जंगल म्हणजे राजकारणाचे पंजे

उद्योगपतींना जमिनी दिल्या जातात तेव्हा सारे गप्प, जंगलालगतच्या गावांबद्दल, तिथल्या माणसांबद्दल गप्प.. आणि एका वाघिणीला ठार केले गेल्यानंतर मात्र साऱ्यांना कंठ फुटतो; तोही उपायांची चर्चा बाजूलाच ठेवून..

मानव-वन्यजीव संघर्ष हा तसा संवेदनशील विषय; पण कोणत्याही मुद्दय़ाचे राजकारण करण्याची सवय असलेल्या राजकीय पक्ष व नेत्यांना या संघर्षांशी काही देणे-घेणे नाही, त्यांना वाघिणीच्या बदल्यात मंत्र्यांची शिकार करायची आहे की काय, अशी शंका यावी असे वातावरण सध्या राज्यात निर्माण झाले आहे. खरे तर यवतमाळातील या वाघिणीला गोळ्या घालून ठार मारणे हा प्रकार दुर्दैवीच; पण त्यावरून सुरू झालेले आरोप-प्रत्यारोपाचे राजकारणसुद्धा तेवढेच दुर्दैवी असून वास्तवापासून दूर जाणारे आहे. हा सारा खेळ भविष्यात मोठा ठरू शकणाऱ्या मानव-वन्यजीव संघर्षांला बाजूला टाकणारा व यात बळी जाणाऱ्या, मग तो मानव असो वा वाघ, प्रत्येकावर अन्याय करणारा आहे.

या संघर्षांचे आजचे उग्र रूप समजून घेण्याआधी थोडे इतिहासात डोकावणे गरजेचे ठरते. नव्वदच्या दशकात देशभरात वाघांची संख्या कमी झाल्यावर सरकारने यात लक्ष घातले. अनेक स्वयंसेवी संस्था पुढे सरसावल्या. यातून जनजागृती सुरू झाली व व्याघ्र संवर्धनाच्या कामाला गती आली. त्याचे चांगले परिणाम दिसून आले. शिकारीचे प्रमाण घटले. अनेक राज्यांत वाघांची संख्या वाढली. आजच्या घडीला वाघांची संख्या पाहिली तर देशात महाराष्ट्र पाचव्या क्रमांकावर आहे. सध्या राज्यात २२५ ते २३० वाघ आहेत. विशेष म्हणजे यातले आठ ते दहा सोडले तर सारे वाघ विदर्भात आहेत. सर्वाच्या प्रयत्नातून वाघ वाढले; पण वाघांना वास्तव्यासाठी लागणाऱ्या जंगलाचे काय? या काळात आपण किती जंगल वाढवले? या प्रश्नांना कुणीही भिडताना दिसत नाही. त्यामुळे परिस्थिती चिघळत चालली असून या संघर्षांवर असाच एकतर्फी विचार होत राहिला तर गावकऱ्यांमधील वन्यजीवप्रेमाची भावनाच नष्ट होण्याची भीती आहे.

या संदर्भात ताडोबाचे उदाहरण बोलके आहे. वाघ भराभर वाढले, त्यांना सामावून घेण्याची या संरक्षित जंगलाची क्षमता संपली. मग हे वाघ आसरा शोधण्यासाठी बाहेर पडले. त्यातल्या एकाने तर थेट २५० कि.मी.वरचे अमरावती गाठले. तिथे दोघांना ठार करून तो मध्य प्रदेशात शिरला. वाघांचे हे स्थलांतर हाच सध्या कळीचा मुद्दा आहे व राजकारण करणारे तसेच वन्यजीवप्रेमी यावर उपायात्मक बोलत नाहीत, हे वास्तव आहे. ताडोबाला लागून असलेल्या ब्रह्मपुरी वन विभागात आजमितीला ४० वाघ आहेत. संरक्षित नसलेल्या या जंगलात सत्तरपेक्षा जास्त गावे आहेत. वाघ वाचायलाच हवेत, अशी भूमिका घेणाऱ्यांना या गावातील लोकांनी अजिबात जंगलात जाऊ नये असे वाटते. दुसरीकडे या गावांचे दैनंदिन व्यवहारच जंगलाशी संबंधित असतात. कुणाचे शेत त्याला लागून असते, कुठे शाळेत जाण्यासाठी जंगलातून रस्ता असतो, कुणाला जळाऊ लाकडे हवी असतात, कुणाला पोट भरण्यासाठी तेंदूपाने व मोह गोळा करायचा असतो. यावर सरसकट बंदी लादणे कोणत्याही सरकारला शक्य नाही. लादली तरी तिचे पालन होणार नाही. सरकारने बंदीची कठोरपणे अंमलबजावणी केली तर नवा संघर्ष उभा होईल. हे स्थानिक पातळीवरचे मुद्दे आरोप करणारे कुणीही लक्षात घेत नाहीत. गेल्या दोन दशकांत वाघ वाढले, पण जंगल का घटले? ते वाढवण्याची जबाबदारी सरकार व आरोपकर्त्यांनी कितपत निभावली? या प्रश्नाचा शोध घेतला की सध्या सुरू असलेल्या राजकारणातील फोलपणा लक्षात येतो. या वाघवाढीच्या काळातच विदर्भातील घनदाट जंगल उद्योगपतीच्या खिशात घालण्याचे प्रयोग यशस्वीपणे पार पडले.  गुजरातमधील बडय़ा समूहाच्या वीज प्रकल्पासाठी गोंदियात आधी आघाडी सरकारने जंगल दिले व आताच्या सरकारने केवळ राख साठवण्यासाठी दोनदा शेकडो हेक्टर जंगल दिले. वाघासाठी कळवळा व्यक्त करणारे वन्यजीवप्रेमी व राजकारणी या वेळी गप्प होते. यवतमाळमध्ये झरीजामनी तालुक्यात आणखी एका समूहाला सिमेंटनिर्मितीसाठी लागणाऱ्या चुनखडीच्या खाणीसाठी जंगलातील जागा आघाडी सरकारने दिली. तेव्हाही या साऱ्यांनी ‘ब्र’ काढला नाही. आता या तालुक्यापासून ८० कि.मी. दूर हैदोस घालणाऱ्या वाघिणीला ठार केल्यावर तेव्हाच्या आघाडी सरकारमध्ये सामील असलेले जयंत पाटील  हे ‘‘अंबानींच्या फायद्यासाठी ठार मारले’’ असा आरोप करतात तेव्हा तो हास्यास्पद ठरतो. उद्योगपतींना जंगले दान करणाऱ्या राज्यकर्त्यांच्या निर्णयाविरोधात बोलायचे नाही, लढे द्यायचे नाहीत आणि सरकार जंगलात साधा रस्ता तयार करीत असेल तरी न्यायालयात धाव घ्यायची, असा दुटप्पीपणा अनेक जण करीत आलेले आहेत.

या संघर्षांतील आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे चराई क्षेत्र. ते वाढावे यासाठी स्वातंत्र्यापासून आजवरच्या कोणत्याही सरकारने कधी प्रयत्न केले नाही. पशुधन हा शेतकऱ्यांचा जोडधंदा आहे. त्याला बळ देण्यासाठी सरकार अनेक योजना राबवते, अनुदान देते. मात्र हे धन जगवायचे कसे हे शेतकऱ्यावर सोडून देते. शेतीचा आकार आक्रसत असल्याने शेतकरी मग जंगलाचा आधार घेतो. वाघिणीने धुमाकूळ घातलेल्या राळेगाव व पांढरकवडा भागातील २८ ते ३० हजार पशुधनाला या दहशतीचा मोठा फटका बसला. या कळीच्या मुद्दय़ावर हे प्रेमीच काय, पण कुणी राजकारणीसुद्धा बोलताना दिसत नाही. संघर्षांतील केवळ सोयीचा ठरेल तेवढा मुद्दा उचलायचा व बाकी मुद्दय़ावर मौन पाळायचे हे धोरण हा संघर्ष चिघळवणारे आहे, हे कुणीच लक्षात घ्यायला तयार नाही. वाघिणीला ठार करताच मुनगंटीवारांविरुद्ध आघाडी उघडणाऱ्या मेनका गांधी या तिच्या दहशतीची चर्चा जोरात असताना यवतमाळात आल्या होत्या. एका कथित संताची भेट घेऊन त्या परतल्या, पण त्यांनी या वाघिणीचा वावर असलेल्या क्षेत्राला भेट दिली नाही व त्यावर बोलल्यासुद्धा नाहीत. अवनीला ठार करण्यात आल्यानंतर त्यांनी मुनगंटीवार यांचा राजीनामाच मागितला. मेनका यांना मुनगंटीवार यांनी दिलेले प्रत्युत्तर अयोग्य आणि अनाठायी होतेच, पण कुठल्याही संघर्षांला दोन बाजू असतात. त्या समजून न घेता भूमिका घेणे किमान या भागातील जनतेच्या हिताचे नाही. शिवाजीराव मोघे व वसंत पुरके हे याच पक्षाचे दोन नेते वाघिणीला मारण्याचे समर्थन करतात ते काही मुनगंटीवारांवरील प्रेमापोटी नाही. विदर्भात जिथे जिथे जंगल व हा संघर्ष आहे, तिथे तिथे राजकीय नेत्यांवर जनतेचा दबाव वाढत चालला आहे. त्यामुळे या नेत्यांना अशी भूमिका घ्यावी लागते. काँग्रेसचे स्थानिक नेते ठार मारण्याच्या कृतीचे समर्थन करीत असताना राहुल गांधी यांनी ‘ज्या देशात प्राणी मारले जातात, तो देश सहिष्णू नसतो,’ या महात्मा गांधींच्या वक्तव्याचा हवाला देत युती सरकारला लक्ष्य केले. मात्र याच महात्म्याने सेवाग्राम आश्रमातील साप मारण्याची परवानगी कार्यकर्त्यांना दिली होती, हे राहुल गांधी कसे विसरले? हा दांभिकपणा या संघर्षांला खतपाणी घालणारा आहे. नरभक्षक ठरलेल्या वाघांना ठार मारण्यासाठी देशभरातील अनेक राज्ये शूटर नबाबची सेवा घेतात. त्या नबाबला टायगरमाफिया ठरवीत संजय निरुपम यांनी मुनगंटीवारांवर तोफ डागली. याच नबाबची मदत काँग्रेसच्याही सरकारांनी यापूर्वी घेतली आहे, हे निरुपम सोयीस्करपणे विसरले. राजकारणातून जवळपास विस्मृतीत गेलेल्या प्रिया दत्त यांना या मुद्दय़ाचा आधार घेत मेणबत्ती पेटवण्याची इच्छा होणे, सत्तेत राहून सरकारवर टीकेच्या शोधात असलेल्या उद्धव ठाकरेंना मेलेल्या वाघिणीचा आधार घ्यावा लागणे हेसुद्धा राजकीय भांडवलाचेच प्रकार..  एकूणच वाघ मेला की वाचला याच्याशी या नेत्यांना काही देणे-घेणे नाही. या मुक्या व रुबाबदार प्राण्याचा वापर त्यांना राजकारणासाठी करायचा आहे, हेच यातून दिसून येते.

मुंबई, दिल्लीत बसून ‘वाघ वाचवा’ म्हणणे सोपे असते; गावगाडय़ात राहून नाही. वाघ वाचायलाच हवेत, मग कितीही माणसे मेली तरी चालतील अशी एकांगी भूमिका घेऊन हा संघर्ष संपणारा नाही. बिट्ट सहगल, एम. के. रणजीतसिंह, बेलिंदा राइट या वन्यजीव अभ्यासकांनी एक पत्रक काढून ‘एका वाघिणीला वाचवण्यासाठी इतर सर्व वाघांना जनतेच्या मनात खलनायक ठरवू नका,’ असे आवाहन केले होते. मात्र राजकारणाच्या नादात हे वक्तव्य विरून गेले. वन्यप्राण्यांची संख्या वाढल्यामुळे काही समस्या निर्माण होत असेल तर त्यांना संपवणे योग्य, हा विचार जगभरात प्रचलित आहे व त्याला इंग्रजीत कलिंग (culling) म्हणतात. राजकारणी व प्रेमींनी यावर बाळगलेले मौन बरेच बोलके आहे. वाघ व माणूस दोघेही वाचायला हवेत, असे या साऱ्यांना वाटत असेल तर या संघर्षांच्या प्रत्येक पैलूवर सर्वसमावेशक चर्चेची गरज आहे. व्याघ्र संवर्धनासंदर्भात चांगली जनजागृती झाल्याने भविष्यात वाघ वेगाने वाढणार आहेत व जंगलवाढीचा वेग मात्र कमी आहे. अशा वेळी परदेशात यशस्वी झालेल्या खासगी व्याघ्र प्रकल्पांसारख्या प्रयोगावर आता राज्यात विचार व्हायला हवा. ते न करता केवळ राजकारणच होत राहिले व वन्यजीवप्रेमी अशीच एकांगी भूमिका घेत राहिले तर गेल्या सात वर्षांत २६३ गावकऱ्यांचा व तीन वाघांचा अधिकृत बळी घेणारा हा संघर्ष गंभीर वळण घेण्याची शक्यता जास्त आहे.