्याने १२५० कोटी रुपयांचा महसूल राज्याला गमवावा लागणार आहे. तर डिझेलवरील दीड रुपयांच्या कपातीमुळे आणखी ५०० ते ६०० कोटी रुपयांचा फटका बसण्याचा अंदाज आहे. ही झाली थेट करकपातीमुळे होणारी महसुलातील घट. पण त्याच वेळी एक अप्रत्यक्ष महसूल घटही दिसून येत आहे. ती म्हणजे जीएसटी संकलनातील वाढीचा वेग मंदावणे. एप्रिल ते जून २०१८ या पहिल्या तिमाहीत जीएसटीचे संकलन ३९.५२ टक्क्यांनी वाढले. २०१७ मध्ये पहिल्या तिमाहीत राज्य सरकारला २५ हजार ७४२ कोटी रुपयांचा कर-महसूल मिळाला होता. त्यानंतर जुलै २०१७ मध्ये देशभरात ‘जीएसटी’ लागू झाला. या वर्षी एप्रिल ते जून २०१८ या कालावधीत ३५ हजार ९१५ कोटी रुपये महसूल मिळाला. महसुलातील ३९.५२ टक्के वाढीमुळे अर्थमंत्र्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. तिजोरीला मोठा आधार मिळणार अशी आशा त्यांना लागली होती. मात्र जुलै ते सप्टेंबर २०१८ या दुसऱ्या तिमाहीत करसंकलन ३० हजार कोटींपर्यंत खाली आले. म्हणजे पहिल्या तिमाहीपेक्षा सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांची घट झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हा महसूल १९ टक्के जास्त असला तरी महसूल वाढीचा वेग ३९.५२ टक्क्यांवरून १९ टक्क्यांवर येणे हे शुभसंकेत नाहीत. उलट एक प्रकारे दुष्काळाच्या फटक्यांची चाहूलच लागली आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

अशा वातावरणात आता सरकारसमोर १७ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे आव्हान आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असली तरी अजूनही के. पी. बक्षी समितीचा अहवाल आलेला नाही, असे सांगत सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी लांबणीवर पडत आहे. निवडणूक वर्ष असल्याने फार काळ हा बोजा टाळता येणार नाही. कर्जमाफीचेही तेच. प्रत्येक जिल्ह्य़ात हजारो अर्ज फेरपडताळणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. निवडणुकीत मतांची बेगमी करण्यासाठी कर्जमाफीचे लाभार्थी वाढवण्याचे राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. संख्या निश्चित झाल्यावर किती हजार कोटी रुपयांचा भार येणार हे स्पष्ट होईल. वित्त विभागाने त्याची तयारी ठेवली असली तरी कर्जाची काही रक्कम त्यासाठी खर्ची पडणार, हे स्पष्ट आहे.

राज्य सरकारचा महसूल वाढवण्यासाठी मार्ग उरले नसतानाही खर्चाचा डोंगर वाढत असताना निवडणूक वर्ष साजरे करण्याचे आव्हान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यापुढे आहे. त्यासाठी मार्ग एकच असणार आहे व तो म्हणजे आणखी कर्ज काढणे. आजमितीस राज्य सरकारवर चार लाख १६ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचा डोंगर आहे. या कर्जाचा वापर हा पायाभूत सुविधा, उत्पादन वाढीच्या उपाययोजनांवर झाला असता तर सार्थकी लागला असता. पण २०१२-१७ या कालावधीत घेण्यात आलेल्या १ लाख ७२ हजार ०४३ कोटी रुपयांच्या कर्जापैकी एक लाख ५३ हजार २६२ कोटी रुपये हे आधीच्या कर्जाची मुद्दल आणि व्याज यांची परतफेड करण्यातच खर्ची पडल्याचे ‘कॅग’च्या अहवालात समोर आले. २०१२-१३ व २०१३-१४ या आधीच्या सरकारच्या काळात कर्जाची संपूर्ण रक्कम परतफेडीत जात होती. तर २०१५-१६ आणि २०१६-१७ या वर्षांत ते प्रमाण अनुक्रमे ८९ टक्के व ७४ टक्के असे खाली आले. म्हणजे नव्याने काढलेल्या कर्जापैकी काही रक्कम तरी उपयोगाला येऊ लागली असे दिसत असले तरी कर्जातून राज्याच्या उत्पादन वाढीला हातभार लावणाऱ्या योजना हाती घेण्याची वानवाच दिसते. पंधराव्या वित्त आयोगानेही त्यामुळेच राज्याचे कान टोचले होते.

राज्य सरकारला कर्ज काढताना त्या रकमेस केंद्राची मंजुरी घ्यावी लागते. राज्य सरकारने पहिल्या सहा महिन्यांत ४२ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाला मंजुरी घेतली, पण त्यापैकी १४ हजार कोटी रुपयांचेच कर्ज उचलले आहे. मंजूर रकमेपैकी अजूनही २८ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज बाकी आहे. शिवाय राज्याची आर्थिक पत पाहता गरजेनुसार आणखी कर्ज काढण्याची महाराष्ट्राला मुभा आहे. वित्त आयोगानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केलेच आहे. निवडणुकांच्या तोंडावर भाजप सरकार ही संधी सोडणार नाही. कोणाला नाही म्हणायचे नाहीच, उलट शेकडो-हजारो कोटींच्या निधीचे आश्वासन द्यायचे असे भाजप सरकारचे धोरण आहे. त्यामुळे पुढच्या तीन महिन्यांत सातवा वेतन आयोग, कर्जमाफी, दुष्काळ निवारणाबरोबर आणखी नवनवीन आश्वासने दिली जातील. छोटय़ा-मोठय़ा समाजघटकांच्या मागण्या मान्य केल्याच्या घोषणा होतील. परिणामी सरकारला निवडणूक साजरी करता यावी यासाठी महाराष्ट्रावरील कर्जाचा डोंगर आणखी वाढणार हे स्पष्ट आहे.