जयेश सामंत
मुंबईइतकेच ठाणे जिल्ह्य़ातील वाढत्या रुग्णसंख्येचे सावट राज्यावर आहे. या रुग्णांना दिलासा देणारी व्यवस्था जिल्ह्य़ातील महानगरांकडे नाहीच, मग इथे पुन्हा टाळेबंदी लागू आहे. अधिकारी तरी त्याने समाधानी आहेत?
‘माझं नेमकं काय चुकलं..’ – ठाणे जिल्ह्य़ातील एका बडय़ा महापालिकेतून नुकतीच उचलबांगडी झालेल्या एका वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्याने शहरातील काही नेत्यांना दूरध्वनी करून विचारलेला हा प्रश्न येथील राजकीय गोटांत दबक्या आवाजात, पण सर्वदूर चर्चेत आहे. ‘मलाही टाळेबंदी करू दिली असती तर..’ हा या अधिकाऱ्याचा दुसरा प्रश्न.
‘दररोज सायंकाळी आरोग्य विभागाकडून २४ तासांतील कोविड रुग्णांचा आकडा समोर येतो. एखाद्या मोठय़ा निकालाचे वाटावे तसे दडपण असते. वरिष्ठांनी सांगितले आहे आकडे कमी झाले नाहीत तर बदलीसाठी तयार राहा. खरे तर संपूर्ण शहरात इतक्या कठोर टाळेबंदीची गरज नाही. पण साहेब म्हणतात तर करून टाकू..’ – ही दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याची प्रतिक्रिया. ‘आकडय़ांचा न्याय जर आम्हाला लागतो, मग कल्याण-डोंबिवलीत तर दररोज ५०० रुग्ण सापडत आहेत..’ – ही आणखी एक कुरबुर. मुंबई महानगर क्षेत्रातील करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याची जबाबदारी ज्यांच्या खांद्यावर आहे त्या वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या या प्रतिक्रिया करोनाविरोधी लढय़ाची दिशा, दशा आणि गोंधळ स्पष्ट करण्यासाठी पुरेशा आहेत.
सहा तालुके, सहा महापालिका आणि दोन नगर परिषद अशी ठाणे जिल्ह्य़ाची रचना आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रात वसई-विरार आणि पनवेल या पालघर व रायगड जिल्ह्य़ांतील महापालिकांचाही समावेश होतो. या सगळ्या शहरांमध्ये अनेक ठिकाणी दाट लोकवस्त्या आहेत. एकटय़ा ठाणे शहरात ५२ टक्के रहिवासी झोपडय़ा आणि दाट वस्त्यांमध्ये वास्तव्य करतात. त्यामुळे या भागात करोना संसर्ग वेगाने पसरेल हे अगदी सुरुवातीपासून सांगितले जात होते. परंतु राज्य सरकारचा करोना नियंत्रणाचा रोख मुंबईपुरताच मर्यादित असल्याचे दिसत होते. गेल्या महिनाभरापासून महानगर क्षेत्रातील आणि विशेषत: ठाणे जिल्ह्य़ातील परिस्थिती हाताबाहेर जात आहे, हे लक्षात येताच सरकार खडबडून जागे झाले. पण पुढे जे झाले, त्याचा परिणाम म्हणजे वरील प्रतिक्रिया!
याउलट, करोनासंदर्भातील उपाययोजनांची पाहणी करण्यासाठी गेल्या आठवडय़ात केंद्रातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे एक पथक ठाणे जिल्ह्य़ाच्या दौऱ्यावर होते. यानिमित्ताने जिल्ह्य़ातील महापालिका आयुक्तांशी या पथकाने संवाद साधला. ‘आकडे वाढत असतील तर चिंता करण्याचे कारण नाही; अधिकाधिक रुग्ण हुडकून काढण्याचे काम तुम्ही करत आहात हे यावरून स्पष्ट होते’ – या शब्दांनी हुरळून जायचे की धास्ती बाळगायची, असा गोंधळ त्या बैठकीनंतर इथल्या अधिकाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर स्पष्टपणे दिसत होता. कारण आकडे वाढत आहेत म्हणून ‘नाकर्ते’ ठरवून सरकारने या बैठकीच्या तीन दिवस आधीच चौघा अधिकाऱ्यांना परतीचा मार्ग दाखविला होता. आकडे वाढताच सरकार डोळे वटारते आणि केंद्रीय पथक मात्र समाधान व्यक्त करते, या गोंधळात खुर्ची वाचवायची असेल तर आपल्याला दिसेल असे काही तरी ‘करून दाखवायला’ हवे असा प्रयत्न महानगर क्षेत्रातील जवळपास सर्वच शहरांमध्ये सध्या सुरू झालेला दिसतो. या दिखाऊपणाचा एक टप्पा म्हणून ‘पुन्हा टाळेबंदी’चा सोपा मार्ग आता येथील प्रशासकीय प्रमुखांनी स्वीकारलेला आहे.
‘टाळेबंदीनंतर पुन्हा रुग्ण वाढले तर?’ या प्रश्नाचे उत्तर यापैकी कुणाकडेही नाही. किंबहुना आजघडीला टाळेबंदी हे उत्तर नाहीच हेदेखील तरुण आणि वैद्यकीय पार्श्वभूमी असलेल्या अधिकाऱ्यांना कळत असावे. पण सरकारने आम्हाला ‘रिझल्ट’ दाखवायला पाठविले आहे, त्यामुळे करून टाकू एकदाची टाळेबंदी.. इतकेच काय ते करोनामुक्तीचे धोरण सध्या ठाणे आणि मुंबई महानगर क्षेत्रात दिसते आहे.
गोंधळात व्यवस्थारचनेला विलंब
ठाणे शहरात पाच वर्षे अमर्याद अशी प्रशासकीय सत्ता भोगलेल्या संजीव जयस्वाल यांच्या बदलीचा निर्णय करोनापूर्व काळातच झाला. त्यांच्या जागी विजय सिंघल यांची नियुक्ती करण्यात आली. ठाण्यात ‘मुरलेले’ जयस्वाल यांना बदलण्याची ही वेळ नाही असे अनेकांचे म्हणणे होते. त्यांच्या जागी आलेल्या नवख्या सिंघल यांना शहराची नाडी समजलीच नाही. सुरुवातीचे अनेक आठवडे टाळेबंदीत इतर नागरिक आपापल्या घरी आणि सिंघल कार्यालयातच होते. महापालिकेतील जुन्याजाणत्या अधिकाऱ्यांसोबतही सिंघल यांनी जुळवून घेतले नाही. सरकारने त्यांच्या दिमतीला ठाण्यात पाठविलेले दोन नवे अतिरिक्त आयुक्त आणि सिंघल दररोज निरनिराळे आदेश काढत राहिले. या गोंधळात रुग्ण शोधणे, अतिसंवेदनशील क्षेत्रात तापाचे रुग्ण अलगीकरणात नेणे, किफायतशीर दरात रुग्णसेवा उपलब्ध करून देणे ही व्यवस्था उभी करण्यात बराच वेळ गेला.
याच सुमारास ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई या शहरांमधील प्रशासकीय प्रमुख मुंबईतून होणाऱ्या संसर्गाच्या नावे बोट मोडत राहिले होते. कल्याणच्या आयुक्तांनी तर- मुंबईत अत्यावश्यक सेवेसाठी जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी शहरात ये-जा करू नये, असा अजब आदेश काढला. नवी मुंबईचे महापालिका आयुक्तही एपीएमसी येथील घाऊक बाजाराच्या नावे खडे फोडत राहिले. या काळात चाचणी व्यवस्था, अलगीकरण केंद्र, रुग्णांसाठी खाटा उभ्या करणे, आवश्यक कर्मचारी वर्ग शोधणे अशी कामे मंदगतीने सुरू होती. टाळेबंदीतील अनेक नियमांची जागोजागी पायमल्ली होत होती ती वेगळीच. त्यामुळे धड टाळेबंदी नाही आणि दुसरीकडे अर्थचक्रही रुतलेले असा घोळ या शहरांमध्ये दिसत होता, तो आजही कायम आहे.
पायाच भुसभुशीत
रस्ते, टीडीआर, सिमेंट काँक्रीटीकरण आदी ‘मलईदार’ प्रकल्पांची उभारणी म्हणजे विकास हे गेली अनेक वर्षे मुंबई आणि लगतच्या शहरांमधील राज्यकर्ते आणि प्रशासनाचे धोरण राहिले आहे. आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी मुंबई महानगर क्षेत्रातील शहरांमध्ये पुरेशा प्रमाणात खर्च झालेला नाही. ठाणे जिल्हा रुग्णालयाच्या नूतनीकरणाचा प्रस्ताव कागदावर आहे. पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मागील सरकारच्या काळात आरोग्यमंत्रिपद येताच या रुग्णालयात अत्याधुनिक सेवा उपलब्ध करून देण्यासंबंधी हालचाली सुरू झाल्या. राज्यात शिवसेनेचे सरकार सत्तेवर येऊनही प्रत्यक्षात फार काही काम सुरू झालेले नाही. संजीव जयस्वाल यांच्या काळात बिल्डरांना टीडीआर वाटत महापालिकेने काही वास्तू उभ्या केल्या. कोटय़वधी खर्चाच्या या इमारती पुढे खासगी संस्थांना देण्याचा सपाटाच जयस्वाल यांनी लावला. एका बडय़ा माध्यमसमूहाच्या मालकाशी संबंधित असलेल्या कंपनीला साकेत भागातील सुसज्ज अशी इमारत ‘ग्लोबल हब’साठी देण्याचा चंग प्रशासनाने बांधला होता. अखेर कोविडच्या काळात का होईना, याच इमारतीत रुग्णालय उभे राहिले पाहिजे असा आग्रह पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी धरला आणि त्या जागी आता रुग्णालय सुरू झाले आहे. मागील पाच वर्षांत अशाच टीडीआरच्या माध्यमातून शहरात एखादे सुसज्ज रुग्णालय उभे करता आले असते. प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. ठाण्यासारख्या आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम महापालिकेची ही अवस्था, तर खंगलेल्या लगतच्या शहरांचे तर बघायलाच नको. पनवेल, उल्हासनगर, कल्याण-डोंबिवली, अंबरनाथ, भिवंडी या शहरांमधील आरोग्य यंत्रणा अनेक वर्षांपासून व्हेंटिलेटरवर आहे.
नवी मुंबई ही राज्यातील श्रीमंत महापालिका. परंतु या महापालिकेनेही स्वत:च्या मालकीचे रुग्णालय खासगी रुग्णालयाच्या घशात घातले. आज नवी मुंबईत याच रुग्णालयात कोविड रुग्णांना लाखो रुपये मोजावे लागत आहेत. ठाणे महापालिकेचे कळवा रुग्णालय, राज्य सरकारच्या सिव्हिल रुग्णालयासह जिल्ह्य़ातील सरकारी रुग्णालयांत डॉक्टर, परिचारिकांची कमतरता आहे. सरकार आणि महापालिकांकडून मिळणारी वागणूक पाहता नवीन डॉक्टर आणि परिचारिका काम करण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे मोठय़ा पगाराच्या जाहिराती काढूनही हाताच्या बोटावर मोजता येईल इतकाच आरोग्य कर्मचारी वर्ग या शहरांच्या वाटय़ास येत आहे. जिल्ह्य़ातील सर्वच शहरांतील विविध शासकीय रुग्णालये, काही खासगी रुग्णालये, रिकामी गृहसंकुले, शाळा, महाविद्यालये आणि बंदिस्त क्रीडासंकुले स्थानिक स्वराज्य संस्था वा जिल्हा प्रशासनाने ताब्यात घेतली. त्यामुळे जूनअखेपर्यंत जिल्ह्य़ात कोविड रुग्णांसाठी १७ हजार ३३३ खाटा उपलब्ध करण्यात आल्या. यात कोविड रुग्णालये, काळजी केंद्रे आणि विलगीकरण कक्षातील खाटांचा समावेश आहे. मात्र, यासाठी आरोग्य कर्मचारी कोठून उपलब्ध करायचे, हा प्रश्न कायम आहे.
टाळेबंदी करून काही तरी करत असल्याचे चित्र पद्धतशीरपणे उभे केले जात असले, तरी रुग्णांचे चाचणी अहवाल येण्यास लागणारा अवधी, होकारात्मक निदान झालेल्या रुग्णांपयर्र्त पोहोचण्यात शासकीय यंत्रणांना येणारे अपयश, अतिदक्षता कक्षाची अपुरी व्यवस्था, रिकाम्या खाटांची कमतरता यामुळे आजाराइतकीच, व्यवस्थाशून्यतेमुळे रुग्ण आणि नातेवाईकांच्या मनात धडकी भरू लागली आहे. कोविडसारख्या आजाराचा प्रादुर्भाव रोखण्याची क्षमता मुंबई महानगर क्षेत्रातील एकाही शहराच्या व्यवस्थांमध्ये कधीही नव्हती. त्यामुळे जी व्यवस्था कधी उभीच राहिली नाही, ती ढासळली असे तरी कसे म्हणता येईल, हा खरा प्रश्न आहे.
jayesh.samant@expressindia.com
