दयानंद लिपारे / सुहास जोशी
पश्चिम घाटात आठ नव्या ‘संवर्धन राखीव क्षेत्रां’ना राज्य सरकारने मान्यता दिली, आता आव्हान अंमलबजावणीचे आहे..
पश्चिम घाटातील जैवविविधतेची सातत्याने उपेक्षाच होत आली आहे. राज्य शासनाच्या वन्यजीव मंडळाच्या गेल्या आठवडय़ातील बैठकीत दहा नवीन संवर्धन राखीव क्षेत्रांस मान्यता देण्याचा निर्णय या उपेक्षांची भरपाई करणारा ठरावा. कोल्हापूर, सातारा व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्य़ांतील आठ ठिकाणांचा या राखीव क्षेत्रांत समावेश आहे. ‘अभयारण्य’ जाहीर करून त्याची अंमलबजावणी करणे जिकिरीचे असल्याने मध्यममार्ग म्हणून मोठय़ा प्रयासाने का होईना, ‘संवर्धन राखीव क्षेत्र’ जाहीर करण्याचा पर्याय सरकारने निवडला आहे. याचे दूरगामी फायदे दिसत असले, तरी वन विभागाचा शासकीय खाक्या पाहता प्रस्तावित प्रकल्प कागदावरच राहण्याची भीती पर्यावरणप्रेमींना आहे. परंतु राज्य शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली तर राधानगरी, चांदोली या दोन अभयारण्यांपासून राज्याचे शेवटचे टोक असलेल्या तिलारी प्रकल्पापर्यंत निसर्गाचे संवर्धन होणार आहे. पश्चिम घाट हा जगातील सर्वाधिक जैवविविधता असणाऱ्या आठ जागांपैकी एक म्हणून ओळखला जातो. सह्य़ाद्री डोंगररांग १६०० किलोमीटर लांबीची आहे. गुजरात सीमेपासून सुरू होणारी सह्य़ाद्रीची रांग महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिळनाडू, केरळपर्यंत पोहोचते. विपुल जैवविविधता हे तिचे प्रमुख वैशिष्टय़. आता राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या दहा संवर्धन राखीव क्षेत्रांपैकी सर्वाधिक भाग हा राधानगरी, चांदोली या दोन अभयारण्यांत समाविष्ट होतो.
१९५८ साली महाराष्ट्रातील पहिले अभयारण्य म्हणून राधानगरीची घोषणा करण्यात आली, तर २००४ साली चांदोली अभयारण्य स्थापन झाले. चांदोली राष्ट्रीय उद्यानात वाघ, बिबटे यांचा वावर आहे. राधानगरी अभयारण्य गव्यांसाठी प्रसिद्ध असले, तरी येथे बिबटे, हत्ती यांचाही वावर आहे. राज्य शासनाने व्याघ्र प्रकल्पाकडे अधिक लक्ष पुरवले असल्याने नव्या संवर्धन राखीव क्षेत्रामुळे व्याघ्र भ्रमण मार्ग प्रशस्त होण्यास लाभ होणार आहे. विदर्भाबाहेरील एकमेव व्याघ्र प्रकल्प म्हणून याकडे पाहिले जाते. गेल्या वर्षीच्या व्याघ्र गणना अहवालात देशभरात अधिवास कमी होण्यावर भाष्य असले, तरी वाघांची संख्या मात्र वाढली आहे. परंतु सह्य़ाद्री व्याघ्र प्रकल्पात अधिवासाच्या तुलनेत वाघांची संख्या अगदीच नगण्य आहे. वाघांची संख्या जास्त असलेल्या कर्नाटकच्या सीमेवरील जंगलाशी या व्याघ्र प्रकल्पाची नैसर्गिक जोडणी खंडित झाली आहे. नागरी वस्ती तसेच खाणकाम वगैरे अनेक कारणे त्यामागे आहेत. त्यामुळे या सर्व भागांतील पर्यावरणाचे संरक्षण-संवर्धन व्हायचे असेल तर त्यास अभयारण्याचा दर्जा देण्याची गरज पर्यावरणवादी सातत्याने मांडत असतात.
दुसरीकडे, सह्य़ाद्री व्याघ्र प्रकल्पात वाघांसाठी पुरेसे भक्ष्यदेखील नाही. २०१८ च्या ‘व्याघ्र प्रकल्प प्रभावी व्यवस्थापन मूल्यमापन’ अहवालात येथील वाघांच्या संख्येबाबत शंका उपस्थित करण्यात आली होती. काही तज्ज्ञांच्या मते, सध्या ‘संवर्धन राखीव क्षेत्र’ जाहीर करताना एका मुद्दय़ाकडे साफ दुर्लक्ष झाले आहे; ते म्हणजे- ‘संर्वधन राखीव क्षेत्र’ या शीर्षकाखाली पुरेशा निधीची तरतूदच आपल्या शासकीय, प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये नाही. उच्चपदस्थ वनाधिकारीदेखील ही बाब मान्य करतात. गेल्या आठवडय़ातील राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत आधीच अस्तित्वात असलेल्या सात संवर्धन राखीव क्षेत्रांच्या प्रलंबित निधीचा (सुमारे २० कोटी रु.) विषय चर्चेला आला होता. त्यावर इतक्या निधीची गरज काय येथपासून बरीच चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळते. अखेरीस त्यास मंजुरी मिळाली. संवर्धन राखीव क्षेत्रांबाबत आपल्याकडे प्रशासकीय उदासीनता असल्याचे यातून दिसून येते. त्यातच नियमांची एक पायरी वाढल्याने या भागातील नागरी वस्त्यांना परवानग्यांचे पदरदेखील वाढले आहेत.
राखीव वन, संवर्धन राखीव क्षेत्र आणि अभयारण्य अशी वन्यजीवांच्या संरक्षण-संवर्धनाची चढती कमान मानली जाते. त्यानुसार आत्ताचा निर्णय हा दुसऱ्या पायरीवर आहे. परंतु संरक्षण आणि संवर्धनाच्या दृष्टीने आणखी बळकटी हवी तर ‘पर्यावणीयदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्र (ईकोसेन्सेटिव्ह झोन- ईएसझेड)’चा दर्जादेखील या क्षेत्रास गरजेचा असल्याचे पर्यावरणतज्ज्ञांचे मत आहे. तसे झाल्यास अनेक बाबींना मुळातच अटकाव होईल. दुसरे म्हणजे, हे क्षेत्र अभयारण्य म्हणून घोषित करण्याकडे वन विभागाचा कलच नाही. याचे कारण गावांसहित अभयारण्य घोषित केले तर त्या रचनेत वन्यजीव संवर्धनाच्या दृष्टीने फार काही हाती लागत नाही आणि गावांचे पुनर्वसन करायचे तर लोकप्रतिनिधी त्याविरोधात उभे राहतात. ही बाब २०१० मध्ये सह्य़ाद्री व्याघ्र प्रकल्पाचे सीमांकन करताना स्पष्टपणे दिसून आली होती. तसेच अभयारण्य जाहीर करून त्याबरहुकूम तरतुदींनुसार जंगल संवर्धन करणे हे जिकिरीचे असते. निधीची वानवा, अपुरा कर्मचारी वर्ग, साधनसामग्रीचा तुटवडा ही त्यातील प्रमुख कारणे. राधानगरी अभयारण्याच्या अतिसंवेदनशील भागात बॉक्साइटचे उत्खनन होत राहिले. वनस्पती अभ्यासक डॉ. मधुकर बाचुळकर यांच्यासारख्यांना उच्च न्यायालयात धाव घेऊन त्यास पायबंद घालावा लागला; पण आजही शाहूवाडी, राधानगरी, भुदरगड या तालुक्यांमध्ये वृक्षतोड, बॉक्साइटचे उत्खनन वन-पर्यावरण विभागाच्या आशीर्वादाने सुरूच आहे. त्याबद्दल कोणी तक्रार केलीच, तर त्यास कचऱ्याची टोपली दाखवली जाते. त्यामुळे अभयारण्याचा भाग जाहीर करण्यापेक्षा छोटय़ा आकाराचे संवर्धन राखीव क्षेत्र घोषित करणे सर्वाच्याच ‘सोयी’चे पडते. त्यामुळेच ‘संवर्धन राखीव क्षेत्र’ हा प्रकार पुढे आला असावा.
परंतु आता निर्णय झालाच आहे, तर संवर्धन राखीव क्षेत्राची काटेकोर अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. कमकुवत यंत्रणा असल्याने नव्या क्षेत्रांचे सक्षमपणे संरक्षण कसे केले जाणार, हा कळीचा प्रश्न आहे. शासनाच्या भूमिकेनुसार या परिसरात निसर्गसंपत्तीचे रक्षण करण्याबरोबरच निसर्ग-पर्यटन वाढवण्याचा प्रयत्न होणार आहे. प्रारंभीच्या टप्प्यात २० कोटी रुपयांची तरतूद अपुरी असल्याचे अधिकारीवर्गही मान्य करतो. कामे पुढे सरकतील तसतशी अधिक आर्थिक तरतूद, अधिक निधी उपलब्ध होईल. जिल्हा नियोजन मंडळ, जैवविविधता मंडळ, केंद्र सरकार यांच्याकडूनही निधी उपलब्ध होईल. त्यातून निसर्ग संवर्धनासाठी गती येईल, असा वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विश्वास आहे. तथापि, केवळ चाकोरीबद्ध, पठडीबाज काम करण्यापेक्षा कर्नाटक, केरळ, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश यांसारख्या राज्यांतल्या वन विभागांनी केवळ शासकीय निधीवर अवलंबून न राहता नव्याने निधीचे स्रोत निर्माण केले आहेत. आपल्याकडे अशा नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची वानवा दिसते. राधानगरी अभयारण्यात दरवर्षी औषधी वनस्पतींचा लिलाव होतो. त्यापैकी वैद्यकीय, वखार आदी कामांसाठी किती वृक्षसंपदेची तोड होते याची मोजदाद कोणाकडेच नसते. उत्तर प्रदेशातील बडे व्यापारी कवडीमोलाने लिलावाची बोली लावतात आणि हरित संपत्तीची लूट करतात. वास्तविक स्थानिक जैवविविधता समितीला विश्वासात घेऊन लिलाव होणे गरजेचे असताना त्याकडे ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहारातून काणाडोळा केला जातो. इतर राज्यांप्रमाणे या वनसंपत्तीचा स्थानिक लोकांकरवी वापर केल्यास औषधी वनस्पतींमुळे रोजगाराची निर्मिती होण्याबरोबरच शासनाची लुबाडणूकही थांबू शकेल. सरकार निसर्ग-पर्यटनद्वारे उत्पन्नाचे मार्ग शोधणार असले, तरी त्यातील काही धोके टाळले पाहिजेत. उदा. राधानगरी अभयारण्यातील गाभा भागात पर्यटन सुरू करण्याचा वन विभागाचा प्रस्ताव. येथील अतिसंवेदनशील भागांमध्ये शे-पाचशे रुपये मोजून गेलेले पर्यटक धांगडधिंगा घालतात आणि त्यावर कोणाचेच नियंत्रण नसते. दक्षिणेतील राज्यांत जंगल पर्यटन करताना तेथील वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत प्रवास, निवास, भोजन यांचे शिस्तबद्ध नियोजन केले जाते. एकीकडे शासनाच्या वतीने संवर्धन राखीव क्षेत्र जाहीर केले जात असताना, दुसरीकडे औद्योगिक विकास होण्यासाठी संवेदन क्षेत्रातील काही गावे वगळली जावीत यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री केंद्रीय पर्यावरणमंत्र्यांकडे प्रस्ताव सादर करतात. या बाबी निसर्ग, जंगल संवर्धनासाठी बाधा आणणाऱ्या आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील नद्यांच्या प्रदूषणाला आळा घालण्याच्या गप्पा अनेकदा झाल्या; तसे वळण ‘संवर्धन राखीव क्षेत्रां’च्या प्रकल्पाने घेऊ नये अशी पर्यावरणप्रेमींची भावना आहे.
नव्या निर्णयानुसार राज्यात आधीची सात आणि नवीन दहा अशी एकूण १७ संवर्धन राखीव क्षेत्रे असतील. त्यांच्या संवर्धनकार्याकरिता प्रति वर्ष २० कोटी रुपयांचा निधी क्षेत्रफळानुसार दिला जाईल असे वन्यजीव मंडळाच्या प्राथमिक चर्चेत ठरले. मात्र येथेच खरी मेख आहे. कारण निसर्गसंवर्धनात क्षेत्रफळानुसार संवेदनशीलता ठरवता येत नाही. तिलारीचे संवर्धन राखीव क्षेत्र केवळ २९ चौरस किमी आहे. पण हा भूभाग वन्यजीवांसाठी सर्वाधिक महत्त्वाचा आहे. मग येथे केवळ क्षेत्रफळ कमी म्हणून कमी निधी मिळणार का? त्याच वेळी येथील नागरी वस्त्यांचा प्रश्नही अनेक वर्षांपासून वादाचा मुद्दा. या साऱ्याची मोट बांधणे कठीणच. नवनवीन राखीव वने, संवर्धन राखीव क्षेत्रे जाहीर होत असताना या मूलभूत मुद्दय़ांकडे लक्ष वेधणे गरजेचे आहे. अन्यथा हे निर्णय केवळ ‘आहे मनोहर तरीही..’ याच सदरात मोडण्याची शक्यता आहे.
dayanand.lipare@expressindia.com
suhas.joshi@expressindia.com
