संतोष प्रधान
जम बसविणारे निर्णय आधी घेण्यावर तिन्ही पक्षांनी पहिल्या काही दिवसांत भर दिला, हे खरे. परंतु शिवसेना किंवा राष्ट्रवादीने पहिल्या तीन महिन्यांत आपापले कार्यक्रम राबविण्यावर भर दिला असला, तरी काँग्रेसची छाप फारशी दिसली नाही..
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार या आठवडय़ात १०० दिवसांचा कार्यकाळ पूर्ण करेल. हे सरकार स्थापन झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून मंत्रालय, विधान भवन किंवा गावावरील पारावर एकच चर्चा असते व ती म्हणजे हे सरकार किती काळ टिकेल? आमदार, नोकरशहा, राजकीय कार्यकर्ते या साऱ्यांनाच याची उत्सुकता असते. राज्य विधिमंडळाच्या सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात मंत्र्यांची दालने, सभागृहाबाहेर किंवा आमदार निवासातही सरकारचे भवितव्य काय, यावरच चर्चेचे फड रंगलेले दिसतात. मात्र महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासावर नजर टाकल्यास १९७८ मधील वसंतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील संघटना काँग्रेस आणि इंदिरा काँग्रेस आघाडी सरकारचा अपवाद वगळता (तेव्हा शरद पवार यांनी पुलोदचा प्रयोग करून सरकार पाडले होते) राजकीय अपरिहार्यतेतून एकत्र आलेल्या दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त पक्षांच्या सरकारांनी आपला कार्यकाळ पूर्ण केला होता. अगदी २०१४ ते २०१९ या काळात भाजप सरकारमध्ये सहभागी झालेल्या शिवसेनेने कमालीची टोकाची भूमिका घेतली होती, तरीही सरकारने कार्यकाळ पूर्ण केला होता. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची राजकीय अपरिहार्यता लक्षात घेता, महाविकास आघाडी सरकारचे भवितव्य काय, याचा अंदाज आता तरी वर्तविणे कठीणच. सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन अवघ्या १०० दिवसांच्या कारभारावरून करणे शक्य नसले तरी सरकारमधील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी हे हळूहळू आपली कार्यक्रम पत्रिका (अजेंडा) राबवू लागले आहेत.
कर्नाटक वा गोव्यासारखा प्रयोग होऊ न देता भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवणे या एका मुद्दय़ावरच शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन केले. शिवसेना आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीची विचारसरणी कमालीची भिन्न. यातच केंद्रातील मोदी सरकारने केलेला नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून शिवसेना आणि काँग्रेसमध्ये मतभेद तर प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळणीच्या प्रश्नावर मंत्रिगट स्थापण्याची घोषणा. या पार्श्वभूमीवर सरकारचा प्रशासकीय कारभार सुरळीतपणे सुरू असला तरी राजकीय पातळीवर मतभिन्नताच जास्त दिसते. राजकीय स्थैर्य असल्याशिवाय सरकार पूर्णपणे स्थिर नसते. नेमकी राजकीय पातळीवरच दरी दिसते. अर्थात, शिवसेना, राष्ट्रवादी किंवा काँग्रेस, सत्ता साऱ्यांनाच हवी असल्याने जुळवून घेण्याचा सध्या सुरू असलेला प्रयोग यापुढेही असाच सुरू राहील. सुरुवातीच्या तीन महिन्यांमध्ये आपापली मतपेढी पक्की होण्याच्या दृष्टीने सरकारमध्ये तिन्ही पक्षांनी निर्णय घेतल्याचे अनुभवास येते.
शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा तर संवेदनशील विषय. शिवसेनेने तसेच काँग्रेस-राष्ट्रवादीने आपापल्या जाहीरनाम्यांत तसे आश्वासन दिले होते. यानुसार ठाकरे सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर केला. भाजप सरकारच्या काळातही कर्जमाफीचा निर्णय झाला होता, पण तेव्हा घातलेल्या अटींमुळे शेतकऱ्यांना त्याचा तेवढा लाभ झाला नाही वा भाजपला त्याचा तेवढा राजकीय फायदा उठविता आला नाही. ठाकरे सरकारने कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नावांच्या दोन याद्या आतापर्यंत प्रसिद्ध केल्या. कर्जमाफीची योजना तिन्ही पक्षांची असली तरी त्याचा राजकीय फायदा शिवसेनेला मिळेल, या दृष्टीने शिवसेनेने प्रयत्न सुरू केले. तमिळनाडूत राजकीयदृष्टय़ा यशस्वी झालेल्या ‘अम्मा कॅन्टीन’च्या धर्तीवर दहा रुपयांमध्ये ‘शिवभोजन’ थाळीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली. पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांची महत्त्वाकांक्षी ‘मुंबई २४ तास’ ही योजना अमलात आली. पर्यटक आकर्षित व्हावे या उद्देशाने हॉटेल्स, पब, मॉल २४ तास उघडे ठेवण्याची ही योजना मुंबईच्या एका भागापुरती लागू झाली. सर्व मंडळांच्या अभ्यासक्रमांत १ली ते १०वीपर्यंत मराठी भाषा सक्तीची करण्याचा निर्णय मराठी भाषा गौरवदिनी घेण्यात आला. शिवसेनेच्या प्राधान्यक्रमावर असलेले हे सारे महत्त्वाचे निर्णय पहिल्या तीन महिन्यांत घेण्यात आले.
तरीही महाविकास आघाडी सरकारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कलाने सारे निर्णय घेतले जातात, अशी चर्चा होते. आपली मतपेढी अधिक भक्कम कशी होईल किंवा पक्षाचा जनाधार कशा प्रकारे वाढेल या दृष्टीने राष्ट्रवादीने सुरुवातीपासूनच पावले टाकली. साखर पट्टा आणि सहकार चळवळ राष्ट्रवादीच्या दृष्टीने महत्त्वाची. कारण पक्षाचे ५४ पैकी निम्मे म्हणजे २७ आमदार या पश्चिम महाराष्ट्रातून निवडून आलेले. निवडणुकीपूर्वी देवेंद्र फडणवीस व चंद्रकांत पाटील या दोघांनी राष्ट्रवादीला शह देण्याकरिता फास आवळले होते. पण सत्तेत येताच राष्ट्रवादीने साखर कारखान्यांच्या कर्जाला थकहमी, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील शेतकऱ्यांचा मतदानाचा अधिकार रद्द करणे असे निर्णय घेण्यास भाग पाडले. भाजप सरकारच्या काळात बारामतीला नीरा धरणातून मिळणारे जादा पाणी अन्यत्र वळविण्यात आले होते. अलीकडेच नीरेतील पाणी बारामतीला जादा कसे मिळेल या दृष्टीने निर्णय घेण्यात आला. पुरवणी मागण्यांमध्ये फक्त बारामतीतील १०० कोटींपेक्षा जास्त खर्चाच्या कामांकरिता निधीची तरतूद करण्यात आली. त्यावरून या पुरवणी मागण्या फक्त बारामतीच्या अशी टीका सुधीर मुनगंटीवार आणि आशीष शेलार या भाजप नेत्यांनी केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या इंदू मिलमधील स्मारकाच्या विषयात शरद पवार आणि अजित पवार यांनी लक्ष घातले. दलित मतदारांमध्ये संदेश देण्याचा प्रयत्न होता. यापाठोपाठ मुस्लिमांना शैक्षणिक क्षेत्रात पाच टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा अल्पसंख्याकमंत्री नवाब मलिक यांनी केली. अल्पसंख्याक मतदार हे राष्ट्रवादीला कधीच साथ देत नाहीत. आरक्षणाच्या निर्णयाच्या माध्यमातून हा वर्ग जवळ येईल, अशी राष्ट्रवादीची अपेक्षा दिसते. मुस्लीम आरक्षण हा शिवसेनेसाठी तापदायक मुद्दा ठरू शकतो. यामुळेच शिवसेनेने या मुद्दय़ावर अद्याप चर्चा झालेली नसल्याचे सांगत या निर्णयापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न केला.
शिवसेना वा राष्ट्रवादीच्या तुलनेत काँग्रेसची महाविकास आघाडी सरकारमध्ये फरफटच बघायला मिळते. घरगुती ग्राहकांना १०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याची योजना ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी मांडली असता, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी त्याला नकारघंटा वाजविली. शिवसेना किंवा राष्ट्रवादीने पहिल्या तीन महिन्यांत आपापले कार्यक्रम राबविण्यावर भर दिला असला तरी काँग्रेसची छाप फारशी दिसली नाही. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला लोकसभेत शिवसेनेने पाठिंबा दिला असता काँग्रेसने डोळे वटारले आणि शिवसेनेला एक पाऊल मागे घ्यावे लागले. राज्यसभेत मग शिवसेनेने तटस्थ भूमिका घेतली. हा एकमेव अपवाद वगळता काँग्रेसचा वरचष्मा जाणवला नाही.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा किंवा लोकसंख्या सूची व राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळणीच्या विरोधात काँग्रेसशासित राज्यांच्या विधानसभांमध्ये ठराव करण्यात आले. असा ठराव करणे शिवसेनेला राजकीयदृष्टय़ा सोयीचे नाही. म्हणूनच महाराष्ट्रात तसा ठराव नको अशी ‘सामंजस्या’ची भूमिका काँग्रेसने घेतली. सरकारमध्ये सहभागी असलेले राज्यातील काँग्रेसनेते काहीसे मवाळ राहतात, तर सत्तेबाहेर असलेले जहाल भूमिका घेत सरकारच्या अडचणीत वाढ करतात. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये शिवसेना आणि राष्ट्रवादी एका बाजूला तर काँग्रेस वेगळा पडल्याचे चित्र दिसते.
सर्वाना बरोबर घेऊन कारभार करण्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भर दिल्याचे दिसते. मात्र राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे मित्रपक्ष तर दुसरीकडे भाजप, अशा दुहेरी आघाडीवर ठाकरे यांना सामना करावा लागतो. भीमा-कोरेगावच्या तपासावरून केंद्रातील भाजप सरकारने इंगा दाखविलाच, पण हिंसाचार आणि एल्गार परिषद हे तपासाचे भिन्न विषय असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले. तीन पक्षांचे सरकार असल्याने तिघांनाही खूश ठेवणे कठीण, ही अवस्था गेल्या तीन महिन्यांत वारंवार दिसली.
santosh.pradhan@expressindia.com
जम बसविणारे निर्णय आधी घेण्यावर तिन्ही पक्षांनी पहिल्या काही दिवसांत भर दिला, हे खरे. परंतु शिवसेना किंवा राष्ट्रवादीने पहिल्या तीन महिन्यांत आपापले कार्यक्रम राबविण्यावर भर दिला असला, तरी काँग्रेसची छाप फारशी दिसली नाही..
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार या आठवडय़ात १०० दिवसांचा कार्यकाळ पूर्ण करेल. हे सरकार स्थापन झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून मंत्रालय, विधान भवन किंवा गावावरील पारावर एकच चर्चा असते व ती म्हणजे हे सरकार किती काळ टिकेल? आमदार, नोकरशहा, राजकीय कार्यकर्ते या साऱ्यांनाच याची उत्सुकता असते. राज्य विधिमंडळाच्या सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात मंत्र्यांची दालने, सभागृहाबाहेर किंवा आमदार निवासातही सरकारचे भवितव्य काय, यावरच चर्चेचे फड रंगलेले दिसतात. मात्र महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासावर नजर टाकल्यास १९७८ मधील वसंतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील संघटना काँग्रेस आणि इंदिरा काँग्रेस आघाडी सरकारचा अपवाद वगळता (तेव्हा शरद पवार यांनी पुलोदचा प्रयोग करून सरकार पाडले होते) राजकीय अपरिहार्यतेतून एकत्र आलेल्या दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त पक्षांच्या सरकारांनी आपला कार्यकाळ पूर्ण केला होता. अगदी २०१४ ते २०१९ या काळात भाजप सरकारमध्ये सहभागी झालेल्या शिवसेनेने कमालीची टोकाची भूमिका घेतली होती, तरीही सरकारने कार्यकाळ पूर्ण केला होता. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची राजकीय अपरिहार्यता लक्षात घेता, महाविकास आघाडी सरकारचे भवितव्य काय, याचा अंदाज आता तरी वर्तविणे कठीणच. सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन अवघ्या १०० दिवसांच्या कारभारावरून करणे शक्य नसले तरी सरकारमधील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी हे हळूहळू आपली कार्यक्रम पत्रिका (अजेंडा) राबवू लागले आहेत.
कर्नाटक वा गोव्यासारखा प्रयोग होऊ न देता भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवणे या एका मुद्दय़ावरच शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन केले. शिवसेना आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीची विचारसरणी कमालीची भिन्न. यातच केंद्रातील मोदी सरकारने केलेला नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून शिवसेना आणि काँग्रेसमध्ये मतभेद तर प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळणीच्या प्रश्नावर मंत्रिगट स्थापण्याची घोषणा. या पार्श्वभूमीवर सरकारचा प्रशासकीय कारभार सुरळीतपणे सुरू असला तरी राजकीय पातळीवर मतभिन्नताच जास्त दिसते. राजकीय स्थैर्य असल्याशिवाय सरकार पूर्णपणे स्थिर नसते. नेमकी राजकीय पातळीवरच दरी दिसते. अर्थात, शिवसेना, राष्ट्रवादी किंवा काँग्रेस, सत्ता साऱ्यांनाच हवी असल्याने जुळवून घेण्याचा सध्या सुरू असलेला प्रयोग यापुढेही असाच सुरू राहील. सुरुवातीच्या तीन महिन्यांमध्ये आपापली मतपेढी पक्की होण्याच्या दृष्टीने सरकारमध्ये तिन्ही पक्षांनी निर्णय घेतल्याचे अनुभवास येते.
शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा तर संवेदनशील विषय. शिवसेनेने तसेच काँग्रेस-राष्ट्रवादीने आपापल्या जाहीरनाम्यांत तसे आश्वासन दिले होते. यानुसार ठाकरे सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर केला. भाजप सरकारच्या काळातही कर्जमाफीचा निर्णय झाला होता, पण तेव्हा घातलेल्या अटींमुळे शेतकऱ्यांना त्याचा तेवढा लाभ झाला नाही वा भाजपला त्याचा तेवढा राजकीय फायदा उठविता आला नाही. ठाकरे सरकारने कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नावांच्या दोन याद्या आतापर्यंत प्रसिद्ध केल्या. कर्जमाफीची योजना तिन्ही पक्षांची असली तरी त्याचा राजकीय फायदा शिवसेनेला मिळेल, या दृष्टीने शिवसेनेने प्रयत्न सुरू केले. तमिळनाडूत राजकीयदृष्टय़ा यशस्वी झालेल्या ‘अम्मा कॅन्टीन’च्या धर्तीवर दहा रुपयांमध्ये ‘शिवभोजन’ थाळीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली. पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांची महत्त्वाकांक्षी ‘मुंबई २४ तास’ ही योजना अमलात आली. पर्यटक आकर्षित व्हावे या उद्देशाने हॉटेल्स, पब, मॉल २४ तास उघडे ठेवण्याची ही योजना मुंबईच्या एका भागापुरती लागू झाली. सर्व मंडळांच्या अभ्यासक्रमांत १ली ते १०वीपर्यंत मराठी भाषा सक्तीची करण्याचा निर्णय मराठी भाषा गौरवदिनी घेण्यात आला. शिवसेनेच्या प्राधान्यक्रमावर असलेले हे सारे महत्त्वाचे निर्णय पहिल्या तीन महिन्यांत घेण्यात आले.
तरीही महाविकास आघाडी सरकारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कलाने सारे निर्णय घेतले जातात, अशी चर्चा होते. आपली मतपेढी अधिक भक्कम कशी होईल किंवा पक्षाचा जनाधार कशा प्रकारे वाढेल या दृष्टीने राष्ट्रवादीने सुरुवातीपासूनच पावले टाकली. साखर पट्टा आणि सहकार चळवळ राष्ट्रवादीच्या दृष्टीने महत्त्वाची. कारण पक्षाचे ५४ पैकी निम्मे म्हणजे २७ आमदार या पश्चिम महाराष्ट्रातून निवडून आलेले. निवडणुकीपूर्वी देवेंद्र फडणवीस व चंद्रकांत पाटील या दोघांनी राष्ट्रवादीला शह देण्याकरिता फास आवळले होते. पण सत्तेत येताच राष्ट्रवादीने साखर कारखान्यांच्या कर्जाला थकहमी, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील शेतकऱ्यांचा मतदानाचा अधिकार रद्द करणे असे निर्णय घेण्यास भाग पाडले. भाजप सरकारच्या काळात बारामतीला नीरा धरणातून मिळणारे जादा पाणी अन्यत्र वळविण्यात आले होते. अलीकडेच नीरेतील पाणी बारामतीला जादा कसे मिळेल या दृष्टीने निर्णय घेण्यात आला. पुरवणी मागण्यांमध्ये फक्त बारामतीतील १०० कोटींपेक्षा जास्त खर्चाच्या कामांकरिता निधीची तरतूद करण्यात आली. त्यावरून या पुरवणी मागण्या फक्त बारामतीच्या अशी टीका सुधीर मुनगंटीवार आणि आशीष शेलार या भाजप नेत्यांनी केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या इंदू मिलमधील स्मारकाच्या विषयात शरद पवार आणि अजित पवार यांनी लक्ष घातले. दलित मतदारांमध्ये संदेश देण्याचा प्रयत्न होता. यापाठोपाठ मुस्लिमांना शैक्षणिक क्षेत्रात पाच टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा अल्पसंख्याकमंत्री नवाब मलिक यांनी केली. अल्पसंख्याक मतदार हे राष्ट्रवादीला कधीच साथ देत नाहीत. आरक्षणाच्या निर्णयाच्या माध्यमातून हा वर्ग जवळ येईल, अशी राष्ट्रवादीची अपेक्षा दिसते. मुस्लीम आरक्षण हा शिवसेनेसाठी तापदायक मुद्दा ठरू शकतो. यामुळेच शिवसेनेने या मुद्दय़ावर अद्याप चर्चा झालेली नसल्याचे सांगत या निर्णयापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न केला.
शिवसेना वा राष्ट्रवादीच्या तुलनेत काँग्रेसची महाविकास आघाडी सरकारमध्ये फरफटच बघायला मिळते. घरगुती ग्राहकांना १०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याची योजना ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी मांडली असता, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी त्याला नकारघंटा वाजविली. शिवसेना किंवा राष्ट्रवादीने पहिल्या तीन महिन्यांत आपापले कार्यक्रम राबविण्यावर भर दिला असला तरी काँग्रेसची छाप फारशी दिसली नाही. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला लोकसभेत शिवसेनेने पाठिंबा दिला असता काँग्रेसने डोळे वटारले आणि शिवसेनेला एक पाऊल मागे घ्यावे लागले. राज्यसभेत मग शिवसेनेने तटस्थ भूमिका घेतली. हा एकमेव अपवाद वगळता काँग्रेसचा वरचष्मा जाणवला नाही.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा किंवा लोकसंख्या सूची व राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळणीच्या विरोधात काँग्रेसशासित राज्यांच्या विधानसभांमध्ये ठराव करण्यात आले. असा ठराव करणे शिवसेनेला राजकीयदृष्टय़ा सोयीचे नाही. म्हणूनच महाराष्ट्रात तसा ठराव नको अशी ‘सामंजस्या’ची भूमिका काँग्रेसने घेतली. सरकारमध्ये सहभागी असलेले राज्यातील काँग्रेसनेते काहीसे मवाळ राहतात, तर सत्तेबाहेर असलेले जहाल भूमिका घेत सरकारच्या अडचणीत वाढ करतात. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये शिवसेना आणि राष्ट्रवादी एका बाजूला तर काँग्रेस वेगळा पडल्याचे चित्र दिसते.
सर्वाना बरोबर घेऊन कारभार करण्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भर दिल्याचे दिसते. मात्र राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे मित्रपक्ष तर दुसरीकडे भाजप, अशा दुहेरी आघाडीवर ठाकरे यांना सामना करावा लागतो. भीमा-कोरेगावच्या तपासावरून केंद्रातील भाजप सरकारने इंगा दाखविलाच, पण हिंसाचार आणि एल्गार परिषद हे तपासाचे भिन्न विषय असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले. तीन पक्षांचे सरकार असल्याने तिघांनाही खूश ठेवणे कठीण, ही अवस्था गेल्या तीन महिन्यांत वारंवार दिसली.
santosh.pradhan@expressindia.com
