सौरभ कुलश्रेष्ठ
वीज बिलांच्या थकबाकीचा विषय हा केवळ लोकांनी वापरलेल्या विजेचे पैसे भरले नाहीत इतका सरधोपट नाही. त्यात बरीच गुंतागुंत आहेच; पण काही गुपितेही आहेत, ती कोणती?
करोनाकाळातील वीज बिलात घरगुती ग्राहकांना सवलत देण्यावरून ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी घूमजाव केल्यानंतर महाराष्ट्रातील वीज ग्राहकांत संताप उसळला आणि राजकारणही सुरू झाले. ऊर्जा क्षेत्रातील धोरणात्मक घूमजाव व राजकीय धुरळा हा महाराष्ट्राला नवीन नाही. त्यास २५ वर्षे होत आली. १९९५ च्या निवडणुकीवेळी एन्रॉन प्रकल्प समुद्रात बुडवण्याची घोषणा करणाऱ्या भाजपच्या तत्कालीन ऊर्जामंत्री गोपीनाथ मुंडे यांनी तो अलगद समुद्रातून वर काढला. त्यानंतर २००४ मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीने विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांना मोफत विजेची घोषणा केली आणि पुन्हा सत्ता मिळताच मोफत वीज शक्य नाही, असे सांगत शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली. हीच परंपरा ऊर्जेच्या राजकारणाच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षांत ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी कायम ठेवली. सगळे कसे परंपरेला धरून सुरू आहे. राजकारणही आणि त्यामुळे होणारी जनतेची आणि ऊर्जा क्षेत्राची फरफटही.
आपल्यावरील टीकेचा रोख बदलण्यासाठी नितीन राऊत यांनी महावितरणच्या थकबाकीचा मुद्दा ऐरणीवर आणला. मार्च २०१४ अखेर महावितरणची थकबाकी १४,१५४ कोटी रुपये होती. मार्च २०२० ला ५१,१४६ कोटी रुपयांवर पोहोचली, अशी आकडेवारी सादर करत फडणवीस सरकारच्या काळातील ऊर्जा खात्याच्या कारभाराची लक्तरे काढली. राऊत यांनी आपल्या राजकीय सोयीसाठी ते केले असले तरी, एक जुनी व भळभळणारी जखम त्यानिमित्ताने उघडी पडली आहे. ती म्हणजे राज्याच्या ऊर्जा क्षेत्रातील महावितरणचा कारभार आणि त्यातील राजकीय हस्तक्षेपामुळे वाढत जाणारी वीज बिल थकबाकी.
वीज बिलाच्या थकबाकीचा विषय हा केवळ लोकांनी वापरलेल्या विजेचे पैसे भरले नाहीत इतका सरधोपट नाही. त्यात बरीच गुंतागुंत आणि काही गुपिते आहेत. थकबाकीचा हा तिढा समजावून घेण्यासाठी दहा वर्षांची आकडेवारी उपयुक्त ठरेल. मार्च २००९ अखेर महावितरणची वीज बिल थकबाकी ९,५१४ कोटी रुपये होती. ती वर्षांला सरासरी एक हजार कोटी रुपयांच्या दराने वाढली आणि मार्च २०१४ अखेर ती १४,१५४ कोटी रुपयांवर पोहोचली. मार्च २०१५ अखेर १६,५२५ कोटी रुपये. या काळात शेवटचे चार महिने वगळता राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार होते. ऑक्टोबर २०१४ मध्ये राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपचे सरकार आल्यानंतर मार्च २०२० पर्यंत थकबाकीचे प्रमाण सरासरी वर्षांला पाच हजार कोटी रुपयांच्या वेगाने वाढले. मार्च २०१६ मध्ये २१,०५९ कोटी रुपये, मार्च २०१७ अखेर २६,३३३ कोटी रुपये, मार्च २०१८ अखेर ३२,५९१ कोटी रुपये, मार्च २०१९ अखेर थेट ४१,१३३ कोटी रुपये आणि मार्च २०२० अखेर ५१,१४९ कोटी रुपये असा हा वीज बिल थकबाकीचा महाकाय डोंगर उभा राहिला आहे. आता कुणालाही हा प्रश्न पडेल की, दोन सरकारच्या काळातील थकबाकीत एवढे प्रचंड अंतर कसे? तर त्याचे उत्तर लपले आहे कृषीपंपाच्या वीज बिल थकबाकीच्या आकडेवारीत आणि तत्कालीन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलेल्या धोरणात्मक घोडचुकीत. भाजपचे सरकार आल्यानंतर ऊर्जामंत्री या नात्याने मुंबईतील पहिल्या पत्रकार परिषदेत बावनकुळे यांनी घोषणा केली की, वीज बिल भरले नाही तरी शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपाची वीजजोडणी तोडणार नाही. आधीच एकतृतीयांश शेतकऱ्यांकडून कृषीपंपाचे वीज बिल वसूल होत होते. अशा परिस्थितीत पैसे न देता वीज वापरण्याची मुभा म्हणजे अघोषित मोफत वीज योजनाच ठरली. परिणामी जे शेतकरी पैसे भरत होते त्यांतील बहुतांश लोकांनी पैसे थकवणे सुरू केले. शिवाय नवीन जोडणी मिळणाऱ्यांची संख्याही वाढतच होती व त्यांनीही पैसे न भरण्याची सवलत पुरेपूर वापरली.
कृषीपंपांची वीज बिल थकबाकी मार्च २०१५ ते मार्च २०२० या काळात सरासरी पाच हजार कोटी रुपयांनी वाढून ११,५३१ कोटी रुपयांवरून थेट ४०,१८५ कोटी रुपयांवर पोहोचली. अगदी शेवटच्या एका वर्षांत ती थेट ३० हजार कोटींवरून ४० हजार कोटींवर गेल्याची आकडेवारी उपलब्ध आहे. कृषीपंपांची वीज बिल थकबाकी वसूल करण्यात सामाजिक-राजकीय समीकरणांचा अडथळा आला व त्यातून एक मोठा आर्थिक गुंता निर्माण झाला. पण त्याचबरोबर एक खोचही आहे. ती पक्षनिरपेक्ष आहे. राज्यातील कृषीपंपांचा वीजवापर कमी असून महावितरण शेतकऱ्यांच्या नावावर दुप्पट वीजवापर दाखवत वीजचोऱ्या दडवत आहे, असा आरोप शेतकरी संघटना, वीजग्राहक संघटना यांच्याकडून सात वर्षांपूर्वी सुरू झाला. त्याची दखल घेत आयआयटीच्या तज्ज्ञांची एक समिती नेमली गेली. कृषीपंपांचा वीजवापर प्रति अश्वशक्ती प्रति वर्ष १,९०० ते दोन हजार तास असल्याचा महावितरणचा दावा होता. प्रत्यक्षात तो वीजवापर १,०५३ तास असल्याचे, म्हणजेच जवळपास निम्मा असल्याचे या समितीला आढळले. त्यांनी जुलै २०१७ मध्ये अहवाल दिल्यानंतरही भाजप सरकारने तो दडवून ठेवला. अखेर यंदा मार्च २०२० मध्ये खुद्द वीज आयोगाने महावितरणचा कृषीपंपांच्या नावावरील वीजवापर अमान्य करत महावितरणची वीजहानी सुमारे पाच टक्क्यांनी वाढवत दणका दिला. त्याचबरोबर कृषीपंपांचा प्रत्यक्ष वीजवापर समोर यावा अशी यंत्रणा उभी करण्याचे निर्देशही दिले. याबाबत वीज ग्राहक संघटनेचे प्रताप होगाडे म्हणतात की, शेतकऱ्यांनी पैसे भरले पाहिजेत हे मान्य. महावितरण ही सरकारी वीजवितरण कंपनी जगली पहिजे. त्यातच शेतकऱ्यांपासून ते सामान्य ग्राहकांपर्यंत सर्वाचे हित आहे. पण त्यासाठी वीजवापरानुसार खरी बिले तरी पाठवा. त्यांच्या नावावर वीजचोऱ्या दडवणे थांबायला हवे.
वीज ही काही फु कट किंवा खूप स्वस्त नाही. पैशाचे सोंग आणता येत नाही. आधी भाजपचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांना मोफत वीज वापरण्याचा परवाना दिला. तर आताचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत घरगुती वीज ग्राहकांना १०० युनिटपर्यंत मोफत वीज अशी घोषणा करतात. या दोन्ही गोष्टी म्हणजे ‘हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र’ ठेवल्यासारखे आहे. ५९ हजार कोटी रुपयांचे थकबाकीचे व ७७ हजार कोटी रुपयांचे दायित्व असे ओझे महावितरण काय कोणीच सहन करू शकणार नाही. १०० युनिटपर्यंत करोनाकाळात वीज बिलात काही प्रमाणात सवलत देणे वेगळे. ती द्यायला हवी. पण नेहमीसाठी मोफत वीज कशासाठी? या ग्राहक गटात लाखो सरकारी कर्मचारी, महावितरणसह विविध सरकारी उपक्रमांचे अधिकारी-कर्मचारी, खासगी नोकरदार हे सर्व बसतात. त्यांना मोफत वीज देणे हे केवळ आर्थिकदृष्टय़ाच चूक नाही तर सामाजिक पातळीवर फुकटेगिरीची मानसिकता तयार करण्याचे उद्योग आहेत. त्यातून नवनवीन प्रश्न निर्माण होतील. कृषीपंप वापरत असाल तर पैसे द्या, असे सांगण्याचे धाडस दाखवणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासारख्या काही नेत्यांचा अपवाद वगळता बाकी सगळे सोयीस्कर मौन बाळगतात. हे मौन महावितरणला मरणपंथावर नेणारे ठरू शकते. या कंपनीचा कारभार सुधारण्याची गरज आहे. रास्त दरात वीज, लाखो लोकांना रोजगार असे सर्वाना सोन्याचे अंडे देणारी ती सरकारी कोंबडी आहे. अन्यथा तिचे खासगीकरण करून ही कोंबडी मारून खाल्ली जाण्याचा धोका असून त्यानंतर खासगी कंपन्यांचा मनमानी कारभार रोखणे कोणालाच शक्य होणार नाही.
swapnasaurabh.kulshreshtha@expressindia.com
